एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, ठकुरीलाई ठकुरी र क्षेत्रीलाई क्षेत्री भन्दा आपत्ति नहुने, तर दलितलाई कामी, दमाई अझ त्यसमा पनि डुम भन्दा किन आपत्ति हुन्छ? हुन्छ एकदम आपत्ति हुन्छ किनभने बाहुन र क्षेत्रीलाई बाहुन क्षेत्री भन्दा ती शब्दले उनीहरुलाई गर्वबोध गराउँछन्। बाहुन क्षेत्रीको सेवा गर्न नमान्दा सजाय स्वरूप अछुत बनाइएका दमाई, कामी, सार्की लगायतका दलितहरुलाई उक्त शब्दले हिनताबोध गराउँछ। अनि यसरी हिनताबोध गराउने शब्द प्रयोग गरी बोलाउँदा यसमा आपत्ति नभएर के हुन्छ ?
नेपाली समाज बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विविधताले भरिपूर्ण छ। यही विविधताले हाम्रो पहिचान निर्माण गरेको भए पनि, यही विविधता भित्र जरा गाडेर बसेका केही विभेदकारी प्रथा, परम्परा र सोचहरू आज पनि सभ्य समाज निर्माणमा लागि चुनौती बनेका छन्।
विशेषगरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार, आधुनिक लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्थाको बावजुद अझै कतिपय स्थानमा जीवित रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ र नियमावली २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, परम्परा वा संस्कृतिका आधारमा विभेद गर्नु दण्डनीय अपराध हुने र यस्तो कसुर गरेमा १ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ भनि व्यवस्था गरेको छ।
यो कानुनी प्रावधानले भन्छ राज्यले जातीय विभेदलाई सामाजिक समस्या मात्रै नभई कानुनी अपराधको रूपमा पनि लिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा अझै पनि परम्परा र संस्कृतिको नाममा विभेदलाई जायज ठहर गर्ने प्रवृत्ति यो या त्यो नाममा सर्वत्र देखिन्छ।
भलै पढेलेखेकाले गर्ने विभेदको स्वरूप अरुको भन्दा फरक होस्। यसको ज्वलन्त उदाहरण यसै वर्ष तेह्रथुम आठराई गाउँपालिकामा स्थित श्री नाम्जाण विद्यालकी प्रधानाध्यापक तारादेवी खतिवडाले आफ्नै सहकर्मी शिक्षक माथि तिजको दर पकाउने विषयलाई लिएर गरिएको जातीय विभेदलाई हेर्दा हुन्छ। जहाँ खतिवडा भन्दै थिइन् मलाई त फरक पर्दैन यहाँ स्कुलको लेवरी काम गर्ने बुढापाकाले मान्दैनन्।
यसमा बुढापाकालाई भऱ्याङ बनाएर फरक स्वरूपमा विभेदको पैया गुडाउन उद्दत देखिने प्रअ आज सजायको भागीदार बनेकी छन् र एक महिना जेल र ७५ हजार जरिवानाद्वारा दण्डित भएकी छन्।
जुम्लामा घटेको घटनाको प्रकृतिको भिडियो हेर्दा ठिक माथिको घटनासँग मिल्छ फरक यत्ति हो , प्रधानाध्यापक खतिवडाले बुढापाकालाई भऱ्याङ बनाएर जातीय विभेद गरिन् भने कविता बुढाले ‘लगिमानी प्रथा’लाई । उक्त भिडियोमा ‘लगिमानी’ प्रथाको आडमा दलित समुदायलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको देखिन्छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ , किन गैरदलितले दलितलाई ‘लगिमानी’ बनाउने प्रथा कायम राखे? यसको जरो गहिरो सामाजिक विभाजन र श्रमको आधारमा गरिएको ऐतिहासिक वर्गीकरणमा भेटिन्छ। दलित समुदायलाई परम्परागत रूपमा सेवा दिने भूमिकामा सीमित राखिएको थियो, जसले उनीहरूलाई परनिर्भर र तल्लो दर्जामा राख्ने काम गर्यो।
जुन प्रथा मानवीय विकासमा दलितका समुदायको लागि हानिकारक छ। किन भने उक्त प्रथाका आधारमा गैरदलितले दलित समुदायलाई चरम शोषण गर्छ। वर्ष भरी मेरो खनिदेऊ , जोतिदेऊ, बाली स्याहार्न आईदेऊ, भाँडा बनाइदेऊ, लुगा सिलाई देऊ भन्दै विभिन्न काम लगाउँछ र कामको उचित ज्याला नदिइ चरम श्रम शोषण गर्छ। जुन कुरा पीडक कविता बुढाको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
उनका अनुसार वर्षमा एक पटक खसीको पुच्छर, एक आँठोमुठो र केही पाथी अनाज बस् लगिमानीले पाउने यत्ति हो। यसमा थप बोनस स्वरूप पाउने भनेको उनकै भनाइ अनुसार डुम भनि पाउने हो।
यदि यो बाहेक लगिमानी गर्ने दलितहरुले अरु पनि पाउँदा हुन् त तिनको आर्थिक अवस्था किन जर्जर छ? जहिले हात मुख जोर्ने धौँधौं किन हुन्छ? र बहुसंख्यक दलितका लागि व्यक्तिव विकास लगायतका अन्य कुरा सधैँ तपशिलका विषय किन बन्छन्?
