बैंकले लिलामी गरेको धितो किन्दा विभिन्न लफडामा परेपछि अहिले मानिसहरू भन्छन्, ‘सस्तो पाइयो भन्दैमा लिलामी गरिएको धितो किन्नुहुँदैन रहेछ।’ बैंकलाई जसरी भए पनि कमाउनु छ, चाहे त्यो ठगेर होस् वा लुटेर।

सस्तो मूल्यमा पाइयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गरेको धितो मानिसहरूले किने। तर, अहिले उनीहरू निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन्। एकातिर मुद्दा खेप्नुपरेको छ, अर्कोतिर सरकारी, सार्वजनिक वा गुठी जग्गामा बनेको घरजग्गाको पीरले सताएको छ। ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलामी गर्छ। कर्जा नतिरेकै कारण बैंकले अधिकांशको धितो लिलामी गरेको छ।

लिलामी गरेको धितो बेच्नैपर्छ, नत्र कसरी ऋण उठाउनु? पछिल्लो समय घरजग्गा बजारमा मन्दी रहेको सबैलाई थाहा छ। त्यसैले, बैंकले सस्तो मूल्यमा धितो बिक्री गर्‍यो। सस्तोमा पाएपछि मानिसहरूले सोचविचार नगरी त्यस्ता घरजग्गा किने। अहिले अदालत धाउँदा-धाउँदा उनीहरू दिक्क भएका छन्। ऋणीका सन्तानले धितोमाथि हक दाबी गरेपछि अदालत गुहार्नुपरेको छ।

अर्कोतिर, अधिकांश घरजग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी वा ऐलानी जग्गामा बनेको पाइएको छ। यसले गर्दा ती घरजग्गा किन्नेहरू समस्यामा परेका छन्। बैंकले धितो राख्ने बेला त्यो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनेको छ कि छैन भनी जाँच्दैन। अहिले त्यसको परिणाम ती घरजग्गा किन्नेहरूले भोग्नुपरेको छ। अब घर नै नरहला भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। किनभने, जग्गा सरकारको भएपछि निजी भवन भत्काउनैपर्छ।

बैंकले लिलामी गरेको धितो किन्दा विभिन्न लफडामा परेपछि अहिले मानिसहरू भन्छन्, ‘सस्तो पाइयो भन्दैमा लिलामी गरिएको धितो किन्नुहुँदैन रहेछ।’ बैंकलाई जसरी भए पनि कमाउनु छ, चाहे त्यो ठगेर होस् वा लुटेर। ऋणीसँग असुल्नुपर्ने रकम असुलेरै छाड्छन्। करोडौँ मूल्य पर्ने धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिने, त्यसमा पाँच लाख त घुसमै खाने, सेवा शुल्क तीन प्रतिशत र ब्याज १४ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने गर्छन्।

ऋणीले तीन किस्ता नतिरेपछि करोडौँको धितो ४२ लाखमा लिलामी गर्छन्। अनि त्यो धितो अर्कोलाई बेचेर फसाइदिन्छन्। करोडको धितो ६०–७० लाखमा बेचिन्छ। किनभने, बैंकले आफ्नो लगानी पहिल्यै सेवा शुल्क, साँवा र ब्याजमार्फत लाखौँ रकम असुलिसकेको हुन्छ। बैंकबाट पीडित बनेपछि ऋणीले अदालत गुहार्छन्। ऋणीले मुद्दा हालेपछि बैंकले केही गर्दैन। त्यो धितो किन्नेले मात्र सबै जिम्मेवारी र मुद्दा खेप्नुपर्छ।

बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई जनताले चोर र ठगको संज्ञा दिँदै आएका छन्। यस्ता संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। बैंकबाट ऋणी र लगानीकर्ता मात्र पीडित भएका छैनन्, बचतकर्ताहरू पनि पीडित छन्। बचतकर्ताको खाताबाट बैंकका कर्मचारीहरूले लाखौँ रकम चोर्ने गरेका छन्। आफ्नो खाताबाट पैसा चोरिए पनि कतिपय बचतकर्ताले थाहा पाउँदैनन्। थाहा पाउनेहरूले पनि बैंकले धम्क्याउँदा चुप लाग्न बाध्य हुन्छन्। जनता बैंकबाट निकै पीडित छन्, तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्दैन। न त बैंकमाथि कारबाही गर्छ, न त दर्ता खारेज नै।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू नचिनिने तरिकाले हिँड्न थालेका छन्। कार्यालयभित्र मात्र मास्क खोल्छन्। महिला कर्मचारी सलले मुख ढाकेर हिँड्छन् भने पुरुष कर्मचारीको मुखमा मास्क हुन्छ। बैंकहरूले विज्ञापनको आडमा आफ्नो ठगी धन्दा लुकाउँदै आएका छन्। सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन पाएपछि बैंकको ठगीबारे लेख्दैनन्, जसको फाइदा बैंकहरूले उठाइरहेका छन्।

सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अङ्ग र जनताको आवाज मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम जनताको आवाजभन्दा ठगहरूको संस्थाजस्ता देखिन्छन्। विज्ञापनको पछाडि लाग्दा सञ्चारमाध्यमप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। सञ्चारमाध्यम चलाउन विज्ञापन आवश्यक छ, तर विज्ञापनको लोभमा आफ्नो धर्म बिर्सनु हुँदैन। जनताको पक्षमा कलम चलाउन छोड्नुहुँदैन।

बैंक र वित्तीय संस्थाबाट एक-दुई जना मात्र पीडित भएका छैनन्, लाखौँ मानिस पीडित छन्। सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सहरू बचतकर्ताको पैसा लिएर भागे। बैंकहरूले भने ऋणीलाई ठगेर करोडपतिबाट सडकपति बनाएका छन्। बैंकबाट ऋण लिनेहरू मर्नु कि बाँच्नुको अवस्थामा छन्। बैंकले सबै जायजेथा खाएर पनि उनीहरूका तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा राखिदिएपछि कतिपयले आफूसँगै सन्तानलाई समेत मारिरहेका छन्।

जनता भन्छन्, ‘बैंक र वित्तीय संस्थाहरू ठग र चोर हुन्।’ पहिले बैंकमा जागिरे भन्नासाथ सम्मानले हेरिन्थ्यो। अहिले ठग र चोरको उपमा पाएपछि मानिसहरू आफ्ना छोराछोरी वा परिवारका सदस्य बैंकमा जागिरे भए पनि लुकाउन थालेका छन्। बैंक र वित्तीय संस्थाहरू जनताको नजरमा नाङ्गिँदै गएका छन्। त्यसैले, बैंकमा बचत गर्ने र कर्जा लिने दुवैको सङ्ख्या घट्दै गएको छ।

सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सहरू डुबिसके। घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरेको लगानी चुलुम्मै डुब्यो। बैंकको लगानी पनि यिनै क्षेत्रमा छ। अब बैंकहरू पनि विस्तारै सहकारीकै अवस्थातिर जाँदै छन्। बैंकले बजार मूल्यअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको छ, जसले खतरा निम्त्याएको छ। केही दिनअघि सुन प्रतितोला एक लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाघ्यो।

दश वर्षअघि सुन प्रतितोला अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ थियो। एक दशकमा सुनको मूल्य सयौँ गुणा बढ्यो। तर, यो मूल्य दश वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किंदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सुनमा पनि बैंकको लगानी छ। अहिलेको मूल्यअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको छ। यदि सुनको मूल्य घट्यो भने व्यक्ति मात्र होइन, बैंकहरू पनि टाट पल्टिनेछन्। घरजग्गा, गाडी र सेयर यसका उदाहरण हुन्। पाँच वर्षअघि घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न हानथाप हुन्थ्यो। अहिले सस्तोमा दिँदा पनि बिक्री हुँदैन। पाँच वर्षअघि करोडौँमा किनिएको घरजग्गा अहिले आधा मूल्यमा पनि किन्ने कोही छैन।

३२ सयमा किनिएको सेयर अहिले २६ सयमा झरेको छ। गाडीहरू भारत र चीनबाट एकदेखि पाँच लाखमा ल्याएर यहाँ दश लाखदेखि करोडौँमा बेचिन्छ। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य दलालीले बढाएको हो। छ दशकअघि उपत्यकामा रोपनीको सय रुपैयाँमा पनि जग्गा बिक्री हुँदैनथ्यो। एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ। दशकौँअघि सय रुपैयाँमा नबिक्ने जग्गा पाँच वर्षअघिसम्म आनाकै लाखदेखि करोडौँमा बिक्री भयो। दलालीहरूले डोजर चलाएर मूल्य बढाए। अहिले फेरि जग्गाको मूल्य घट्दै छ। घरजग्गा बजारमा व्यापक मन्दी छ। यसले व्यक्ति, बैंक र वित्तीय संस्थाको लगानी डुब्ने देखिन्छ।

बैंक र वित्तीय संस्थाका कारण करोडौँ सर्वसाधारण सुकुम्बासी बनेका छन्। ऋणी मात्र होइन, बचतकर्ता पनि पीडित छन्। यसको मुख्य योजनाकार सरकार हो। किनभने, बैंक र वित्तीय संस्था खोल्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बैंक, लघुवित्त र फाइनान्सलाई लाइसेन्स दियो। सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले सहकारी खोल्न अनुमति दियो।

लाइसेन्स दिएपछि नियमन पनि गर्नुपर्थ्यो। तर, लाइसेन्स दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने सरकारी प्रवृत्तिले करोडौँ सर्वसाधारण पीडित बनेका छन्। घरैपिच्छे बैंक र वित्तीय संस्थाबाट पीडित भेटिन्छन्। कसैको बचत खाइएको छ, कसैको धितो। विडम्बना, जनता ठग्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्दैन। त्यसैले, जनता सचेत बनौँ। बैंकमा बचत गर्न वा कर्जा लिनुअघि राम्ररी सोचौँ। सस्तोमा पाइयो भन्दैमा बैंकले लिलामी गरेको धितो नकिनौँ।