अहिले बचेका सरकारी सम्पत्तिहरू पनि भूमाफिया, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा जानेछन्। यसैले, अब जनता चुप लागेर बस्ने होइन, आवाज उठाउने हो।
देशभर घरजग्गाको मूल्य स्वाट्टै घटेको आम सर्वसाधारणले बताउँछन्। पाँच वर्षअघि करोड भनिएका घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री भएका छैनन्। घरजग्गा बेच्न खोज्नेहरू बजारमा थुप्रै भेटिन्छन्, तर किन्नेहरूको चरम अभाव छ। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु तथा किनबेच नहुनुमा धेरै कारणहरू रहेको बताइन्छ।
पहिलो, भूमाफिया र दलालहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिरलगायतका जग्गा सबै दर्ता गरेका छन्। दोस्रो, खोला-नदी वरपर घर र संरचना बनाउँदा ४० मिटरको मापदण्ड लागू गरिएको छ। तेस्रो, एयरपोर्ट, बसपार्क, तरकारी बजारजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्र वरपर घना बस्ती बनेका छन्। चौथो, डुबानको समस्या छ। र पाँचौँ, सडक वरपर एकदेखि चार आना जग्गामा बनेका घरहरू अब भत्किएपछि पुनर्निर्माण गर्न जग्गा नपुग्ने अवस्था छ।
किनभने, सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार यस्ता घर तथा संरचना भत्किएमा आधा जग्गा सडकका लागि छोड्नुपर्ने छ। अर्को कारण हो, घरजग्गा बेच्न व्यक्तिदेखि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसम्मको ओइरो लाग्नु। ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलामी गर्छ। धितोमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमध्ये एक हुन्छ।
यसरी धितो लिलामी गरेपछि त्यो बेचेर बैंकले आफ्नो कर्जा रकम असुल्ने हो। तर, धितो नबिक्दा बैंकहरू तनावमा छन्। व्यक्तिहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। ऋण तिर्न सस्तो मूल्यमा घरजग्गा बेच्न खोज्दासमेत बिक्री भएको छैन। घरजग्गा कुनै बेला सुनजस्तै थियो। मूल्य बढेको बढ्यै गयो। यही देखाएर व्यक्तिदेखि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले आँखा चिम्लेर लगानी गरे।
केही समय त उनीहरूले कमाए पनि। तर, कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक मन्दीसँगै अन्य विविध कारणले घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको छ। घरजग्गामा गरिएको लगानी डुब्नुमा बैंकहरूको लापरबाही वा दोष देखिन्छ। घुस र पहुँचको आधारमा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले सोचविचार नै नगरी घरजग्गाजस्तो जोखिमपूर्ण वस्तुलाई धितो राखेर ऋण दिँदा आज जनताको पैसा सङ्कटमा परेको छ।
बैंकमा भएको सर्वसाधारणको पैसा असुरक्षित छ। बैंकहरू जुनसुकै बेला टाट पल्टिन सक्छन्। यसलाई पुष्टि गर्न एउटै उदाहरण काफी छ। ताप्लेजुङको पाथीभारा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण भइरहेको छ। त्यसमा बैंकले करोडौँ अर्थात् २८ करोड रकम लगानी गरेको छ। तर, केबलकार बनाउन बेचिएको जग्गा चाहिँ सात लाख रुपैयाँमा किनिएको पाइएको छ। यो कुरा जग्गा बेच्ने व्यक्तिले नै भनेका छन्।
यसले पहुँच र घुस पाएपछि बैंकले जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत लगानी गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।
यसअघिसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाउन नमिल्नेमा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारको प्रवेश भएको छ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गर्नेमा नेपाल पहिलो र अन्तिम होइनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ प्रायःले यस्ता निर्णय गरेका छन्।
किनभने, क्याबिनेटको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दैनथ्यो। अहिले नेपालमाथि मुद्दा दायर भएसँगै विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटमार्फत यस्ता गैरकानुनी तथा राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्याउने निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि छानबिन हुने आशा जागेको छ। अख्तियारले यसो गरेमा वर्तमान सरकारकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सबैभन्दा पहिला मुद्दा दायर हुनेछ।
