पहिलो चरणमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सूचीकरण हुन नआएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।
यसपालि पानी नपर्दा मधेशमा धेरै जमिन बाँझो छ। पहाडमा पर्याप्त पानी परेपनि रोपाईं गर्ने कोही नहुनाले जमिन बाँझो बसेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खेतीयोग्य जमिन त सबै घर र बाटो बनाउँदा मासिसकेको छ। यसकारण अब खाद्यान्नको अभाव र महँगी बढ्छ भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ।
नेपाल कृषि प्रधान र जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशका रूपमा चिनिन्छ। २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य देशलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो वा बेच्थ्यो। अहिले त्यसको उल्टो छ। बाहिरी मुलुकले खाद्यान्न नपठाए हामी जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिस बाँच्नका लागि खाद्यान्न अनिवार्य हो।
पशुपन्छी, जनावरहरू पनि खाद्यान्न र पानीबिना बाँच्न सक्दैनन्। गाउँ रित्तिसक्यो। हिमाल, पहाड, तराई नै खाली छ। जिल्लाको सदरमुकाम र उपत्यकामा मात्र मानिसहरूको चाप छ। त्यो पनि वर्षेनि घट्दो क्रममा देखिन्छ। यहाँ दुई थरीका मानिस छन्। एउटा धनी, अर्को गरिब। घरधनीहरू घर बनाएर बसेका छन् भने गरिब तिनका घरमा भाडामा बसेका छन्।
तर, दुवैलाई बाँच्न खाद्यान्न चाहिन्छ नै। अहिले रोजगारी नभएर दैनिक तीन हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। विदेशबाट कमाएर ल्याएको, व्यापार व्यवसाय गरेर वा जागिर खाएर कमाएको पैसाले उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जनतालाई न भन्यो न त्यसमा प्रोत्साहन गर्यो।
अनि जनताले दुःख गरी वर्षौं लगाएर कमाएको पैसा दलालीहरूले एकैचोटिमा लुटे। एक आना आना नपर्ने जमिनलाई ६०–७० लाखमा बेचेर सोझासाझा जनता लुटियो। ३५ वर्ष अघि उपत्यकाभित्रै रोपनीको २०–२५ हजारमा पाइने जग्गा केही वर्षअघिसम्म आनाकै करोडौंमा बेचियो। एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ।
थोरै पानी पर्नेबित्तिकै भक्तपुरको राधेराधे पूरै डुबानमा पर्छ। यहाँ ०४८–०४९ सालसम्म रोपनीकै १५–२० हजारमा समेत जग्गा किन्ने मान्छे नभेटिने बताइन्छ। यहाँ मात्र होइन, काठमाडौंको काँडाघारी, मूलपानी, गोठाटार, ढाँचे, थली, बुढानिलकण्ठ, कपन, नारायणथान, थानकोट, मातातीर्थ, सितापाइला, स्वयम्भूसहित ललितपुरको भैसेपाटी, गोदावरी र चक्रपथ बाहिरका एरियामा पनि यस्तै थियो।
पुरानो बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, चावहिल गोपी कृष्ण हल छेउमा पनि आनाको १५–२० हजारमै जग्गा पाइन्थ्यो। तैपनि बिक्री हुदैन्थ्यो। तर, जब ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लाबासी उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) आएर जग्गा किनेर बसे। अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त शहर बनेको छ। खाली ठाउँ कतै छैन। यहाँको खेतीयोग्य जमिनसँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालपोखरी, हदबन्दी बढीलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ।
गाउँमा भने उब्जनी हुने जमिनसमेत बाँझो बसेको छ। घर र मातानमा पनि ताल्चा लागेको छ। ०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। ०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो। दश वर्षे जनयुद्धमा गाउँबाट माओवादीले लखेटेका मान्छे गाउँ फर्किएनन्। माओवादीले जनयुद्धमा बैंक लुटेको वा चन्दा उठाएको पैसा पनि उपत्यकाभित्रकै घरजग्गामा लगानी गर्यो।
अहिले माओवादी नेता–कार्यकर्ताको उपत्यकासहित जिल्लाका सदरमुकाममा थुप्रै घरजग्गामा लगानी पाइन्छ। दश वर्षे जनयुद्धमा माओवादीले १७ हजार जनता मार्यो। हजारौंलाई घाइते र हजारौं बेपत्ता छन्। जनयुद्ध समाप्त भई माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दुई दशक बितिसक्यो। यसबीचमा माओवादी प्रायःसरकारमा गएको छ। तर, न भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भू–भाग फिर्ता ल्याउन सके, न युवालाई स्वदेशमै रोक्न सके।
देशमै उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ भनेर युवालाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेन। अहिले जनताको अवस्था झनै नाजुक छ। ऋणका कारण उनीहरू थलिएका छन्। आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् भने कयौंले गरिसके। अनि माओवादीले यत्रो मान्छे मारेर आएको व्यवस्थाले के भयो त? प्रचण्ड र माओवादी नेताको जीवनशैली फेर्न मात्र यो व्यवस्था आएको हो।
प्रचण्डले आफ्नो हातमा ७८ लाखको घडी बाँधेका छन्। छोरीलाई मेयर, बुहारीलाई मन्त्री र भाइलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाएका छन्। प्रचण्ड आफैं पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके। माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराई पनि एक पटक प्रधानमन्त्री बने। अनि उनीहरूले के गरे त देश र जनताको निम्ति?
प्रचण्डले न हिजो देश र जनताका लागि केही गरे न भोलि गर्ने छन्। किनकि उनी जनताका लागि आएका होइनन्, आफ्नो र आफ्नाका लागि आएका हुन्। माओवादीको भिजन भनेकै जनता लुट्ने रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भइरहेको छ। अर्को गम्भीर कुरा चाँहि जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार आफैंले मारेको प्रचण्डले केही वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वीकारे।
तैपनि उनीमाथि कारबाही भएको छैन। न अदालतले उनलाई सजाय दिन सकेको छ न सरकारले छुन। ०७९ पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माओवादीकै रेखा शर्मा भइन्। उनले ०८० कात्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव लगिन्।
जसमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनिएको थियो। सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सूचीकरण हुन नआएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।
रोचक कुरा चाँहि त्यसको विरोधमा माओवादी नै उत्रियो। जबकि माओवादी सरकारमै हुँदा यो निर्णय भएको हो। अनि अहिले चाँहि माओवादी जनतालाई भ्रममा पारेर ओलीमाथि हिलो छ्यापेर फेरि सत्तामा आउने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। प्रचण्डको रणनीति भनेकै ढाँड सुम्सुमाएर टाउकोमा हिर्काउने हो।
नेपालको विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब बक्यौता दिन बाँकी छ। १७ हजार मान्छे मारेर, हजारौं अंगभंग, घाइते, बेपत्ता पारेर पटकपटक सरकारमा जाने तर केही पनि नगर्ने प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरूको झुठा आश्वासनमा अझै जनता लाग्नु मुर्खता हो। त्यसैले, जनता सचेत हौं। यस्ता व्यक्तिहरूको लहैलहैमा नलागौं।
