दलालहरूले आफ्नो फाइदाका निम्ति जनतालाई त डुबाए नै, सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ध्वस्त पारे। चुनावपछि जुनसुकै दलको सरकार आए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने छैन।
केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब ऋणपत्रका लागि प्रस्ताव माग्यो। जसमा विभिन्न तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ खर्ब २० अर्बका लागि प्रस्ताव पेश गरे। यसले बैंकमा पैसा थुप्रिएको तर कर्जा माग्न जाने कोही नभएको देखाएको छ। बैंकमा प्रायः पाँच सय र हजारको नोट छ। बैंकमा पैसा थुप्रिँदा अहिले बजारमा यी नोटको अभाव देखिन थालेको छ।
किनकि बैंकमा भएको पैसा लगानी हुन सकेको छैन भने पैसा हुनेहरूले घरमै पैसा लुकाएका छन्। सहकारीजस्तै बैंक डुबेमा भोलि नराम्ररी फस्ने डरमा मानिसहरूले घरमै सुरुङ वा अनेकथरी तरिका निकालेर पैसा लुकाएको पाइन्छ। जुन गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि देखिएको थियो। यसले बजारमा पैसाको अभाव देखिन थालेको हो।
आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका नेता, व्यापारीहरूको निवासमा करोडौँ, अर्बौँ रकम भेटिएको थियो। र, आगजनी हुँदा पैसा पनि जल्यो। त्यसरी नेतादेखि आम नागरिकसम्मले आफ्नो घरमा पैसा लुकाउँदा सरकार भने निरीह छ। न त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँछ, न लुकाइएको पैसा बाहिर ल्याउन सक्छ।
‘पुराना दलहरूले केही गरेनन्, अब हामी देश बनाउँछौँ’ भन्दै ०७९ वैशाख ३० गतेको चुनावमार्फत मुलुककै ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भए। बालेनले जितेको देखेपछि ०७९ असार ७ गते रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापना गरे। मंसिरमा भएको चुनावमा सहभागी भए र प्रत्यक्षतर्फ सातसहित २१ सिट जिते।
तर, उनीहरूले देश बनाएनन्, बरु जलाएर ध्वस्त बनाइदिए। ०८० भदौ १६ गते शनिबार आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए। रवि सहकारी ठग हुन्। उनीमाथि विभिन्न पाँचवटा सहकारी ठगी अभियोगमा पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अपराधमा पनि उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ। रविको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी विवाद नै विवादमा मुछिएका छन्। मुलुकमा जनयुद्ध चलिरहँदा मर्ने डरले ०५६ सालमा उनी नेपाल छोडेर अमेरिका गए। त्यहाँ ग्रिनकार्ड, पीआर लिए। अनि त्यहाँ आफूमाथि दर्जनौँ मुद्दा परेपछि उनी भिजिट भिसामा ०७१ सालमा नेपाल आए।
नेपाल फर्किएपछि पत्रकारिता पेशामा लागे। आफ्नी सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए। तर, राजनीतिक पहुँचका कारण जोगिए। टेलिभिजनमा नेताहरूलाई गाली गरेर जनताको मन जिते। अनि पार्टी खोले। ०७९ को चुनावपछि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बने।
अनि बल्ल उनका कर्तुत बाहिरिए। रवि नेपाली नागरिक नै नभएको ठहर भयो। सर्वोच्चले उनलाई अनागरिक ठहर गरेपछि ३२ दिनमै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाए। सँगै सांसद, पार्टी सभापति पद पनि गुमाए। सर्वोच्चको फैसलापछि बल्ल उनले नेपाली नागरिकता लिए। र, उनका कारण चितवनमा फेरि उपचुनाव गराउनुपर्यो। तैपनि उनका झुट्टा कुरामा विश्वास गरेर चितवनबासीले उनैलाई जिताए।
फेरि चुनाव जितेर आएपछि उनका अन्य काण्ड बाहिरिए, सहकारी ठगीका। उनले दर्जनौँ सहकारीका करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको खुल्यो। त्यसपछि उनी जेल पुगे। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा बालेन र रवि दुवैले समर्थन जनाएका थिए। उनीहरूकै कारण आज देश तहसनहस भएको छ। खर्बौँको सरकारी र निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ।
आन्दोलनको मौका छोपेर रवि जेलबाट भाग्दा दश जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनुपर्यो भने भागेका कैदीबन्दी समाजमा रहँदा आपराधिक घटना बढिरहेका छन्। अब भनौँ, बालेन र रविले देश बनाए कि सिध्याए ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाए कि ध्वस्त पारे ? यिनै कारण आज नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशीदेखि विदेशीसम्म डराएका छन्।
आन्दोलनका नाममा निजी व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्ने अनि कारबाही नगरी छोडिदिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू निराश बनेका छन्। ‘अब नेपालमा केही गर्दैनौँ’ भनेर उनीहरूले भन्न थालिसकेका छन्। अर्थतन्त्र झन् झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाएको घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छन्।
यस्तो अवस्थामा बालेन र रविले आफ्नो स्वार्थका निम्ति झनै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे। मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन्। जबकि पाँच, छ वर्षअघि सबैभन्दा बढी भीडभाड र चाप यिनै कार्यालयमा हुन्थ्यो। त्यतिबेला पाँच करोड भनिने घर अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री हुँदैन। गाडी र सेयरमा पनि यस्तै छ।
करोडौँको गाडी लाखमा झरेको छ भने सेयरको मूल्य पनि निरन्तर घटिरहेको छ। सुनको मूल्य बढे पनि किन्ने कोही छैनन्, सबै बेच्ने मात्र छन्। अहिले ९५ प्रतिशत जनताको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको पाइन्छ। सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख र मीटरब्याजमा पनि लाखौँ सर्वसाधारणले कर्जा लिएका छन्।
उनीहरूले महिनाकै पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिर्छन्। भूमाफिया, दलालहरूले दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौँ पुर्याए। बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीहरूले एक सय प्रतिकित्ता निष्कासन गरेको सेयरलाई ३२ सय पुर्याए। अटो शोरुमहरूले छिमेकी भारतबाट ५० हजारदेखि दश लाखमा गाडी किनेर ल्याए।
अनि यहाँ पाँच लाखदेखि करोडौँमा बेचे। गाडी फलाम, प्लास्टिक, सिसा, रबर, कपडा र फर्मलगायतबाट बन्छ। जबकि यी वस्तु कवाडीले दुई रुपैयाँ किलोमा समेत लिँदैनन्। उता, वि.सं. २०२२ सालसम्म सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो। केही दिनअघि त्यही सुन दुई लाख ७० हजार ७ सय पुगेको छ। यी सबै वस्तुको न त तौल, परिमाण बढेको छ न त गुणस्तर। तर, मूल्य चाहिँ एकाएक कसरी बढ्यो त ? दलालहरूको चलखेल होइन र ?
दलालहरूले आफ्नो फाइदाका निम्ति जनतालाई त डुबाए नै, सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ध्वस्त पारे। चुनावपछि जुनसुकै दलको सरकार आए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने छैन। किनकि ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्नेहरू डुबिसकेका छन्। र, उनीहरू डुबेको देखेर यी क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन भनेर जनतामा चेतना आएको छ। सरकारभन्दा दलाल, भूमाफियाहरू शक्तिशाली हुँदा मुलुकको यो हविगत भएको हो।
