मंगलवार, २६ श्रावण, २०८३

देश बनाउने नारा लगाएर सत्तामा पुग्ने, जनताले तिरेको कर र विदेशी ऋण लुट्ने !

कर तिर्ने जनतालाई बिरामी पर्दा सिटामोल छैन, सरकारचाँहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढाएको बढ्यै गर्छ । सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढायो, जनतालाई त महँगी मात्रै बढ्यो । जनतालाई बाँच्न गाह्रो पर्ने स्थिति आयो ।

जनताले राज्यलाई जन्मिएदेखि मर्दासम्म कर तिर्छन् । गर्भ आएदेखि दाहसंस्कार गर्दासम्म राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । आफूले झुत्रो लगाएर, खाएर–नखाएर सर्वसाधारणले राज्यलाई कर तिरेका छन् । हरेक सरकारी सेवासुविधा लिँदा अनिवार्य कर बुझाउनुपर्छ । राज्यले रोजगारी दिन नसक्दा जनता रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन् ।

उनीहरुले काम गरेर पठाएको पैसाबाट पनि राज्यले कर काट्छ । जनताले कर तिरिरहेकै छन् तर के पाएका छन् ? त्यसैले जनता प्रश्न गर्छन्‌–जनताले तिरेको कर खोइ ? विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स कहाँ छ ? विगतको सरकारले लिएको ३२ खर्ब कहाँ गयो ? बालेन्द्र सरकारले लिएको तीन खर्ब कहाँ हालियो ?

आर्थिक वर्षको शुरुवातमै सरकार आन्तरिक ऋण लिन थालेको छ । आखिर पैसा जान्छचाँहि कहाँ ? जनताले त कर तिरिरहेकै छन् । तैपनि वैदेशिक ऋण लिने कार्यमा कमी आएको छैन । सिधा भन्दाखेरि यो पैसा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाएका हुन् । २०३२ सालमा ३२ देखि ३५ रुपैयाँ तलब खानेहरु अहिले ४५ देखि ५० हजार पेन्सन खान्छन् ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढेर लाख नाघेको छ । यता कर्मचारीको तलब बढाउने उता आफ्नो । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतको तलब बढ्छ । आफूहरु खानका निम्ति सरकारले धमाधम कर्मचारीको तलब बढायो । त्योसँगै पेन्सन पनि बढ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटबाट २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखिएको छ । ४० हजार खानेको तलब ७० हजार पुगेको छ । ७० हजार खानेको एक लाख नाघेको छ । अब भनौं–जनताले कर तिर्न सक्छन् ? यिनीहरुको तलब र सेवासुविधाका लागि जनताले कहिलेसम्म भार बोक्ने ?

कर तिर्ने जनतालाई बिरामी पर्दा सिटामोल छैन, सरकारचाँहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढाएको बढ्यै गर्छ । सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढायो, जनतालाई त महँगी मात्रै बढ्यो । जनतालाई बाँच्न गाह्रो पर्ने स्थिति आयो । कर्मचारीको तलब बढाइरहँदा नयाँ भनाउँदा सरकारले पनि जनताको विषयमा सोचेको पाइएन ।

एकातिर आफ्नोसहित कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले वालुवाटारमा नयाँ खाट, एसीलगायत खरिदका लागि एक करोड ४० लाख बजेट छुट्याउन लगाए । वालुवाटारमा पहिले खाट थिएन ? पुराना प्रधानमन्त्री पहिले भुइँमा सुत्थें ? खाट हुँदाहुँदै पनि उनलाई नयाँ चाहियो ।

त्यति बजेटले कतै पुल बन्थ्यो । स्कुल निर्माण हुन्थ्यो, अस्पताल बन्थ्यो । तर, उनले त्यो सोचेनन् । उनी देश बनाउन आएका रहेछन् कि लुट्न ? यही एउटा उदाहरण काफी छ । १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएका पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा डेढ लाखको खाट खरिद गरेका थिए ।

उनको नारा देश बनाउने थियो, तर विलासितामा रमाए । त्यसैले त आज प्रचण्डको यो हविगत भयो । बालेनको नारा पनि देश बनाउने नै छ । तर, पारा देश बनाउने देखिँदैन । विलासिताको पछाडि रम्दा बालेनको पनि सोही हविगत हुन बेर छैन । केपी ओली पनि देश बनाउने नै भनेर १४ वर्ष जेल बसे ।

