जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको औषधी हो। सरकारले जनताले तिरेकै करबाट जनतालाई निःशुल्क औषधी दिएको हो। तर, स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क औषधीको व्यवस्था कमाउने माध्यम बनेको छ। सरकारले पठाएको औषधी बेचेर उनीहरु धनी भइरहेका छन्।
सरकारले धेरै औषधी निःशुल्क गरेको छ। त्यहीँ औषधी लिनका लागि कि बिरामी कि त तिनका आफन्त घण्टौंको बाटो हिँडेर स्वास्थ्यचौकी पुग्छन्। तर, स्वास्थ्य चौकीमा औषधी नै पाइँदैन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै स्वास्थ्यचौकीहरुले औषधी छैन् भनेर बिरामी फर्काइरहेका छन् भने बाहिर जिल्लाको अवस्था के होला?
एउटा सिटामोल पाउनसमेत उनीहरुलाई महाभारत छ। सरकारले निःशुल्क औषधीको आपूर्ति रोकेको छैन। तैपनि औषधी पाइँदैन्, किन? किन कि स्वास्थ्यचौकी सम्हाल्न बसेकाहरुले औषधी लगेर मेडिकलमा बेच्छन्। यता बिरामीलाई औषधी आएकै छैन् भन्ने, उता औषधी मेडिकलमा लगेर बेच्ने।
त्यो जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको औषधी हो। सरकारले जनताले तिरेकै करबाट जनतालाई निःशुल्क औषधी दिएको हो। तर, स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क औषधीको व्यवस्था कमाउने माध्यम बनेको छ। सरकारले पठाएको औषधी बेचेर उनीहरु धनी भइरहेका छन्।
औषधी खरिदको नाममा वर्षेनि जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ सकिन्छ। तर, त्यो औषधी बिरामीको हातमा पर्दैन्। स्वास्थ्यचौकीका डाक्टर, नर्स, कार्यालय सहयोगीहरुले लुकाउँदै सबै औषधी बेच्छन्। मेडिकल पनि त्यस्तो औषधी खरिद गर्छ। एक सयमा पर्ने औषधी ५० मा पाएपछि मेडिकलवालाले किन नकिनून्?
तुरुन्तै ५० रुपैयाँ फाइदा भयो। अर्कोतिर, स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीलाई ५० रुपैयाँ यत्तिकै आयो। तलब पनि आउने, औषधी बेचेर पनि कमाउन मिल्ने। औषधी आपूर्तिकर्ताबाट औषधी लिँदा मेडिकलवालाले केही प्रतिशत मात्र नाफा लिन पाउँछन्। तर, यसरी स्वास्थ्यचौकीको औषधी खरिद गर्दा आधा नै फाइदा हुन्छ।
स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारी र मेडिकलवालाको मिलेमतोमा जनतालाई दिइएको सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको छ। यता, जनताचाँहि औषधी नपाएर रोग च्यापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। औषधी मात्र होइन्, कार्यालयको सामान पनि घरतिर कुदाउने क्रम चलिरहेको छ। भर्खरभर्खर खरिद गरिएको सामान बिग्रियो भनेर घर लैजान्छन्।
अर्कोतर्फ एक हजारको सामान किने भने १० हजारको बिल बनाउँछन्। अनि कसरी देश उमो लाग्छ? सरकार फेरि आँखा चिम्लिदिन्छ। हुन त सत्ता सञ्चालकहरुले पनि यसैगरी खाइरहेका छन्। स्वास्थ्यचौकीमा कस्ता व्यक्ति जान्छन्? आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु।
पैसा भएकाहरु त मँहगा अस्पताल पुगिहाल्छन् नि। सरकारले औषधी दिन्छ कि, रोग बिसो हुन्छ कि भनेर उनीहरु स्वास्थ्यचौकी पुग्छन्। तर, स्वास्थ्यचौकीमा एउटा सिटामोलसमेत पाइँदैन। योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के होला? नेपालको संंविधानले हरेक नागरिकको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ।
तर, सरकारी कर्मचारी र मेडिकलवालाको मिलीभगतमा जनताको सो हक खोसिएको छ। सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, लुगा लगाउँछन्। तर, जनतालाई मान्छे नै गन्दैनन्। जनताप्रति उनीहरुको व्यवहार राम्रो छैन्। औषधी लिन गएकाहरुलाई उनीहरुले रुखो व्यवहार गर्छन्।
राम्रो मुखले दुईशब्द बोलिदिँदा आखिर उनीहरुको के जान्छ? यद्यपि, उनीहरु त्यस्तो सोच्दैनन्। आफूलाई पढेलेखेका भन्नेहरुसँग अलिकति पनि मानवीयताको भावना छैन्। जसका कारण सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यचौकी जानै मनलाग्दैन्। तर, सरकारले स्वास्थ्यचौकीहरुमा अनुगमन गर्दैन्।
औषधी पठाइदियो, सकियो। त्यो औषधी वास्तविक बिरामीको हातमा परेको छ कि छैन? सरकारलाई थाहा छैन। नाम त जसले जसको पनि टिपाउन सकिहाल्छ नि। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि खुलेआम रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। भ्रष्टाचारी, राजश्व छली, घुसखोरीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो।
