जहाँसम्म गोठ भत्काउने कुरा छ, व्यक्तिगत रूपमा म गोठ भत्काउने अभियानको विरोधी हुँ। ढुङ्गा, माटो र श्रम लागेको गोठ भत्काउनु पर्दैन, त्यसलाई दाउरा राख्न, बाख्रा पाल्न वा च्याउ खेती गर्न वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

विगत २७ वर्षदेखि मर्यादित महिनावारी बारे अभियान चलाइरहेकी, अभियन्ता, लेखक, विद्रोही र जब्बर महिलाको पहिचान बनाउनुभएकी मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेल कुटीरो डट कमको पोडकास्टका लागि अतिथि हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुटीरो पोडकाष्टका लागि पुष्पा विष्टले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित र परिमार्जित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।
​
तपाईँलाई कुटीरो पोडकाष्टमा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ?
​
धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। ठिक छु, जुम्ला आइपुग्दा मन फुरफुर भइरहेको छ।
​
तपाईँको जुम्लासँग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। राजधानी र आफ्नो जन्मथलो चितवन (भरतपुर) भन्दा टाढा विगत २६ वर्षदेखि तपाईँ कर्णाली आउजाउ गरिरहनुभएको छ। खास कर्णालीमा त्यस्तो के विषय छ, जसले तपाईँलाई यता तानिरहन्छ?
​
यसमा दुईवटा कुरा छन्। पहिलो, यहाँ आउने निर्णय मेरो बालमनोविज्ञान र बाको कथासँग जोडिएको छ। मेरो बा २०१७ सालतिर जुम्लामा करिब ६ महिना बस्नुभएको थियो। उहाँले मलाई जुम्लाका कथाहरू सुनाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘मैले त्यहाँका लागि केही गर्न सकिनँ, तिमी ठुलो भएर, पढेर ज्ञानी भएपछि त्यहाँ गएर सेवा गर्नू।’

जब मैले सरकारी स्थायी जागिर छोडेर फिल्डमा जाने निर्णय गरेँ, मसँग दुईवटा विकल्प थिए, चितवन नजिकैको नवलपरासी वा जुम्ला। त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष समय थियो; न बाटो, न बिजुली, न टेलिफोन। तर बाको इच्छा र चुनौतीपूर्ण अवसरलाई स्वीकार्दै म जुम्ला आएँ।

दोस्रो कारण, यहाँ आइसकेपछि घटेका केही घटनाले मलाई यहीँ बाँधिरहे। म आएको केही दिनमै एकजना सुत्केरी महिलाको साल अड्किएर, अत्यधिक रगत बगेर मेरै अगाडि मृत्यु भयो। अस्पतालमा रगत रोक्ने सामान्य सुई र सामग्रीसम्म थिएनन्।

नेपालगन्ज पठाउन न बिरामीसँग पैसा थियो, न तत्काल जहाज नै उपलब्ध भयो। त्यो घटनाले मलाई गहिरो ‘समानुभूति’ (Empathy) दिलायो, म वा मेरो आमा पनि त यही भूमिमा जन्मिन सक्थ्यौँ नि! त्यसपछि मैले जुम्लामै ब्लड बैंक र बेसिक अप्रेसनको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिज्ञा गरेँ।
​
जुम्ला विमानस्थलमा ओर्लेकै दिन तलिचौरका दुईजना ससाना दलित बालबालिकाले भारी बोकेर हजुरबा-हजुरआमा पालिरहेको र आमा अर्कैसँग गएको कथा थाहा पाएँ। त्यो दिन मलाई ‘इन्लाइटमेन्ट’ (ज्ञानोदय) भयो कि—मान्छे ठाउँ, जात वा धर्म छानेर जन्मिँदैन, यो त संयोग हो।

