धरातल एक दृष्टिकोण
जुम्लाको स्याउले स्थानीय वा राष्ट्रिय बजारमै मात्र सीमित रहनुपरेन भन्ने दृष्टान्त पनि इतिहासमा भेटिन्छ। सन् २००५/०६ तिर केही किसानले जुम्लाको स्याउ बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि जुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले अन्तरदेशीय निर्यातसम्बन्धी कानुनी आधार तयार पारेर औपचारिक ढंगले निर्यात प्रक्रिया अघि बढायो। जुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाही, स्याउ किसान लोकदर्शन श्रेष्ठ र सर्पानन्द हमालले मिलेर जुम्ली स्याउलाई भारत हुँदै बङ्गलादेश पुर्याएका थिए।
स्याउको मौन गाथा
हिजोआज जुम्लाको स्याउबारे चर्चा संसददेखि सडकसम्म गुञ्जिरहेको छ। यो चर्चा केवल स्याउको सिजनको कारणले मात्र होइन, बरु स्याउ किसानहरूले वर्षौंको मेहनतपछि हुर्काएका फल बजारसम्म पुग्ने क्रममा भोग्नुपर्ने बहुआयामिक समस्यासँग गाँसिएको छ। बीमा भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, कर्णाली राजमार्ग बारम्बार अवरुद्ध हुँदा बाटोमै अलपत्र पर्ने स्याउका ट्रकहरू र बिचौलियाको चङ्गुलमा परेको मूल्य शृङ्खला, यी सबै कारणले स्याउबारे बहस चुलिएको छ। एकातिर जुम्लालाई “स्याउको राजधानी” भन्ने गर्विलो उपमा दिइन्छ, अर्कोतिर भने एक पटक चाखेपछि पुनः किन्न हिचकिचाउने उपभोक्ताको गुनासो पनि सुनिन्छ।
कर्णाली प्रदेशको मुटुमा अवस्थित जुम्ला, नेपालको उच्च हिमाली भूभागको एउटा विशिष्ट क्षेत्र हो, जसले विगत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको स्याउ खेतीको अग्रणी पहिचान बोकेको छ। जुम्लालाई प्रायः “स्याउको राजधानी” भनेर चिनिन्छ, जुन केवल प्रतीकात्मक उपमा होइन, बरु त्यहाँको भौगोलिक, जलवायु र सामाजिक–आर्थिक विशेषताले दिएको एक यथार्थपरक उपाधि हो। भदौ–असोज महिनामा हुने स्याउ कटनी केवल कृषक परिवारहरूको वार्षिक जीविकोपार्जनको आधार मात्र नभई, सम्पूर्ण कर्णालीको पहिचान, सांस्कृतिक गर्व र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्राको सूचक बनेको छ।
यति हुदाहुदै पनि स्याउले जुम्लालाई दिएको ऐतिहासिक परिचय, यसले आज बोकेको सामाजिक–आर्थिक अर्थ, र भविष्यमा यसले ल्याउन सक्ने सम्भावनाबारे तथ्यपरक, गहिरो र बहसयोग्य अध्ययन भने पर्याप्त हुन सकेको छैन। यही शून्यतालाई सम्बोधन गर्न, जुम्लाको स्याउ खेतीलाई इतिहास, वर्तमान र भविष्यको त्रिकोणीय दृष्टिकोणबाट केलाउँदै यसले ग्रामीण समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई यो आलेखले केन्द्रमा राखेको छ। यसको लागि हामीले ‘स्याउमा आधारित समृद्धिको खाका’ प्रस्तुत गरेका छौँ, जसले सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलामा ध्यान दिन्छ।
माटोको नाता: इतिहासको आलोकमा स्याउको बीजारोपण
बीजारोपणको प्रारम्भिक चरण
जुम्लामा स्याउ खेतीको औपचारिक यात्रा सन् १९६० को दशकमा सुरु भएको मानिन्छ। यसको प्रारम्भ एक शाही भ्रमणबाट भएको थियो। विक्रम संवत् २०२० साल (सन् १९६३) चैत महिनामा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जुम्ला भ्रमण गर्दा सदरमुकाम नजिकैको साविक कार्तिकस्वामी गाउँको गैरागाउँमा स्याउ खेतीका लागि उपयुक्त जग्गा देखेका थिए। उहाँको निर्देशअनुसार, २०२४ साल (सन् १९६७) मा त्यहाँ बागवानी स्याउ फार्म स्थापना गरियो। यद्यपि, कम घाम लाग्ने क्षेत्र भएकाले बिरुवा उत्पादनमा कठिनाइ भएपछि पछि राजिकोटलाई बिरुवा उत्पादनको केन्द्र बनाइयो।
यसअघि, स्थानीय स्तरमा फलफूल खेती सीमित थियो। आफ्नो पुस्तक ‘Karnali Under Stress’ मा बिशपले सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा जाडोमा काम गर्न पश्चिमोत्तर भारत गएर फर्किएका मानिसहरूले आफ्नो घरमा बिरुवाहरू ल्याएर घरका खाली जग्गाहरूमा रोपेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। “हामी अनिश्चित भएर खेती नगरिएको जग्गामा स्याउको बिरुवा रोप्थ्यौं। पछि हामीले ती बिरुवाहरूलाई उखेलेर आफ्नै जग्गामा लगाउन थाल्यौं र नर्सरी तथा फार्महरू सुरु गर्यौं।” एक जुम्लीको यो भनाइले स्याउको प्रारम्भिक यात्राको मानवीय कथा उजागर गर्छ (लेविसन, २०१९)।
सन् १९६७ मा बागवानी विभागले विभिन्न कृषि–इकोलोजी जोनमा इन्डियन कोअपरेसन मिसन (ICM) को सहयोगमा धेरै बगैंचाहरू स्थापना गर्यो। जुम्लामा १९६७ मा खोलिएको बागवानी फार्म जिल्लामा स्थापित पहिलो सरकारी कार्यालयहरूमध्ये एक थियो। सन् १९७३ मा खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को सहयोगमा सञ्चालित हिल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (HADP) ले जुम्लाका बगैंचाहरूलाई थप सशक्त बनायो। सन् १९६८ मा एसटीओएल (Short Takeoff and Landing) एअरपोर्ट बनेपछि जुम्ला बिरुवा वितरणको केन्द्रबिन्दु बन्यो। यो गतिविधि गोरखापत्रले अप्रिल ९, १९६९ मा “कृषि प्रसार विभाग र बागवानी विभागले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत १,३७,५९१ विभिन्न फलफूलका बिरुवाहरू आपूर्ति गरिएको छ,” भनी रिपोर्ट गरेको थियो।
आधुनिकीकरण र चुनौती:
सन् १९८०–९० को दशकमा सरकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरूले ‘फलफूल विकास कार्यक्रम’ मार्फत स्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन दिए (अधिकारी, २०१९)। यस अवधिमा जुम्लाको स्याउलाई आधुनिक व्यावसायिक बालीको रूपमा हेर्न थालियो। यो सोचलाई चौथो पञ्चवर्षीय योजना (१९७०–१९७५) मा समावेश गरियो र प्रसिद्ध योजनाकार हर्क गुरुङको ‘उत्तर–दक्षिण विकास कोरिडोर’ को अवधारणामा पनि स्याउले केन्द्रीय स्थान पाएको थियो। जुम्लामा उत्पादन बढे पनि बजार र पूर्वाधारको अभावले किसानले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्थ्यो। सन् १९८० को दशकको अन्तमा न्यु एरा नामक संस्थाको टोलीले गरेको अध्ययनमा ‘उत्पादन मागभन्दा धेरै भएको तर बजार नपाउँदा ठूलो संख्यामा बोटहरू काटेर दाउराको रूपमा प्रयोग भएको’उल्लेख थियो।
उत्पादन बढेसँगै, संस्थागत रूपमा प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरियो। यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, २०४३ सालमा (सन् १९८६) स्व. राजा वीरेन्द्रको आदेशअनुसार ‘स्याउ प्रशोधन उद्योग, जुम्ला’ को स्थापना भएको थियो। पछि २०५० सालमा (सन् १९९३) यसको नाम ‘स्याउ प्रशोधन केन्द्र, जुम्ला’ र २०७५ सालमा (सन् २०१८) ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जुम्ला’ राखियो।
जुम्लाको स्याउलाई बाहिरी बजारसम्म पुर्याउन व्यक्तिगत प्रयासहरू पनि महत्वपूर्ण थिए। यस्तै प्रयास मध्ये सन २००१/०२ तिर श्री भण्डारीले जुम्लाको गाउँबाट किसानहरूबाट प्रतिकिलो रु. ६ मा स्याउ किनेर ढुवानी सुरु गरेका थिए। त्यस समयमा हवाई मार्गबाट स्याउ ढुवानी गर्दा लागत उच्च हुने हुँदा सुर्खेत र नेपालगञ्ज पुगेपछि स्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु. १६ पुग्थ्यो। यो मूल्यले स्याउको उत्पादन लागतलाई मात्र धान्थ्यो। सुर्खेत र नेपालगञ्जको बजारमा प्रतिकिलो रु. ३५ देखि ५० मा स्याउ बेचेर उनले राम्रो नाफा कमाउने सम्भावना थियो। तर, यस प्रक्रियामा धेरै समस्या थिए। कोल्डस्टोरको अभावका कारण स्याउको उचित ह्यान्डलिङ (लोडिङ र अनलोडिङ) हुन सकेन, जसले गर्दा धेरै स्याउ ढुवानीको क्रममा बिग्रिन्थे। साथै, निश्चित बजार र क्रेता नहुँदा विमानबाट ढुवानी भएका स्याउको कार्टुनहरू सडक किनारमा बेच्नुपर्थ्यो। गर्मीका कारण २-३ दिनमै ५०% सम्म स्याउ बिग्रिने र त्यसलाई सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। हांलाई भने घाटा लागेको अनुभव छ। यस अनुभवले जुम्लाको स्याउको बजार विस्तारका लागि कोल्डस्टोरेज र व्यवस्थित बजार संरचना कति महत्वपूर्ण छ भन्ने पाठ सिकाएको थियो।
तर जुम्लाको स्याउले स्थानीय वा राष्ट्रिय बजारमै मात्र सीमित रहनुपरेन भन्ने दृष्टान्त पनि इतिहासमा भेटिन्छ। सन् २००५/०६ तिर केही किसानले जुम्लाको स्याउ बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि जुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले अन्तरदेशीय निर्यातसम्बन्धी कानुनी आधार तयार पारेर औपचारिक ढंगले निर्यात प्रक्रिया अघि बढायो। जुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाही, स्याउ किसान लोकदर्शन श्रेष्ठ र सर्पानन्द हमालले मिलेर जुम्ली स्याउलाई भारत हुँदै बङ्गलादेश पुर्याएका थिए। शाहीका अनुसार, सुर्खेतबाट काठका पेटी बनाएर विराटनगर पठाइएको थियो, जहाँका व्यापारीले भारतको फूलबारी मार्ग हुँदै स्याउ ढुवानी गरेर बङ्गलादेश पुर्याएका थिए। प्रारम्भिक वर्षहरूमा सफलतापूर्वक निर्यात भए पनि, पूर्वाधार, मूल्य प्रतिस्पर्धा, र संस्थागत निरन्तरताको कमीका कारण यो प्रयास लामो समयसम्म टिक्न सकेन।
कर्णाली राजमार्गको आगमन र नयाँ युग:
सन् २००७ मा कर्णाली राजमार्ग बनेपछि स्याउ ढुवानीमा ठूलो क्रान्ति आयो। यस सडकको आगमनले स्याउप्रतिको उत्साहलाई पुनः जगायो। सन् २००६ देखि २००९ को बीचमा मात्र जुम्लामा प्रतिवर्ष १ लाख नयाँ बिरुवा रोपिएको थियो। यस वृद्धिलाई राज्य र दातृ निकायहरूले थप प्रोत्साहन दिए। सन् २००८ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ‘एक घर एक बगैँचा’ कार्यक्रम सुरु गर्यो। वर्ल्ड भिजन, आइ एन एफ, रेडक्रस, र विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरूमा स्याउलाई समावेश गरे। सन् २००८ मा जुम्लालाई नेपालको पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएपछि ‘हिमाली स्वाद’ को नाममा यसले नयाँ पहिचान पायो (परियार, २०२५)।
यसैगरी, आधुनिक स्याउ खेतीको विस्तारले पनि गति लिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (PMAMP) अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (2018/2019) देखि किसानहरूलाई इटालियन गाला, फुजी, किङ रेड, गोल्डेन र स्पिड जस्ता उन्नत जातका बिरुवाहरू लगाउन ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। जुम्लामै स्थापित ‘आर.के. एप्पल प्रोसेसिङ्ग एन्ड होर्टिकल्चर डिस्टिलरी’ (सन्देश ब्रान्ड) ले सन् २०१० देखि स्याउ ब्रान्डी र जुस उत्पादन गर्दै आएको छ भने सन २०१२ मा स्थापित एपी डिस्टिलरी प्रा लि ले समेत स्याउका ब्रान्डी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यस्तै, गुठिचौर गाउँपालिकामा रु. २२ करोडको व्यक्तिगत लगानीमा स्थापना भएको ‘गुठिचौर एग्रो फार्म’ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फुजी स्याउको बगैंचा बनेको छ। यसै बर्ष सन् २०२५ मा जुम्ला जिल्लामा निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थानीय व्यवसायी देउऋषि चौलागाईंको पहलमा १५ लाख किलो स्याउ भण्डारण क्षमता भएको अत्याधुनिक वृहत कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
वर्तमानको कठोर यथार्थ: डाँडाको पीडा