उनको हातमा तीन करोडको घडी छ, दिनमा ७० हजारको पानी पिउछन् । शेरबहादुर देउवाको घरमा जेनजी प्रदर्शनताका महँगो रक्सी फेला परेको थियो । पुरानाहरु विलासितामा हराए, जनताका निम्ति केही गरेनन्, जनतालाई सँधै महँगीको मारमा पारे, जनताको ढाड सेके भनेर त्यत्रो आन्दोलन भएको होइन ।

विडम्बना, बालेन सरकारले पनि त्यसबाट पाठ सिकेन । जनता उपचार गर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट हाम्फालिरहेका छन् । सुनकोशीमा गएर हाम्फालिरहेका छन् । मागेर खाने जनता यत्तिकै छन् । गरिबी हट्यो, देश बन्यो ? जो सत्तामा पुगेको छ, उसले लुटेकै छ । सरकारी कर्मचारी आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्छन् ।

तर, तिनले राष्ट्रलाई केही सेवा गरेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर आफ्‌नो तलब बढाएका छन् । जनतालाई समयमै सेवा नदिएर दुःख दिएका छन् । घुस खाएका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन् । जनताले तिरेको कर सखाप पार्नमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सराबरी छ ।

सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो नारा देश बनाउने भयो । सबै देश बनाउने नारा लगाउँछन्, तर वास्तवमै देश बन्छ कहिले ? जनताले नेपाल बनेको कहिले हेर्न पाउँछन् ? सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछाने देश बनाउने भन्दै हिँडेका छन् । जोविरुद्ध पाँच वटा अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ, उसले पनि देश बनाउने रे ।

देश बनाउने नारा एकदमै सस्तो भो । जनता पनि देश बनाउने भन्ने नारा सुन्नेबित्तिकै मतदान गर्छन् । तर, देश कहिल्यै बन्दैन । देश बिग्रिनुमा जनता पनि हिस्सेदार छन् । नेपालमा जनता होइनन्, पार्टीका कार्यकर्ता छन् । उनीहरुलाई देशभन्दा पार्टीको बढी माया छ ।

जसलाई आफू जन्मेको भूमि र आमाको माया छैन, उसले देश बनाउँछ । नेता र कर्मचारीले देश बेचेर आफूहरु मोजमस्ती गरेका छन् । यिनीहरुले देश धितो राखेर विदेशी ऋण ल्याएका छन् । त्यो पैसामा उनीहरुले खाएका छन् । जनताले त के पाएका छन् ? उपचार पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षाबाट जनता अझै वञ्चित छन् । देखाउनलाई यहाँ सबैलाई देशको माया छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गरौं । राजतन्त्र हटेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुनको जंगलमा गएर बसेका छन् । उनले देश छोडेनन् । तर, राज्यबाट सेवासुविधा लिइरहेका छन् । जनताले राजा पनि पाल्नुपरेको छ, राष्ट्रपति पनि ।

यहाँ यसरी जनतालाई उल्लु बनाइँदै छ । हामी राष्ट्रका लागि लडेको भन्ने, राज्य १० लाख दिने, शहिद घोषणा गर्ने । त्यो आफ्‌ना सन्तान बेचेको होइन ? शहिद त राष्ट्रका लागि जीवन समर्पित गर्ने व्यक्ति हुन् । तर, पद र पैसामा शहिदको साटफेर भइरहेको छ । उनीहरु कसरी शहिद बने ?

आफन्त मरेका छन्, राज्यबाट पैसा बुझ्‌छन् अनि सांसद पनि बन्छन् । पैसा र पदमा पाइसकेकाका आफन्त कसरी शहिद हुनसक्छन् ? सबै जना नेपाल सकाउनतिर लागेका छन् । यो देशको माया कसैलाई छैन । पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रा जोडेर नेपाल बनाएका थिए ।

नेता र कर्मचारीले एउटै नेपाललाई टुक्राटुक्रा बनाउने भए । यदि कोहीसँग क्षमता छ भने विदेशीबाट ल्याएको ऋण मिनाहा गर । नेपाललाई ऋणको दलदलबाट निकालौं । नत्र भोलि नेपाल नै नरहन सक्छन् । ऋण तिर्न नसक्नेबित्तिकै भोलि नेपाल सकिन्छ । नेपाल बचाउने एउटै उपाय ऋण मिनाहा हो ।

नेपाल ब्ल्याकलिष्टमा जानका लागि पाँच महिना बाँकी छ । देश कालोसूचीमा गयो भने विदेशीले अनुदान पनि दिँदैन, ऋण पनि । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन पनि पाउँदैन । देश बचाउनुपर्छ भन्ने सोच कसैमा छैन ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार