कानूनविपरीत मानिसको अत्याधिक भीडभाड, बसोबास रहेको र खोला नदी किनार छेउछाउ इट्टा भट्टा, क्रसर उद्योग, पेट्रोल पम्प, डिपो, तरकारी बजारलगायत सञ्चालन भएका छन् ।
कानूनअनुसार घना बस्ती र खोला नदी किनार छेउछाउ इट्टाभट्टा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । हार्डवेयर कम्पनी, पेट्रोल पम्प, डिपोहरु, वर्क शप, बसपार्क, कलकारखाना, उद्योग पनि त्यस्ता ठाउँमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । प्रदूषण वा जोखिमयुक्त उद्योग तथा व्यवसाय घना बस्ती र खोला नदी किनार आसवास राख्न पाइँदैन ।
तर, हामी कहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ । घना बस्तीमै इट्टाभट्टादेखि क्रसर उद्योग, पेट्रोल पम्प, वर्क शप, बसपार्क, उद्योगलगायत छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पाइलेपिच्छे पेट्रोल पम्प, वर्क शप सञ्चालन भएका छन् । इन्धन तथा ग्यास डिपो पनि उत्तिकै छन् । यतिमात्र होइन, खोला नदी छेउछाउ र घना बस्तीकै बीचमा बसपार्क सञ्चालन भइरहेका छन् ।
जसको उदाहरण गोंगबु, बागबजार, जडीबुटी र मकालु बसपार्क हुन् । उद्योग, कलखाना पनि घना बस्तीकै बीचमा सञ्चालन भएका छन् । क्रसर उद्योग त खोला नदी छेउमै सञ्चालित छन् । तरकारी तथा फलफूल बजार, भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्टहरु पनि बाटाकै छेउमा घना बस्तीमा सञ्चालन भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत मानिसको सबैभन्दा बढी चहलपहल, भीडभाड र बसोबास रहेको ठाउँकै बीचमा छ । उपत्यकाभित्र मात्र होइन, बाहिरी जिल्लामा पनि यस्तै छ । कानूनविपरीत मानिसको अत्याधिक भीडभाड, बसोबास रहेको र खोला नदी किनार छेउछाउ इट्टा भट्टा, क्रसर उद्योग, पेट्रोल पम्प, डिपो, तरकारी बजारलगायत सञ्चालन भएका छन् ।
०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोला नदी किनार आसपास २० मिटरमात्र छोडेर घरलगायत संरचना बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, मनोहरा र विष्णुमतीमा ४० मिटर लागू गर्न फैसला सुनाउँदै अन्यमा २० मिटर कायम राख्यो । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनमा गयो ।
केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले सबै खोला नदीमा २० मिटर कायम गरिदियो । यसरी आफ्ना कार्यकर्ता खुशी पार्न ओली सरकारले गरेको पुनरावलोकनका कारण सर्वोच्चकै फैसला उल्टियो । हाम्रा खोला नदी मासिने क्रम बढ्दो छ । खोलालाई कुलो बनाइएको छ । खोलामाथि नै घर ठड्याइएको छ । जसको उदाहरण हो काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको खोला ।
लाजिम्पाट उत्तर ढोकामा सानो खोला देखिन्छ । तर, जयनेपाल, कमलादी, बागबजारमा त्यो खोला देखिँदैन । किनकि खोलामाथि नै घर बनाइएको छ । सो खोला सिधैं थापाथलीमा देखिन्छ र त्यहीको खोलामा मिसिन्छ । यो त एकमात्र उदाहरण हो । देशभरका सयौं खोला नदी कब्जा गरेर घरलगायत संरचना ठड्याइएको अवस्था छ ।
यस्तै, कानूनअनुसार २० वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन चल्न पाइँदैन । यसबाट अधिक प्रदूषण हुने हुँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, बाटोमा २० वर्ष पुगेका थोत्रा, पुराना अनि कवाडी सवारीसाधन धुलोको मुस्लो फ्याँलेर गुडिरहेको भेटिन्छन् । तैपनि ट्राफिक प्रहरी भने देख्दैनन् । यस्ता सवारीसाधनका कारण केबल वातावरणीय प्रदूषणमात्र बढेको छैन, मानवीय क्षति पनि बढ्दो छ ।