कारण सबैलाई थाहा छ। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका उनी पनि कुनै न कुनै दिन छानबिनको दायरामा पक्कै आउनेछन्। अन्य प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन होस्। क्याबिनेटमार्फत देश र जनतालाई नोक्सानी हुने निर्णय गर्ने हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूमाथि कारबाही हुनैपर्छ।
सङ्घीय संसद् भवन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित छ। त्यो भवन सरकारको होइन, व्यक्तिको हो। सरकारले भाडामा लिएर उक्त भवनमा संसद् चलाइरहेको छ। हाल भवन रहेको उक्त जमिनमा २०४५ सालअघिसम्म आर्मी ब्यारेक रहेको बताइन्छ। ब्यारेक भएपछि जमिन पनि सरकारकै हुनुपर्छ।
तर, २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्मी ब्यारेक हट्यो, अनि जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गयो। यद्यपि, यसबारे सांसदहरूले आवाज उठाउँदैनन्। संसद् भवनकै जग्गा व्यक्तिको नाममा जाँदा त बोल्न नसक्ने सांसदहरूले देश र जनताको हितमा के आवाज उठाउन सक्लान्!
एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ। २०४३ सालसम्म बानेश्वर, शान्तिनगर, थापागाउँलगायत स्थानमा जग्गा प्रतिरोपनी लाख रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो। त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा पनि २०४७ सालमा रोपनीको ३० हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यति मूल्यमा समेत कोही जग्गा किन्दैनथे। अहिले यहाँ जग्गा आनाकै ६० लाखदेखि करोडौँ भनिन्छ।
काठमाडौँमा त आनाकै करोडौँ छ। तीन-चार दशककै बीचमा घरजग्गाको मूल्य यसरी बढ्नुमा अरू कसैको हात छैन, दलालहरूकै हात छ। दलाल र भूमाफियाहरूले कृत्रिम रूपमा घरजग्गाको भाउ बढाए। मूल्य बढेको देखेर मानिसहरूको त्यसतर्फ आकर्षण बढ्यो। अनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा अहिले डुबेर मर्नु कि बाँच्नु भएको छ। बजारमा घरजग्गा किन्न चाहने एक जनासमेत भेटिँदैन। सबै बेच्न खोज्ने मात्र छन्।
व्यक्ति, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले अहिले बुझेका छन् कि हामीले कस्तो ठाउँमा लगानी गरेछौँ। एक्कासि मूल्य बढेको देखेर जोकोही पनि घरजग्गा किन्नतिर लागे। आफूसँग भएको सबै रकमसहित ऋण लिएर घरजग्गा किनियो। किन्ने बेला सोचेका थिए कि दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले मूल्य बढ्छ। तर, कसैले सोचेनन् कि मूल्य बढे पनि न जग्गाको लम्बाइ बढेको छ न चौडाइ नै।
दलालको लहैलहैमा लागेर खुसी भएर मानिसहरूले घरजग्गा किने। यसमा फाइदा मात्र देखे। आज त्यसकै परिणाम भोग्दै छन्, व्यक्ति, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू। यता, देशभरका लाखौँ रोपनी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। जसका कारण राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाँदा सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ मासिक लाखौँ रकम भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन्।
यतिमात्र होइन, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी जग्गा र राज्यकोषकै रकमबाट बनेका छन्। सरकारी कर्मचारीका सङ्गठनहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा बनेका छन्। यो राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो। त्यसैले, अब सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गाको खोजतलास गर्न सरकारको ध्यान जाओस्। व्यक्तिको नाममा गएका सबै सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्छ।
त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू तात्नुपर्छ। राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकार र जनता दुवैको दायित्व हो। यसकारण, दलाल र भूमाफियाहरूले अवैध रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएका सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकार र जनता एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ। नभए, अहिले बचेका सरकारी सम्पत्तिहरू पनि भूमाफिया, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा जानेछन्। यसैले, अब जनता चुप लागेर बस्ने होइन, आवाज उठाउने हो।