२०६४ माघ १८ गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरियो। तर, यहाँ उजुरी हाल्नु मात्र हो। उजुरीमाथि छानबिन नै हुँदैन्। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेको छ, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण। यी दुई निकायले जिम्मेवारीबोध भएर आफ्नो काम गरेको भए आज देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन्थ्यो नि।
यसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड। पटकपटक उजुरी पर्दा पनि दुबै निकाय हात बाँधेर बसेको छ। उजुरी लिने, दर्ता नम्बर दिने तर छानबिन र कारबाही नगर्ने। अख्तियार र शुद्धिकरण देखाउनका लागि खडा गरिएको संस्थाजस्तो भएको छ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापना गरिएको यी संस्थाको औचित्य छैन। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ। हुन त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बसेका पनि सरकारी कर्मचारी हुन। उनीहरु पनि लोभी पापी छन्। घर बनाउनु छ, छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाउनु छ, मिठो खान परेको छ।
मौका परेपछि यिनीहरुले पनि के छोड्थे र! यी दुई निकायले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्नेमा जनतालाई विश्वास छैन। उल्टै यी निकाय कमाउने थलो बनेको छ। जसका कारण गल्तीहरु कानुनको दायरामा आएनन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नाम मात्रको संस्था बन्दा ‘अपराधी’ हरुले अपराध गर्न झनै प्रश्रय पाएका छन्।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएमा उजुरी दिनुस् भनेर प्रचार गर्छ। अझै पुरस्कार पनि दिन्छौं भन्छन्। तर, निवेदन लेखेर दर्ता गर्दासमेत कारबाही गर्दैनन्। यो के जनतालाई अल्मलाउने काम होइन? यस्ता दोहोरो रुपी निकायका कारण सरकारी कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल बढेको हो।
स्वास्थ्य बीमाबापत सर्वसाधारणले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा गरेकालाई निःशुल्क औषधी दिनुपर्ने हो। तर, अस्पतालले दिँदैन। जहाँ पनि सीधासाधी जनता ठगिने मात्रै रहेछन्। कर्मचारीहरु आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्छन् तर राष्ट्र र जनतालाई लुट्छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरु आफूलाई जनताको सेवक भन्छन्, उनीहरुमाथि शासन गर्छन्। हरेक क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ। जता गए पनि आखिर शिकार बन्ने जनता नै हुन्। गरिब जनता उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। तैपनि सरकारी डाक्टर नर्सलाई अलिकति दयामाया लाग्दैन्।
औषधी बेच्न छोड्दैनन्। यहाँ त जसले जहाँबाट सक्छ, जसलाई सक्छ, लुट्छ। फेरि लुट्नेहरु नै माथि गएका छन्। सीधासाधी जनता त हिजो पनि खान र उपचार नपाएर मरिरहेका थिए, आज पनि मरिरहेका छन्। जनताले तिरेको कर कर्मचारीले खाएर सकाए। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स पनि यिनीहरुको तलब र सेवासुविधामा सकियो।
वैदेशिक ऋण पनि यिनीहरुलाई पोस्दापोस्दै सकियो। तर, यिनीहरुलाई जति खाएपनि पुग्दैन। जनतालाई निःशुल्क दिइएको औषधीसमेत बेचेर खानेलाई कुन आधारमा राष्ट्रसेवक भन्ने? यिनीहरु मानव हुन्? सरकारले तलब दिएको छ, तैपनि औषधी बेचेर खान्छन्। यस्ता पनि कर्मचारी। केही दिनअघि कमलपोखरीस्थित शान्दार मममा ग्याँस पड्कियो।
चार जनाले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भएका छन्। तर, उनीहरुलाई अस्पताल लैजान एउटा एम्बुलेन्ससमेत पाइएन। ट्रकमा हालेर लगियो। कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा चारको मृत्यु भयो। उनीहरु त कर तिर्ने जनता थिए। उनीहरुले काम गरेर राज्यलाई कर तिर्थे। तर, सरकारले उनीहरुलाई वास्ता गरेन्।
उता, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मेयर धनराज आचार्य घाइते भए। उनीहरुलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो। कर लुट्ने उनीहरुलाई भेट्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसम्म पुगे। देश बेच्नेलाई मोज छ, जनतालाई त कसले गन्छ? देशमा दलाल र भ्रष्टाचारीहरुको रजगज चल्यो।
