सुशीला नेतृत्वको क्याबिनेटमा शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुन छन्। उनले सुरक्षाकर्मी चाहिँदैन, मेरो अघिपछि हिँड्नु पर्दैन भनी सुरक्षाकर्मीलाई पनि निर्देशन दिइसके। यति मात्र होइन, उनी मन्त्रालयमै खान्छन्, सुत्छन्। उनीबाहेक अन्य मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा वा कार्यालयमै बस्दा पनि सुरक्षाकर्मीको घेरामा बस्छन्।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट गुप्तचर खटाएर चुनाव गराइएको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विध्वंसपछि भदौ २७ गते भूपू प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। नियुक्तिलगत्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरिन्। र, राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोके।
सुशीला नेतृत्वको क्याबिनेटमा शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुन छन्। उनले सुरक्षाकर्मी चाहिँदैन, मेरो अघिपछि हिँड्नु पर्दैन भनी सुरक्षाकर्मीलाई पनि निर्देशन दिइसके। यति मात्र होइन, उनी मन्त्रालयमै खान्छन्, सुत्छन्। उनीबाहेक अन्य मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा वा कार्यालयमै बस्दा पनि सुरक्षाकर्मीको घेरामा बस्छन्। उनीहरूलाई अघिपछि सुरक्षाकर्मीले घेरेको हुन्छ।
आम सर्वसाधारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गर्छन्, ‘आउँदो चुनावमा नेपाली सेना खटाउनु पर्दैन।’ सशस्त्र र प्रहरी भए पुग्छ। उनीहरूको सुरक्षाले नै धान्छ। जनता पनि आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन्। जेनजी विध्वंसमा मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री क्वार्टर, प्रहरी भवन, स्थानीय तहका भवन, निजी घर तथा व्यापारिक केन्द्रलगायत जलेर खरानी बनेका छन्।
केबल भवन मात्र जलेन, नेपाल र नेपालीको इतिहास जल्यो, अस्तित्व र पहिचान खरानी बन्यो। सदियौँदेखि हामीले गौरव गर्दै आएको पहिचान मेटियो। सिंहदरबार भवन मात्र थिएन, नेपालीको इतिहास, अस्तित्व र पहिचान थियो। जुन अहिले खरानी र खण्डहरमा परिणत भएको छ। यसले नेपाललाई सदियौँ वर्ष पछाडि ढलेको छ।
आन्दोलनमा ७५ जनाले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते, अंगभंग भएका छन् भने कयौँ बेपत्ता छन्। देश जलिरहँदा, जनता मरिरहँदा सर्वसाधारणले तिरेको करबाट तलबभत्ता, मासुभात खाने सेना ब्यारेकभित्र रमिता हेरेर बस्यो। नेपाल खरानी भएको टुलुटुलु हेरिरह्यो। यदि सेना समयमै खटिएको भए यत्रो सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति जल्दैन्थ्यो। न त यति धेरैले ज्यानै गुमाउँथे।
जनताले अब सेना चाहिँदैन, हामी सेना पाल्न सक्दैनौँ भनिसकेका छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो। तर, सेनाको सुरक्षामै रहँदा ०५८ जेठ १९ गते राजपरिवार हत्या भयो। राजा वीरेन्द्रको वंश नै सकियो।
०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको सुरक्षाका निम्ति सेना परिचालन गरे। तर, दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए। माओवादीसँग पनि सेनाले हार्यो। आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी दरबार छोडेर नागार्जुनको जंगल पसे। जनयुद्धको कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ०६३ साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हेलिकप्टर चढाएर बाबुराम भट्टराईसँगै सिक्लेसबाट काठमाडौं भित्र्याएका थिए। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
