जुम्लाको स्याउलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन किसानले व्यहोर्दै आएको ढुवानी लागत, बजार पहुँच र बिचौलियाको समस्या घटाउने उद्देश्यले ‘परिमाणमा आधारित ढुवानी अनुदान’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ। किर्डाक नेपाल र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको आयोजनामा कृषि तथा बजार सहजीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भएको अन्तरक्रियामा स्याउको वास्तविक बिक्रीयोग्य परिमाणका आधारमा ढुवानी अनुदान दिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो।
कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार अनुदान किसानलाई प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्नेभन्दा उत्पादक समूहबाट स्याउ संकलन गरी बजारसम्म पुर्याउने स्वीकृत संकलकलाई प्रमाणित परिमाणका आधारमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि संकलकले सम्बन्धित पालिकाबाट दर्ता वा आधिकारिक सिफारिस प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, परियोजनाअन्तर्गतका कृषक समूह वा परियोजना क्षेत्रबाट कुल स्याउ संकलनको कम्तीमा ५० प्रतिशत संकलन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यक्रम संयोजक शिवचन्द्र कार्कीका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य जुम्लाको स्याउ मात्रै बजारमा पठाउनु नभई त्यसलाई गुणस्तरीय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्नु हो। ‘जुम्लाको स्याउ होइन, ब्रान्ड बेच्न परिमाणमा आधारित ढुवानी अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ कार्कीले भने।
किर्डाक नेपालका बजार संयोजक पुङ्केश्वर भामले परिणाममा आधारित ढुवानी अनुदानको लाभ कसले पाउने भन्ने विषयमा संकलकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार वास्तविक रूपमा संकलन र ढुवानी भएको स्याउको परिमाण प्राविधिक रूपमा प्रमाणित भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अनुदान प्रक्रियामा स्वीकृत संकलकले सम्झौताअनुसार किसानबाट स्याउ संकलन, खरिद, ग्रेडिङ, प्याकिङ र ढुवानी गर्नुपर्नेछ। संकलित स्याउको परिमाण, उत्पादक समूह, संकलन स्थान तथा ढुवानीसम्बन्धी विवरण पेश गरेपछि मेल तथा प्राविधिक व्यक्तिबाट सत्यापन गरिने प्रस्ताव छ। प्रमाणित योग्य परिमाणका आधारमा भुक्तानी सिफारिस गरिनेछ।
वर्ल्ड भिजन जुम्लाका संयोजक भेस बहादुर रावलले कार्यक्रम किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्रयास भएको बताए। किसानले उत्पादन गरेपछि बजार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न संकलनदेखि बिक्रीसम्मको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख शरद पोखरेलले जुम्लाको स्याउ अझै पूर्ण रूपमा पाकिनसकेको भन्दै बजारमा पठाउन केही दिन पर्खनुपर्ने बताए। ‘जुम्लाको स्याउ अझै काँचो छ, केही दिन पर्खनुपर्नेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार गुणस्तरीय र पाकेको स्याउ बजारमा पठाउँदा किसानले राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना बढ्छ।
तातोपानी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रेमकृष्ण उपाध्यायले परिमाणमा आधारित ढुवानी अनुदानबाट किसान र स्याउ व्यापारी दुवै लाभान्वित हुने बताए। ‘परिमाणमा आधारित ढुवानी अनुदानले किसान र स्याउ व्यापारी दुवैलाई लाभ हुन्छ,’ उनले भने।
जुम्लाका प्रमुख कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले जुम्लाको पहिचानलाई स्याउको गुणस्तरसँग जोड्नुपर्ने बताए। ‘जुम्लाले श्रम होइन, ब्रान्ड बेच्नुपर्छ,’ भन्ने उद्देश्यसहित पाकेको स्याउ मात्रै बजारमा पठाउने अभियान अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार परियोजनाले जुम्लाका ११४ कृषक समूह तथा सहकारीलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। तीमध्ये स्याउका १६, सिमीका ५९, आलुका २८ र तरकारीका ११ उत्पादक समूह छन्। जुम्लामा फल्ने अवस्थाका स्याउका बिरुवा ५ लाख ७४ हजार ५१२ र नफल्ने अवस्थाका ३ लाख ७५ हजार १०८ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अनुमानित स्याउ उत्पादन ३२ लाख २६ हजार ४४० किलो भए पनि बिक्रीका लागि उपलब्ध हुने परिमाण २१ लाख ८२ हजार ५४ किलो अनुमान गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास कार्यालय तथा पालिकाका कृषि शाखाले सूचीकृत व्यापारी छनोट, मापदण्ड निर्माण, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने प्रस्ताव छ। कृषक समूहले गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन, प्रारम्भिक ग्रेडिङ र संकलकलाई उपज बुझाउनेछन् भने छनोट भएका संकलकले खरिददेखि राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीसम्मको जिम्मेवारी लिनेछन्।
यसले किसानको उपजको सुनिश्चित बिक्री, उचित मूल्य, कटानीपछिको क्षति न्यूनीकरण र स्वदेशी स्याउको बजार हिस्सा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, उपलब्ध अवधारणात्मक प्रस्तुतिमा अनुदानको अन्तिम दर, कुल बजेट, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिने अन्तिम परिमाण भने स्पष्ट गरिएको छैन।
