अग्रजहरूले जातीय विभेदविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अधिकारको जग बसाले, अब त्यसलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको हो। जात होइन, मानवता; जन्म होइन, कर्म; विभेद होइन, समानता हाम्रो सङ्कल्प बन्नुपर्छ।

जातीय विभेद र छुवाछुत मानव समाजका गम्भीर सामाजिक विकृति हुन्। धर्म, जात र जन्मका आधारमा मानिसलाई ठूलो, सानो, शुद्ध, अशुद्ध तथा छुन हुने, नहुने भनेर वर्गीकरण गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा अन्याय, अपमान, शोषण र विभाजनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस्तो विभेदले मानिसको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मानवीय अधिकारमाथि प्रहार गर्छ। विडम्बना के छ भने, मानिसलाई समानताको पाठ पढाउने समाजमै जन्मका आधारमा मानिसको मूल्य निर्धारण गर्ने अमानवीय अभ्यास अझै जीवित छ।

इतिहासमा जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति र संरचना मात्र थिएनन्, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने, उत्पीडित समुदायलाई साथ दिने, शिक्षा र चेतनाको ज्योति फैलाउने तथा समानताका लागि जीवन समर्पण गर्ने अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि थिए। उनीहरूका विचार, दर्शन र सङ्घर्षले समाजलाई अन्यायको अँध्यारोबाट समानताको उज्यालोतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गरेका छन्। यद्यपि, शताब्दीयौँदेखि जरा गाडेर बसेको विभेद अन्त्य गर्न विचार र चेतना मात्र पर्याप्त भएनन्। एकातिर समानताको दर्शन र अभियान अघि बढिरहँदा अर्कोतिर सामाजिक व्यवहार, धार्मिक व्याख्या र राज्यका कतिपय संरचनाले विभेदलाई निरन्तरता दिइरहे। त्यसैले जातीय विभेदको अन्त्य आज पनि एउटा अधुरो सामाजिक परियोजना बनेको छ।

जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्ष कुनै एक समुदाय, धर्म वा देशको मात्र विषय होइन। विश्वका विभिन्न धर्म, दर्शन र सामाजिक आन्दोलनमा मानव समानताको पक्षमा आवाज उठाउने अनेकौँ व्यक्तित्वले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। हिन्दू धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरुले ‘मानिसका लागि एउटै जाति, एउटै धर्म र एउटै ईश्वर’ भन्ने समानताको सन्देश दिए।

उनले जातीय उच्चनीचको विरोध गर्दै सबै मानिसलाई समान सम्मान र अधिकार दिनुपर्ने विचार अघि सारे। स्वामी विवेकानन्दले प्रत्येक मानिसभित्र दिव्यताको अंश रहेको बताउँदै मानव सेवा नै धर्मको महत्त्वपूर्ण आधार भएको विचार प्रस्तुत गरे। स्वामी दयानन्द सरस्वतीले जन्मका आधारमा मानिसको श्रेष्ठता निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन र सामाजिक सुधारमा जोड दिए। विभिन्न समयका अन्य आध्यात्मिक अगुवाहरूले पनि मानव एकता, सद्भाव र सहअस्तित्वको पक्षमा विचार प्रवाह गरेका छन्।

महात्मा गान्धीले छुवाछुतलाई सामाजिक पापका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि अभियान चलाए। दलित समुदायको सम्मान र सामाजिक सहभागिताको पक्षमा उनले आवाज उठाए। तथापि, वर्णव्यवस्था र जातसम्बन्धी उनका कतिपय विचार डा. भीमराव अम्बेडकरलगायतका चिन्तकबाट आलोचित पनि भए। यसले सामाजिक सुधारका आन्दोलनभित्र पनि विचारको समीक्षा, आलोचना र बहस आवश्यक हुन्छ भन्ने देखाउँछ। विभेद अन्त्यको अभियान भावनात्मक सद्भावमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; विभेद जन्माउने सामाजिक संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ।

