राप्रपाले निषेधित क्षेत्र तोड्ने बताएपछि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सहभागी नहुन आग्रह गर्यो। सरकारले राप्रपाको आन्दोलन देख्छ, तर शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई दुख दिँदा चाहिँ देख्दैन।
काठमाडौंको सिफल र तीनकुनेमा खाली चौर छ। टुँडिखेल र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि खाली चौरहरू छन्। तर, शिक्षकहरूको आन्दोलन आज १९औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलनको नाममा शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड कब्जा गरेका छन्। यसका कारण सर्वसाधारण जनता मर्कामा परेका छन्।
सडकमा शिक्षकहरू सुत्ने, नाचगान गर्ने र रमिता देखाउने कार्यले आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामीले समेत सवारीसाधन नपाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। माइतीघरबाट कोटेश्वर आउन होस् वा माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्कजस्ता स्थानमा जानुपर्ने होस्, सर्वसाधारणले सडक अवरुद्धका कारण हिँडेरै यात्रा गर्नुपरेको छ।
सडक जनताको करबाट बनेको हो। सर्वसाधारणको घर भत्काएर सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सरकारले सडक निर्माण गरेको हो। तर, गाडी गुडाउन बनाइएको सडकमा आन्दोलनको नाममा शिक्षकहरूले रमिता मच्चाइरहेका छन्। सडक कब्जा गरेर नाटक प्रदर्शन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यता, सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ।
आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई दुख दिने कार्य हुँदा पनि सरकारले न माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्छ, न त शिक्षकहरूलाई खाली चौरमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिन्छ। शिक्षकहरूको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनताले भोगिरहेका छन्। शिक्षकहरूप्रति जनताको सम्मान र दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक परिवर्तन आउँदैछ।
शिक्षित भनिएका शिक्षकहरूले अनपढजस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि जनताको मनमा उनीहरूप्रति रहेको सम्मान घट्दै गएको छ। शिक्षक आन्दोलनका कारण दुख र हैरानी भोगिरहेका नागरिकहरू भन्छन्, “सडक हिँड्न र गाडी गुडाउन बनाइएको हो, रमिता देखाउन होइन। यति कुरा शिक्षकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। तर, शिक्षित भनिएकाहरूको व्यवहार अनपढजस्तो छ। यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान्?”
राप्रपाले निषेधित क्षेत्र तोड्ने बताएपछि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सहभागी नहुन आग्रह गर्यो। यतिमात्र होइन, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाही, बुद्धिमान तामाङलाई सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरियो। सरकारले राप्रपाको आन्दोलन देख्छ, तर शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई दुख दिँदा चाहिँ देख्दैन।
शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादीका झोलेहरूले सडक कब्जा गरेर रमिता देखाउँदा पनि दलहरू मौन छन्। सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। यहाँ सरकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट देखिन्छ— एउटा आन्दोलनलाई दबाउने, अर्कोलाई प्रोत्साहन गर्ने।
शिक्षकहरूले जनताको करबाट तलब–भत्ता खान्छन्। उनीहरूले लगाउने पोशाक पनि जनताकै करबाट किनिएको हो। तर, जनताकै छोराछोरी पढाउन छोडेर उनीहरू सडकमा रमिता देखाइरहेका छन्। अब सरकारले तत्काल माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड खाली गराउनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले नसके रक्षा मन्त्रालयले सेना परिचालन गरेर भए पनि सडक खाली गर्नुपर्छ।
आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई दुख दिने अधिकार कसैलाई छैन। शिक्षक आन्दोलनको यति दिन बितिसक्दा लाखौँ सर्वसाधारणले असंख्य दुख र हैरानी भोगिसकेका छन्। काठमाडौं देशको राजधानी हो, आन्दोलन गर्ने ठाउँ होइन। राजधानीजस्तो क्षेत्रमा सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरूले रमिता देखाउनु कति उचित छ? तैपनि, सरकार यो सबैलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ।
यदि सरकारले तत्काल कदम नचाले जनता स्वयं शिक्षकहरूको प्रतिरोधमा उत्रिनेछन्। शिक्षकहरूप्रति जनताको आक्रोश दिनानुदिन बढिरहेको छ। उनीहरू भन्छन्, “पढाउन मन लाग्दैन, अनि सडकमा रमिता देखाइन्छ। यस्ता शिक्षकहरूको नियुक्तिपत्र खारेज गरिनुपर्छ।”
हुन त, अहिलेका शिक्षकहरूको योग्यता विद्यार्थीको नतिजाबाटै प्रष्ट हुन्छ। हरेक वर्ष कक्षा ८ र एसईईको नतिजामा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू पछाडि पर्छन्। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अवस्था कहालीलाग्दो छ। विद्यालय गए पनि नगएजस्तै देखिन्छ। किनभने, पढाउने शिक्षकहरू कक्षाकोठामा कम र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा बढी सहभागी हुन्छन्। विशेषगरी दुर्गम र ग्रामी kण क्षेत्रमा कक्षाकोठामा शिक्षक भेट्न मुश्किल पर्छ। शहरी क्षेत्रमा पनि शिक्षकहरू विद्यार्थी पढाउन छोडेर दलका कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेका छन्।
निजी विद्यालयमा मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँ तलबमा शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाउँछन् र नतिजा राम्रो ल्याउँछन्। निजी विद्यालयमा फेल हुने विद्यार्थी सायदै भेटिन्छन्। तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले मासिक ३० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँ तलब खाएर पनि पढाउँदैनन्। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू नै बढी फेल हुने गरेका छन्। अहिले सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग राखेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई जनता प्रश्न गर्छन्, “के तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्नुभएको छ? यदि गर्नुभएको छ भने विद्यार्थीहरू किन फेल भइरहेका छन्?”
