सफल संघीय मुलुकहरू, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि संघीय प्रणाली प्रारम्भिक चरणमै पूर्ण रूपमा सफल भएको थिएन। समयसँगै कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र राजनीतिक परिपक्वताका माध्यमबाट संघीयता बलियो बनाइएको हो।
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, समावेशी आन्दोलन र संविधानसभाको कठिन यात्रापछि संविधान २०७२ मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो। संघीयता केवल राज्यका तहहरू थप्ने वा प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्ने व्यवस्था होइन; यो राज्यसत्ताको पुनःसंरचना, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र ऐतिहासिक रूपमा राज्यको पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने राजनीतिक दर्शन हो।
तर पछिल्ला केही वर्षयता प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरू बलियो हुँदै गएका छन्। यी आवाजहरूलाई केवल आर्थिक वा प्रशासनिक बहसका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसभित्र नेपालमा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको केन्द्रिकृत शासकीय मानसिकताको गहिरो प्रभाव पनि देख्न सकिन्छ।
नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन रह्यो। सिंहदरबारलाई नै विकास, बजेट, प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीति निर्माणको केन्द्र बनाइयो। देशका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका समस्या बुझ्नेभन्दा पनि केन्द्रबाट एउटै नीति सबै ठाउँमा लागू गर्ने अभ्यास हाबी रह्यो।
यसको परिणामस्वरूप कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम, हिमाली तथा अन्य दुर्गम क्षेत्र विकासका अवसरबाट क्रमशः पछि परे। राज्यका स्रोत–साधन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रशासनिक सेवामा गहिरो असन्तुलन सिर्जना भयो। यही ऐतिहासिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयताको अवधारणा स्थापित गरिएको हो।
संघीयताको मूल मर्म भनेको शक्ति, स्रोत, जिम्मेवारी र निर्णय गर्ने अधिकारलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो। नागरिकका आवश्यकतालाई स्थानीय परिवेशअनुसार सम्बोधन गर्ने, क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने र विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुर्याउने यसको उद्देश्य हो।
प्रदेश सरकारहरू यही उद्देश्य पूरा गर्ने एउटा संवैधानिक माध्यम हुन्। त्यसैले प्रदेशको अस्तित्वलाई केवल खर्चको हिसाबले मात्र मूल्याङ्कन गर्नु संघीयताको व्यापक उद्देश्यलाई संकुचित रूपमा बुझ्नु हो।
निस्सन्देह प्रदेश सरकारहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको कमजोर कार्यसम्पादन, अनावश्यक संरचनागत खर्च, जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार नआउनु, मन्त्रालयहरूको दोहोरोपन, विकास योजनाको सुस्त कार्यान्वयन तथा राजनीतिक भागबन्डाजस्ता समस्याहरू देखिएका छन्।
यी आलोचनाहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर कुनै संस्थामा कमजोरी देखियो भन्दैमा त्यसलाई नै समाप्त गर्ने सोच लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन। यदि यही तर्क लागू गर्ने हो भने कमजोर भएका अन्य संवैधानिक संस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन सक्छ, जुन लोकतन्त्रको मूल्य र संस्थागत विकासको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।
वास्तवमा प्रदेश सरकारका कमजोरीका पछाडि प्रदेश आफै मात्र जिम्मेवार छैनन्। संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगर्नु, वित्तीय स्वायत्तताको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघको अत्यधिक नियन्त्रण, आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ तथा संघीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन बनाएको छ। अधिकार सीमित राखेर परिणामको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हो।
प्रदेश खारेजीको बहसमा प्रायः एउटा तर्क अघि सारिन्छ, प्रदेशले राज्यलाई आर्थिक भार बढायो। तर राज्य सञ्चालनमा हुने खर्चलाई मात्र हेरेर लोकतान्त्रिक संरचनाको औचित्य निर्धारण गर्न मिल्दैन। संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग वा अन्य संवैधानिक निकाय पनि खर्चिला छन्।
तर उनीहरूको औचित्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन पनि केवल खर्चको आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, सेवा प्रवाह, क्षेत्रीय विकास र नागरिक सहभागिताको दृष्टिले गरिनुपर्छ।
विशेषगरी कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम र हिमाली क्षेत्रका नागरिकका लागि प्रदेश सरकार विकासको एउटा थप अवसर बनेको छ। आफ्नै क्षेत्रका आवश्यकता पहिचान गरी नीति बनाउने, क्षेत्रीय सम्भावनाअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने, स्थानीय संस्कृति, भाषा र पहिचानको संरक्षण गर्ने तथा क्षेत्रीय प्राथमिकताका आधारमा विकास योजना सञ्चालन गर्ने सम्भावना प्रदेशमार्फत सिर्जना भएको छ। यी सम्भावनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनु आवश्यक छ, समाप्त गर्नु होइन।
विश्वका सफल संघीय मुलुकहरू, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि संघीय प्रणाली प्रारम्भिक चरणमै पूर्ण रूपमा सफल भएको थिएन। समयसँगै कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र राजनीतिक परिपक्वताका माध्यमबाट संघीयता बलियो बनाइएको हो।
नेपाल पनि संघीय अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छ। त्यसैले केही वर्षको अनुभवका आधारमा सम्पूर्ण संरचनालाई असफल घोषणा गर्नु दूरदर्शी निर्णय हुन सक्दैन। आज आवश्यक बहस प्रदेश खारेजी होइन, प्रदेश सुधारको हो।
प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउने, मन्त्रालयको संख्या कसरी व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सभालाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने, जनउत्तरदायित्व कसरी बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, विकास योजनालाई परिणाममुखी कसरी बनाउने र संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। सुधारको विकल्प विघटन होइन; सुधारकै माध्यमबाट संस्थालाई बलियो बनाउनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार हो।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कुनै दल विशेषको राजनीतिक एजेन्डा मात्र होइन, यो विविधता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकासको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। प्रदेश खारेजीको मागले यदि पुनः सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्छ भने त्यसले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र समावेशी शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
अन्तत, प्रदेश सरकारलाई पूर्ण सफल भन्न सकिने अवस्था अझै आएको छैन। तर यसको अर्थ प्रदेश असफल भयो भन्ने होइन; बरु संघीय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै अधुरो छ भन्ने हो।
कमजोर संस्थालाई समाप्त गर्नु सजिलो विकल्प हुन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। लोकतन्त्रको शक्ति संस्थालाई ध्वस्त पार्नुमा होइन, सुधार गरेर सक्षम बनाउनुमा हुन्छ।
त्यसैले आजको आवश्यकता प्रदेश खारेज गर्नु होइन, प्रदेशलाई सक्षम, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, वित्तीय रूपमा अनुशासित र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। यही बाटोले मात्र संविधानको मर्म, संघीयताको उद्देश्य र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई वास्तविक अर्थमा साकार बनाउन सक्छ।
