जताततै ग्याँसको लाइन छ । हप्तौं लाइन बस्दापनि ग्याँस नपाएको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन् । सरकारले एक महिनापछिको टोकन बाँडिरहेको छ । एक महिनासम्म के खाने ? यो अप्ठेरो घडीमा घरधनीले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो ।
अहिले सबै नागरिकको गुनासो एउटै छ–ग्याँस पाइएन । ग्याँस नपाउँदा डेरामा बस्ने झनै समस्यामा परेका छन् । सरकारले २१ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको ग्याँस लुकिछिपी चार हजारदेखि ४५ सयमा बिक्री भइरहेको छ । सिलिण्डरसहित साढे सात हजार पर्छ । व्यापारीले भनेजति तिर्न सक्नेले लगिरहेका छन्, अरु लामो समयदेखि लाइनमा छन् ।
ग्याँसको अभाव भएसँगै इण्डक्सन किन्नेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । सोको फाइदा उठाउँदै इण्डक्सनमा पनि मूल्यवृद्धि गरिएको छ । पहिले कोठामा बस्नेले स्टोभ चलाउँथे । डेरावालले स्टोभ र मट्टितेल किनेर ल्याएर पकाउँछु भन्दा घरधनी मान्दैनन् । कोठा कालो हुन्छ भन्दै उनीहरुले पकाउन दिएका छैनन् ।
घरधनीले छतमा दाउरा बालेर पकाइरहेका छन् । कोठामा बस्नेलाई त दाउरामा पकाउन दिँदैनन् । उता, भुसे चुल्हो बाल्न पनि रोक लगाएका छन् । अनि कोठामा बस्नेचाँहि भोकभोकै मर्ने ? ग्याँस नहुँदा चिउरा, दालमोठ खानुपरेको धेरैको गुनासो छ । सर्वसाधारणले भात नै खान नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सबैको हैसियत, चार, पाँच हजार हालेर ग्याँस किन्न सक्ने छैन । इण्डक्सन किन्न पनि पैसा चाहियो । पैसा नहुनेले के गर्ने ? दाउरा त खोजेर पनि ल्याउन सकियो । काठ पसलबाट डेरावालले धुलो ल्याएर पकाएर खान सक्छन् । एक लिटर मट्टितेल ल्याएर पकाउन सकिन्छ । तर, घरधनी कोठा कालो हुने भन्दै डेरावाललाई खानबाटै रोकिरहेका छन् ।
खान नपाएर भोलि उनीहरुलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? कोठा कालो भए, फेरि रंग लगाउन सकिन्छ । तर, मान्छेको ज्यान फिर्ता आउँदैन । घरधनी आफू छतमा पकाएर खाइरहेका छन् तर डेरावाल भोकभोकै छन् । बाढी पहिरोलगायत विभिन्न कारणले पर्याप्त ग्याँस आउन सकेको छैन ।
जताततै ग्याँसको लाइन छ । हप्तौं लाइन बस्दापनि ग्याँस नपाएको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन् । सरकारले एक महिनापछिको टोकन बाँडिरहेको छ । एक महिनासम्म के खाने ? यो अप्ठेरो घडीमा घरधनीले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । यतिबेला कोठा भाडामा बस्नेलाई सहयोग गर्नु भनेको राज्यलाई पनि सहयोग गर्नु हो ।
कोठामा बस्नेहरु ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, बालबच्चा भएका परिवार हुन सक्छन् । घरधनीको रोकावटले उनीहरुलाई झनै सास्ती भएको छ । घरधनीले एउटा कोठाको सात हजारदेखि ३० हजार भाडा लिइरहेका छन् । सटरको २० हजारदेखि २४ लाखसम्म लिएको अवस्था छ ।
फ्ल्याटको ४० हजारदेखि चार लाखसम्म लिइरहेका छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरधनीबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा लिन्छ । तर, घरधनीले १८ देखि ३० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । फोहोर, पानी, इन्टरनेटको कोठैपिच्छे पाँच सय रुपैयाँको दरले उठाइरहेको अवस्था छ ।
सवारी पार्किङ्ग गरेको तीन हजारदेखि १० हजारसम्म लिन्छन्, मासिक । घरधनीले पाँचदेखि २३ तलासम्म घर बनाएका छन् । एउटै व्यक्तिले ६८ वटासम्म घर बनाएको सुनिन्छ । यसको एउटै उद्देश्य भाडामा लगाउनु हो । घरधनी भाडामा बस्नेलाई सेवासुविधा केही दिँदैन ।
न पानी पाइन्छ न लुगा सुकाउने ठाउँ । पानीको पैसा कोठैपिच्छे पाँच सयको दरले उठाउँछन् तर सरकारलाई कूल पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन् । इन्टरनेटको पैसा १५ सयदेखि दुई हजार तिर्छन् तर उठाउने बेला कोठैपिच्छे पाँच सय । फोहोरको पैसाबाट पनि घरधनीले आम्दानी गरिरहेका छन् ।
डेरावाल छतमा जान पाउँदैनन् । बेलुका ७ बज्नेबित्तिकै गेट बन्द गरिदिन्छन्, बिहान ६ बजेभन्दा अगाडि गेट खोल्दैनन् । अपाङ्ता भएका, एकल महिला, विद्यार्थी, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र धेरै बच्चा भएकालाई कोठा पाउन महाभारत छ । घरधनीले महिनैपिच्छे भाडा उठाउँछन् तर राज्यलाई १० प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
कुन घरधनीले कति भाडा उठाएको छ ? कति कर तिरेको छ ? सेवासुविधा दिएको छ कि छैन ? यो पत्ता लगाउन राज्यले एउटै निर्णय गर्न काफी छ । त्यो हो–ग्याँसको निर्णय । ग्याँस दिँदा को कुन घरमा बसेको छ ? कति भाडा तिरेको छ ? कतिवटा कोठा भाडामा लगाएको छ ?
