एउटा सिण्डिकेट त हटाउन नसक्नेले अरू के गर्छन् ? काम गर्ने मान्छे नभएपछि संविधान कागजको खोस्टो बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो यो । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि काम गरेर देखाउने हुटहुटी भएको नेता र कर्मचारी चाहिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र छ्याप्छ्याप्ति २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्र्याप गरिएको नम्बर प्लेट खरिद–बिक्री भइरहेको पाइन्छ । वर्कसप, चोकचोक, यातायात कार्यालयहरूमा ट्याक्सीको स्क्र्याप नम्बर प्लेट आठदेखि ९ लाखमा खरिद–बिक्री गरिरहेको भेटिन्छ । सरकारले स्क्र्याप गरिएको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय गाडी दिइरहेको छ ।

एउटाले स्क्र्याप गरेको नम्बर प्लेट बेच्छ, अर्कोले किन्छ अनि विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गरेर त्यही नम्बरमा दर्ता गरिन्छ । विद्युतीय गाडी दुई थरीको छ । एउटाको ३७ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । त्यसमा ९ लाख जोड्दा एउटाको ४६ लाख र अर्कोको ५० लाख ५० हजार हुन जान्छ ।

बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । २०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ भने अहिलेसम्म खोलिएको छैन । हाल कालो प्लेटको मीटरजडित ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । एअरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको ३२ वर्ष भइसकेको छ ।

२०५० सालमा एअरपोर्टमा २०७ वटा ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । २० वर्ष पुगेपछि त्यो हटाएर २०७० सालमा स्क्र्याप गरिएको नम्बर प्लेटमा २०७ वटा नयाँ गाडी हालियो । त्यहाँ पनि नयाँ दर्ता खुलेन । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । त्यहाँ १०६ वटा ढुवानी गाडी सञ्चालनमा छ । फोर–स्ट्रक टेम्पोको त दर्ता नै खोलिएको छैन ।

यातायात व्यवसायीले २०५७ जेठअघि अटो–शोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । ती सबै ट्याक्सी मारुतीको ७९६ सिसी मोडलका हुन् । ट्याक्सी चौबिसै घण्टा चल्छ । चालकले डेव र नाइट सिफ्ट गरेर ट्याक्सी चलाउने गरेका छन् । बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म ट्याक्सी चलाउनेले एक हजार तीन सय रुपैयाँ साहुलाई बुझाउँछ, त्यो पनि पेट्रोल हालेर ।

साथै, चालकले टाँका पनि लैजान्छन्, खाना पनि खान्छन् । बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चालकले साहुलाई एक हजार दुई सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । आफ्नै ट्याक्सी चलाउनेले बिहान ७ बजेदेखि रातिको ११ बजेसम्म १० देखि १२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।

ट्याक्सीको सेवाशुल्कबापत यात्रुले ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकि, ट्याक्सीको इन्धन पनि खर्च भएको हुँदैन, यात्रुले सेवा पनि पाएका हुँदैनन् । सेवाशुल्कबापत मात्र ट्याक्सी चालकले दिनहुँ ६ करोड रुपैयाँ यात्रुलाई ठग्छन् । त्यस्तैगरी, प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा रहेको छ ।

राति ट्याक्सीले ‘डेडी’ हिर्काउँछ । पठाओमार्फत ट्याक्सी बुकिङ गर्दा सुरूमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीले २५ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ । एउटै ट्याक्सीबाटै करोडौँको आम्दानी गरिसकिएको छ । त्यही ट्याक्सीको नम्बर प्लेट अहिले ९ लाखमा बिक्री हुन्छ ।

२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिन्छ, जसको चल्ने अवधि ३० वर्षको छ । अब भनौँ – यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटेको रहेछ ? देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको १८ वर्ष भयो । तर, नेताहरूले जाबो एउटा दर्ता पनि खोल्न सकेनन् ।

नेताहरूले के गरेका रहेछन् ? घामजस्तै छर्लङ्ग छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको २५, एअरपोर्टको ३२ र कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको ४० वर्ष भइसकेको छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएर मात्र परिवर्तन हुँदोरहेछ ? संविधान बनेर के भयो ? देश संघीयतामा गएर के भयो ?