सरकारी तथ्यांकले जुम्लाको स्याउ उत्पादन बढिरहेको देखाए पनि (जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२२/०२३ मा १८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ), यो क्षेत्रले उत्पादनदेखि बजारसम्मका विभिन्न बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरूमा उत्पादन, बजार, सामाजिक-आर्थिक संरचना र नीतिगत समस्याहरू प्रमुख छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सन् २०१६ देखि जुम्लामा स्याउ खेती विस्तारलाई सहयोग गरेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको क्षेत्रफल पनि बढेको छ। हाल जुम्लाको ४,२५० हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती विस्तार भएको छ (जुम्ला कृषि विकास कार्यालय)।
उत्पादन, उत्पादकत्व र सामाजिक चुनौती:
जुम्लाको स्याउ उत्पादनमा लगातार गिरावट आएको छ। सन् २०१० मा औसत ९.७१ टन/हेक्टर रहेको उत्पादन हाल झरेर ७.२२ टन/हेक्टर पुगेको छ (पौडेल र साथीहरु, २०२१)। यसका मुख्य कारणहरूमा पुराना बिरुवाहरू (३० वर्षभन्दा बढी उमेरका), वैज्ञानिक प्रविधि (pruning, thinning, grafting) को कमी, र जलवायु परिवर्तनका कारण ‘चिलिङ आवर्स’ घट्दै जानु प्रमुख छन् (क्लार, २०२५)।
यसका साथै, रोग र कीराको प्रकोप पनि एक प्रमुख समस्या बनेको छ। जुम्लाको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, राजिकोटले सन् २०१७/१८ मा गरेको अनुसन्धानले स्याउमा लाग्ने wooly aphid, San Jose scale, trunk borer र scab जस्ता रोग तथा कीरालाई प्रमुख समस्याको रूपमा पहिचान गरेको थियो (बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोट, २०१८)।
सन् २०२४ को एक विस्तृत अनुसन्धानले जुम्लाको स्याउ उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गरेको छ (कठायत र कट्टेल, २०२४)। यस अध्ययनअनुसार बढ्दो औसत हिउँदे न्यूनतम तापक्रम र हिउँदे वर्षाले प्रति हेक्टर स्याउको उत्पादन घटाउने गरेको पाइएको छ। यसैको प्रभावले सुख्खा मौसममा लाग्ने कीरा र वर्षा मौसममा लाग्ने ढुसीको प्रकोप बढेको छ। सोही वर्षको अर्को अध्ययनले उत्पादनसम्बन्धी समस्याहरूलाई सूचकांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जसमा रोग तथा कीराको प्रकोप (०.९०) सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसपछि प्राकृतिक विपत्ति (०.७९), सिँचाइको अभाव (०.६३), र आवश्यक सामग्रीको अनुपलब्धता (०.४०) रहेका छन् (थापा र साथीहरु, २०२४)।
बजार, पूर्वाधार र आर्थिक चुनौती:
नेपालमा वार्षिक ८५–९० हजार मेट्रिक टन स्याउ खपत हुन्छ, तर स्वदेशी उत्पादनले आधा मात्र धान्छ। बाँकी ५०–६०% भारतबाट र ३०% चीनबाट आयात हुन्छ (गिरी र साथीहरु, २०२४)। सन् २०२२/२३ मा नेपालले चीनबाट ५,३८,२५,९८२ किलो र भारतबाट २,९३,९२,७६९ किलो गरी कुल ८,३२,७४,३३१ किलो स्याउ आयात गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण स्याउ उत्पादन घट्दा देशको आयात निर्भरता सन् २०३० सम्ममा अझ बढ्ने देखिएको छ (कठायत र कट्टेल, २०२४)। किसानको बगैंचादेखि उपभोक्ताको टेबलसम्म स्याउ पुग्दा यसको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ। किसानले बगैंचामै स्याउ बेच्दा औसत ३०–४० रुपैयाँ/किलो मात्र पाउँछन्, तर काठमाडौं वा पोखरामा उपभोक्ताले १००–१५० रुपैयाँ/किलो तिर्नुपर्छ (बुढाथोकी, २०२३)। हालै कलाघर र कर्णाली घरको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा भएको तीन दिने स्याउ महोत्सवमा कम्तिमा ५ हजार अवलोकनकर्ता आएका थिए, जहाँ जुम्लाका किसानले बगैंचामै प्रतिकिलो रु. ५०-६० मा स्याउ बेच्नुपरे पनि काठमाडौंमा उपभोक्ताले रु. २००-२५० सम्म तिर्नुपरेको यथार्थ उजागर भएको थियो। यसले बिचौलिया व्यापारीले नाफाको ठूलो हिस्सा लिइरहेको देखाउँछ।
यस समस्याको जड यातायात र भण्डारण पूर्वाधारको अभावमा छ। जुम्लामा वार्षिक उत्पादनको करिब ३०–३५% नष्ट हुने अनुमान छ (सुवेदी र साथीहरु, २०२०)। यहाँ जम्मा १५% उत्पादन मात्र भण्डारण गर्न सक्ने कोल्डस्टोर क्षमता छ, जसले किसानलाई तुरुन्तै बिक्री गर्न वा परम्परागत ढुवानीमा निर्भर रहन बाध्य बनाउँछ (कर्णाली प्रदेश सरकार, २०२०)। कर्णाली राजमार्ग बने पनि यो बारम्बार पहिरो र वर्षाले अवरुद्ध हुन्छ। हालैको उदाहरण अनुसार, २०२५ को भदौ महिनामा गगने खोलामा ठूलो पहिरो खस्दा राजमार्ग तीन दिनसम्म बन्द हुँदा जुम्लाबाट स्याउ बोकेका २० ट्रक (करिब ७०.९ मेट्रिक टन) बाटोमै अलपत्र परेका थिए (परियार, २०२५)। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले स्याउको समग्र मूल्य शृङ्खलालाई असर गर्ने गरेको छ (कठायत र कट्टेल, २०२४)। सन् २०२४ को अध्ययनले विपणन (बजारिकरण) का समस्याहरूलाई पनि सूचकांकका आधारमा पहिचान गरेको छ। यसमा बिचौलियाको प्राबल्यता (०.८२), कमजोर यातायात (०.७९), भण्डारण र प्रशोधनको अभाव (०.५८), बजार जानकारीको कमी (०.४२), र कम गुणस्तरको स्याउ (०.३९) प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् (थापा र साथीहरु, २०२४)।
सामाजिक–आर्थिक संरचना र लागत विश्लेषण
जुम्लामा स्याउ खेतीमा संलग्न किसानहरूको जनसांख्यिकीय प्रोफाइलले यस क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ। एक सर्वेक्षणअनुसार ७३.७५% किसानहरूको लागि कृषि नै प्राथमिक आयको स्रोत हो। स्याउले उनीहरूको वार्षिक आम्दानीमा २६.४१% योगदान पुर्याउँछ, जसको औसत रकम रु. ८७,०४६ प्रति वर्ष छ। यद्यपि, औषधीय जडिबुटीको खेतीले प्रति किसान रु. १२५,०७५ को सबैभन्दा बढी औसत आम्दानी दिन्छ, तर यो सीमित किसानहरूमा मात्र केन्द्रित छ। किसानहरूको औसत जग्गा ०.३४२८ हेक्टर छ, जसमध्ये ०.३१६४ हेक्टर मा स्याउको खेती गरिएको छ (थापा र साथीहरु, २०२४)।
