यदि कानुन सबैलाई बराबर हुन्थ्यो भने भाटभटेनीको साहु मीनबहादुर गुरुङ सबैभन्दा पहिले जेलको चिसो भुइँमा पुग्नुपर्थ्यो ।
बुढापाकाले भन्थे, ‘बरु मागेर खानू तर चोरेर नखानू ।’ चोरहरूको बदनाम पनि हुन्छ, कानुनको कठघरामा पनि उभिनुपर्छ । गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनमा ‘मौकामा चौका’ हान्नेहरू कानुनको कठघरामा पुगेका छन् । कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट दुईटा सुन्तला चोर्नेको हातमा समेत हत्कडी लागेको छ ।
इज्जत सबैको बराबर हुन्छ । कानुनको नजरमा कोही सानो-ठूलो हुँदैन । तर, यहाँ त ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ र ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको छ । यदि कानुन सबैलाई बराबर हुन्थ्यो भने भाटभटेनीको साहु मीनबहादुर गुरुङ सबैभन्दा पहिले जेलको चिसो भुइँमा पुग्नुपर्थ्यो ।
अरुले गएर सामान निकालेको देखेपछि ती अँध्यारो पुरुषले पनि सुन्तला निकाले । यद्यपि, राति होइन दिउँसै । हाल उनीमाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसो त भाटभटेनी साहु गुरुङले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । त्यहाँ मात्र होइन, उनले कति ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिसकेका होलान् । राजस्व छल्नमा पनि उनी माहिर छन् । सर्वोच्च अदालतले उनले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको ठहर गरेको छ ।
सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता देखाएको छैन । अर्बौँ रुपैयाँ छलेको र सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भएका गुरुङ चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेका छन् । सरकार उनको अगाडि निरीह छ । अनि दुई दाना सुन्तला चोर्नेलाई हिरासतमा लिएर ठूलै उपलब्धि हासिल गरेझैं गर्छ, सरकार ।
भाटभटेनीमा कुहिएको सामान बेच्नेपनि सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर, चुप्पी साँधेर बसेको छ । बजार भाउभन्दा निकै महँगोको सामान बेचिन्छ । खोइ त कहाँ छ सरकार ? सानालाई बिना गल्ती पनि लगेर कोच्ने सरकार ठूलो अगाडि सँधै किन लाचार हुन्छ ? कानुन तोडेपनि उनीहरूलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन ?
कानुन सानाका लागि मात्र हो ? ठूलाले जे गरेपनि हुने ? अनि यो कसरी कानुनी राज्य भयो ? भाटभटेनी साहु गुरुङमाथि सरकारले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्ने हो भने कैयौं कमजोरी भेटिन्छ । तर, सरकार गर्दैन । किन कि व्यापारी सरकारको दूध दिने गाई सोझ्याउने ठाउँ हो । जसको नुन खाएको छ, उसैलाई कारबाही गर्दा अप्ठेरो पर्ने भो नि त ।
एमाले पार्टी कार्यालयका निम्ति जग्गा पाउँदा मख्ख छन् । १० रोपनी जग्गा सित्तैमा दिने, भव्य भवन बनाइदिने अनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नदिने भाटभटेनी साहुको रणनीति हो । दुःखद कुरा के भने, नेताहरू पनि त्यसमै रमाएका छन् । देश र जनतालाई नोक्सानी पुर्याएर भएपनि नेताहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नमा व्यस्त छन् ।
जसका कारण यस्ता भाटभटेनी साहुजस्ता व्यापारीको राजस्व छली गर्न, देश दोहन गर्न र जनता लुट्न मनोबल बढेको हो । उनी मात्र होइन, अन्य ठूला व्यापारीहरूले पनि राजस्व छली गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने भएपछि राज्य सञ्चालकहरू राजस्व नै मिनाहा गरिदिन्छन् ।
उद्योगीहरूले विद्युत महसुलबापत २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, सरकारले त्यो उठाउन चासो देखाएको छैन । व्यापारीबाट राजस्व नउठाउने, पार्टीले चन्दा उठाउने । अनि सरकारी खर्च धान्नचाहिँ विदेशीबाट ऋण ल्याएका छन् । त्यसै २७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगेको होइन नि ।
आफ्नो फाइदा हुने भएपछि सत्ता सञ्चालकहरू अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नै नउठाइदिने । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेपछि, भ्रष्टाचार गरेपछि चैत १५ गते आन्दोलन भयो । नेताहरू असफल भएपछि जनता जरैबाट उखालेर फालेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको पक्षमा उभिएका छन् ।
सो आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान गयो । नेताहरूले काम गरेको भए, भ्रष्टाचार नगरेको भए, सरकारलाई आफ्नो भर्ती केन्द्र नबनाएको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो ? त्यस्तो क्षति हुन्थ्यो ? आन्दोलनको क्रममा कोही भाटभटेनी लुट्न जान्थ्यो ? तिनीहरू अहिले जेल जानुपर्थ्यो ?
