नेपालमै पटक पटक आन्दोलन हुँदा एउटा जिल्लाको मानिसलाई अर्को जिल्लामा बस्न दिइएन अनि विदेशमा त्यस्तो परिस्थिति आउँदा हामीलाई बस्न दिन्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । कुनै पनि देशको सरकारले सुरुमा आफ्नो नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो । माओवादीको ४० सूत्रीय मागमध्ये एक थियो, छिमेकी भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच सन्धि हुँदा भारतको स्वामित्वमा गएको वा त्यसयता कब्जा भएका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने उसको माग थियो ।
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुँदा सिक्किम, दार्जिलिङ, टिस्टा, कागडा, हाजीपुर, गोरखपुर, बाबाघाम, तिब्बत नेपाली भूभाग थियो । तर, सन्धिपछि तिब्बत चीन र अन्य भूभाग भारतको स्वामित्वमा गयो । यतिमात्र होइन, त्यसयता कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, टनकपुरलगायत नेपाली भूभाग पनि भारतले कब्जा गरेको छ ।
महाकाली, कोलकाता पनि नेपाली भूभाग नै रहेको बताइन्छ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा यी भूभाग फिर्ता गर्छौँ भनेर दाबी गरेको थियो । देशको भूभाग फिर्ता ल्याउन सोझासाझा जनता माओवादीमा लागे । माओवादीमा लाग्ने त गाउँमा सहजै बस्न पाए । तर, उसको पार्टीमा नलाग्नेलाई माओवादीले चन्दा, पैसा माग्ने गथ्र्यो । र, नदिएमा मारिन्थ्यो ।
त्यसपछि मानिसहरू आफ्नो ज्यान बचाउन सदरमुकाम, शहरी इलाका वा काठमाडौं उपत्यका पसे । गाउँमा भएको आफ्नो खेतबारी, गाईवस्तु, घर छोडेर उनीहरू सहर लागे । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनता सहिद भए । हजारौँ घाइते र अंगभंग भए । अझै पनि हजारौँ बेपत्ता छन् । जनयुद्धका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगो झोसिएको थियो । यसले मानवीयसँगै ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो ।
रौतहटको गौरमा ०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भयो । त्यस क्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । मधेशमा पहाडी तथा हिमाली भूभागका मानिसहरू घरजग्गा किनेर बसेका छन् । तर, आफू पक्राउ पर्ने भएपछि उपेन्द्र यादवले आन्दोलन चर्काए । र, त्यसको निशानामा पहाडी र हिमाली भेगका मानिसहरू परे ।
मधेशीहरूले उनीहरूलाई लखेटे । अनि त्यहाँ बस्नै नसक्ने अवस्था भएपछि पहाडी र हिमाली भेगका मानिसहरू करोडौँको क्षतिमा लाखमा बेचेर आफ्नै थातथलो फर्किए । हिमाल, पहाड र मधेश नेपाली भूभाग नै हो । यहाँ बस्ने सबै नेपाली जनता नै हुन् । तर, राजनीतिक आन्दोलनका कारण एउटा भेगमा बस्ने नेपालीले अर्काे भेगका नेपालीलाई कुट्ने, मार्ने र रातारात त्यो ठाउँ नै छोड्नुपर्ने बाध्यता बनाए । यो घटना अझै पनि धेरैको मन र मस्तिष्कमा ताजै छ ।
आफ्नै देशमा आफ्नै नागरिकले यस्तो गरे भने विदेशमा के गर्लान् ? यदि विदेशमा पनि यस्तै आन्दोलन हुने हो भने नेपाली नागरिकता त्यागेर त्यहाँ बसेका नेपालीको हालत के हुने होला ? उनीहरू पनि रित्तो हात स्वदेश फर्किनुपर्छ । अझ जिउँदै फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यो कसैलाई थाहा छैन । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, बेलायतलगायत विकसित मुलुक भन्नेबित्तिकै हामी नेपाली हुरुक्क हुन्छौँ ।
त्यसैले त २० लाखदेखि करोडौँ खर्चिएर ती मुलुक गएको वा जाने क्रम जारी छ । धेरैजसो पहिले पढ्ने नाममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत पुग्छन् । तर, त्यहाँ पुगेपछि नेपाल फर्किँदैनन् । उतैको ग्रिन कार्ड वा पीआर लिन्छन्, उतै बिहे गर्छन् अनि परिवार बसाल्छन् । ‘अब नेपाल नफर्किने’ भनेर यहाँ भएको सबै पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर उनीहरू उतै घरजग्गा, गाडीलगायत सम्पत्ति जोड्छन् । र, धेरै नेपालीले जोडिसकेका पनि छन् ।