त्यसैले कसैले कसैलाई विभेद गर्ने अधिकार छैन। मलाई जे सिकायो, यही कर्णालीको भूमिले सिकायो। म स्वास्थ्यका हिसाबले बलियो छैन (६ ठाउँमा हड्डी भाँच्चिएर अपाङ्गताको अवस्था छ), केही मान्छेहरूबाट अनेकौँ गाली, मुद्दा र ज्यान मार्ने धम्कीसम्म सहेँ, तर यो भूमिको ऋण चुक्ता गर्न म बारम्बार यहाँ आइरहन्छु। काठमाडौँका फाइभस्टार होटल र सिंहदरबारका भाषणभन्दा मलाई यो भूमिले ‘रिचार्ज’ गर्छ।
​
तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट महिनावारीकै विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। आम मानिसको बुझाइमा महिनावारी भनेको ‘फोहोर रगत बाहिर निस्कने प्रक्रिया’ हो र यो शुद्ध हुँदैन भन्ने छ। तपाईँको अनुसन्धान र विज्ञानले यसलाई कसरी हेर्छ? खास महिनावारी के हो?
​
मलाई पनि मेरो परिवारले चितवनमा महिनावारीको रगत फोहोर नै हो भनेर सिकाएको थियो। तर जब मैले स्टाफ नर्स पढेँ, तब थाहा पाएँ कि महिनावारीको रगत संसारकै सबैभन्दा सफा, शुद्ध र पवित्र रगत हो।
​
पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरूको उमेर परिपक्क भएपछि (जसरी पुरुषको दाह्रीजुँगा आउँछ), पाठेघरको भित्री तहमा एउटा नयाँ मुलायम झिल्ली (layer) बन्छ। यदि गर्भधारण भयो भने त्यही झिल्लीले बच्चालाई नौ महिनासम्म हुर्काउने, बचाउने र पोषण दिने काम गर्छ। तर जब बच्चा बन्ने वातावरण बन्दैन, तब त्यो नयाँ बनेको झिल्ली आफैँ च्यातिन्छ वा फुट्छ। त्यो च्यातिँदा वा फुट्दा निस्कने रगत नै महिनावारीको रगत हो।
​
त्यो रगत नफुटेको भए त हामी सबै त्यहीँबाट विकसित भएर जन्मने थियौँ। हामी सबै जन्मिने रगत कसरी अशुद्ध वा कुहिएको हुन सक्छ? अहिले त विज्ञानले त्यही झिल्ली र साल (Placenta) बाट स्टेम सेल (Stem Cells) निकालेर विभिन्न औषधि र रोग प्रतिरोधात्मक क्याप्सुलहरू बनाउने अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो पूर्ण रूपमा जैविक, प्राकृतिक र पवित्र प्रक्रिया हो। दुर्भाग्यवश, हाम्रा डाक्टर, नर्स, शिक्षक र अभियन्ताहरूले यो कुरालाई समाजमा स्पष्टसँग बुझाउन सकेनन्।
​
तपाईँले ‘मर्यादित महिनावारी’ को अभियान सुरु गर्नुभयो, जुन अहिले विश्वका करिब १०० देशमा पुगिसकेको छ। यो बहसलाई संसारभरि लैजान किन जरुरी थियो?
​
मानव सभ्यताको ३ लाख वर्षको इतिहासमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक विकास महिनावारीकै कारण सम्भव भएको हो।

तर सन् १९४८ को मानव अधिकारको घोषणापत्र वा नारीवादी आन्दोलनहरू (जसले गर्भपतन, भोट हाल्ने अधिकार, विवाहको कुरा गरे) कतै पनि महिनावारीको सोच र अभ्यासमाथि बहस भएन। माक्स, लेनिन, एरिस्टोटल जस्ता दार्शनिकहरू भन्दा अगाडिदेखि नै महिनावारी थियो, तर सबैले यसलाई अवैज्ञानिक डर र असहजताका रूपमा मात्र हेरे।
​
मेरो अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, संसारभरिका बालबालिकाले करिब ६ देखि ९ वर्षको उमेरमै (नेपालको सन्दर्भमा साढे दुई-तीन वर्षमै) महिनावारी विभेदको अभ्यास थाहा पाउँछन्।

जब एउटा छोराले सानैमा देख्छ कि उसकी शिक्षिका वा सरकारी जागिरे आमा महिनावारी हुँदा भान्सामा जान पाउँदिनन् वा उसले आमालाई भात पस्कनुपर्छ, तब उसमा आफू ‘शुद्ध र शक्तिशाली’ भएको र पाठेघर लिएर जन्मनेहरू ‘कमजोर’ भएको मनोविज्ञान विकास हुन्छ।
​
यसले समाजमा असमान शक्ति सम्बन्ध (Unequal Power Relation) र पितृसत्ताको जग बसाल्छ। हामी ठुलठुला मञ्चमा पितृसत्तालाई दोष दिन्छौँ, तर त्यसको फ्याक्ट्री त आफ्नै घरभित्रको महिनावारी विभेद हो, जहाँ छोरीहरूको आत्मबल बच्चैदेखि संकुचित गरिन्छ।

