इनार, कुलो, कुवा, राजपोखरी, तालतलैया पनि उत्तिकै थिए। तर, अहिले यी ढुंगेधारा, इनार, कुलो, कुवा, तालतलैया कहाँ गए ? कसैलाई थाहा छैन। किनकि धेरैजसोमा त कब्जा गरेर घर, भवन ठड्याइसकिएको छ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, ती हुन् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। २०७२ असोज ३ गतेको संविधानले सबैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। हाल देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कानूनबमोजिम कुनै पनि कार्य गर्न अधिकार छ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका निम्ति अनुमति दिने कि नदिने, घरभाडा कति निर्धारण गर्ने, बजार अनुगमन तथा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर, व्यवसाय करलगायत असुली तथा नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ।
आफ्नो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सफा, स्वच्छ बनाउन, जथाभावी भाडा असुली रोक्न स्थानीय सरकारले आफ्नो घरअगाडिको बाटो वा सडक आफैं सफा गर्नुपर्ने, घरभाडा तोक्ने जस्ता काम नीतिनियम बनाएरै गर्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा जनताको मागबमोजिम ट्याक्सी, फोर्स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी, एम्बुलेन्सलगायतको दर्ता खोल्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय सरकारले माग गर्न पाउँछ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका पार्टीपौवा, ढुंगेधारा, इनार, कुवा, तालतलैया, आल, राजकुलो, खोला नदी, वनजंगल, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतको जग्गा खोजतलास एवं संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ। तर, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेको अवस्था छ।
न सार्वजनिक जग्गा र सम्पदाको खोजतलास तथा संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो देखिन्छ, न त घरभाडा निर्धारण वा बजार अनुगमनतिर नै। जसका निम्ति केही उदाहरण नै काफी छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १, नक्सालमा भगवती मन्दिर छ। त्यहीँ छेउमा एउटा ढुंगेधारा छ। त्यो ढुंगेधाराबाट थोपाथोपा पानी चुहिन्छ।
त्यो पानी त्यहाँ जम्मा हुँदा ढुंगेधारा नै दुर्गन्धित र फोहोर भएको छ। अर्कोतर्फ, मन्दिर नजिकै सार्वजनिक शौचालय पनि छ। एकातिर ढुंगेधारामा जम्मा भएको फोहोर पानी, अर्कोतिर शौचालयका कारण त्यो मन्दिर नै जान नसक्ने अवस्था छ।
कमलपोखरीबाट कुमारीहल, धोबीधारा हुँदै पुतलीसडक निस्किन्छ। धोबीधारा वडा नम्बर ३० र वडा नम्बर १ को सीमामा पर्दछ। त्यहाँ चार वटा ढुंगेधारा छन्। वडा नम्बर ३० मा एउटा ढुंगेधारा छ भने वडा नम्बर १ मा तीन वटा ढुंगेधारा छन्।
चार वटै ढुंगेधारा प्रयोगविहीन छन्। ढुंगेधारालाई फोहोरको थलो बनाइएको छ। महानगरले सडकमात्र सफा गर्छ। ढुंगेधारा सफा गरेको वा संरक्षणमा महानगरको चासो नै देखिँदैन।
यो त काठमाडौं महानगरको मात्र उदाहरण हो। विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए। देशभर हजारौंको संख्यामा ढुंगेधारा थिए।
इनार, कुलो, कुवा, राजपोखरी, तालतलैया पनि उत्तिकै थिए। तर, अहिले यी ढुंगेधारा, इनार, कुलो, कुवा, तालतलैया कहाँ गए ? कसैलाई थाहा छैन। किनकि धेरैजसोमा त कब्जा गरेर घर, भवन ठड्याइसकिएको छ।
यस्ता सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तह र नियामक निकाय पुरातत्त्व विभागले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यतिसम्म कि मान्छे मरेपछि जलाउने आर्यघाटको जग्गासमेत कब्जा भइसकेको छ।
मैत्रीदेवी मन्दिर पछाडि, चाबहिल गणेशस्थानमुनि तथा ओम अस्पताल पछाडि पहिले आर्यघाट थियो। तर, अहिले त्यहाँ ठूल्ठूला घर बनिसकेका छन्। त्यो घर र जग्गा नै व्यक्तिका नाममा छ, कसरी ?
सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा यस्ता सम्पदा र जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो।
घट्टेकुलो भनिने ठाउँमा पहिले पानीघट्ट थियो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन्। सुन्धारामा त सुनकै धारा थियो। तर, अहिले न घट्टेकुलोमा पानीघट्ट छ, न सुन्धारामा सुनको धारा।
कालिस्थानमुनि बाँसघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोबीखोला, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर सडक छेउछाउ घर तथा भवन बनेका, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवी पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपास घर बनेका जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको बताइन्छ।
८५, ९० वर्षका स्थानीय बुढाबुढी भन्छन्, ‘२०२१ सालमा सरकारी टोलीले नापी गर्दा यी जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी भनी ढड्डामा लेखिएको थियो।’
सिंहदरबार पछाडि पर्ने यी जग्गामा पञ्चायती सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो। तर, ०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बने कृष्णप्रसाद भट्टराई।
उनले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिने निर्णय गरे। त्यसपछि पञ्चायत सरकारले घोडा पाल्ने भनेको सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिका नाममा गयो। अहिले यहाँ एक आना जग्गाकै मूल्य करोडौं छ। सबै सरकारी जग्गा हड्पेर व्यक्तिहरूले घर बनाइसके।
सरकारी जग्गा त हड्पियो नै, सँगै खोला नदीको जग्गासमेत छोडिएन। २०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक वा सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन्। तर, अहिले धोबीखोला देखिन पनि मुस्किल छ।
उता बाँसघारीको सरकारी जग्गामा पहिले बाँसकै ठूलो घारी थियो। तर, अहिले थोरै जग्गामा केरा घारी छ, अरू जग्गा कब्जा भइसकेको छ। कालिस्थानमा पिपलको रुख छ। त्यहाँ पहिले गाडीहरू रोकिन्थ्यो, त्यहाँ पनि घारी थियो।
अहिले त्यो घारी फाँडेर ठूलो भवन बनाइएको छ, जहाँ होलसेल सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौं-८, गौशालास्थित सिफलचौरमुनि कालोपुल र रातोपुलमा पर्ने भण्डारखालको सरकारी जग्गा पनि कब्जा गरिएको अवस्था छ।
काठमाडौं-९ स्थित माइती नेपाल रहेको आसपाससहित पिङ्गालास्थान र विजयचोकको थुप्रै सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा गएको छ। उपत्यकाकै लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ। यो राजधानीको मात्र उदाहरण हो।
देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी बढीका जग्गा यसरी नै कब्जा गरिएको छ। जसको मूल्य आनाकै लाखदेखि करोडौं छ।
उपत्यकाकै पर्ने भक्तपुरमा पनि ०२१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो। त्यसक्रममा भक्तपुर नगरपालिका-१ मा पर्ने सल्लाघारी, चङ्गा गणेश, आर्मी ब्यारेक दायाँ बायाँ, दुवाकोट जाने टर्निङ, सिर्जनानगर र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, राजेश हार्डवेयर, इजिवे र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालितसहित आसपास घर तथा भवन बनेको जग्गा सरकारी, ऐलानी भनी ढड्डामा लेखिएको थियो।
०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर बनेका थिएनन्। चारैतिर घारीमात्रै थियो। ०३२ सालमा एक जनाले सल्लाघारी तीनकुने छेउको सरकारी जग्गामा छाप्रो हाले र बस्न थाले। त्यही व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा–माटोको घर बनाए। त्यसपछि अन्य व्यक्तिले पनि यो जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
सल्लाघारी तीनकुनेको खाली चौर ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले किनेका हुन्। जसको क्षेत्रफल एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम छ। राजा महेन्द्रले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा यो जग्गा किनेका थिए।
०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो। तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण अहिले यो जग्गा कब्जा भइसकेको छ। बढीमा ६०–६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ। त्यसमा पनि सीमित व्यक्तिहरूको रजगज चलिरहेको छ।
सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि यातायात कार्यालय छ, त्यसैको अगाडि ठूलो घर छ, जहाँ किरानादेखि फलफूल, चिया पसल तथा ब्युटी पार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ। त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो। उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याएको आरोप छ।
०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए। उनीहरूको काम आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र सरकारको मापदण्डविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नु हो।
तर, उनै जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा कब्जा गरेर बनेका घरलाई एकदेखि १५ लाख घुस वा भनसुनको आडमा घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँडिरहेका छन्। आफ्ना मान्छेलाई करारमा जागिर लगाइदिएका छन्।
यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एकदेखि पाँच लाख घुस खाएर घर लिलामका निम्ति सिफारिस गरिदिइरहेका छन्। जनताबाट चुनिएर आएर उनीहरू जनतालाई नै सुकुम्बासी बनाउने काम गरिरहेका छन्।
अनि यस्ता जनप्रतिनिधिबाट देश बन्छ ? जनताले सेवा पाउँछन् ? जता घुस, उतै जनप्रतिनिधि। त्यसैले, अब जनता यस्ता जनप्रतिनिधिको विरोधमा लागौँ।
जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा र सम्पदाको संरक्षणमा चासो नदेखाए पनि नागरिकस्तरबाटै जुटौँ। कसैले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेमा विरोध गरौँ। आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पदाको संरक्षण र सरसफाइ पनि आफैं गरौँ।
