कर्णालीका जनताले भात खान नपाएको कुतर्क गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीको ‘किचेन’ सम्म पुग्छन्, तर कर्णालीको विकासको लागि ठोस नीति बन्दैन। किन?
सोमबारको संसदमा वर्षौंदेखिको उपेक्षा, पीडा र अपार सम्भावना तितो सत्यका रुपमा उजागर भयो। जो काम सांसद विनिता कठायतले गरिन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताको कठघरामा उभ्याउँदै उनले कर्णालीका जनताको मुटुको ढुकढुकीलाई संसदको मुलधारमा ल्याउने कोसिस गरिन्।
उनले संसदमा कर्णालीको ऐतिहासिक गौरव, प्राकृतिक सम्पदा र उपेक्षित जनताको आँसुले लेखिएको एक मार्मिक गाथा बोलिन्। अनि प्रश्न गरिन् “कर्णाली किन सधैँ नीति र नेतृत्वको अन्धेरी गल्लीमा हराउँछ?”
उनले आफ्नो बुलन्द आवाजलाई कर्णालीको न्यायको लागि मात्र नभई, समग्र नेपालको समृद्धिको लागि एक सशक्त आह्वानको रुपमा प्रस्तुत गरिन्।
उनले नेपालको संविधानको भाग ४ मा लेखिएका नीतिहरूलाई ‘खररर बाचन’ गर्नुभन्दा देशका वास्तविक समस्यालाई समेट्ने नीति चाहिन्छ भन्दै सरकारको ‘परम्परागत र कर्मकाण्डी’ नीति कार्यक्रममाथि तीखो प्रहार गरिन्।
उनले भनिन्, “म ढुक्कसँग पर्खिरहेकी थिएँ, अब त कर्णालीको कुरा आउँछ, अब त कर्णालीलाई न्याय हुन्छ भनेर।” तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिका शब्दहरूमा समेत कर्णाली हरायो।
नीति कार्यक्रमको पानामा कर्णालीको नामै अटाएन। यो उपेक्षाले उनको मन रगतको आँसुले भिज्यो र उनले कर्णालीका जनताको पीडालाई संसदमा उभ्याइन्।
“कर्णाली जडीबुटीको अनमोल खजाना हो, तर हिमाली जडीबुटी र फलफूल विकास बोर्ड गठनको सपना नीति कार्यक्रममा अटाउन सकेन,” उनले भनिन्।
उनले थपिन्, “कर्णाली नदी, जसले कैलाश मानसरोवरको पवित्र जल बोकेर बग्छ, त्यसलाई धार्मिक पर्यटनको आधार बनाएर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्थ्यो। छिमेकी देशले गंगा नदीबाट करोडौँ पर्यटक भित्र्याउँदा कर्णाली नदीको सम्भावनालाई सरकारले किन बेवास्ता गर्यो?”
उनका अनुसार कर्णालीमा सडक र हवाई यातायातको अवस्था दयनीय छ। कैलाश मानसरोवर राजमार्ग, खस राजमार्ग, हिमाली सम्पदा राजमार्ग, कर्णाली चक्रपथ र बौद्ध राजमार्गले कर्णालीलाई विश्वको नक्सामा चिनाउन सक्थे। तर, सरकारले ९ किलोमिटरको सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउँदा यी ऐतिहासिक सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राख्न आँट गरेन।
उनले कर्णालीका ९ विमानस्थलमध्ये ८ वटामा साना जहाजमात्र चल्ने गरेको तथ्य उजागर गरिन्। तर साना जहाजको अभावले अर्बौँ खर्चेर बनाइएका विमानस्थल धूलोमै थन्किको तथ्यलाई सरकारले देख्न नसकेको उनको गुनासो छ।
उनका अनुसार देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् र कर्णालीका विमानस्थल साना जहाजको अभावमा ठप्प छन्।
“सुर्खेत, जुम्ला र सिमिकोट विमानस्थलको स्तरउन्नति गर्ने सपना पनि नीति कार्यक्रमबाट हरायो। यो उपेक्षाले कर्णालीका जनताको मन कति कुँडिएको होला? सरकारले कहिले हेक्का राख्ने?” उनले तीखा प्रश्न गरिन्।
सरकारको आर्थिक नीति पनि रेमिटेन्सको बैसाखीमा अडिएको छ। सांसद कठायतले ठप्पा लगाइन्, “नेपालका स्रोत र साधनको उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न किन आँट गरिएन? किन युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारियो? योग्यता र क्षमतालाई तिलाञ्जली दिएर दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्न किन ध्यान दिइएन?”
७७ जिल्लामा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले राजकोषमा दबाब पारेको सत्य पचाएर कर्णालीको जडीबुटी बोर्ड गठन गर्नलाई ‘राज्यकोषमा भार पर्छ’ भन्ने बहानाले कर्णालीका जनताको मन कुँड्याउने उनको भनाई छ।
१३ संवैधानिक आयोगमध्ये ७ वटाको स्रोत र भूमिका सीमित छ, तर तिनलाई सक्रिय बनाउन कुनै विशेष प्याकेज नीति कार्यक्रममा नअटाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
खस सभ्यताको संरक्षण र संवर्धन गरेको खण्डमा नेपाल विश्वसामु चिनिन सक्ने उनको मत छ। तर त्यसलाई पनि सरकारले पूर्वाग्रहका साथ बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाइन्।
उनले थपिन्, “कर्णालीका जनताले भात खान नपाएको कुतर्क गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीको ‘किचेन’ सम्म पुग्छन्, तर कर्णालीको विकासको लागि ठोस नीति बन्दैन। किन?”
हुम्लाको यारी र मुगुको मुगु भन्सार चौकीको क्षमता बढाएर चीनसँगको व्यापार सहज बनाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको उनको विश्लेषण छ।
सांसद कठायतले कर्णालीका सचेत जनशक्तिको सहभागितामा तयार पारिएको २३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव हाल्ने उनी जुम्लाका चार जना माननीय मध्ये एक मात्रै हुन।
समग्र कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुमध्ये उनले र हुम्लाका छिरिङ डङ्डु लामा भोटेले मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरेका छन्। उनले आफ्नो प्रस्तावलाई कर्णालीको विकास, समृद्धि र न्यायको खाका बताएकी छन्।
उनले आफ्नो संशोधनलाई नीति कार्यक्रममा हुबहु समावेश गरेर कर्णाली र देशका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
सांसद कठायतले संसदमा कर्णालीका जनताको आँसु, आशा र सपनाको सङ्गमलाई एकमुष्ट उठाएकी छन्। उनले उठाएका मुद्दाहरूमा सडक, हवाई यातायात, जडीबुटी, पर्यटन, खस सभ्यता र रोजगारी लगायत छन्।
उनको सरकारलाई कर्णालीमाथिको अन्याय र उपेक्षामाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्। कर्णालीको माटो सुहाउँदो नीति र कार्यक्रममार्फत क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिने अवसर सरकारसामु छ।
उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनिन्, “यो अवसर गुम्यो भने कर्णालीको क्रन्दनले इतिहासको पानामा सरकारलाई सधैँ कठघरामा उभ्याइरहनेछ। कर्णालीका जनताको मुटुमा आशाको दियो बालियोस। बजेट ल्याउँदा होस गरिएन भने हामी पनि हेरौंला!”