प्रचण्ड पहिलो पटक बालुवाटारमा सार्वजनिक भए। उनले प्रधानमन्त्री कोइरालाकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना हामीसँग त हार्यो। भारत र चीनसँग लड्न सक्दैन। सेना आवश्यक छैन। दश हजार बढी सेना राख्नुहुन्न।’ भारत र चीनले नेपालको थुप्रै भूभाग कब्जा गरेको छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत धेरै भूभाग हड्पिएको छ।
नेपाली सेनाले न छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्यो। कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा ०७६ चैत ११ र ०७८ वैशाख १६ गते दुई पटक लकडाउन भयो। लकडाउन हुँदा खान नपाएर मानिसहरूले महिनौँ दिन हिँडेर आफ्नो घर पुगे। त्यो पनि भोकभोकै। तर, सेना चाहिँ जनताले तिरेको करबाट ब्यारेकभित्र बसेर तलबभत्ता, खाना खाइरह्यो।
लकडाउनको बेला नागरिकलाई घर पुर्याउन वा खानबस्न व्यवस्था मिलाइदिन समेत सेनाले सहजीकरण गरेन। ०७२ वैशाख १२ गते र ०८० कात्तिक १७ गते मुलुकमा ठूलो भूकम्प गयो। सयौँले ज्यान गुमाए। हजारौँ घाइते भए। अर्बौँको भौतिक क्षति पुग्यो। भूकम्पको बेला पनि नेपाली सेनाको कुनै भूमिका देखिएन।
०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको लगातार वर्षाले देशभर बाढीपहिरो, डुबान भयो। सयौँले ज्यान गुमाए। बाढी पहिरोमा परेका कयौँ अझै बेपत्ता छन् भने अर्बौँको भौतिक क्षति पुगेको छ। यो बेला पनि सेनाले जनताका निम्ति केही गरेन। न उनीहरूको उद्धारमा खटियो, न भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा। हवाई दुर्घटना हुँदा होस् या सवारी दुर्घटना हुँदा, जनताको उद्धारका निम्ति सेना खटिएको देखिँदैन। सेना सार्वजनिक कार्यमा खटिँदैन।
बाटो, खोलानाला सरसफाइ, मठमन्दिर, स्कूल, अस्पताल, पार्टीपौवा, पुल निर्माण तथा मर्मतजस्ता कार्यमा सेना कहिल्यै खटिएको देखिँदैन। सेना ब्यारेकभित्र बसिरहन्छ। त्यहाँ तास खेलेको वा मदिरा सेवन गरी रमाइलो गरेको कुरा चाहिँ सुनिन्छ। अझ पछिल्लो समय त सेना मीटरब्याजमा पैसा लगाउने, जग्गा प्लटिङमा संलग्न भएको पनि सुनिन्छ।
सार्वजनिक काम गर्नुको सट्टा व्यवसाय गर्नतर्फ सेना लागिरहेको छ। पेट्रोल पम्प, बैंक खोल्ने तर्फ सेना संलग्न छ। मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ। देशभित्रै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गराएका अस्पतालहरूको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। सरकारसँग पैसा नहुँदा उखु किसानको अनुदान काटियो।
सरकार जनताको अभिभावक हो। एउटा नागरिक मात्र होइन, तीन करोड नेपाली जनताको अभिभावक हो, सरकार। जेनजी विध्वंसमा ज्यान गुमाएकालाई सरकारले शहीद घोषणा गर्दै जनही १५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। तर, विध्वंसमै जेलमा आगजनी, तोडफोड हुन थालेपछि कैदीबन्दी भाग्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक दर्जन कैदीको ज्यान गयो।
उनीहरू अघिपछि जसरी भागेका होइनन्, आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका निम्ति भागेका थिए। तर, सरकारले न उनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्यो, न क्षतिपूर्ति। सरकारले नागरिकबीच विभेद गरेको छ। एउटालाई काखा र अर्कालाई पाखा लगाउने काम भएको छ। अर्कोतर्फ, जेनजी विध्वंसले जनताको आँखा खोलिदिएको छ।
नेपाली सेनाप्रति जनताले निकै विश्वास र गौरव गर्दै आएका थिए। सेना हाम्रै लागि हो भन्ने विश्वास जनतामा थियो। दुर्भाग्य, जेनजी विध्वंसमा सिंहदरबारसहित सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी भएसँगै सेनाप्रतिको जनविश्वास पनि गुमेको छ। किनकि सेना एक पटक होइन, दुई
