यस्तो अवस्थामा सरकार राजस्व संकलनमा तात्नुपर्नेमा उल्टै छुट दिइरहेको छ। अहिले भाटभटेनीले मात्र होइन, धेरैजसो व्यापारी, व्यवसायीले राजस्व नतिरी सामान आयात गरिरहेको सुनिन्छ। अनि राजस्व अनुसन्धान विभाग कहाँ छ?
२०८१ सालको दशैँको नवमीका दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दश रोपनी १४ आना जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन शिलान्यास गरे। सो जग्गा गुरुङले दान गरेका हुन् भने भवन पनि उनैले बनाइदिँदै छन्।
जग्गा र भवन गरेर झन्डै दश अर्ब बराबरको सम्पत्ति मिनबहादुरले एमालेलाई दिएको आम सर्वसाधारण बताउँछन्। वर्तमान सरकारमा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छ। अर्थमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल छन्। भाटभटेनीका एक कर्मचारी (नाम नबताउने शर्तमा) भन्छन्, ‘भाटभटेनीले भन्सारै नतिरी सामान भित्राइरहेको छ।’
एमालेलाई जग्गा दान र भवन बनाइदिन लागेकोले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको मिलेमत्तोमा गुपचुप भाटभटेनीलाई भन्सार छुट दिइरहेको छ। ती कर्मचारीका अनुसार सयवटा सामान ल्याइएमा एउटाको मात्र भन्सार तिरिन्छ। भन्सार राज्यको ढुकुटीमा जान्छ। ओलीले एमालेका लागि त भरपुर उठाइहाले, राज्यलाई भने कंगाल बनाउँदै छन्।
त्यसो त मिनबहादुर पहिल्यैदेखि राजस्व छल्ने एक नम्बरी व्यापारी हुन्। सर्वोच्च अदालतले उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको ठहर गरिसकेको छ। यद्यपि उनी अझै त्यो रकम तिर्न तयार छैनन्। राजस्व छल्न मात्र होइन, सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न पनि उनी माहिर छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुरुङ दोषी ठहर भइसकेका छन्।
उनलाई अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० करोड जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। गुरुङको ललिता निवास काण्ड बाहिरिएपनि उनले थुप्रै सरकारी जग्गा दर्ता गरेका छन्। त्यही सरकारी जग्गामा उनले भाटभटेनी ठड्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भाटभटेनीले सेवाका नाममा जनता र राज्य दुवैलाई ठगिरहेको छ।
गुणस्तरहीन, कम तौल, कुहिएको, बिग्रिएको सामान महँगोमा जनतालाई बेचिन्छ। किसान तथा उद्योगीको भुक्तानी वर्षौँ दिन अड्काइन्छ भने उपभोक्तासँग चाहिँ तत्कालै रकम असुलिन्छ। भाटभटेनीका कारण धेरै कृषक, उद्योगी, व्यापारी तहसनहस भएका छन्। एक जनाले त केही वर्षअघि संघीय संसद् भवनअगाडि नै आत्मदाह गरे।
भाटभटेनीले आफ्नो भुक्तानी वर्षौँ दिनदेखि नदिएको उनको दुःखेसो थियो। भाटभटेनी साहु मिनबहादुर गुरुङको भित्री र बाहिरी रुप फरकफरक छ। भित्र उनी कामदार, कृषक, उद्योगीलाई शोषण गर्छन्, उपभोक्ता ठग्छन्, राज्यलाई राजस्व छल्छन् अनि बाहिर चाहिँ दुःख, गरिबलाई सहयोग गरेजस्तो देखाउँछन्। हुन त उद्योगी, व्यापारीलाई राजस्व छल्न सिकाउने नै सरकार हो। चुनावमा उनीहरुसँग असुल्ने अनि आफ्नो सरकार आउने बित्तिकै सबै बक्यौता वा राजस्व छुट दिने।
जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगीलाई दिइएको बत्तीको अर्बौँ बक्यौता सरकारले अझै उठाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली त उद्योगीकै पक्षमा देखिन्छन्। उद्योगीको पीडा उनी बुझ्छन् तर देश र जनताको बुझ्दैनन्। जनता भेट्न उनीसँग समय हुँदैन तर राज्यलाई राजस्व छल्ने र जनता ठग्ने उद्योगीसँग चाहिँ महिनामा चार–पाँच चोटिसमेत भेट्छन्।
ओलीको लक्ष्य भनेकै व्यापारी, उद्योगीलाई राजस्व छुट दिने, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, हदबन्दी बढीका जग्गा बाँडेर एमालेलाई ०८४ को चुनावमा पहिलो पार्टी बनाउनु हो। राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर एमालेलाई पहिलो पार्टी र आफू सधैं प्रधानमन्त्री बनिरहने उनको योजना हो। मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन नाजुक अवस्थामा पुग्दैछ।
यस्तो अवस्थामा सरकार राजस्व संकलनमा तात्नुपर्नेमा उल्टै छुट दिइरहेको छ। अहिले भाटभटेनीले मात्र होइन, धेरैजसो व्यापारी, व्यवसायीले राजस्व नतिरी सामान आयात गरिरहेको सुनिन्छ। अनि राजस्व अनुसन्धान विभाग कहाँ छ? खै राजस्व छल्ने व्यापारीमाथि कारबाही गरिएको? कि कारबाही नगर्नू भनेर माथिबाटै आदेश आएको छ? सरकारले यसबारे जवाफ दिनैपर्छ।
शिक्षाको नाममा ठग्ने निजी विद्यालय, अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही चलाउने, एमआरपी लागू गराउने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई केही महिनामै सरकारले सरुवा गरिदिएको छ। यहाँ त सरकार आफू पनि काम गर्दैन, अरुले गरेको पनि देख्न सक्दैन। राम्रो काम गर्ने बित्तिकै सरुवा गरिदिई हाल्छ सरकार।
हुन त देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नुपर्ने र राजस्व उठाउन नहुने सिद्धान्त बोक्छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहँदाकै ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्यो। अर्थमन्त्री पौडेलले ललिता निवासको आठ आना जग्गा लिएको आरोप छ।
देशमाथि ऋणको भारी छ। त्यो पनि थेग्नै नसकिने। सरकारले २९ खर्ब ४२ अर्ब विदेशी ऋण लिइसक्यो। देशभित्रै पनि सरकार ऋणै–ऋणमा छ। वर्षौँदेखि निर्माण व्यवसायीले कामबापतको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानले सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालले २४ अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन्।
राजस्व उठाए पो उनीहरुले भुक्तानी पाउँथे। यहाँ त सरकार ऋण ल्याउने खाने काम गरिरहेको छ। व्यापारीलाई जतिसक्दो छुट दिने सरकारको मनसाय देखिन्छ। ऋणकै भरमा सरकार चलिरहेको छ र भविष्यमा पनि यही क्रम जारी रहिरहने देखिन्छ। ऋण ल्याएर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता बाँड्ने काम भइरहेको छ।
ओलीले देशलाई निजी सम्पत्ति बनाए। नेपाल आफ्नो मात्र भएको उनले ठाने। त्यसैले, आफूलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्छन्। ०७८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। नेपाल यी सबै नागरिकको देश हो। तर, ओलीले मुलुकलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तै रजगज चलाइरहँदा जनता प्रश्नसमेत गर्दैनन्।
नेताहरुले देशको भूभाग नै छिमेकी भारत र चीनलाई बेचे। दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग अहिले कहाँ छ? यत्रो वर्षदेखि जनताले तिरिरहेको कर खोई? विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ लगियो? राज्यको सम्पत्ति कसलाई दिइयो र किन? भनी जनता सरकारलाई प्रश्न गर्दैनन्।
जनता ‘मेरो यति सम्पत्ति छ, मेरो छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलियामा छन्, मेरो यो देश घुमेर आएँ, मैले यो किने’ भनेर प्रचारप्रसार गर्नमै व्यस्त छन्। देशभन्दा पनि व्यक्तिगत कुरामै उनीहरु अल्मलिएका छन्। जसको फाइदा ओलीजस्ता नेताहरुले उठाइरहेका छन्। जनतालाई भ्रममा पारेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने मात्र होइन, देशै बेच्ने संयन्त्र यहाँ भइरहेको छ।
जनता मात्र भ्रममा परेका छैनन्, अन्य राजनीतिक दलका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिहरु पनि ओलीको झुट्टा आश्वासनमा परेको देखिन्छ। नभए ओलीले देश बेच्दा उनीहरुले विरोधमा बोल्नुपर्ने हो। ओलीले व्यापारीलाई राजस्व छुट दिए पनि वा उद्योगीसँग बक्यौता नउठाए पनि कोही चुइक्क बोल्दैनन्। यसलाई मौन समर्थन मान्ने कि ओली सामु आत्मसमर्पण?
