बैंक डुब्नासाथ सहकारीका बचतकर्ताजस्तै बैंकका निक्षेपकर्ताले पनि कर्मचारीको घरमै आएर बेइज्जत गर्ने, धम्क्याउने, कुट्ने तथा कालोमोसो दल्ने डर तिनका परिवारमा छ।
माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध शुरू गर्यो। माओवादीको निशानामा परे, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीका परिवार तथा आफन्त। कसैको छोरा, बुवा वा श्रीमती सरकारी जागिरे, सेना, प्रहरी भएमा उसको परिवारलाई जागिर छोड्न दबाब दिइन्थ्यो। नभए चन्दा मागिन्थ्यो वा माओवादीमा लाग्न दबाब दिइन्थ्यो।
माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धमा थुप्रै सेना, प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले जागिर छोडेका थिए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर भएकाहरूलाई छोड्न एकदमै दबाब दिइरहेका छन्। तर, यो दबाब माओवादीले होइन, तिनकै परिवार र आफन्तले दिएका हुन्। सहकारी भाग्यो। करोडौँ बचतकर्ताको खर्बौँ रकम सहकारीमा डुबेको छ।
लघुवित्त र फाइनान्स पनि सहकारीकै अवस्थामा पुगिसके। अहिले त बैंक सङ्कटमा परेको छ। बैंकमा करोडौँ बचतकर्ताले राखेको रकम जोखिममा छ। किनभने सहकारीजस्तै बैंकको पनि तीनवटै क्षेत्रमा लगानी छ। जसका कारण सहकारी पनि भाग्नुपरेको थियो। सहकारी भाग्दा बचतकर्ताहरूले कर्मचारीलाई निशाना बनाए।
उनीहरूलाई धम्काउनेदेखि कालोमोसोसमेत दल्ने काम भयो। यसले अब बैंकमा पनि समस्या देखिएकाले बैंकमा जागिर भएकाहरूलाई छोड्न आफ्नै परिवार र आफन्तबाट चर्को दबाब आइरहेको छ। हिजो बैंकमा जागिरे बनाउन भनसुनदेखि घुस खुवाउनेसम्म गरियो। अहिले जागिर छोड्न दबाब दिइरहेका छन्। आखिर किन त?
यसको कारण हो, बैंकमा सङ्कट आउनु। बैंक डुब्नासाथ सहकारीका बचतकर्ताजस्तै बैंकका निक्षेपकर्ताले पनि कर्मचारीको घरमै आएर बेइज्जत गर्ने, धम्क्याउने, कुट्ने तथा कालोमोसो दल्ने डर तिनका परिवारमा छ।
अहिले बैंकमा जागिर छोड्नेहरू बढिरहेका छन् भने त्यसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी ल्याउन सकिएको छैन। बैंकमा जागिर खान मानिसहरू डराएका छन्। बरु बेरोजगार बस्छु तर जोखिम मोलेर बैंकमा जागिर गर्दिनँ भन्छन् अधिकांश योग्य व्यक्तिहरू। बैंकको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ। पछिल्लो समय यी तीनै क्षेत्र सुस्ताएका छन्।
घरजग्गा कारोबार ठप्प छ। गाडीको किनबेचमा पनि गिरावट आएको छ भने सेयरको मूल्य दिनानुदिन घटिरहेको छ। बैंकले ऋणीलाई दिएको कर्जा उठाउन सकेको छैन। ऋणीहरू कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अधिकांश ऋणीले त धितो लिलाम गर्न नै भनिसके। तर, धितोको मूल्य लगातार घटेकाले बैंक नै समस्यामा परेको छ।
धितो लिलाम गरे पनि कर्जा रकम उठ्ने स्थिति छैन, अर्कोतर्फ धितो बिक्रीसमेत हुँदैन। बैंकले लिलाम गरेको धितो स्वीकार्न हम्मेहम्मे परेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक थप धितो लिलाम गर्न चाहँदैन। तर, ऋणीले कर्जा नतिरेपछि के गर्नु?
