खोलानालामा सबैभन्दा धेरै प्लास्टिकको झोला देखिन्छ। सडक छेउछाउ पनि प्लास्टिक फ्याँकिएको हुन्छ। यता, सिसा र प्लास्टिकको बोतल सरकारलाई नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका खोलानाला निकै दुर्गन्धित छन्। खोला हो कि ढल? छुट्याउनै गाह्रो पर्न थालिसकेको छ। खोलामा पानी होइन, उपत्यकाबासीको मलमूत्र बग्छ। कुनै समय सफा पानी बग्ने खोलानालामा ढलको पाइप जोडिदिँदा फोहोर बनेको छ। अव्यवस्थित र योजनाविहीन शहरका कारण खोलानालाको अस्तित्व नै मेटिएको प्रस्टै छ।
राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत सबै निकायको शौचालयबाट निस्किने फोहोर सिधैँ ढलमा पठाइन्छ। ढलको पाइप खोलानालामा जोडिएको हुँदा फोहोर जति जम्मै त्यहाँ खन्याइन्छ।
अबको केही वर्षपछि देशभरका खोलानाला दुर्गन्धित बन्ने देखिन्छ। किनकि कुनै पनि स्थानीय पालिकासँग खोलानाला संरक्षण र व्यवस्थित बसाइँको योजना छैन। ७५३ वटै स्थानीय पालिकाले ढल लगेर खोलानालामा मिसाएका छन्। घरबाट निस्किएको फोहोर, पानीका बोतल, प्लास्टिक, सिसाहरू खोलानालामै लगेर फ्याकिन्छ।
पहिले पहिले घरमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाइन्थ्यो। सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि खेतबारीमा लगेर हालिन्थ्यो। मानिसको मलमूत्र सबैभन्दा राम्रो मल हुन्छ। यता, खाल्डो खनेर शौचालय निर्माण गरिन्थ्यो। त्यो भरिएपछि लगेर खेतमा मलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अर्कोतर्फ, केही दशकअघिसम्म सिसा र प्लास्टिक उत्पादन नै भएको थिएन।
प्लास्टिक वातावरणका निम्ति एकदमै हानिकारक छ। हत्तपत्त नकुहिने प्लास्टिक वातावरण प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। सरकारले प्लास्टिकको उत्पादनमा रोक लगाउन सकेको छैन। केही पालिकाले सूचना जारी गरेर प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
खोलानालामा सबैभन्दा धेरै प्लास्टिकको झोला देखिन्छ। सडक छेउछाउ पनि प्लास्टिक फ्याँकिएको हुन्छ। यता, सिसा र प्लास्टिकको बोतल सरकारलाई नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कुनै बेला सर्वसाधारणलाई सिसा भनेको थाहा थिएन। तर, मदिरा कम्पनीले सिसाको बोतल भित्र्याए।
मिनरल वाटर बेच्नेले प्लास्टिकको बोतल। सर्वसाधारण पानी पिउँछन्, मदिरा सेवन गर्छन् अनि बोतलचाहिँ खोलानालामा लगेर फ्याँक्छन्। पुनःप्रयोग हुन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ ख्याल राखिँदैन। खायो, सडक वा खोलामा फ्याक्यो। जसले वातावरणलाई एकदमै असर गरिरहेको छ।
सरकारले यस्ता सामानहरूको उत्पादन र प्रयोगमा लगाम नलगाउने हो भने अन्य जिल्लाका खोलानाला पनि अबको केही समयमै हेर्न नसकिने हुन्छ। पर्यटकीय स्थल पोखराको फेवातालको हालत समेत दयनीय बनिसकेको छ। त्यहाँ घुम्न गएकाहरूले पेयपदार्थ पिएर, प्याकेटका खानेकुरा खाएर तालमै फ्याकिदिएका छन्।
सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँदा राज्यलाई धेरै फाइदा भइरहेको थियो। घरधनीले आफ्नै पैसाले सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्थे। भरिएपछि आफैँ लगेर फ्याक्थे। तर, सरकारले ढलको व्यवस्था ल्यायो। ढल बनेपछि घरधनीले त्यसमै आफ्नो घरको मलमूत्रको पाइप लगेर मिसाए।
त्यो ढल गएर खोलामा मिसियो र प्रदूषण भयो। विडम्बना ! न राज्यसँग योजना छ न कर्मचारीसँग। लोकसेवा पास गरेर के गर्नु, कर्मचारीसँग काम गर्ने क्षमता छैन। मन्त्रीहरूसँग कुनै भिजन नै छैन। झन्डावाल गाडी चढेरै मन्त्रीहरूलाई फुर्सद छैन। भएको पिच खन्ने, ढल हाल्ने, अनि राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने।
आज सडक पिच गरेको छ, भोलि ढलको पाइप हाल्न खनेको छ। ढल आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ। करोड बजेट हाल्ने, केही लाखको काम गर्ने अनि बाँकी भएको पैसा मन्त्रीदेखि कर्मचारी र ठेकेदारसम्मले भागबन्डा लगाउने। अनि त्यसको भार बोक्नुपर्ने, खोलानालाले।