भारतका महान् समाज सुधारक ज्योतिबा फुले र सावित्रीबाई फुलेले जातीय उत्पीडन, लैङ्गिक विभेद र शैक्षिक असमानताविरुद्ध सङ्घर्ष गरे। उनीहरूले वञ्चित समुदाय तथा महिलाका लागि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। विशेषगरी सावित्रीबाई फुलेले प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितिका बाबजुद महिलाको शिक्षाका लागि गरेको सङ्घर्ष सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। डा. भीमराव अम्बेडकरले जातीय व्यवस्थाको संरचनागत आलोचना गर्दै दलित समुदायको अधिकार, आत्मसम्मान र राजनीतिक सहभागिताका लागि जीवनभर सङ्घर्ष गरे। उनको चर्चित कृति ‘जात व्यवस्थाको विनाश’ (Annihilation of Caste) ले जातीय विभेदको आधार र संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘शिक्षित बन, सङ्गठित बन र सङ्घर्ष गर’ भन्ने उनको आह्वान आज पनि सामाजिक मुक्ति र समानताको आन्दोलनमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

त्यसैगरी कबीर, गुरु रविदास र बसवन्नाले जन्मका आधारमा मानिसको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने विचार फैलाए। गुरु रविदासले आफूले भोगेको सामाजिक विभेदका विरुद्ध समानता, श्रमको सम्मान र भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरे। उनको प्रसिद्ध ‘बेगमपुरा’को अवधारणा दुःख, अन्याय र सामाजिक विभेदबाट मुक्त समाजको प्रतीक हो। बसवन्नाले श्रमको सम्मान र सामाजिक समानतामा जोड दिँदै जन्ममा आधारित उच्चनीचको विरोध गरे। गौतम बुद्धले पनि मानिसको श्रेष्ठता जन्मका आधारमा नभई कर्म, आचरण र नैतिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने शिक्षा दिए। यी सबै विचारले मानवताको मापन जातीय पहिचानबाट होइन, मानिसको व्यवहार र कर्मबाट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छन्।

विश्वका अन्य धर्मका शिक्षामा पनि मानवीय गरिमा र समानताको सन्देश पाइन्छ। इस्लाम धर्मका पैगम्बर मुहम्मदको अन्तिम उपदेशसँग सम्बन्धित शिक्षाले अरबीलाई गैरअरबीभन्दा र गैरअरबीलाई अरबीभन्दा जन्मका आधारमा श्रेष्ठ नमान्ने सन्देश दिन्छ। इसाई धर्मका येशू ख्रीष्टले प्रेम, करुणा, सेवा र समाजबाट उपेक्षित मानिसप्रतिको सम्मानलाई आफ्नो शिक्षाको केन्द्रमा राखे। सिख धर्मका गुरु नानकले सबै मानिस समान हुन् र जातीय अहङ्कार गलत हो भन्ने विचार अघि सारे। सिख धर्मको ‘लङ्गर’ परम्पराले सबैलाई एउटै स्थानमा बसेर सामूहिक भोजन गर्ने अभ्यासमार्फत समानताको भावना अभिव्यक्त गर्छ। यी शिक्षाले धर्मको वास्तविक उद्देश्य मानवता, करुणा र सहअस्तित्वको प्रवर्द्धन हुनु हो भन्ने स्मरण गराउँछन्।

नेपालमा पनि धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समानताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। पण्डित गणेशप्रसाद पन्तलगायतका व्यक्तिहरूले दलित समुदायलाई धार्मिक संस्कार र कर्मकाण्डमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको उदाहरण पाइन्छ। यस्ता प्रयासले धार्मिक अभ्यासमा विद्यमान विभेदलाई चुनौती दिँदै धर्मलाई विभाजनको माध्यम होइन, मानवता र सहअस्तित्वको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। धार्मिक अगुवाको वास्तविक योगदान उसको जातीय पृष्ठभूमिमा होइन, समानता, न्याय र मानवताप्रतिको व्यवहारिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ।