उता कमाएको रकम उतै खर्च गरिन्छ । उतै सम्पत्ति जोडिन्छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै सानो गल्ती गर्ने विदेशी नागरिकलाई धमाधम डिपोर्ट गरिँदैछ । हालै मात्र अमेरिकाले ७५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ । त्यसमा पीआर लिएर तीन दशकदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका एक नेपाली पनि छन् । सानो गल्तीकै आधारमा उनलाई रित्तो हात फर्काइएको हो । अब उनलाई अमेरिकाले भिसा दिनेवाला छैन । फेरि उनले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति अमेरिकामै छ ।
नेपालमा भएको सम्पत्ति पनि उनले बेचेर अमेरिकामै राखेका थिए वा त्यसबाट घरजग्गा, गाडी किनेका थिए । तर, उनी खाली हात फर्किनुपरेको छ । अहिले उनी कुन अवस्थामा छन् ? कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । एकातिर सम्पत्ति सबै अमेरिकामा छ, अर्कातिर मान्छे नेपालमा । फेरि अब त्यहाँ जान पनि पाइँदैन । अनि अमेरिकामा जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि के गर्नु ? यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो ।
अमेरिकामा मात्रै लाखौँको संख्यामा नेपाली छन् । तीमध्ये धेरैले ग्रिन कार्ड, पीआर लिइसकेका छन् भने अरू पनि लिने प्रक्रियामै छन् । तर, भोलि केही गरी अमेरिका सरकारले विदेशीलाई दिएको सबै ग्रिन कार्ड र पीआर खारेज गरिदिने, सबै विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट गरिदिने र यहाँको सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाउने निर्णय गरेमा नेपालीसहितको हालत के होला ? कसैले सोचेको छ ? नेपालीहरूले सुविधामात्रै देखे । जहाँ सुविधा हुन्छ, त्यहीँ बस्न थाले ।
नेपालमै पटक पटक आन्दोलन हुँदा एउटा जिल्लाको मानिसलाई अर्को जिल्लामा बस्न दिइएन अनि विदेशमा त्यस्तो परिस्थिति आउँदा हामीलाई बस्न दिन्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । कुनै पनि देशको सरकारले सुरुमा आफ्नो नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्छ । आफ्नो देश र नागरिकको सुरक्षा, सुविधाका निम्ति सरकारले जे सुकै निर्णय गर्न सक्छ । यदि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायत मुलुकले आफ्नो देश र नागरिकको सुरक्षा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सबै विदेशीलाई निकालिदिएमा के होला ?
भविष्यमा यो हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसैले, नेपाली सचेत होऔँ । सेवासुविधामात्रै नखोजौँ, भविष्यमा आइपर्ने संकटबारे पनि सोचौँ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया हामीभन्दा धेरै बाँठा छन् । जब उनीहरूलाई बाहिरी जनशक्तिको आवश्यकता थियो, तब उनीहरूले ग्रिन कार्ड पीआरको लोभ देखाए । त्यो कार्डमार्फत जीवनभर ती मुलुकमा बस्न पाउने आशामा मानिसहरू लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगे ।
त्यहाँ पुगेको केही वर्षमै त्यस्तो कार्ड लिए । कार्ड पाएपछि उनीहरूले बिर्सिए कि हाम्रो जन्मथलो अमेरिका, अस्ट्रेलिया होइन । उनीहरूले ती मुलुकलाई नै आफ्नो मातृभूमि ठाने र नेपालमा भएको सबै सम्पत्ति बेचेर उता घरजग्गा, गाडी जोडे । तर, अमेरिका, अस्ट्रेलियाले दिने ग्रिन कार्ड पीआर निश्चित समयमा निश्चित रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।
त्यहाँको ऐन, कानुन नमानेमा वा सानो गल्ती भएमा कार्ड नवीकरण हुँदैन । अनि कार्ड नवीकरण नहुनेबित्तिकै ती मुलुकले सोझै उठाएर डिपोर्ट गर्छ । जुन अहिले भइरहेको छ । यो त सुरुवात मात्रै हो । तर, यसबाट धेरै नेपालीले पाठ सिक्नेछन् । आफ्नै मातृभूमिमा त एउटा क्षेत्रको सरकारले अर्को क्षेत्रका नागरिकलाई हेला गर्न सक्छ भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया हाम्रो नातामा को पर्छन् र ? त्यसकारण नेपालीको आँखा खोलियोस् ।
अरू धेरैको विकास र सेवासुविधामा लोभिएर मात्रै नेपाली नागरिकता नत्यागौँ र यहाँको भएको सम्पत्ति बेचेर उता घरजग्गा, गाडी नकिनौँ । बरु उता भएको सम्पत्ति बेचेर यहाँ सम्पत्ति जोडौँ । किनकि मातृभूमि भनेको मातृभूमि नै हो ।