खोला मान्छेको मलमूत्र फ्याक्ने ठाउँ हो? सरकारमा बस्नेहरूले यो विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सबै खोलानाला फोहोर भयो भने भोलि पानीचाहिँ कहाँबाट ल्याएर पिउँछन्? बागमती ‘ढलमती’ बनेको लामो समय भइसकेको छ। कुनै बेला स्वच्छ पानी बग्ने बागमतीको छेउछाउबाट हिँड्डुल गर्न पनि मुश्किल छ।
बागमती सरसफाइका लागि सरकारले २०७० जेठबाट अभियान चलायो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षाकर्मी, भूतपूर्व कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारणदेखि समाजसेवीसम्म हरेक शनिबार बागमती सरसफाइ गर्न बागमतीमा ओइरिन्थे। तर, अहिले पनि बागमतीको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ।
बागमती सरसफाइको नाममा अर्बौँ रुपियाँ सकाइयो। तर, के फाइदा भयो? सामान खरिदको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पाउँदा केहीलाई फाइदा पनि पुग्यो होला। यद्यपि, बागमतीको स्वरूप त फेरिएन। फेरियोस् पनि कसरी, ढल लगेर त्यहाँ मिसाइरहेको छ अनि बागमती सफा हुन्छ।
सो निर्णय बागमती सरसफाइको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक अरू केही होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। उच्च पदस्थहरू बागमती सफा गर्नका लागि हातमा पन्जा र झाडु बोकेर हिँड्थे। बागमती सरसफाइमा भन्दै फोटो खिचाएर सेयर गर्थे।
यद्यपि, आ–आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोर आफैँले व्यवस्था गर्यो भने राज्यको ढुकुटी खर्च पनि गर्नुपर्दैन, बागमतीमा पस्नु पनि पर्दैन भन्ने सामान्य कुरा उनीहरूले बुझेनन्। बागमती सरकारका नाममा नौटङ्की देखाउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल भएन। अभियानको एक दशक कटिसक्दा पनि बागमतीले कोल्टो फेर्न सकेको छैन।
शहरी विकास मन्त्रालय–विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य स्थानीय पालिकाले घरमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सेफ्टी ट्याङ्की नबनाउनेको घरलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्नुपर्छ।
तर, सरकारले यो निर्णय गर्दैन। किनकि राष्ट्रभन्दा अगाडि कमिसनको कुरो आउँछ। घरमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाएपछि कमसल पाइप हालेर कमिसन खान पाइँदैन। ढल हाल्ने नाममा सडक खनेर पिच भत्काउँदै अर्को हाल्न पाइएन। त्यहाँबाट आउने कमिसन रोकियो। दुर्भाग्यवश, देशका मन्त्री र कर्मचारीहरू राज्यको भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेर्छन्।
अन्य मुलुकले शहर बसाउनुभन्दा अगाडि नीति बनाउँछन्। उनीहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्छन्। तर, हामीकहाँ जहाँ मनलाग्यो, त्यहीँ बस्ती बसालिएको छ। कहाँ कति बस्ती बस्न दिने ? त्यहाँबाट निस्किने फोहोरको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै भएन।
अहिले काठमाडौँ उपत्यका घरघरैको शहर बनेको छ। जता हेरे पनि घर मात्र छ। एउटै घरमा दर्जनौँ परिवार बसेका हुन्छन्। उनीहरू सबैको मलमूत्र खोलामा लगेर मिसिन्छ। सरकारले बसिसकेको बस्ती हटाउन सक्दैन तर व्यवस्थापन त गर्न सक्छ। केही निर्णयले शहर सफा हुन सक्छ, अमूर्त भइसकेको खोला मूर्त हुन सक्छन्।
खोलानाला प्रदूषण हुँदा गाईवस्तु, चराचुरुङ्गी पानी खानबाट बञ्चित भए। त्यसमा उनीहरूको होइन, हामी मानवको गल्ती छ। नेपाललाई जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनिन्छ। खोलानाला जम्मै ढलमा परिणत भएर जल पाउन छोडिएको छ। के को जलस्रोतको धनी देश हुनु ?
काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको हाहाकार छ। खोलानालाको संरक्षणमा राज्यले अहिले नै तदारुकता नदेखाउने हो भने केही वर्षपछि अन्य जिल्लामा पनि पानीको अभाव हुन्छ। सरकारले अब सिंहदरबारभित्रैबाट सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट निस्किएको फोहोर त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
मलमूत्र खोलानालामा, फोहोर बञ्चरेडाँडामा। घरघरबाट फोहोर निकाल्ने अनि भोग्नुपर्नेचाहिँ खोलानाला र नुवाकोटको जनताले? यो कदापि न्यायोचित छैन। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार खोस्न पाइँदैन। यो कुरा सरकार र उपत्यकावासीले बुझ्न जरुरी छ।