हाम्रा धार्मिक तथा दार्शनिक ग्रन्थमा पनि सामूहिक एकता र समदृष्टिका सन्देश पाइन्छन्। ऋग्वेदको मण्डल १०, सूक्त १९१, मन्त्र २ मा ‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’ भनिएको छ। यसको भावार्थ सँगै हिँडौँ, मिलेर बोलौँ र विचारमा एकता कायम गरौँ भन्ने हो। यजुर्वेदको ३६.१८ मा सबै प्राणीलाई मित्रभावले हेर्ने सन्देश पाइन्छ। भगवद्गीताको अध्याय ५, श्लोक १८ मा ज्ञानी व्यक्तिले विभिन्न प्राणीलाई समदृष्टिले हेर्नुपर्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। ईशावास्योपनिषद्को छैटौँ मन्त्रले पनि सबै प्राणीमा आत्मभाव देख्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। यी शिक्षालाई जातीय घृणा र छुवाछुतको समर्थनमा होइन, मानव सम्मान, सहअस्तित्व र समानताको पक्षमा बुझ्नु आवश्यक छ।

तर धार्मिक ग्रन्थमा समानताको शिक्षा हुनु र व्यवहारमा धार्मिक संस्था तथा अनुयायीले विभेद अन्त्य गर्नु एउटै कुरा होइन। इतिहासमा धार्मिक शिक्षाको व्याख्या र सामाजिक अभ्यासका क्रममा अनेक प्रकारका विभेद देखिएका छन्। धर्मको नाममा विभेदलाई वैधता दिने प्रवृत्ति पनि समाजमा देखिएको छ। त्यसैले धार्मिक तथा आध्यात्मिक अगुवाहरूले आफ्ना शिक्षाको समानतामूलक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। धार्मिक संस्थाका ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला हुनु, सामूहिक गतिविधिमा कुनै पनि जातका मानिसमाथि भेदभाव नहुनु र धार्मिक संस्कारमा समान सहभागिताको अवसर सुनिश्चित हुनु सामाजिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

समाजमा विभेद कायम रहनुको एउटा कारण यसको सामाजिक र संरचनागत जरा हो। पुस्तौँदेखि अभ्यास हुँदै आएका मान्यता, पारिवारिक संस्कार, आर्थिक असमानता, शैक्षिक अवसरको अभाव र सामाजिक शक्तिसम्बन्धले जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। विगतमा राज्यका कतिपय कानुनी तथा सामाजिक व्यवस्थाले समेत जातीय विभाजनलाई संस्थागत गरेको इतिहास छ। त्यसैले जातीय विभेदलाई केवल व्यक्तिगत सोच वा व्यवहारको समस्या मानेर पुग्दैन। यसलाई जन्माउने संरचना, परम्परा र शक्ति सम्बन्धको रूपान्तरण पनि आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। यसर्थ जातीय विभेद अन्त्य गर्नु केवल धार्मिक वा सामाजिक सुधारको विषय होइन, संवैधानिक, कानुनी र नागरिक दायित्व पनि हो। संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु, पीडितले सहज रूपमा न्याय पाउनु र विभेदकारी कार्यमा संलग्न व्यक्ति कानुनअनुसार जवाफदेही हुनु आवश्यक छ।

विडम्बना, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। घरभित्र, विद्यालयमा, सार्वजनिक स्थलमा, मन्दिरमा, भोजभतेरमा, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा र सामाजिक सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रमा विभेदका घटना देखिन्छन्। कतिपय अवस्थामा पीडितले सामाजिक दबाब, आर्थिक निर्भरता र असुरक्षाका कारण उजुरीसमेत गर्न सक्दैनन्। उजुरी परेका घटनामा पनि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छन्। यसले कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

जातीय विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दलित समुदायको मात्र होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो। दलित समुदायले शिक्षा, संगठन, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक चेतनाका माध्यमबाट आफ्नो अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि सङ्गठित आवाज उठाउनुपर्छ। गैरदलित समुदायले विभेदकारी सोच र व्यवहार त्यागेर समानताको अभियानमा व्यवहारिक साथ दिनुपर्छ। धार्मिक अगुवाहरूले धार्मिक संस्थाभित्र रहेका विभेद हटाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले समानताको सिद्धान्तलाई भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित नराखी नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राज्यले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय र संरक्षण दिनुपर्छ।

