सामाजिक विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बजेट खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखाए पनि सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका कामको समीक्षा गर्दै वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ। कुटिरो रिसर्च सेन्टरको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यालयले वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव र गुनासा पनि संकलन गरेको थियो।
कार्यक्रम कुटिरो डट कमको फेसबुक पेजमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले गरेका थिए भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि आचार्यले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले खुलेर प्रश्न गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘जनताका समस्या चिया पसल र चौतारीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सम्बन्धित कार्यालयमा प्रश्न गर्न सक्ने संस्कृतिको विकास भयो भने मात्रै सार्वजनिक निकाय अझ जिम्मेवार बन्छन्,’ उनले भने।
वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले भौतिक तथा सामाजिक दुवै क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यालयको कुल बजेट १० करोड १८ लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये करिब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन करिब ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो।
‘पुँजीगत बजेटमा ९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। संघीय सशर्त अनुदानतर्फ भने ७३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिएको छ,’ उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ सामाजिक विकास कार्यालयले थुप्रै विद्यालय भवन निर्माण कार्य गरेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार २० वटा विद्यालय भवनमध्ये १९ वटा सम्पन्न भएका छन् भने गोरुचौरको एउटा भवन निर्माणाधीन छ। ‘४३ वटा कक्षाकोठा निर्माण भएका छन्। ६ वटा घेराबार र दुई वटा पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। अन्य ३४ वटा योजनामध्ये ३३ वटा सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने।
शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति वितरणलाई पनि कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। उच्च शिक्षामा अपाङ्गता छात्रवृत्तितर्फ ८ जना, प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्तितर्फ ३० जना र उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्तितर्फ ५ जना गरी ४३ जना विद्यार्थी लाभान्वित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग सामग्री वितरण, हिंसा प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको प्रमुख बुढाको भनाइ छ।
प्रगति विवरणपछि भएको खुला छलफलमा भने सहभागीहरूले कार्यालयका कामप्रति प्रशंसा मात्र गरेनन्, कमजोरीहरू पनि औँल्याए।
पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायले छात्रवृत्ति वितरणमा सूचना प्रवाह प्रभावकारी नभएको बताइन्। ‘उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्तिमा १० वटा कोटा हुँदा पनि पाँच जनाले मात्रै आवेदन दिनु गम्भीर विषय हो। सूचना सबैसम्म पुग्न सकेन कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्।
यसको जवाफ दिँदै कार्यालय प्रमुख बुढाले सूचना प्रवाहमा कुनै कमी नगरेको दाबी गरे। ‘हामीले वेबसाइट, सूचना पाटी, सञ्चारमाध्यम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत सूचना दिएका थियौं। तर अपेक्षाअनुसार आवेदन आएन,’ उनले भने।
पत्रकार दिलमाया शाहीले सामाजिक विकास कार्यालयको काम भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै सामाजिक समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।
सामाजिक विकास कार्यालयमा महिला विकास अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहनु पनि महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भएको सहभागीको धारणा थियोे।
रत्नचूडेश्वर माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर रोकायाले ठूलो विद्यालयमा आएको रकम ठेक्का गरि बचत भएको रकम विद्यालयमै लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘हाम्रो विद्यालय बीग विद्यालयमा पर्छ। हाम्रोमा भवन बनाउन ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले घटेर ठेक्का लिँदा बचेको रकम विद्यालयकै काममा लगाउनु पर्यो,’ उनले भने।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यले सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति नहुनु दुखद करा भएको बताए।
‘जुन गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयन भएको छ, त्यहाँका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि सहभागी गराएर समीक्षा गर्नुपर्छ। उनीहरू नहुँदा छलफल अपूरो हुन्छ,’ उनले भने।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकालीले कार्यालयले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद राम्रो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै सबै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
‘जुम्लाको भौगोलिक अवस्था कठिन छ। सीमित जनशक्ति र स्रोतका बीच पनि काम भएको छ। अब प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयबीच समन्वय अझ बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पसाईंले सामाजिक विकास कार्यालयले आफ्नो नामअनुसार सामाजिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘भवन बनाउनु आवश्यक छ तर सामाजिक विकास त्यतिमै सीमित हुँदैन। अहिले लागुऔषध दुव्र्यसन बढ्दो छ, महिला हिंसा, बालश्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। यी विषयमा कार्यालयले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका पूर्वअध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले कार्यालयको पारदर्शी अभ्यासको प्रशंसा गर्दै आगामी योजनामा गुणस्तर र समावेशितामा ध्यान दिन आग्रह गरे।
‘सार्वजनिक रूपमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक अभ्यास हो। अब निर्माण हुने सबै संरचना अपाङ्गमैत्री र बालमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकृतिविरुद्ध सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रमभर उठेका अधिकांश प्रश्नको केन्द्रमा जनशक्ति अभाव, स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना नआउनु र सामाजिक कार्यक्रम कमजोर हुनु नै थियो।
यी सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बुढाले कार्यालयले विभिन्न समस्या झेल्दै काम गरिरहेको स्वीकार गरे।
‘महिला विकास अधिकृतको पद दुई वर्षदेखि रिक्त छ। हामीसँग एउटा मात्र प्राविधिक कर्मचारी छ। यस्तो अवस्थामा सबै काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने।
योजना छनोटका विषयमा पनि कार्यालयको अधिकार सीमित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले आवश्यकताका आधारमा योजना प्रस्ताव गर्छौं। तर अन्तिम निर्णय मन्त्रालयले गर्छ। धेरै योजना मन्त्रालयबाटै छनोट भएर आउँछन्। त्यसैले स्थानीय आवश्यकता र प्राप्त योजना धेरै पटक मेल खान सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्दै उनले पालिका प्रमुखहरूको सहभागिता न्यून रहेको गुनासो पनि गरे।
‘हामीले पटकपटक पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्छौं। तर धेरैजसो आउँदैनन्। सिंहदरबारका मन्त्री भेट्न सजिलो होला, यहाँका पालिका प्रमुख भेट्न झन् गाह्रो छ,’ उनले भने।
कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यालय प्रमुख बुढाले सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘हामीले सबै सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। कमजोरी सुधार्दै आगामी वर्ष अझ प्रभावकारी सेवा दिने प्रयास गर्नेछौं। प्राप्त सुझाव नै हाम्रो मार्गदर्शन हो,’ उनले भने।
सामाजिक विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बजेट खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखाए पनि सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ।
महिला विकास अधिकृतको रिक्त दरबन्दी, सीमित जनशक्ति, स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक योजना, कमजोर अन्तरसरकारी समन्वय तथा लागुऔषध, महिला हिंसा, बालश्रम र बालविवाहजस्ता सामाजिक समस्यामा प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता कार्यक्रमभरि दोहोरिएको विषय बन्यो।
कार्यक्रमले सार्वजनिक निकायले आफ्ना उपलब्धि र कमजोरी नागरिकमाझ खुला रूपमा प्रस्तुत गर्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाएको सहभागीहरूको धारणा थियो।