सन् २०१७ को अध्ययन अनुसार, स्याउ उत्पादनबाट कुल नाफा रु. १,०९,६१५.४८ प्रति हेक्टर रहेको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक फाइदा–लागत अनुपात २.०३ रहेको थियो, जसको अर्थ प्रत्येक १ रुपैयाँ लगानीमा किसानहरूले २.०३ रुपैयाँ फिर्ता पाउँथे (सापकोटा र साथीहरु, २०२२)। यस विषयमा सन् २०२४ मा रोशन थापा लगायतका लेखकहरूद्वारा गरिएको एक विस्तृत अध्ययनले स्याउ खेतीको अर्थशास्त्रलाई अझ नजिकबाट केलाएको छ। यस अध्ययनअनुसार प्रति हेक्टर स्याउ उत्पादनको कुल लागत रु. २,३८,०९७.२० रहेको छ, जसको ४५.६७% हिस्सा श्रम लागतले ओगट्छ। यसैगरी, प्रति हेक्टर कुल आम्दानी रु. ४८५,५०० र खुद नाफा रु. २४७,४०२.८० रहेको पाइएको छ। यस अध्ययनले पनि स्याउ उत्पादनको फाइदा–लागत अनुपात २.०३९ रहेको प्रमाणित गर्छ, जसले यो व्यवसाय आर्थिक रूपमा व्यवहारिक भएको पुष्टि गर्छ (थापा र साथीहरु, २०२४)।
नीतिगत र संस्थागत जटिलता:
जुम्लाको स्याउ खेतीले गम्भीर नीतिगत र संस्थागत चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ, जसले किसानको मनोबलमा गहिरो चोट पुर्याएको छ। सन् २०७८ पुस २९ गते (जनवरी १३, २०२२) मा स्याउ विकास बोर्ड गठनको लागि किसानहरूले गरेको मागलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८२/८३ (2025/26 AD) को बजेटमा समावेश गरेर आशा जगाए पनि, आधिकारिक ‘रातो किताब’मा कुनै बजेट विनियोजन गरिएन (धिताल, २०२५)। यस ‘घोषणावाद’ ले सरकारी वाचा र व्यवहारबीचको ठूलो अन्तरलाई उदांगो पारेको छ, जसले गर्दा किसानले राज्यले आफ्नो मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको महसुस गरेका छन्। यस्तै, सन् २०२३/२४ मा ७,५७४ किसानले बीमा गरे पनि रु. ५० करोडको भुक्तानी नहुँदा उनीहरू आन्दोलित हुन बाध्य भए (बुढाथोकी, २०२३)।
कृषि बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि उतारचढाव देखिएको छ। एकातर्फ, शिखर इन्स्योरेन्सले २०७७ साल चैत (अप्रिल २०२०) मा १,३९१ किसानलाई रु. २.५५ करोड र २०७८ फागुन (मार्च २०२२) मा १,४२० किसानलाई रु. २.७८ करोड बराबरको दाबी रकम भुक्तानी गरेको थियो (रातोपाटी, २०७७; नागरिक संवाददाता, २०७८)। तर, अर्कोतर्फ, २०% किसान मात्र बीमाको पहुँचमा छन्। पुँजी र चेतनाको अभावले अधिकांश किसान अझै पनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् (बुढाथोकी, २०७९)। २०८२ असार ७ गते (जून २०, २०२५) मा बीमा रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले आन्दोलन गरेपछि कम्पनीले किसानले बिरुवाको संख्या बढाएको र सरकारी अनुदान नआएको आरोप लगाएको थियो (नमस्ते कर्णाली, २०८२)। यद्यपि, २०८२ साउन १२ (जुलाई २७, २०२५) मा दुवै पक्षबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि यस विवादको समाधान भएको छ (प्रकाश उपाध्याय, २०८२)।
यी नीतिगत समस्याका अतिरिक्त, जुम्लाको स्याउ खेतीमा सामाजिक चुनौती पनि विद्यमान छ। विशेषगरी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुँदा बगैंचाहरूमा काम गर्ने मानिसको अभाव खड्किएको छ । यद्यपि, यी सबै चुनौतीका बीच पनि केही सकारात्मक प्रयासहरूले आशाको किरण देखाएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) र नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरूले समुदायलाई सहयोग गरिरहेका छन्। तारा परियार जस्ता महिला किसानहरूले सामूहिक खेती र आधुनिक प्रविधि (जस्तै: ड्रिप इरिगेसन) अपनाएर न केवल उत्पादन बढाएका छन्, तर सामाजिक सशक्तिकरणको पनि सशक्त उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् (उपाध्याय, २०२३)। यी प्रयासहरूले जुम्लाको स्याउ खेतीलाई दिगो बनाउन र सामाजिक चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना देखाउँछन्।
एकीकृत विकासको खाका: स्याउमा आधारित समृद्धिको क्षेत्रीय योजना
जुम्लाको स्याउ खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी तथा अन्य निकायहरूबाट केही महत्त्वपूर्ण पहलहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्याउ सुपरजोन कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकता बढाएको छ। सन २०१६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमले ३३५.७५ हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ (जुम्ला कृषि विकास कार्यालय)।
यद्यपि, यी पहलहरूको बाबजुद, स्याउ खेतीले दिगो र नाफामूलक बन्न अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी समस्याहरू संरचनात्मक, प्राविधिक, नीतिगत र जलवायुगत सबै तहमा देखिन्छन्। सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, अनुदान लिन बनेका नक्कली किसानलाई दिइएको सहयोग तथा अहिले यसको नाम र काम परिवर्तन भइसकेको विषय जुम्ली स्याउ उद्यमीहरूलाई उदेक लाग्ने गरेको छ (प्रेम महत)।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि, जुम्लाको स्याउलाई केवल कृषि उत्पादनको वस्तु नभई कर्णालीको आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेरिनुपर्छ। यस दृष्टिकोणलाई मूर्तरूप दिन एक एकीकृत र बहुक्षेत्रीय योजना आवश्यक छ जसले जुम्लालाई ‘स्याउमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र’ को रूपमा स्थापित गरोस्। यो योजनाले उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलामाथि ध्यान दिँदै भविष्यको बाटो खोल्न सक्छ।