पाँच वर्षअघि बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा उठायो। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सहरूले त २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको प्रलोभनमा बजारमा भटाभट पैसा उठाए। यत्रो ब्याज पाउने भएपछि मानिसहरूले आफूसँग भएको सबै रकम बैंक, वित्तीय संस्थामा राखे। विदेशबाट पठाएको पैसादेखि यहाँ व्यापार-व्यवसाय गरेर कमाएको, घरजग्गा बेचेर वा वृद्धभत्ताको पैसासमेत बैंक, वित्तीय संस्थामा राखियो।
एउटै व्यक्तिले ३९ वटा लघुवित्तबाट बिनाधितो एक-एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पाइन्छ। बैंकबाट पनि ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले कमसल धितो राखेर अर्बौँ ऋण लिएका छन्, घुसको आधारमा। अहिले धितो बेच्दा दुई अर्ब आउँदैन, ऋण चाहिँ दश अर्ब उठाउनुपर्छ। जसले गर्दा बैंक तनावमा परेको छ। अर्कोतर्फ, घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य दलाल, भूमाफियाहरूले बढाएका थिए।
तर, यो कुरा बुझ्न नसक्दा यसमा लगानी गर्नेको ओइरो लाग्यो, व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तीय संस्थासम्मले यसमा लगानी गरे। यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण सहकारी रातारात भाग्नुपर्यो। सर्वसाधारण पनि करोडपतिबाट सडकपति भए। ऋण लिएर लगानी गरेकोमा तिर्न नसकेपछि कतिपयले आत्महत्यासमेत गरे भने कतिपय लुकेर हिँडेका छन्।
अब भने बैंकको पालो आएको छ। बैंक पनि नराम्ररी डुब्ने देखिएको छ। अहिले बैंकबाट लिलाम धितोको थुप्रो छ तर किन्ने मान्छे कोही छैन। किनभने किन्ने कोही नभएपछि बैंकले कसरी त्यसबाट ऋण उठाउँछ? अर्कोतर्फ, धितोको मूल्य आधाले घटेको छ। जसले गर्दा धितो बिक्री भए पनि राम्रो मूल्य वा ऋण रकमसमेत उठ्ने सम्भावना न्यून छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोमा केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सरकारकै नाममा ल्याउन फैसला सुनाइसकेको छ। त्यस्तै, गङ्गालालस्थित बाँसबारीको दश रोपनी जग्गा तथा नक्साल बालमन्दिरको व्यक्तिको नाममा गएको र भाडामा दिएको जग्गा पनि सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन आदेश आइसकेको छ।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको हजारौँ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारकै नाममा ल्याउन फैसला सुनाइसकेको छ। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा थानकोटस्थित मातातीर्थको हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएका थिए। त्यसबारे अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काभ्रेस्थित साँगाको आठ सय १५ रोपनी र धुलिखेलको ८८ रोपनी सरकारी जग्गा भारतीय कम्पनी पतञ्जलीको नाममा पास गराए। यतिमात्र नभई काठमाडौँको चावहिलस्थित १२ रोपनी ११ आना सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास गरिदिए। टिकापुरको हजारौँ बिगाहा सरकारी जग्गा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवादेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो नाममा ल्याएका छन्।
हरेक जिल्लाका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, मठमन्दिर, ताल-पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। त्यसमा सहयोग गर्ने चाहिँ दलकै नेता हुन्। पार्टीकै संरक्षणमा कार्यकर्ताहरूले सरकारी सम्पत्तिमा आँखा गाड्दै आएका छन्।
तर, अहिले व्यक्तिको नाममा गएका सरकारी जग्गाहरू धमाधम राज्यकै नाममा आइरहेका छन्। स्मरणीय रहोस्, यस्ता जग्गामा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको अर्बौँ लगानी छ। यसले यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आएपछि बैंक समस्यामा परेको छ। जग्गा सरकारको नाममा गएपछि ऋणीले कर्जा तिर्दैन, अनि लिलाम गर्न बैंकसँग अधिकार पनि हुँदैन। बैंकले यस्ता जग्गामा गरेको लगानी शतप्रतिशत डुबेको छ।
यतिमात्र होइन, खोला, नदी किनारा आसपासका घर तथा संरचनामा पनि बैंकको लगानी थुप्रै छ। अब यसमा पनि बैंक डुब्ने पक्का छ। किनभने खोला, नदी वरपर कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। अहिले खोला आसपास जति पनि घर तथा भवन बनेका छन्, तिनले २० मिटरसमेत छोडेका छैनन्। अब त्यस्ता संरचना महानगरले कतिबेला डोजर चलाउँछ, अत्तोपत्तो छैन।
अनि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि र धितोमाथि डोजर चलेपछि बैंक खाली हात हुनेछ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले बैंकबाट ५३ अर्ब ऋण लिएका छन्, साढे दुई दर्जन भाटभटेनी धितो राखेर। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि बैंकबाट ११ अर्ब ऋण लिएका छन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत बैंकबाट १४ अर्ब कर्जा लिएका छन्, त्यो पनि कमसल धितो राखेर।
पहुँच र घुसको आडमा बैंकले ठूला व्यापारी तथा नेताहरूलाई धमाधम अर्बौँ ऋण दियो। अहिले उनीहरूले ऋण तिर्नु त परको कुरा, साँवा-ब्याजसमेत तिरेका छैनन्। अनि यो कुरा थाहा पाएपछि भोलि बैंक डुब्छ, सञ्चालक-अध्यक्ष त भागिहाल्छन्, कर्मचारीलाई फसाउँछन् भनेर बैंकमा जागिर भएका आफ्ना छोराछोरी, श्रीमान्, श्रीमतीहरूलाई जागिर छोड्न दबाब दिइरहेका छन्।