कति वर्षदेखि त्यहाँ बसेको हो ? यसको विवरणका आधारमा ग्याँस दिने निर्णय राज्यले गर्यो भने घरधनीहरु पनि राजश्वको दायरामा आउनुपर्छ । कोठामा बस्नेबाट पैसा लिने, कर नतिर्ने । यो क्रम रोक्नका लागि राज्यले यो निर्णय गर्नैपर्छ । पैसा लिएपछि भाडामा बस्नेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो घरधनीको दायित्व हो ।
पैसा लिएर भोकभोकै मरोस् भन्न त पाइएन नि । सरकारले घरभाडा तोकेन । घरधनीले आफूखुशी कोठाभाडा तोकेका छन् । घरधनी महिना मर्नुअगाडि भाडा उठाउन आइपुग्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । सरकारले अब आफैं घरभाडा उठाउनुपर्छ । डेरावालले सरकारको खातामा पैसा हाल्ने, सरकारले कर काटेर घरधनीको खातामा पठाउने ।
सरकारले यति काम गर्न सक्यो भने घरबहालमा भइरहेको कर लुटको श्रृङ्खला रोकिन्थ्यो । अर्थमन्त्री भन्छन्,‘पैसा तिरेपछि बिल लिऔं । सातामा एकदेखि १० लाख रुपैयाँ हात पार ।’ घरधनी यत्रो पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । घरधनीहरु घरलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्छन् ।
निजी सम्पत्ति हो भने भाडामा किन लगाएको ? भाडामा बस्नेलाई किन ठगेको ? कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनी व्यापार–व्यवसाय दर्ता गर्नै दिँदैनन् । घरधनी वडामा सबै कोठा खाली छ, भाडामा लगाएर छ भन्छन् । मासिक लाखौं भाडा उठाउने घरधनी पाँच सय, हजार रुपैयाँ लिएको छ भन्छन्, कर तिर्दैनन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकै छेउमा बसेका एक डेरावाल भन्छन्,‘म यो घरमा बसेको १० वर्ष भयो । २५ हजारबाट बढाएर ३० हजार पुर्याइएको छ । तर, घरधनीले एक रुपैया पनि घरबहाल कर तिरेका छैनन् ।’ सल्लाघारीबाट सूर्यविनायक नगरपालिकातर्फ आउने बाटोमा एक तले घरमा एउटा टेलर छ ।
२०५१ सालमा सो टेलर थापेकोमा अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन । घरधनीले पसल दर्ता गर्न नदिने उनको गुनासो छ । नगरपालिका र सडक विभागअगाडि थुप्रै पसल छन् । तर, कुनैको पनि दर्ता छैन । वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीको घरमा तीन वटा पसल छ, त्योपनि दर्ता भएको छैन ।
यो त उदाहरण मात्र हो । अनि कसरी स्थानीय तहले राजश्व उठाउँछ ? राजश्व उठाउनका लागि त अनुगमन पनि गर्नुपर्यो । नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, नगरप्रहरी लगायत सोही बाटो हिँड्छन् । तर, खोजी गर्दैनन् । अनि कसरी राजश्व उठ्छ ? देशमा विकास हुन्छ ?
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले भाडा निर्धारण गर्न सकेन । घरधनीहरु बाटो मिचेर, सरकारको मापदण्ड पालना नगरिकन, नक्सा पास नगरिकन घर बनाउने अनि वडाध्यक्ष र इञ्जिनियरलाई एकदेखि १५ लाख घुस दिएर घरको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिने । जनताले तिरेको करबाट लुगा लगाउने, तलबभत्ता खाने तर, राजश्व नउठाउने ।