एकीकृत स्याउ कोरिडोरको अवधारणा / बहु–क्षेत्रीय औद्योगिक विकास:
जुम्लालाई ‘एकीकृत स्याउ कोरिडोर’ को रूपमा विकास गर्न एक रणनीतिक क्षेत्रीय योजना आवश्यक छ जसले जुम्लाको भौगोलिक संरचना, उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई जोड्छ। यो अवधारणाले स्याउ खेतीलाई जुम्लाका पहाडी ढलानहरूमा केन्द्रित गर्दै, नजिकैका जिल्लाहरू जस्तै हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट बाट पनि उत्पादन संकलन गर्ने लक्ष्य राख्छ। यस एकीकृत योजनाअनुसार, पहाडी ढलानमा रहेका स्याउका बगैंचाहरूबाट संकलित स्याउलाई पहाडको फेदमा रहेका संकलन केन्द्रहरूमा साना केबलकार वा सहायक सडकहरू मार्फत पुर्याइनेछ। यी केन्द्रहरूबाट स्याउलाई उपत्यकाका ठूला औद्योगिक इकाईहरूमा प्रशोधन र भण्डारणका लागि पठाइनेछ।
बहु–क्षेत्रीय औद्योगिक विकास: यस कोरिडोरमा स्याउलाई प्राथमिक उत्पादनको केन्द्रमा राखेर विभिन्न उद्योगहरूको विकास गरिनेछ। उपत्यकामा स्याउको जुस, जाम, वाइन, एप्पल साइडर, सुकाइएको स्याउ (dried apples), र एप्पल चिप्स जस्ता मूल्य–अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने ठूला, स्वचालित र यन्त्रिकृत प्रशोधन इकाईहरू जस्तै एपी डिस्टिलरी र आरके डिस्टिलरी स्थापना गरिनेछ। यसका लागि खाद्य प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक छ। यसले किसानको उत्पादन खेर जानबाट रोक्नुका साथै वर्षभरि रोजगारी सिर्जना गर्छ।
२०२४ को अध्ययनअनुसार, अहिले पनि ५६ किसानले सुकाएको स्याउ र ३४ जनाले साइडर बनाउने गर्छन् (थापा र साथीहरु, २०२४)। गुठिचौर एग्रो फार्मले आफ्नो बगैंचालाई एक ‘कृषि तालिम केन्द्र’ र ‘अनुसन्धान केन्द्र’ को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले प्रशोधन उद्योगहरूलाई आवश्यक उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ। यस कोरिडोरमा स्याउका साथै ओखर जस्ता अन्य फलफूललाई पनि एकीकृत गर्न सकिन्छ, जसले कृषि उत्पादनको विविधीकरणलाई बढावा दिन्छ।
गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यात: प्रशोधनको हरेक चरणमा गुणस्तर नियन्त्रण र परीक्षण लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। यसका लागि जुम्लामै स्याउको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नुपर्छ जसले पोषक तत्व, एसिडिटी, र मिठासको स्तर परीक्षण गर्छन्। यसले बजारमा जुम्ली स्याउको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ र उपभोक्ताको विश्वास बढाउँदै निर्यातको सम्भावना खोल्छ।
श्रम र पर्यटन: यस कोरिडोरमा स्थानीय युवाका साथै विदेशी कामदारहरू लाई समेत आकर्षित गर्ने गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। यसका साथै, स्याउ खेतीलाई कृषि पर्यटन सँग जोडेर होमस्टे र स्याउ महोत्सव जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव प्रदान गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।
सामूहिक खेती र जग्गा व्यवस्थापन: यस बृहत् योजनालाई सफल बनाउन जग्गाको चकलाबन्दी र सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसबाट किसानहरूले ठूलो मात्रामा लगानी गर्न र बजारसँग सीधा जोड्न सक्छन्। तर, प्रेम महतका अनुसार, हाल सहकारीको समस्याले लगानी भित्र्याउन असजिलो नै छ।
समस्या समाधानका लागि समग्र दृष्टिकोण: यस्ता एकीकृत बहु–आयामिक उद्योग बनाउनका लागि उचित लगानी, बजारको सुनिश्चित्तता र ढुवानीको लागि आवश्यक सजिलो राजमार्ग नहुँदासम्म अहिलेका दुख हट्ने छैनन्। निजी लगानी सीमित हुने, बैंकको लगानी अत्यधिक जोखिमपूर्ण र झन्झटिलो हुने भएकाले सरकारको नीतिगत सहयोग अपरिहार्य छ।
दिगो कृषि र पारिस्थितिकीय सुरक्षा: वातावरणमैत्री र दिगो कृषि अभ्यासहरूले उत्पादन बढाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छन्।
बाँझो जमिनको उपयोग: जुम्लाका बाँझो र पाखा जमिनहरूमा स्याउका बगैंचाहरू लगाउँदा भू–क्षय र पहिरो नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ। यसले हरियाली बढाउनुका साथै माटोको उर्वरता पनि कायम राख्छ।
जल व्यवस्थापन: कम पानी चाहिने प्रविधि (डिप इरिगेसन) को प्रयोग र साना जलाशयहरूको निर्माण गरी पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खडेरीको जोखिम कम गर्छ। तारा परियार र उनको समूहले ड्रिप इरिगेसन जस्ता जलवायु–अनुकूल प्रविधि अपनाएर स्याउ उत्पादनमा सुधार ल्याएका छन् (उपाध्याय, २०२३)।
अन्तरबाली प्रणाली: स्याउका बोटहरूबीचको खाली ठाउँमा अन्य बालीहरू जस्तै आलु, सिमी, वा जडीबुटीहरू लगाएर किसानको आयलाई विविधीकरण गर्न सकिन्छ। बागवानी अनुसन्धान केन्द्र ले ‘PRP25861.11’ जस्ता नयाँ आलुका जातहरू स्थानीय ‘जुम्ली लोकल’ को तुलनामा ३ गुणा बढी उत्पादन दिन सक्ने प्रमाणित गरेको छ (वागवानी अनुसन्धान केन्द्र-राजीकोट, २०१८)।
