यता, ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा स्थानीयसँग एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना तीन दाम किने। राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आएको छ। अर्थात् अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा छ। तर, यो जग्गा अहिले बढीमा ६५–७० रोपनी मात्र छ।
२०४६ सालमा मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। अनि बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बने, कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनले ०४७ सालमा सिंहदरबार पछाडिका बाटाहरू खोलिदिए। त्यसअघि सिंहदरबारको मुख्य गेटको बाटो मात्र सञ्चालनमा थियो।
सिंहदरबार पछाडिको दक्षिण गेट, पुतलीसडक–अनामनगर–हनुमानस्थान–बिजुलीबजार र रामशाहपथ वा माइतीघर मण्डला निस्कने बाटो भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा खोलिदिएका हुन्। अहिले सिंहदरबारको चारैतिर बाटो छ। जहाँबाट विभिन्न स्थानमा आउजाउ गर्न सकिन्छ। बाटो बन्दा केही हदसम्म सहज भए पनि सरकारी सम्पत्ति भने व्यक्तिको नाममा गएको छ।
सिंहदरबार पछाडि अहिले बाटो निस्किएका सबै जग्गा सरकारी हुन्। हाल काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जग्गादेखि बिजुलीबजार, अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान, हनुमानस्थान, माइतीघरलगायतको जग्गा ०४७ सालअघि सरकारी, ऐलानी, गुठी थियो। पञ्चायती व्यवस्था रहँदा तत्कालीन सरकारले यी ठाउँमा घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो। तर, अहिले यहाँ घर र ठूलाठूला भवन ठडिएका छन्। सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा छन्।
घर बनाएकाहरूसँग लालपुर्जा छ। माइतीघर मण्डलामा अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकल इन्स्टिच्युट एन्ड एलाइड साइन्सेस अस्पताल छ। ०४७ सालअघि यो अस्पताल रहेको जग्गा सरकारी भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बिजुलीबजारस्थित प्रभु बैंक, अनामनगरमा भाटभटेनी सञ्चालित भएको स्थानसमेत सरकारी नै रहेको बताइन्छ।
०२९ सालसम्म वर्षामा धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थ्यो भनेर ८०–९० वर्षका बुढापाकाहरू बताउँछन्। त्यतिबेला यहाँ एउटै घर थिएन। सिंहदरबारभित्र पालिएका घोडाहरूलाई यहाँ चराउने गरिन्थ्यो। तर, जब पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो र सिंहदरबार पछाडिका बाटाहरू खोलिए, यहाँका सबै सरकारी, ऐलानी, गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा गए।
अहिले यी ठाउँका जग्गाको मूल्य आनाकै ५० लाखदेखि करोडौँसम्म छ। सिंहदरबार पछाडि चारैतिर अग्ला निजी घर तथा भवन बनिसकेका छन्। सिंहदरबारभित्र के भइरहेको छ? यी घर तथा भवनको झ्यालबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ। यतिमात्र होइन, यी घर तथा भवनमा बसेर सिंहदरबारमाथि सजिलै आक्रमण गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, यस विषयमा सरकारले केही सोचेको छैन। सिंहदरबार देशकै प्रमुख प्रशासकीय निकाय हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बस्छन्। विडम्बना, मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रशासकीय निकायको जग्गा व्यक्तिहरूले कब्जा गर्दा सरकार रमिते भएर बसेको छ। ०४७ सालअघि सिंहदरबारको जग्गा कति थियो र अहिले कति छ? सरकारलाई थाहा छैन।
आफू बसिरहेको ठाउँकै जग्गाबारे समेत अन्जान सरकारले अरू के गर्न सक्छ र? सिंहदरबार त उदाहरण मात्र हो। जहाँको जग्गा देशभित्रकै व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। अनि आफ्नै नागरिकबाट आफ्नै सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउँछ? नेपालको थुप्रै भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेका छन्।
सिक्किम, दार्जिलिङ, तिब्बत, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत धेरै नेपाली भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेका छन्। अनि सिंहदरबारकै जमिन बचाउन नसक्ने सरकारले छिमेकीले हड्पेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भनेर कुन आधारमा विश्वास गर्ने? देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गामा व्यक्तिहरूले कब्जा गरिसकेका छन्। राजनीतिक दलको संरक्षण र कानुन व्यवसायी तथा सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भक्तपुर नगरपालिका। भक्तपुरमा वर्षौँदेखि मजदुर किसान पार्टीको रजगज चलिआएको छ। यहाँका जनप्रतिनिधि सबै मजदुरकै छन्। सांसद पनि मजदुरबाटै निर्वाचित छन्। मजदुरका सांसद प्रेम सुवाल सदनमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, गैरकानुनी कामबारे उफ्रिउफ्रि बोल्छन्। तर, आफ्नो क्षेत्रमा भने सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको उनी देख्दैनन्।