यो विभेदले संविधानको मौलिक हक (समानता, स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र खानाको अधिकार) लाई पत्र-पत्रमा हनन गरेको छ। त्यसैले विभेद हटाउन र समानता ल्याउन ‘मर्यादित महिनावारी’ (Dignified Menstruation) को विश्वव्यापी बहस आवश्यक भएको हो।
​
भर्खरै जुम्लाको डिल्लीचौर र सिँजाको काँडा गाउँमा बालिकाहरू सामूहिक रूपमा काँप्ने घटना बाहिर आयो। सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘महिनावारी भएकाहरू मन्दिर नजिक जाँदा वा कपडा सुकाउँदा देवता रिसाएको’ भनी प्रचार गरियो। यो महिनावारी विभेद र किशोरीहरूको मानसिक अवस्थाबीच के सम्बन्ध छ?
​
चिकित्सा शास्त्रको भाषामा यसलाई ‘मास कन्भर्सन डिसर्डर’ (Mass Conversion Disorder) भनिन्छ। साढे दुई वा तीन वर्षको उमेरदेखि नै किशोरीहरूले समाजमा बस्ने, खाने, हिँड्ने र स्कुल जाने कुरामा अनेकौँ बन्देज र विभेद झेलिरहेका हुन्छन्।

यो प्रणालीगत विभेदले उनीहरूको मानसपटलमा गहिरो उकुसमुकुस र तनाव (Mental Stress) पैदा गर्छ। जब त्यो मानसिक तनावले निकास पाउँदैन, तब त्यो शरीरमार्फत काँप्ने, रुने वा बेहोस हुने लक्षणका रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ।
​
यस्तो बेला राज्य, स्थानीय सरकार र समाजले महिनावारीका विषयमा वैज्ञानिक चेतना फैलाउनुपर्ने, ‘महिनावारी हुँदा मन्दिर जान मिल्छ, यो पवित्र हो’ भनेर बुझाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै धामीझाँक्री बोलाउने र मन्दिरकै दोष देखाउने काम गरिरहेका छन्। यो हाम्रो शिक्षा प्रणाली र राज्य संयन्त्र सामाजिक न्यायका लागि कति कमजोर छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो।
​
महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि सरकारले निर्देशिका, राष्ट्रिय नीति र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मार्फत कानुनी सजाय (३ महिना जेल वा ३ हजार जरिवाना) को व्यवस्था पनि गर्‍यो। दैलेखको घटनापछि गोठ भत्काउने अभियान पनि चल्यो। तर यी नीतिहरू असफल वा प्रभावहीन भएको देखिन्छ नि?
​
यी नीति र कानुनहरू ल्याउने नेतृत्व र पैरवी गर्नेमध्ये म पनि एक हुँ। कानुन आउनेबित्तिकै मैले यो अपूर्ण र अस्पष्ट छ भनेर मिडियामा भनेकी थिएँ। जहाँसम्म गोठ भत्काउने कुरा छ, व्यक्तिगत रूपमा म गोठ भत्काउने अभियानको विरोधी हुँ। ढुङ्गा, माटो र श्रम लागेको गोठ भत्काउनु पर्दैन, त्यसलाई दाउरा राख्न, बाख्रा पाल्न वा च्याउ खेती गर्न वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
​
वास्तवमा भत्काउनुपर्ने गोठ होइन, मान्छेको मनभित्रको डर हो। राज्य, राजनीतिक दल, एनजीओ/आइएनजीओ र युएनका निकायहरूले पश्चिम नेपालको महिनावारी विभेद (छाउपडी) देखाएर डलर त ल्याए, तर २६ वर्षदेखि कुनै पनि प्रोजेक्टले ‘महिनावारीको रगत शुद्ध र पवित्र हो’ भनेर विद्यालय वा समाजमा पढाएनन्। उनीहरूले केवल ‘बार्न हुन्न’ मात्र भने, तर ‘किन बार्न हुन्न’ भन्ने डरको मनोवैज्ञानिक कारण हटाउने कामै गरेनन्।
​
हाम्रो समाजमा महिनावारी हुँदा शौचालय प्रयोग गर्न नदिने, पुरुषलाई हेर्न नहुने जस्ता थुप्रै भ्रम र कुरीति छन्। यो भ्रम चिर्न र विभेद अन्त्य गर्न कुन निकाय सबैभन्दा बढी निर्णायक हुन सक्छ?
​
राष्ट्रिय सभाले २०८० चैत ८ गते मर्यादित महिनावारीका सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ, जसले हरेक निकायलाई यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न निर्देश गर्छ।

