नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एउटा कम्पनीलाई सदस्य दिएबापत पाँच हजारदेखि २० हजार लेबी लिन्छन् । अनि महिनैपिच्छे तीनदेखि १५ हजार रुपैयाँ कम्पनीबाट उठाउँछन् ।
यातायात व्यवसायीले ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि सरकारलाई राजश्व बढाउन दिएको छैन । तर, यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडाचाँहि पटकपटक बढाएका छन् । ३५ वर्षअघि दुई रुपैयाँ लिने रुटमा अहिले पाँच सय रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । लामो र छोटो रुटमा सञ्चालित हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा बारम्बार बढेको छ ।
यातायात व्यवसायीले एकदिनमा सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुल्छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग रोड खरिदबिक्री गरेर दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउँछन् । पाँच दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रक टेम्पो, माइक्रोबसको दर्ता खोल्न दिएका छैनन् ।
२० वर्ष पुराना ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी सट्टापट्टा गर्ने क्रम जारी छ । अहिले २० वर्षे पुराना सवारीको स्क्रयाप नम्बर प्लेट ११ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । २०३२ सालदेखि हालसम्म सट्टापट्टामै गाडी आइरहेको छ ।
पुराना गाडीको स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरिन्छ । दशकौंदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । जसले सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ । विदेशीले सहयोगस्वरुप नेपाललाई जर्मनी मिनिबस व्यक्तिको नाममा लगियो । डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सफा टेम्पो त्यत्तिकै दिएको थियो ।
त्योपनि व्यक्तिको नाममा छ । ट्रली बस र साझा यातायात त डुबाइहाले । ट्रली बस चीन सरकारले सहयोग दिएको थियो । भाडाको गाडीको रेट २० देखि ८० लाख रुपैयाँ छ । एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । तीनदेखि पाँच वर्षमा गाडीमा लगानी गरेको साँवाब्याज नै उठ्छ ।
यातायात व्यवसायीले गाडीमा गरेको लगानी र दैनिक कमाइको कर तिर्दैनन् । यात्रुसँग पैसा लिन्छन्, टिकट दिँदैनन् । २०७९ सालमा इन्धनको मूल्य १८८ रुपैयाँ थियो । अहिले लिइरहेको भाडा त्यतिबेला बढाइएको हो । १८८ बाट घटेर इन्धनको भाउ १३५ रुपैयाँ पुग्यो । तर, यातायात व्यवसायीले भाडा घटाएनन् ।
अहिले यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले नबढाएमा आफैंले बढाउने उनीहरुको चेतावनी छ । पछिल्लोपटक नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ बढाउँदापनि १८७ मात्र पुगेको छ । तीन वर्षअघिको रेटमा पुग्न अझै एक रुपैयाँ बाँकी छ ।
तैपनि यातायात व्यवसायी भाडा बढाउनुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एउटा कम्पनीलाई सदस्य दिएबापत पाँच हजारदेखि २० हजार लेबी लिन्छन् । अनि महिनैपिच्छे तीनदेखि १५ हजार रुपैयाँ कम्पनीबाट उठाउँछन् ।
यता, कम्पनीका सञ्चालकले भने गाडी साहुबाट दिनको हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउँछन् । सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । अहिले चढ्नेबित्तिकै ३० रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । कानुनले सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्ड तोकेको छ ।
त्यो मापदण्डभित्र परेको गाडीले दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र ४० प्रतिशत जोडेर लिन पाउँछ । तर, थोत्रा गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्स भन्दै ४० प्रतिशत जोडेर भाडा असुलिरहेको छ । जम्बो हायस, माइक्रोबस, टाटा सुमो सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन ।
किन कि, यी सवारीको पछाडि एक चक्का मात्र छ । तैपनि यी सवारीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा असुलिरहेको छ । रात्रिकालीन बस दर्ता भएको मितिले ६ वर्षसम्म मात्र राति चल्न पाउँछ । त्यसपछि त्यो गाडी पुरानो हुन्छ, छोटो रुटमा सञ्चालन गर्नुंपर्छ ।
तर, थोत्रा गाडीहरु रात्रिकालीन चलिरहेको छ । जसले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको छ । ट्याक्सीले मीटरमा जाँदा पाँच सय लाग्ने बाटोमा १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ । यातायात व्यवसायीका छाता संगठनको नेतृत्व गर्नेहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनीहरु चालक, सहचालक र टिकट काट्नेहरु हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, महासचिव भरत नेपालको विगत हेर्ने हो भने कुनै सहचालक थिए त कुनै टिकट काट्ने बिचौलिया । यिनीहरु आज करोडौंको मालिक छन्, कसरी ?
