नेपालको संविधानले आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । आन्दोलनमा कसैको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिएर हिंसात्मक र ध्वंसात्मक प्रदर्शन गरिएको छ ।
देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालत, प्रहरी कार्यालय, भैँसेपाटीस्थित मुख्यमन्त्रीहरूको निवासलगायत सरकारी संरचना जलेको १४ महिना बित्यो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ती संरचना खरानी बनाइएको थियो ।
तर, आजको दिनसम्म पुनर्निर्माणको कुनै सुरसार छैन । जेनजी प्रदर्शनको नाममा जलाइएका संरचना राष्ट्रका धरोहर थिए । विडम्बना ! राष्ट्रिय झन्डा ओढेर राष्ट्रको सम्पत्ति जलाइयो । अझै उनीहरू नै आफूलाई देशप्रेमी, देश बनाउने टोली भन्दै हिँडेका छन् । योभन्दा हास्यास्पद कुरा के नै होला र ?
पुरातत्त्व विभागले सरकारलाई पेस गरेको कोटेशनअनुसार सिंहदरबारलाई पुरानै रूपमा फर्काउन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ । निर्माण गर्दै जाँदा त्यसको दोब्बर लाग्छ । किनकि, यो नेपालको पुरानै रोग हो । पहिले एउटा कोटेशन पेस गरिन्छ, स्वीकृत हुन्छ, निर्माण सम्पन्न हुँदा कोटेशनको तेब्बर खर्च भइसक्छ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न के भने, एउटा सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्न यत्रो खर्च लाग्छ भने सबै बनाउन कति खर्च लाग्ला ? राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्न सक्छ ? साढे चार सय त पालिकाको भवन जलेको छ । निर्माण भएको केही वर्ष नबित्दै मुख्यमन्त्री निवास खरानी बनाइयो । केही प्रहरी चौकी स्थानीयको सहयोगमा बनेको छ भने केही जलेकै अवस्थामा छ ।
भवन जल्दा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । भवन मात्रै होइन, हजारौँ गाडी खरानी बनाइएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा चाहिने दमकलदेखि प्रहरी गाडी, सरकारी गाडी जम्मै जलाइएको छ । ती गाडी खरिद गर्न फेरि पैसा जुटाउनुपर्नेछ । पुनर्निर्माणदेखि गाडी खरिदको बोझ फेरि जनतामाथि नै आउने भएको छ ।
जति पनि सरकारी संरचना र गाडी छन्, ती सब जनताले तिरेको करबाट बनेको र खरिद गरिएको हो । जनताले खुट्टामा चप्पल नलगाईकन, आधा पेट खाएर, उपचारबाट वञ्चित भएर राज्यलाई कर तिरे । तर, जनताले नै ती संरचनामा आगो झोसे । आन्दोलनका नाममा बल्लतल्ल ठड्याइएको संरचना ध्वस्त बनाइयो ।
सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । यी संरचना बनाउन दोब्बर खर्च लाग्छ । निजीतर्फ २७ खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ । ७७ जनाको ज्यान जाँदा हजारौँ घाइते भए । सहिद घोषित भएकादेखि घाइतेसम्मलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिनुपरेको छ ।
एकातिर यत्रो सरकारी संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने चुनौती छ, अर्कोतिर आन्दोलनका घाइतेसम्मलाई राज्यकोषबाट पाल्नुपरेको छ । जताबाट पनि आखिर जनता नै चपेटामा पर्ने हुन् । जेनजी प्रदर्शनपछि देश डामाडोल छ । आम नागरिक निराश छन् । निजी क्षेत्र त्रसित छन् ।
यस्तोमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेलाई छोड्ने तयारी गर्दैछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग रायसमेत माग भइसकेको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउने, आन्दोलनका नाममा हिंसा फैलाउने १७ सय जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरूलाई सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले छोड्दैछ । त्यसो त, अरूलाई पनि किन जेलमा राख्नु ? छोडे भइहाल्यो नि । आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउन पाइन्छ ? समाजमा अराजकता फैलाउन मिल्छ ? आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि केही व्यक्ति आन्दोलन भन्दै देशको संरचना जलाउँदै जाने अनि जनताचाहिँ पुनर्निर्माणका लागि सधैँ कर तिरिरहने ?
अब जनताले कर तिर्नुहुन्न । किन तिर्ने कर ? सरकारी सम्पत्ति जलाउने छुटिहाल्छन् । उनीहरूले फेरि आन्दोलन भन्दै अर्कोपटक पनि सरकारी सम्पत्ति जलाउँछन् । त्यो पुनर्निर्माण गर्न फेरि जनताकै ढाड सेकिन्छ । त्यति मात्र होइन, अब यहाँ कसले लगानी गर्छ ? सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरू छुटेपछि कसैमा लगानी गर्ने आँट आउँछ ?
विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउँछन् ? देश अप्ठेरो घडीमा भएको अवस्थामा सरकारले जनतादेखि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्थ्यो । तर, सरकार देश जलाउनेलाई छोड्नतर्फ लाग्यो । सरकारको यो कार्यले समाजमा थप अराजकता, अशान्ति बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालको संविधानले आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । आन्दोलनमा कसैको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिएर हिंसात्मक र ध्वंसात्मक प्रदर्शन गरिएको छ । आन्दोलनको अनुमति माग्नेदेखि जलाउनेसम्मलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा यहाँ उल्टो हुँदैछ ।
चुनावको मुखमा सबैलाई जोगाइँदैछ । यसले नै सरकारको उद्देश्य के हो ? भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि, सरकारको यो कदमले देशले भने धेरै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि, विदेशीमा नेपाल असुरक्षित देश हो भन्ने छाप परिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनताका हायात होटलमा आगजनी हुँदा एक भारतीय महिलाले ज्यान गुमाइन् ।
उनका श्रीमान्ले झ्यालबाट हाम्फालेर ज्यान जोगाए । उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा भारतीय अदालतमा विचाराधीन छ । आन्दोलनमा नोक्सानी खेपेका नेपाली निजी क्षेत्र र सरकारतर्फबाट पनि प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । ती जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएकालाई सरकारले छोड्दैछ ।
नेपालीले आफ्नो घरमा आफैँले आगो झोसेका छन् । राष्ट्रिय झन्डा ओढेर र नेपाली नागरिकता बोकेर सरकारी सम्पत्ति सकाइयो । आफ्नै सम्पत्तिमा आगो झोस्दा उनीहरू रमाए । ‘देखिस् केपी तेरो सिंहदरबार’ सम्म भन्न भ्याए । तर, त्यो सिंहदरबार सिर्फ केपी शर्मा ओलीको थिएन ।
त्यो सब नेपाली जनताको थियो । सिंहदरबार देख्दा नेपालीलाई गौरव महसुस हुन्थ्यो । अहिले जलेको सिंहदरबार देख्दा मन खिन्न हुन्छ । नेपालीले गौरव गर्ने एउटा संरचना पनि छोडिएन । तर, सिंहदरबार जलाउनेहरू भने छुट्दैछन् । हुन त अहिलेको सरकारका प्रमुखले सिंहदरबार जलाउनै चाहेका थिए ।
नत्र श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने स्टाटस आउँथेन होला । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यो स्टाटस लेखेका थिए, उनैले समर्थन गरेको जेनजी आन्दोलनले सिंहदरबार खरानी बनायो । त्यही आन्दोलनका कारण उनी सरकारमा पुगे ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किए । यहाँ जो सरकारमा गयो, त्यसले आफ्नो हितअनुकूल राज्य संयन्त्र र कानुनलाई चलाउँछ । आफ्ना मान्छेलाई जोगाइन्छ । नत्र सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरूलाई छोड्न राय माग्दा सडकबाट बाटो काट्नेलाई समातिँदैन थियो होला ।
आकासे पुल प्रयोग नगरिकन सडकबाट बाटो काट्दा भएको वादविवादका क्रममा नागरिक समातिँदा प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगो झोस्नेहरूलाई रिहा गर्न खोजिँदैछ । यही हो सुशासन ? कानुनी राज्य भनेको यही हो ? आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि जोगाउने, आम नागरिकलाई बाटो काटेकै भरमा लगेर कोच्ने ?
यस्तो द्वैध चरित्र भएको सरकारले नागरिकलाई न्याय दिन्छ भनेर कल्पना गर्नु बेवकुफी हुनेछ । आरोप लगाएकै भरमा कति जेलमा छन् । खान नपाएर केही चोरेकै भरमा जेलजीवन काटिरहेका छन् । नेपालको कानुन नबुझ्दा विदेशीहरू जेल पुगेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर धेरै जेल पुगेका छन् ।
अब सरकारले सबलाई छोडिदिए हुन्छ । आफ्नोलाई जोगाउने काम सरकारले नगरोस् । कानुन सबैलाई बराबर हो, यो कुरा सरकारले बुझोस् । सिंहदरबार जलाउने त जेल बस्न नपर्ने भएपछि प्रहरी, अदालत र कारागार केलाई चाहियो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिनु, धमाधम छोडिदिनु ।