एउटा सिण्डिकेट त हटाउन नसक्नेले अरू के गर्छन् ? काम गर्ने मान्छे नभएपछि संविधान कागजको खोस्टो बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो यो । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि काम गरेर देखाउने हुटहुटी भएको नेता र कर्मचारी चाहिन्छ ।

यहाँ त सबै ‘एउटै ड्याङ्गका मुला’ जस्तै छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले २०६९ सालमा ट्याक्सीको विषयमा गहन अध्ययन गर्यो । २०५७ जेठ १७ सम्म सात हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता भएको र त्योमध्ये एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्ने विस्थापित भइसकेको पाइयो ।

ट्याक्सीको संख्या बाँकी रह्यो, जम्मा पाँच हजार ६५० । त्यसपछि २०६९ माघमा पाँच हजार लक्जरी ट्याक्सीका लागि कार्यालयले यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेख्यो । २०५७ सालपछि ट्याक्सीको সংখ্যা घटेको, जनसंख्या बढेको, भएका ट्याक्सीले राम्रो सेवा दिन नसकेकाले दर्ता खोल्न आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी थिए । यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर त्यो पत्र दराजमा थन्काइयो । गत असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने उल्लेख छ । यद्यपि, त्यो पनि कार्यान्वयन गरिएन ।

ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । जबकि, बस्ती जताततै बसिसकेको छ । तर, ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन, मीटरमा हिँड्दैन । मीटरमा जाँदा दुई सय रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा ट्याक्सी चालकले हजार माग्छन् । एअरपोर्टको ट्याक्सीमा झन् मीटर नै छैन । चालकले एअरपोर्टबाट तीनकुने आएको दुई हजार मागिदिन्छन् ।

कालिमाटीमा ढुवानी गाडी न्यून हुँदा सबै निजी प्लेटका सवारीले तरकारी र फलफूल बोक्छन् । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार ८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । विभागले २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म १ दिने सूचना जारी गर्यो । एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व तिरेर १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले ट्याक्सीका लागि फारम भरे ।

तर, गोलाप्रथामार्फत तोकिएको संख्याले ट्याक्सी पाए, अरू हेरिरहे । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा १४ जिल्लामा अत्यधिक क्षति भयो । सरकारले २०७२ चैत २१ गते अति प्रभावित जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म दरखास्त मागियो ।

रातो कार्डका आधारमा ११० रुपैयाँ राजस्व तिरेर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फारम बुझाए । जस मध्ये तोकिएकोले ट्याक्सी पाए, अरू रित्तै । उनीहरूले रातभर लाइन बसेर फारम भरेका थिए, तर पाएनन् । ट्याक्सी किनेर चलाउँछु भन्नेको संख्या यत्रो छ । तैपनि, सरकारले किन नयाँ दर्ता नखोलेको ?

सीमित यातायात व्यवसायीको फाइदाका लागि सधैं जनतालाई दुःख दिइरहने ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न थालेका छन् । उनीहरूले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । अर्कोतिर, यात्रुले आवश्यक परेको बेला ट्याक्सी पाउँदैनन् ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । नम्बर प्लेटको छुट्टै ९ लाख रुपैयाँ तिर्नै पर्दैन । यातायात व्यवसायीले त्यो ९ लाख पनि भाडामा जोडेर यात्रुबाट उठाउँछन् । जे गरे पनि ठगिने र समस्यामा पर्ने जनता नै भए । नयाँ ट्याक्सी खुल्यो भने धेरैले रोजगारी पाउँछन् ।

बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यात्रुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन् । विडम्बना, सरकार जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायी छैन । अहिले पार्टीगत नभई स्वतन्त्र सरकार छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चाहिन् भने क्षणभरमै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्छ । एउटा निर्णय न गर्ने हो ।

अहिलेकै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । भौतिकमन्त्री कुलमान घिसिङलाई बत्तीबाहेक अन्य कुनै कुरामा चासो छैन । यो सरकारले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने इतिहास रहन्छ । धेरै जनताको ट्याक्सी चलाएर रोजगारी गर्ने रहर छ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि जम्मा हुन्छ । यसमा कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर बनोस् ।

अनुसा थापा
भक्तपुर