शिक्षकहरूले जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। सेवासुविधाको माग राख्दै लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले भने शिक्षकहरूको तलब खातामा हालिरहेका छन्। के शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाएर तलब पाउनुपर्ने हो?
अब देशभरका स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूको तलब रोक्नुपर्छ। विद्यालय नफर्किए तलब निकासा नगर्ने नीति बनाउनुपर्छ। यदि त्यसपछि पनि शिक्षकहरू नफर्किए, उनीहरूको नियुक्तिपत्र खारेज गरेर नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो, यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। तर, विडम्बना! शिक्षा क्षेत्रमा अहिले राजनीति भइरहेको छ।
शिक्षक महासंघले आफ्नो फाइदाका लागि देशभरका शिक्षकहरूलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा उतारेको छ। महासंघले प्रत्येक शिक्षकबाट पदअनुसार मासिक एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लेबी उठाउँछ र त्यही रकमबाट आन्दोलन सञ्चालन गर्छ। अब सरकारले महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
अहिले शिक्षकहरू सडकमै हाजिर गरिरहेका छन्। के उनीहरूले विद्यार्थी पढाएर हाजिर गर्नुपर्ने हो? त्यसमाथि, उनीहरूले प्रयोग गर्ने हाजिरी कपी विद्यालयको हो। कानूनले सरकारी कागजात बाहिर लैजान निषेध गरेको छ। तर, शिक्षकहरूले हाजिरी कपी चोरेर सडकमा हाजिर गरिरहँदा सरकार र स्थानीय तहहरू मौन छन्।
शिक्षकहरू भ्रष्टाचारमा पनि अग्रपङ्क्तिमा छन्। विद्यार्थीका लागि आएका स्टेशनरी सामग्री बेचिदिन्छन्। विद्यार्थीको खाजामा समेत भ्रष्टाचार गर्छन्। २० जना विद्यार्थी भए पनि ५० जनाको सूची बनाएर सरकारबाट बढी रकम असुल्छन्। विद्यालयको भौतिक निर्माणका लागि आएको बजेटमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन्। शिक्षकहरूकै कारण सरकारी विद्यालय बदनाम बन्दैछन्।
जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि गम्भीर असर परिरहेको छ। त्यसैले, अब सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। यदि सरकारले ढिलाइ गर्यो भने जनता स्वयं कारबाहीमा उत्रिनेछन्। कर तिर्न छोड्नेछन् र शिक्षकहरूको विरोधमा सडकमा उत्रिनेछन्।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले शिक्षकहरूलाई थप हौसला दिइरहेका छन्। जनताको पक्षमा लेख्नुपर्नेमा भ्रष्ट शिक्षकहरूको गुनगान गाएको भन्दै जनतामा आक्रोश छ। उनीहरू भन्छन्, “शिक्षकहरूका कारण हामीले भोगेको दुख र हैरानी पत्रपत्रिकाले देखेनन्। विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा परेको पनि देखेनन्। तर, शिक्षकहरूको मागचाहिँ देखे। त्यसैले, अब हामी दैनिक पत्रपत्रिका किन्दैनौँ, हेर्दैनौँ।”