उन्नत जातको प्रयोग: पुराना बिरुवाहरूलाई क्रमशः हटाएर फुजी, गाला, स्पुर-टाइप डेलिसियस जस्ता नवीन र उन्नत जात लगाउने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ (गिरी र साथीहरु, २०२४)। जुम्लाको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र ले भारत, क्यानडा, र फ्रान्सबाट ल्याइएका Starkrimson Delicious र Prestine जस्ता जातहरूको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको छ (वागवानी अनुसन्धान केन्द्र-राजीकोट, २०१८)। यसका साथै, ट्रेलीसिङ र बारबन्दी जस्ता आधुनिक प्रविधिमा पनि लगानी बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानहरूलाई यी पूर्वाधारमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको थियो।
बजार विस्तार र ब्रान्डिङको रणनीति: उत्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा बजारसम्म पुर्याउन र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न आधुनिक प्रविधि, ब्रान्डिङ र पूर्वाधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका लागि प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विकास र बजारिकरणका रणनीतिको एकीकरण अपरिहार्य छ।
ब्रान्डिङ र पर्यटन: “हिमालयन अर्गानिक एप्पल” ब्रान्ड दर्ता गरेर जीआई (Geographical Indication) प्रमाणिकरण लिन सकिन्छ। यसका साथै, स्याउ खेतीलाई कृषि पर्यटनसँग जोडेर होमस्टे र स्याउ महोत्सव जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव प्रदान गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।
प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार: स्याउको समग्र मूल्य शृङ्खलामा प्रविधिको प्रयोगले दक्षता र नाफा दुवै बढाउन सकिन्छ। कोल्डस्टोर, चिलिङ च्याम्बर, र स्वचालित वर्गीकरण (sorting) मेसिन हरू जडान गर्नुपर्छ जसले मानव श्रम घटाउनुका साथै गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ (परियार, २०२५)। कोल्डस्टोरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रणाली जडान गरी भण्डार गरिएको स्याउको अवस्थालाई निरन्तर अनुगमन गर्दै तापक्रम र आर्द्रता स्वचालित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ (कठायत र कट्टेल, २०२४)। ड्रोन–ढुवानी प्रविधिलाई पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।
बजारिकरणको समाधान: ई-कमर्स र कन्ट्र्याक्ट फार्मिंग जस्ता प्रत्यक्ष बिक्री प्लेटफर्महरू सहकारी वा किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) मार्फत सुरु गर्नुपर्छ (अधिकारी, २०१९)। २०२४ को अध्ययनअनुसार ६० जना किसानले स्थानीय व्यापारीलाई र ११ जनाले मात्र आफैं बिक्री गर्ने गरेका छन्, जसले बिचौलियाको प्राबल्यतालाई पुष्टि गर्छ (थापा र साथीहरु, २०२४)। बजारमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रणालीले उपभोक्ताको माग र प्रवृत्ति विश्लेषण गरी किसानलाई उचित मूल्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ, जसले बिचौलियाको भूमिकालाई घटाउँछ।
उदाहरण र सफल मोडेलहरू: स्थानीयदेखि विश्वव्यापी अभ्यास
जुम्लाको स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा विकास गर्न विश्वभरका विभिन्न मोडल र अभ्यासहरूबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ। यी उदाहरणहरूले जुम्लाले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको समाधान सम्भव छ भन्ने देखाउँछन्।
नेपालका सफल उद्यमहरू
नेपालमै स्याउ खेतीलाई नाफामूलक र दिगो बनाउन सफल भएका केही उदाहरणहरूले जुम्लाका लागि प्रेरणा र बाटो देखाउँछन्।
कालिकोटको आत्मनिर्भरता: जुम्लाको छिमेकी जिल्ला कालिकोट ले पनि स्याउ खेतीबाट कसरी ग्रामीण जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ (कारोबार संवाददाता, २०७४)। कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको राचुली र रताडा गाउँमा स्याउको उत्पादन बढेपछि स्थानीयहरू कामको खोजीमा भारत जाने क्रम रोकिएको छ। स्थानीय बासिन्दा ऐनबहादुर शाहीका अनुसार, “गाउँमा सबैका स्याउ बगैंचा रहेका छन्, स्याउ राम्रो फल्यो, सबैले राम्रो आम्दानी लिएका छन्। त्यसैले कोही पनि पराई देशमा रोजगारीको इच्छा गरेका छैनन्।” यसबाट भारतमा रोजगारीबाट कमाइने पैसा गाउँमै स्याउ खेतीबाट आउन थालेको पुष्टि हुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्र दुई गाउँबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ, भने जिल्लाभरि स्याउ बिक्रीबाट ४० देखि ४५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय प्रशोधन उद्योगको सफल नमुना (ए.पी. र आर.के. डिस्टिलरी): जुम्लाको स्याउको मूल्य अभिवृद्धि र प्रशोधनको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमै स्थापित सफल उद्यमहरू प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। प्रेमराज महत द्वारा सन् २०१२ मा स्थापित ‘ए.पी. स्याउ ब्रान्डी कारखाना’ र राम कृष्ण चौलागाईं द्वारा सन् २०१० मा स्थापित ‘आर.के. एप्पल प्रोसेसिङ्ग एन्ड हर्टिकल्चर डिस्टिलरी’ यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। यी दुवै कारखानाले जुम्लाको जैविक स्याउबाट ब्रान्डी, स्याउ वाइन, जुस, जाम, र सुक्खा स्याउका टुक्रा जस्ता मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू उत्पादन गर्छन्।