यही सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, ठकुरीलाई ठकुरी र क्षेत्रीलाई क्षेत्री भन्दा आपत्ति नहुने, तर दलितलाई कामी, दमाई अझ त्यसमा पनि डुम भन्दा किन आपत्ति हुन्छ? हुन्छ एकदम आपत्ति हुन्छ किनभने बाहुन र क्षेत्रीलाई बाहुन क्षेत्री भन्दा ती शब्दले उनीहरुलाई गर्वबोध गराउँछन्। र त बाहुनले भन्छ, ‘अरे म त ज्ञान आर्जन गर्ने र ज्ञान बाँड्ने मान्छे पो हुँ त।’
त्यसै गरी क्षेत्री पनि भन्छ, ‘अरे मत राज्य चलाउँने शासक प्रशासक पो हुँ त।’ अनि बाहुन क्षेत्रीको सेवा गर्न नमान्दा सजाय स्वरूप अछुत बनाइएका दमाई, कामी, सार्की लगायतका दलितहरुलाई उक्त शब्दले हिनताबोध गराउँछ। अनि यसरी हिनताबोध गराउने शब्द प्रयोग गरी बोलाउँदा यसमा आपत्ति नभएर के हुन्छ ?
ती शब्दहरू ऐतिहासिक रूपमा अपमान, बहिष्कार र शोषणसँग जोडिएका छन्। ती शब्दहरूले केवल दलित समुदायको जातीय पहिचान मात्र जनाउँदैनन्, बरु सामाजिक हैसियत घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छन्। र तीनै शब्दको बुइँ चढेर कविता बुढाहरु जस्ता हजारौं गैरदलितले घमण्डका साथ खुलेआम जातिय विभेद गर्छन्।
अझ त्यसमा त ‘डुम’ शब्द आफैमा दलित समुदायलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने अपमानजनक शब्द हो, जसलाई प्रयोग गर्नु नै कानुनले अपराध मान्छ।
जोकोही मान्छेले जीवन भरको पसिनाको कमाइबाट आफ्नो जीवनकालमा जसोतसो गरी एउटा घर बनाउँछ। त्यसको खुसीयालीमा घरपैसोमा गर्छ। बाजा बजाउन लगाउँछ र उत्सव गर्छ। अपसोच उक्त उत्सव पछि बाजा बजाउनेलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ र भन्छ तैँलै मेरो घर पैसोमा बाजा बजाइस अनि तँलाई डुम भन्छु।
खानपान व्यक्तिगत रोजाइ र सांस्कृतिक अभ्यासको विषय हो। अझ त्यो भन्दा गम्भीर कुरा उचित ज्याला विना काम गर्न बाध्य पारिएको दलितको आर्थिक अवस्था गर्दा खसीको मासु खान असमर्थ बनाइन्छ र थोरै पैसामा धेरै मासु आउने भैंसीको मासु खान्छ।
यो दलित समुदायको सन्दर्भमा कालान्तरमा खानपिनको संस्कृति बन्छ। उसको यही संस्कृतिलाई आधार बनाएर ‘डुम’ भन्ने अधिकार आफूलाई छ भन्ने दावी गर्नु, केवल अज्ञानता मात्र होइन, यो स्पष्ट रूपमा कानुनविपरीत र मानवअधिकार विरोधी कार्य हो।
दलित समुदायले के खान्छ भन्ने आधारमा उसको सम्मान वा हैसियत निर्धारण गर्नु, आधुनिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। जुन कुरा संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १६ ले भन्छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।
यसरी यो घटनालाई नियाल्दा प्रथा परम्परा र संस्कतिको नाममा जातीय विभेद गर्न पाउनु जायज हो भन्ने खोजेको देखिन्छ। समाज परिवर्तन गर्नेको लागि कानुनले निषेध गरेका यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू माथि कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ, ताकि समाजमा स्पष्ट सन्देश जाओस्, मान मर्यादा भन्दा माथि कुनै परम्परा हुन सक्दैन।
अन्तत, समानता, सम्मान र सहअस्तित्वमा आधारित समाज निर्माणका लागि हामी सबैले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न जरूरी छ। अन्यथा यस्तो विभेद गर्नेलाई कानुनले क्षम्य दिदैन। कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनको मर्म बुझि तदारुकता देखाउन जरुरी छ।