खेतीयोग्य जमिन मासेर घर बनाउने क्रम जारी छ । एउटै व्यक्तिको ६८ वटासम्म घर भेटिन्छन् । चर्को मूल्यमा भाडामा लगाई बसिबसि खाने बानी मानिसहरुमा बसिसकेको छ । उपत्यकामा बढ्दो मानवीय चापसँगै फोहोर पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । यो फोहोर बञ्चरेडाँडा र सिसिडोल लगेर थुपार्ने गरिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको जमिन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ भने स्थानीयहरु रोगी बनेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको खेतबारी बाँझो राखेर उपत्यकामा मेलम्चीको पानी बाँडिरहेको अवस्था छ । गाउँका जमिन बाँझो छोडेर मानिसहरु शहरमा थुप्रिएका छन् । गाउँका घर र मतानमा ताल्चा झुण्डाइएको छ, शहरमा मासिक हजारौं भाडा तिरेर अध्याँरो, सानो कोठामा बसिरहेका छन् । जोकोही शहर बस्न चाहन्छन् । गाउँमा टन्न जग्गाजमिन भएकासमेत शहरमा सुकुम्बासीका नाममा खोला नदीको जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ।
यो अवस्था कसरी आयो ? मानिसहरुले किन गाउँ छोडे र शहर बस्न हानाथाप गरिरहेका छन् ? सरकारले कारण खोज्न आवश्यक भइसक्यो । जो जहाँको हो, उसलाई त्यही पठाउनुपर्छ । आफ्नै गाउँमा बस्, गरेर खाऊ भनेर सरकारले भनिदिनुपर्यो । शहरमा बढ्दो चापका कारण सबै सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएका छन् । फोहोर बढ्दा अनि पानी नहुँदा निकै समस्या भइरहेको छ ।
प्रदूषणका कारण मानिसहरु रोगी बन्दै गएका छन् । तैपनि उनीहरु शहर नै किन बस्न चाहन्छन् ? सरकारले कारण खोजी समाधान गरेर नागरिकलाई आआफ्नो थातथलो फर्काउने बेला आइसकेको छ । भूमाफिया, दलाल अनि सीमित व्यक्तिहरुको मिलीभागमा देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा भयो । उनीहरुले नै गाउँ पनि खाली गराए । गाउँमा केही हुँदैन वा गर्न सकिँदैन भन्ने भ्रम छरियो । परिणाम आज गाउँ रित्तियो । यता, शहरमा अभावैअभाव छ । यहाँ पानीको समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।
मानिसमा मानवता मर्दै गएको छ । अरुलाई ठग्ने, लुट्ने अनि धनी बन्ने बढ्दो छन् । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायत कारणले शहर छिरेकाहरु यहाँ ठगीको सिकार बन्न पुगेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले गाउँमै सबै सेवासुविधा पुर्याउनुपर्छ । ताकि कसैलाई पनि शहर आउनै नपरोस् । यता, रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री हुँदा घना बस्ती र खोला नदी किनार छेउछाउ सञ्चालित इट्टा भट्टा, क्रसर उद्योग, वर्क शप, ड्राइभिङ सेन्टर, कवाडी गोदामहरु हटाउने निर्णय गरेका थिए ।
यद्यपि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गएन । अहिलेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन । जनता उनलाई सोध्छन्–घना बस्ती र खोला छेउछाउ सञ्चालित क्रसर उद्योग, इट्टा भट्टा, पार्टी प्यालेन्स, वर्क शप, डिपो, पेट्रोल पम्प, तरकारी बजार, बसपार्क, कवाडी केन्द्रहरु कहिले हटाउने ? सरकारले यो काममा अझै ढिलाई गरे भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । किनकि घना बस्तीमा आगलागी हुँदा दमकल छिर्ने बाटोसमेत छैन । अनि त्यो आगो डिपो र पेट्रोल पम्पमा सल्किए के होला ? सरकारले बेलैमा सोचोस् ।
रुषा थापा