भनिन्छ नि, ‘देखाउने दाँत एउटा, पचाउने अर्कै।’ यस्तै छन्, सुवाल पनि। उनको बाहिरी रूप एउटा छ भने भित्री अर्कै। बाहिर सरकारी सम्पत्ति संरक्षणबारे ठूलाठूला भाषण ठोक्ने, भित्र भने कार्यकर्ता लगाएर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न लगाउने। भक्तपुरका सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन्। जसोतसो बचेका पनि खोजीखोजी मजदुरका नेता, कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नाममा ल्याउन लागिपरेका छन्।
यहाँको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनुमा जनप्रतिनिधिहरूकै हात रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सल्लाघारी तीनकुनेस्थित गणेशस्थान आर्मी ब्यारेकमुनि, दुवाकोट जाने टर्निङ, हनुमन्ते खोला यता सिर्जनानगरको जग्गा ०२८ सालमा सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी सरकारले नापी किताबमा लेखेको छ। ०३० सालसम्म यो ठाउँमा एउटै घर बनेको थिएन। ०३२ सालमा एक जनाले सिर्जनानगरको सरकारी जग्गामा छाप्रो हाले। र, त्यही व्यक्तिले छाप्रो नभत्काई अर्को खाली ठाउँमा कच्ची इँटाको घर बनाए। त्यसपछि शुरू भयो यहाँका सरकारी जग्गामाथि कब्जा।
०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। यहाँ मजदुर किसान पार्टीको राज चल्न थाल्यो। मजदुरका कार्यकर्ताहरूले धमाधम सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए। ०४६ सालअघि यी ठाउँको जग्गा सरकारी रहनुका साथै खेतीयोग्य र डुबान हुनसक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले घर तथा संरचना बनाउन दिएको थिएन। त्यतिबेला यहाँ पशु चराइन्थ्यो।
यता, ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा स्थानीयसँग एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना तीन दाम किने। राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आएको छ। अर्थात् अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा छ। तर, यो जग्गा अहिले बढीमा ६५–७० रोपनी मात्र छ। मजदुरका कार्यकर्ताहरूले यो जग्गा पनि कब्जा गरेर ठूलाठूला घर ठड्याएका छन्।
यतिमात्र होइन, बाँकी भएको जग्गामा समेत भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ। यो जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन नगरपालिका लागिपरेको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू मजदुरबाट निर्वाचित छन्। यो जग्गा नगरपालिकाको नाममा आएमा आफ्ना कार्यकर्ताले हड्पेको जग्गा नगरपालिकाले ल्याउनु पर्दैन। त्यसैले, विश्वविद्यालयको बहानामा जग्गा हड्पने दाउमा छ, नगरपालिका।
हुन त यो जग्गामा नगरपालिकाकै रजगज चलिआएको छ। ट्रष्ट त नाममात्रको भएको छ। यो जग्गाबारे ट्रष्ट बेखबर देखिन्छ। तीनकुनेको जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टरहरूले ड्राइभिङ सिकाउने काम गरिरहेका छन् भने विभिन्न जात्रा, पर्व हुँदा कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। यद्यपि, त्यसको स्वीकृति ट्रष्टले दिएको हुँदैन न त त्यसबापतको राजस्व नै ट्रष्टले पाउँछ। नगरपालिकाले यो जग्गालाई आफ्नो ठानेर मनलाग्दी गरिरहेको छ।
सल्लाघारी तीनकुनेनजिकै यातायात कार्यालय छ। कार्यालयअगाडि नै स्थानीय विकुलाल ख्याउँजूको ठूलो घर छ। जहाँ फलफूलदेखि किराना पसलसम्म सञ्चालित छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा त, उनले तीनवटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। भक्तपुरमा ७६ जिल्लाका मानिसहरूले जग्गा किनेर घर बनाएका छन्।
अधिकांशले घर बनाएको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी रहेको छ। यसबारे उनीहरू भने बेखबर छन्। किनकि उनीहरूले मजदुरका कार्यकर्ताबाट जग्गा किनेका हुन्। यसरी शुरूमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पछि बाहिरी जिल्लाका जनतालाई बेचेर मजदुरका कार्यकर्ताहरू उम्किएका छन्।
यो त उदाहरण मात्र हो। देशभर नै यस्तै छ। हरेक राजनीतिक दलले कहीँ न कहीँ सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा कब्जा गरेका छन्। दुर्भाग्य, उनीहरू नै सरकारमा आउने–जाने क्रमले न दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छ न त सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सकिएको छ।