ए.पी. डिस्टिलरीले वार्षिक १५,००० लिटर ब्रान्डी उत्पादन गर्दै आएको छ भने आर.के. डिस्टिलरीको वार्षिक क्षमता ५०,००० लिटर ब्रान्डी र १०,००० लिटर जुस रहेको छ। यी उद्यमहरूले स्थानीय किसानहरूबाट स्याउ खरिद गरी उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउनुका साथै ४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि प्रदान गरेका छन्। यी डिस्टिलरीहरूको उत्पादनले जुम्ला, कालिकोट र मुगु जस्ता स्थानीय बजारहरूलाई मात्र नभई काठमाडौं जस्ता ठूला शहरहरूमा पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उत्पादन निर्यात गर्ने योजना बनाएका छन्, जसले जुम्लाको स्याउलाई विश्वव्यापी पहिचान दिलाउने सम्भावना बोकेको छ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फुजी स्याउको नमुना बगैंचा: जुम्लाको स्याउ उत्पादनको आधुनिकीकरणले गति लिइरहेको छ। गुठिचौर गाउँपालिका-५, काडाखोला जलजलामा स्थापित ‘गुठिचौर एग्रो फार्म’ यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। करिब रु. ८ करोडको व्यक्तिगत लगानीमा मिनबहादुर भण्डारीले १ लाख ५० हजार वर्गमिटर (करिब १५ हेक्टर) जग्गा ३० वर्षको लागि लिजमा लिएर यो बगैंचा स्थापना गरेका छन्। यस बगैंचामा एकैपटक ३० हजार फुजी जातका स्याउका बिरुवा रोपिएको छ, जसले यसलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फुजी स्याउको बगैंचा बनाएको छ। यो परियोजनाले जुम्लाको स्याउ खेतीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले खेतीपातीमा कमाएको पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने
पुरानो चलन तोड्दै कृषिमै पुनः लगानी गर्ने नयाँ परम्परा बसालेको छ। यो बगैंचाले दैनिक १५० देखि २५० जना कामदारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, जसमा परियोजना प्रमुख, लेखापाल, ओभरसियर, र प्राविधिकहरू पनि समावेश छन्। यसले स्थानीय युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
कर्णाली एप्पल कम्पनी (KAC) को ऐतिहासिक अनुभव: जुम्लाको स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने पहिलो प्रयासमध्ये एक थियो कर्णाली एप्पल कम्पनी (KAC), जसलाई सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म USAID/AEC ले सहयोग गरेको थियो। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य जुम्लाको स्याउलाई बंगलादेश निर्यात गर्नु थियो। एक वर्षमा १२ मेट्रिक टन स्याउ निर्यात गरेर यसले ठूलो सफलता हासिल नगरे पनि, यसले जुम्लाको स्याउ उद्योगमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको थियो।
KAC को प्रयास किन महत्वपूर्ण थियो? यस परियोजनापछि जुम्लामा स्याउको मूल्य रु. २/किलोबाट बढेर रु. १०/किलो (सन् २००८ सम्म) मा स्थिर भयो, जुन ५००% को वृद्धि थियो। यसले बाह्य बजारले स्थानीय मूल्यमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव देखायो। यद्यपि, यो प्रयास हवाई ढुवानीमा निर्भरता, गुणस्तर नियन्त्रणको कमी, र बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा असफल भएको थियो। यसको असफलताले नै जुम्लाको स्याउ उद्योगलाई स्थानीयस्तरमै कोल्ड स्टोरेज र मजबुत यातायात व्यवस्था जस्ता पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको पाठ सिकायो।
भारतको एप्पल परियोजना
जुम्लाले सामना गरिरहेका बजार र बिचौलियासम्बन्धी धेरै चुनौतीहरूलाई भारतको हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डजस्ता हिमाली क्षेत्रहरूमा सफलतापूर्वक समाधान गरिएको छ। भारतमा एउटा सामाजिक उद्यम मोडलले ५,४७० भन्दा बढी किसानलाई संगठित गरी बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त गरेको थियो (वन वर्ल्ड फाउन्डेसन इन्डिया, २०१३)। यो परियोजनाले निम्न चार प्रमुख पक्षमा काम गर्यो:
सामूहिक संगठन र स्वामित्व: यस मोडलले किसानहरूलाई ‘फार्मर ट्रस्ट (FT)’ र ‘जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (JVC)’ मा संगठित गर्यो। यी कम्पनीहरूको व्यवस्थापन किसान स्वयंले नै गर्छन् र बिस्तारै ऋण चुक्ता गर्दै कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व लिन्छन्। यसले जुम्लामा बिचौलियालाई हटाएर किसानको हातमा नियन्त्रण र नाफाको ठूलो हिस्सा ल्याउन मद्दत गर्छ।
आधुनिक पूर्वाधार र प्रविधि: परियोजनाले किसानहरूको लागि ८ वटा संकलन केन्द्र, ग्रेडिङ मेसिन, र १,००० मेट्रिक टन क्षमताको कन्ट्रोल्ड एटमस्फियर (CA) कोल्डस्टोरेज (Van Amerongen) स्थापना गर्यो। यो प्रविधिले स्याउलाई ८ महिनासम्म भण्डारण गरी अफ–सिजनमा बेच्न मद्दत पुर्याउँछ, जसले किसानलाई बजारको उतार–चढावबाट बचाउँछ र राम्रो मूल्य सुनिश्चित गर्छ।
समानुपातिक नाफा वितरण: यो मोडलमा नाफा किसानले बेचेको उत्पादनको मात्राको आधारमा वितरण गरिन्छ। यसले किसानलाई बढी उत्पादन गर्न र संगठनप्रति वफादार रहन प्रोत्साहित गर्छ। किसानहरूको आम्दानीमा वृद्धि सुनिश्चित गर्न ICT-आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को प्रयोग गरी बजार मूल्य, उत्पादनको मात्रा, र नाफा वितरणमा पूर्ण पारदर्शिता राखिएको थियो।
विविधीकरण र अन्य उपजको बजार व्यवस्थापन: स्याउको सफलतापूर्वक बजार व्यवस्थापन गरेपछि यो मोडललाई अन्य बालीहरू जस्तै टमाटर र मटर को बजार व्यवस्थापनमा पनि विस्तार गरियो। जुम्लाको सन्दर्भमा यो मोडेललाई स्याउका साथै आलु, जडीबुटी, र ओखर जस्ता अन्य बालीहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यसले एकल बालीमाथिको निर्भरता घटाएर किसानको आम्दानीको जोखिमलाई कम गर्छ।
युरोपेली अभ्यास
जुम्लाको स्याउ खेतीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा खडा गर्न युरोपेली राष्ट्रहरूको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ (मुदर र साथीहरु, २०२२)। युरोपका विभिन्न देशहरूमा सञ्चालित स्याउ मूल्य शृङ्खलाको तुलनात्मक अध्ययनले जुम्लाले सामना गरेका चुनौती र अपनाउनुपर्ने समाधानहरूको ठोस प्रमाण दिन्छ (इरासमुस, २०२४)।