यस अभियानमा नयाँ पुस्ताको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण छ। आजको पुस्ताले अग्रजहरूले गरेको सङ्घर्षलाई इतिहासको एउटा अध्यायका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। उनीहरूले उठाएका प्रश्न, भोगेका पीडा र देखेका सपनालाई वर्तमान सामाजिक व्यवहारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जातीय विभेदविरोधी शिक्षा र छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा विभेदकारी अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुपर्छ। साथीभाइ, परिवार र समुदायभित्र जातका आधारमा गरिने अपमानजनक व्यवहारलाई सामान्य ठानेर चुप लाग्नु हुँदैन। अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि नयाँ पुस्ताले मानवीय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ।

नयाँ पुस्ताले आफ्नो परिवार र समुदायभित्रैबाट परिवर्तनको अभ्यास सुरु गर्न सक्छ। घरमा हुने भोजभतेरमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलमा सबैको समान प्रवेश सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने, जातीय आधारमा गरिने सम्बोधन र अपमानको विरोध गर्ने तथा श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा समानताको पक्षमा लेख्नु महत्त्वपूर्ण हो, तर आफ्नै व्यवहारमा विभेद कायम राखेर परिवर्तन सम्भव हुँदैन। समानताको चेतना भाषणमा होइन, दैनिक जीवनका व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

अग्रजहरूको सङ्घर्षले हामीलाई अधिकार माग्न, अन्यायविरुद्ध बोल्न र संगठित हुन सिकाएको छ। नारायण गुरुको समानताको सन्देश, फुले दम्पतीको शैक्षिक जागरण, डा. अम्बेडकरको सङ्घर्ष, बुद्धको कर्मप्रधान दृष्टिकोण, कबीर र रविदासको मानवतामूलक विचार तथा गुरु नानकको साझा भोजनको परम्पराले नयाँ पुस्तालाई न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने बाटो देखाएका छन्। उनीहरूको योगदानलाई सम्झनु मात्र पर्याप्त छैन; त्यसलाई शिक्षा, राजनीति, धार्मिक अभ्यास र सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।

आज नयाँ पुस्तासामु एउटा गम्भीर प्रश्न छ—हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्दै छौँ? जन्मका आधारमा मानिसलाई ठूलो र सानो बनाउने नेपाल कि ज्ञान, सीप, श्रम, क्षमता र मानवताको आधारमा सम्मान गर्ने नेपाल? कुनै बालबालिका आफ्नो जातका कारण विद्यालयमा अपमानित हुन नपरोस्। कुनै युवाले आफ्नो जातका कारण प्रेम र विवाह गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस्। कुनै नागरिकले आफ्नो थरका कारण मन्दिर, गुम्बा, चर्च वा मस्जिदमा अपमानित हुन नपरोस्। कुनै मानिसले आफ्नो पेसा वा पुर्ख्यौली पहिचानका कारण तिरस्कार सहनु नपरोस्। यस्तो समाज निर्माण गर्नु नै अग्रजहरूको सङ्घर्षप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ।

अन्ततः जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्ष केवल विगतको इतिहास होइन, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको जिम्मेवारी पनि हो। हिजोका पुस्ताले भोगेको अपमान भोलिका पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आजको पुस्ताको ऐतिहासिक दायित्व हो। धर्मले समानता सिकाओस्, शिक्षाले चेतना फैलाओस्, राजनीतिले न्याय स्थापित गरोस्, संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरोस् र नागरिकले व्यवहारमा मानवताको अभ्यास गरून्। हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प हुनुपर्छ, जात होइन, मानवता; जन्म होइन, कर्म; विभेद होइन, समानता। यही बाटोबाट मात्र सम्मानपूर्ण, न्यायपूर्ण र जातीय विभेदमुक्त नेपालको निर्माण सम्भव छ।

(चन्दननाथ नगरपालिका–९, तलिउमका लेखक दलित सेवा संघ, जुम्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)