पछिल्लो आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण नेता हुन् । जनता आफैंले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरोधमा लाग्नुको कारण पनि नेता नै हुन् । जे सोचेर जनताले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरेका थिए, त्यो कतैबाट पनि पूरा नहुने र झन् देशै डुब्ने भएपछि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लागेको हो ।
अझैपनि नेताहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । उनीहरू सच्चिनतर्फ लागेकै छैनन् । अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ । यता, जनतामाथि उल्टै दमन गरिरहेका छन् । यसले झन् ठूलो बाढी ल्याउन सक्छ, त्यसैले नेता अब सजग हुन आवश्यक छ ।
आफ्नो फाइदाका लागि देश दोहन गर्ने काम रोकौं । किन कि अब जनता बुझ्ने भइसकेका छन् । यी नेताप्रति जनता आक्रान्त छन् । जनतामाथि सँधै दमन गर्ने, राजस्व छल्ने र देश लुट्ने व्यापारीहरूलाई संरक्षण गर्ने । जनताको सरकारको नजरमा केही पनि होइन ।
न उनीहरूको कुरा सुन्छ न मर्का बुझ्छ । व्यापारीको अघिपछि गर्दै सरकारलाई ठीक छ । सरकारले समस्यालाई समाधान गर्ने हो । विडम्बना, नेपाल सरकार तिललाई पहाड बनाउनतिर लाग्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था ठग हो भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
उनलाई जनताले पनि समर्थन गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो कुरालाई हल्कामा लियो । जनताले किन एउटा व्यवसायीको साथ दिइरहेका छन् ? सरकारले कहिल्यै सोचेन । अहिले के भयो ? दुई जनाको ज्यान गयो कि गएन ? देश गृहयुद्धमा फस्यो कि फसेन ? पहिले प्रसाईं एउटा थियो, अब धेरै हुन्छन् ।
जति घाइते भए उनीहरू अर्को प्रसाईं भए । अहिले प्रहरी हिरासतमा परेकाहरू पनि प्रसाईं नै बन्छन् । एउटा प्रसाईंले यत्रो आतंक मच्चाए, अरु जन्मिए भने के हुन्छ ? माओवादीले जनयुद्धको समय बिर्सियोजस्तो छ । सरकारले घरका एक सदस्यलाई मार्यो भने परिवार नै माओवादी बन्थें ।
यो अवस्था पुनः आउँदैन भन्न सकिन्न । मर्न जो मरेपनि दुवै नेपाली थिए । नेपाल आमाका सन्तान थिए । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार कहिलेपनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार नै भएन । भनेको बेलैमा सही निर्णय लिन नसक्दा व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकार ‘निकम्मा’ हुँदाको सजाय जनताले पाएका छन् ।
तीनकुनेको घटना घट्नुमा पनि सरकारको ठूलो हात छ । सरकारले काम गरेको भए राजावादीहरूको आन्दोलन नै हुँदैन्थ्यो । तीनकुने क्षणिकमा विनाश बन्दैन्थ्यो । जनता अब सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने हो र ?’ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि गर्दैन ?
जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने महसुस नै हुँदैन । केपी शर्मा ओलीको सरकार गुरुङजस्ताका लागि मात्र हो, जनताका लागि होइन ।