उत्पादन क्षमता र आधुनिकीकरण: विश्वको कुल स्याउ उत्पादनको एक चौथाई हिस्सा ओगट्ने युरोपमा प्रति हेक्टर उत्पादन दर उच्च छ। स्विट्जरल्याण्ड (५९.११ टन/हेक्टर) र बेल्जियम (४५.७ टन/हेक्टर) जस्ता देशहरूले उच्च घनत्व रोपण मार्फत आफ्नो उत्पादकत्व बढाएका छन्। जुम्लाका अधिकांश बगैंचामा बिरुवाको घनत्व कम छ, जसले प्रति हेक्टर उत्पादन घटाउँछ। पोल्यान्डमा ४७% बगैंचामा प्रति हेक्टर १,६०० भन्दा बढी बिरुवाहरू रोपिएका छन्, जसले त्यहाँको उत्पादकत्व बढाएको छ। जुम्लाको सन्दर्भमा उन्नत र आधुनिक जातहरूको प्रयोगसँगै उच्च घनत्व प्रणाली लागू गर्नु अति आवश्यक छ।
बजार विविधीकरण र निर्यात रणनीति: इटाली र पोल्यान्ड जस्ता देशहरू प्रमुख स्याउ निर्यातकर्ता हुन्। उनीहरूको सफलताको मुख्य कारण आधुनिक बगैंचामा निरन्तर लगानी र किसान उत्पादक संगठनहरूको स्थापना हो। जुम्लाको स्याउको मुख्य बजार नेपालभित्र मात्र सीमित छ। जुम्लाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न पोल्यान्ड र इटालीको रणनीति अनुसरण गर्नुपर्छ, जसका लागि गुणस्तरको सुनिश्चितता, आकर्षक प्याकेजिङ, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रमाणीकरण अपरिहार्य छ।
जलवायु अनुकूलन र जोखिम व्यवस्थापन: युरोपमा पनि वसन्त ऋतुको तुसारो, खडेरी, र असिना जस्ता जलवायु जोखिमहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यसलाई समाधान गर्न त्यहाँका किसानहरूले सिँचाइ प्रणाली, तुसारो नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र बाली बीमा लाई प्राथमिकता दिएका छन्। जुम्लाको बढ्दो जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यस्ता प्रविधिहरू अपरिहार्य छन्। अस्ट्रियाको २२% स्याउ खेती अर्गानिक छ (मुदर र साथीहरु, २०२२), जुन जुम्लाको जैविक खेतीको पहिचानका लागि पनि एक सकारात्मक उदाहरण हो।
जनचेतना र सांस्कृतिक पर्वको विकास: बेलायतमा ‘एप्पल डे’ जस्ता कार्यक्रमहरू सन् १९९० देखि नै आयोजना हुँदै आएका छन्, जहाँ १,००० भन्दा बढी मानिसहरू सहभागी हुन्छन् र स्याउ चाख्ने, जुस बनाउने तथा पुरानो प्रजातिहरूको पहिचान गर्ने जस्ता गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्। जुम्लामा पनि यस्तै प्रकारका ‘स्याउ महोत्सव’ वा ‘फुर्सदको दिन’ जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय समुदायलाई जोड्छ र पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ। अहिले केहि फाट्ट फुट्ट व्यक्तिगत अगुवाईमा स्याउ फेस्टिभल त भएका छन। तर तिनले व्यापक प्रचार-प्रसार, मागको अभिवृद्धि, मुल्यको अभिवृद्धि लगायतका कुरामा भने कमै प्रभाव पारेका छन। त्यसमा पनि विचौलियाहरुकै हालीमुहाली हुनाले वास्तविक उत्पादक र स्याउ किसानहरुले भने लाभ पाउन सकेका छैनन।
मोबाइल प्रशोधन र सामाजिक उद्यम: जर्मनीमा ‘मोबाइल फ्रुट जुस प्रेस’ ले किसानको बगैंचामा नै गएर जुस बनाइदिने सेवा प्रदान गर्छ, जसले ढुवानी र फोहोरको समस्या समाधान गर्छ। यसले ५० किलो स्याउबाट ३० लिटर जुस उत्पादन गर्न सकिन्छ। बेलायतमा ‘ट्रस्ट जुस’ जस्ता स्वयंसेवी मोडलले नाफालाई अन्य स्याउ खेतीका परियोजनाहरूमा लगानी गर्छ। यी मोडलहरू जुम्लाको भौगोलिक विकटता र यातायातको समस्याका लागि उपयुक्त हुन सक्छन्।
यी उदाहरणहरूले जुम्लाको स्याउलाई केवल आर्थिक उपार्जनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई एक जीवन्त सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा विकास गर्न सकिने देखाउँछन्। यसका लागि किसान, युवा, र स्थानीय सरकारबीचको सामूहिक सहकार्य अपरिहार्य छ।
निष्कर्ष
जुम्लाको स्याउ खेतीले आर्थिक क्रान्तिको अपार सम्भावना बोकेको छ, जसको प्रमाण स्वरूप यहाँका व्यावसायिक किसानहरूले स्याउ खेतीमा करोडौंको लगानी गरिरहेका छन्। यी लगानीहरूले जुम्लाको स्याउलाई निर्वाहमुखी खेतीबाट ठूलो व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनालाई स्पष्ट पारेका छन्।
तर, यो सपनालाई साकार पार्न एक एकीकृत, रणनीतिक र दीर्घकालीन विकासको खाका अपरिहार्य छ। जबसम्म यो चुनौतीलाई समग्रतामा सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म स-साना र छरिएका प्रयासहरूले कुनै अर्थ राख्दैनन्। यस्ता तदर्थ पहलहरूले जुम्लाको स्याउलाई समृद्धि दिलाउन सक्दैनन्, न त भारत र चीनबाट हुने आयातलाई विस्थापित गर्न नै सक्छन्। यसले राष्ट्रिय माग पूरा गर्न असम्भव हुनेछ, र हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने सपना देख्न पनि सक्दैनौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले वास्तविक किसान र उत्पादकहरूलाई उचित लाभ दिन सक्नेछैन, र वर्षौंदेखिको मेहनतको मूल्य बिचौलियाको हातमा जाने क्रम दोहोरिरहनेछ।
यस ऐतिहासिक अवसरलाई साकार पार्न कर्णाली प्रदेश सरकार र हालै स्थापना भएको स्याउ विकास बोर्ड ले दूरदर्शी योजनाहरूलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा, परिणाम सधैं उही हुनेछ—समस्याले निरन्तरता पाइरहनेछ। जुम्लाको स्याउको गौरवशाली भविष्य सुनिश्चित गर्न स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक प्रविधि, सहकारी मोडल, र एक सशक्त संस्थागत संरचनाको त्रिकोणमा आधारित सामूहिक सहकार्य आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