यिनीहरु गाडी बेच्ने अटोशोरुमसँग कमिशन खान्छन् । गाडी दुर्घटना ज्यान गुमाएकाको आफन्तलाई एक लाख दिन्छन्, बीमाबाट पाँच लाख ल्याएर चार लाख झ्वाम्म पार्छन् । लेबी भनेर पैसा असुलिरहेका छन् । रोड बिक्री गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बीमा कम्पनीबाट कमिशन खान्छन् ।
साँच्चै नै भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हो भने यिनीहरुबाट शुरु गर्दा हुन्छ । यसअघि महासंघको कार्यसमितिमा बसेकाहरुको पनि सम्पत्ति खोजी गरिनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दलको झोला बोकेर यिनीहरु अहिलेसम्म जोगिरहेका छन् । स्वाँर काँग्रेस, सिटौला नेकपा, खनाल र नेपाल एमाले हुन् । स्वाँरले गत निर्वाचनमा काँग्रेसबाट टिकट नै पाएका थिए ।
तर, हारे । पहिले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा समिति थियो । संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको हो । यातायात व्यवसायीले सेवा दिने नाममा बाटो कब्जा गरेको र जनता लुटेको थाहा पाएपछि २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति खारेज गरिदियो ।
एउटा गाडी घरेलु र दुई वा सोभन्दा माथि गाडी भएका कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भनियो । २०७५ वैशाख २३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री, गर्भनरसहितको बैठक बसेर यातायात समितिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो ।
३०७ मध्ये २४५ वटाको राष्ट्र बैंकले खाता र घरजग्गा रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का गर्न सकिएन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले समितिमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गरेन । कानुनमा स्पष्ट सरकारले खारेज गरेको समितिको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने उल्लेख छ ।
तर, पहुँच र पावरको आडमा कानुनलाई धोती लगाइयो । यातायात व्यवसायीले सरकारबाट आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिएरै छोड्यो । एउटै समितिको नाममा अर्बौं रुपैयाँ थियो । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने खर्बौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो । यातायात व्यवसायी कति शक्तिशाली छन् ? यहीबाट प्रमाणित हुन्छ ।
सडक जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको हो । सडक बनाउन जनताले आफ्नो गरिखाने जग्गा दिएका छन् । त्यो बाटो बेचेर यातायात व्यवसायीले कमाइरहेका छन् । माइक्रोबसमा १३ सीट भएकोमा ३० देखि ३५ जना हाल्छ । बसमा २५ जना तोकिएकोमा एक सय जनासम्म खाँदिन्छ ।
गुन्द्रुक कोचेझैं कोच्ने अनि भीरबाट खसालेर जनता मार्ने । यो अत्याचार कहिलेसम्म जनताले सहने ? यातायात व्यवसायीले राज्यलाई पनि ठगेको छ, जनतालाई पनि । अहिलेपनि सडकमा २३ देखि ३५ वर्ष पुराना गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर सडकमा गुडिरहेको छ ।
यात्रुसँग पैसा लिने, थोत्रा गाडी चलाउने । अब बन्ने बालेन साह नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी रोक्नुपर्छ । सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको दबाबको सामुन्ने झुक्ने होइन, कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो । आफूखुशी भाडा बढाएपनि सवारीको दर्ता र रुट परमिट खारेज गरिदिनुपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
