जनताले व्यक्ति र पार्टी हेर्दैनन्, काम हेर्छन् । रास्वपाले केही गर्ला भनेर जनताले पुराना दललाई नराम्ररी पराजित गरिदिए । पुराना दलकै अवस्थामा नफर्किने हो भने रास्वपाले भटाभट काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा होइन, काममा ‘एक्टिभ’ देखिनुपर्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते भयो । ६०१ सिटमध्ये २४० माओवादीले ल्यायो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर । एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । ९ महिनासम्म उनले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल र पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी हटाए ।

सो विषय व्यापक विवादमा तानियो । उनले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए । २०७४ मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन भयो । माओवादी र एमाले मिलेर चुनावमा गयो । २७५ मध्ये १७४ एमाले र माओवादीले प्राप्त गर्यो । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री पदमा पुगे पनि ओली आफ्नै दुनियाँमा मस्तमग्न रहे । देश र जनताको अभिभावकत्व बोकेको उनी प्रायः बाँसुरी बजाएर बस्थे ।

जनताले तिरेको करबाट उनी सांसदहरूका निम्ति तीजको दर कार्यक्रमको आयोजना गर्थे । काम नगर्ने उनी आफ्ना सांसदहरूलाई विपक्षीहरूलाई अरिङ्गालले जसरी आक्रमण गर्नु भनेर सिकाउँथे । ती हर्कतका कारण उनको चौतर्फी विरोध भयो । त्यसबीच उनले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरे । अदालतले ब्युँताइदियो । उनले फेरि २०७८ जेठ ८ गते फेरि संसद् विघटन गरिदिए ।

देशमा जेनजी विद्रोहपछि गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित पहिलो पार्टी बन्दै सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चैत १३ गते शपथ ग्रहण गरेका उनी प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना पूरा भएर ९ महिना लाग्दैछ । झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा थिए ।

तर, ती अपेक्षा चकनाचुर बन्दै गएको छ । न सदनबाट रफ्तारमा विधेयकहरू पारित भयो न प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्न सके । उल्टै सरकारका नियुक्तिहरू विवादमा परिरहेको छ । प्रायःजसो सार्वजनिक निकायमा नेपाली सेनाबाट रिटायर्डहरू नियुक्त भइरहेका छन् । न्यायालयमा चौथो वरीयताको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो । मुख्यसचिव नियुक्तिमा न वरीयता हेरियो न अनुभव ।

अहिले सरकारले आइजीपीलाई हटाएको छ, त्यो पनि बिनाकारण । सरकारसँग किन हटाएको ? भन्ने स्पष्ट जवाफ छैन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नमा सरकार नाकाम बनेको छ । रास्वपाको सरकार गठन भएको एक सय दिनमै भ्रष्टाचारीहरू जेलमा हुन्छन् भनेकोमा अहिलेसम्म कति जेल गए ? कति भ्रष्टाचारको फाइल खुलेर अनुसन्धान भए ? बालेन सरकारको काम गर्ने क्षमता जनताले आठ महिनामै देखिसकेका छन् ।

महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । हरेक खाद्यान्न, तरकारीको भाउ बढेको छ । देशको प्रधानमन्त्री भने ‘चिल’ मा छन् । प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा गएर नाच्नमै उनी व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीको एक एक मिनेट महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि हरेक एक मिनेट जनता र देशका निम्ति खर्चिनुपर्छ । जनता पीडा र महँगीको मारमा हुँदा प्रधानमन्त्री त्यसरी नाच्न सुहाउँछ ?

साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बेथिति, मनोमानी, अराजकता झनै बढेको छ । सिन्डिकेटधारीहरू बलियो बन्दै गएका छन् । तर, सरकार हात बाँधेर बसेको छ । सर्वसाधारणले अहिले नै भन्न थालिसके–सरकार असफल भइसक्यो । जेनजी आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएकाहरूले नै सरकारमाथि औँला ठड्याउन थालिसकेका छन् । बालेन्द्रभन्दा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्दा ठीक होला भन्ने बजारमा व्यापक सुनिन थालेको छ ।

तर, उनीविरुद्ध नै ठाउँठाउँमा सहकारी ठगीको मुद्दा छ । यता, विपक्षीहरूले सरकारको विरुद्धमा कडा भएर प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । सरकार आफ्नै दुनियाँमा छ, विपक्षी आफ्नै दुनियाँमा । विपक्षीको काम सरकारलाई घचघच्याउने हो । यद्यपि, विपक्षीलाई नै कसले घचघच्याउने भन्ने अवस्था छ । चुनावअघि रास्वपाले सुशासनको कुरा गर्यो । रोजगारीको वाचा गर्यो ।