त्यसैले सबैभन्दा मुख्य कर्ता राज्य (सरकार) नै हो। स्थानीय सरकारले विद्यालयको अतिरिक्त पाठ्यक्रममा यसलाई समेट्न सक्छ, वडा र घर-घरमा मर्यादित महिनावारी मैत्री अभियान चलाउन सक्छ।
​
दोस्रो, राजनीतिक दलहरू हुन्। उनीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा यसलाई समेट्नुपर्छ। तेस्रो, सञ्चार माध्यमहरू हुन्, जो अझै पनि खुला हृदयका साथ यो मुद्दा उठाउन तयार छैनन्। चौथो, हाम्रा गीतकार, कवि र सेलिब्रेटीहरू हुन्, जसले ‘पर पर छु’ भन्ने जस्ता विभेदकारी गीतको साटो ‘महिनावारीको रगत पवित्र रगत’ भन्ने चेतनामूलक सन्देश फैलाउनुपर्छ।

सबैभन्दा ठुलो बाधक त गाउँका धामीझाँक्री वा हजुरबा-हजुरआमा होइनन्, बरु पढेलेखेका, एनजीओमा बजेट भएका र राजनीतिक पहुँच भएका ‘अहङ्कारी’ मानिसहरू हुन्, जो यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहँदैनन्।
​
तपाईँले जातीय विभेद र महिनावारी विभेदको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ। यी दुईबीच के कस्तो सम्बन्ध वा फरक देख्नुहुन्छ?
​
यी दुवै विभेदको जननी पितृसत्ता, असमान शक्ति सम्बन्ध र सामाजिक बहिष्करण नै हो। नेपालको कुल जनसंख्यामा शतप्रतिशत मानिस महिनावारीकै रगतबाट जन्मिएका हुन् र ५१ प्रतिशत जनसंख्या पाठेघर बोक्नेहरूको छ, जसमा दलित महिलाहरू पनि पर्छन्।
​
जातीय विभेद र महिनावारी विभेदको साझा कुरा भनेको ‘धर्म, परम्परा र मनको डर’ हो। यदि हामीले समाजमा ‘मर्यादित महिनावारी’ लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्यौँ र महिनावारी हुँदा पनि २५ दिनजस्तै सामान्य रूपमा पूजाआजा गर्ने, भान्सामा जाने र सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने वातावरण बनायौँ भने, त्यसले जातीय विभेदको जगलाई पनि ठुलो धक्का दिन्छ।

मेरो अनुसन्धानको पूर्वानुमान (Hypothesis) अनुसार, महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सके दक्षिण एसियामा व्याप्त जातीय विभेद र हिंसालाई ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ। तर, जातीय विभेद मात्र अन्त्य गरेर महिनावारी विभेद आफैँ सकिन्छ भन्नु भ्रम हो।
​
तपाईँले कर्णालीका लागि पुर्‍याउनुभएको योगदान अतुलनीय छ। तपाईँका ‘खलङ्गामा हमला’ (मदन पुरस्कार प्राप्त), ‘अपवित्र रगत’ (अहिले ‘अ’ काटेर पवित्र रगत भनिएको) सहित १२ वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। अन्तमा, कुटीरो पोडकास्टमार्फत केही थप्न चाहनुहुन्छ?
​
म कुटीरो डट कम पोडकास्टको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले भूगोललाई बाधक नबनाई जुम्लाबाट जुन काम गरिरहनुभएको छ, यसमा मलाई गर्व छ।
​
अन्तमा मेरो अपिल के छ भने, महिनावारीको इन्साइक्लोपिडियामा लेखिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा छापिएको र संसारभर पढाइने ‘मर्यादित महिनावारी’ को इतिहास जुम्ला र कर्णालीको जग बिना अधुरो छ। तर दुःखको कुरा, कर्णाली र जुम्लाका नेतृत्वकर्ताहरूले नै अझै यसको ‘ओनरसिप’ (स्वामित्व) लिएका छैनन्।

मसँग कोही असहमत हुनुहुन्छ भने आउनुस्, टेबलमा बसेर बहस गरौँ। यदि साँचो अर्थमा कर्णालीलाई समृद्ध र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने महिनावारी विभेदलाई एउटा साझा राजनीतिक र मानव अधिकारको सवाल बनाउनैपर्छ। हस, धन्यवाद!

(पूरा भिडियो कुटीरोको युटुब च्यानल @kuteero मा हेर्न सकिनेछ।)