जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५० करोड ६० लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको गाउँसभामा उपाध्यक्ष गोरिकला बुढाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षका लागि विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद स्थानीय आवश्यकताहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तरिक राजस्व तथा गत आर्थिक वर्षको मौज्दात रकमलाई आधार बनाएर तयार गरिएको बजेटले गाउँपालिकाको समग्र विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटका अनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ३४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ९० लाख तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत १ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २९ लाख ७२ हजार, सशर्त अनुदान २ करोड ३१ लाख ८६ हजार, समपूरक अनुदान ४८ लाख, विशेष अनुदान १ करोड तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ लाख ५९ हजार २८ रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने गत वर्षको मौज्दात रकम ४ करोड २ लाख ५४ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३४ करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ भने १६ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरू, सेवा प्रवाह, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई समेटेर बजेट बाँडफाँड गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी स्रोतसँगै विकास साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार किर्डाक नेपालले १ करोड ३६ लाख ४० हजार ७ सय २० रुपैयाँ, सहस नेपालले १ करोड ९२ लाख ३५ हजार ८३ रुपैयाँ तथा सर्वोदय नेपालले २४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। साथै वर्ल्ड भिजन, एमडिआई नेपाल लगायतका संस्थाहरूसँगको सहलगानीमा विभिन्न विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
यस वर्षको बजेटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न सक्ने विकासलाई विशेष महत्व दिइएको छ। किर्डाक नेपाल जुम्लासँगको साझेदारीमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा (LDCRF) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण तथा समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरी आवश्यक मापदण्डका आधारमा मात्रै उत्खनन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै दिगो उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले प्रस्तुत बजेटले तिलाबासीका आधारभूत आवश्यकता र विकासका प्राथमिकतालाई समेटेको बताए। उनले पूर्वाधार विकाससँगै विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलतालाई विशेष महत्व दिइएको उल्लेख गर्दै विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यले लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष रोकायाले आन्तरिक आय वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन तथा दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण तिलाबासीको साथ आवश्यक रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