न देशमा सुशासन आयो न जनताले रोजगारी नै पाए । विदेश जानेको संख्या यो सरकार गठन भएपछि झनै वृद्धि भएको छ । विमानस्थलमा विदेश जानेहरूको लाइन छ । बालेन सरकारले देशको अर्थतन्त्र पनि सुधार्न सकेन । स्थानीय र प्रदेश सरकारको चुनाव ढोकैमा छ । सरकारको यस्तै पाराले स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा रास्वपाको पत्तासाफ हुने पक्कापक्की छ ।

जनताले एकपटक पत्याउँछन्, पटकपटक होइन । यसको उदाहरण त विगतका सरकार नै हुन् । वर्षौं जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीले काम गर्न नसक्दा अहिले के हबिगत भयो ? त्यो रास्वपाकै सरकारले देखेको छ । त्यसैले आजको दिन गयो, भोलि गरौँला भनेर नबसौँ । समय कतिखेर जान्छ, थाहा हुँदैन । जनताले आफ्नो पार्टीको सदस्यता खल्तीमा हालेर रास्वपालाई भोट दिएका छन् ।

यसको कदर नगर्ने हो र खेलाँची गरिरहने हो भने रास्वपाको पुराना दलभन्दा नराम्रो हालत हुन्छ । १८ वर्षअघि २४० सिट ल्याएको माओवादी अहिले १७ सिटमा खुम्चिएको छ । २०७४ सालमा १७४ सिट ल्याएको एमाले आठ वर्षकै अवधिमा २५ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैले १८२ सिट छ भनेर रास्वपाले घमण्ड नगर्दा पनि हुन्छ । अहिले १८२ सिटमा जिताउने जनताले शून्यमा पनि झारिदिन सक्छन् ।

जनताले व्यक्ति र पार्टी हेर्दैनन्, काम हेर्छन् । रास्वपाले केही गर्ला भनेर जनताले पुराना दललाई नराम्ररी पराजित गरिदिए । पुराना दलकै अवस्थामा नफर्किने हो भने रास्वपाले भटाभट काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा होइन, काममा ‘एक्टिभ’ देखिनुपर्छ । बालेन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए । जनताले मेयरलाई एकाएक देशको प्रधानमन्त्री बनाए । जनताको यो विश्वास सामान्य होइन ।

अहिलेजस्तो मत कसैले पाएका थिएनन् । यो कुरा प्रधानमन्त्री साहले ख्याल गरिरहन आवश्यक छ । हिजो ओली सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्यो । त्यही अवस्था यो सरकारको नबनोस् । मन्त्रीहरू स्टन्टमै केन्द्रित छन् । जनताले चुनावअघि गरेको वाचा कहिले पूरा गर्ने ? भनी प्रश्न गर्दा मन्त्री मत फिर्ता लैजाऊँ भन्छन् । कुनै मन्त्री अरूमाथि दोष थुपारेर उम्किन खोज्छन् ।

यो सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने यो सरकारलाई अरूमाथि हिलो छ्यापेर उम्किने छुट छैन । किनकि यो सरकारमाथि जनताले धेरै नै विश्वास गरेका छन् । आफू वर्षौंदेखि जोडिएको पार्टीलाई धोका दिएर रास्वपालाई भोट दिएका छन् । रास्वपाले भोट लिन एक सय दिनमा बन्द भएको उद्योग खोल्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छौँ, विदेशका गल्लीगल्लीमा नेपाललाई फिर्ता ल्याउन स्टिकर टाँस्छौँ, देशमै रोजगारी दिन्छौँ, सहकारीको पैसा फिर्ता गर्छौँ, सुशासन ल्याउँछौँ भन्यो ।

यी वाचा कहाँ हरायो ? अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पूरा भएको देखिँदैन । जनताको आँखामा यसरी पट्टी बाँधियो कि जनताले केही देख्दै देखेनन् । शेरबहादुर देउवालाई समात्न रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न खोजियो । अहिले देउवा यहीँ छन्, समात्न केले रोक्यो ? ‘बालेन र रविले देश बनाउँछ’ भन्नेहरू अहिले पुर्पुरोमा हात राख्न थालिसके ।