बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच करिब ४ घण्टा लामो वार्ता भएको थियो।
जेन–जी समूहको प्रस्तावपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयार भए तापनि संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइ भएको हो।
बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच करिब ४ घण्टा लामो वार्ता भएको थियो।
छलफलमा कार्कीले गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले अनुमति नदिने भन्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। तर राष्ट्रपति पौडेल संसद् कायम राखेरै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
वार्तामा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानको धारा ६१ (४) लाई आधार मानेर राष्ट्रपति विशेष परिस्थितिमा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूको तर्क थियो, संसद् स्थिर नभएको अवस्थामा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य भएकाले निर्वाचनसम्म अन्तरिम समाधान दिन सकिन्छ। तर प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान अस्पष्ट भएकाले थप छलफल आवश्यक देखिएको हो।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए।
दलका नेताहरूले भने संसद् विघटन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले राष्ट्रपतिले संवैधानिक ढाँचा भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
जेन–जी समूहले भने भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो।
यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समर्थन गरे पनि उनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी खारेज गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए। यसले आन्दोलनरत पक्ष र राष्ट्रपतिबीच मतभेद झनै चर्किएको हो।
प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क राख्दै राष्ट्रपतिलाई ब्रीफिङ दिइरहेका छन्। सेना समेत सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति र कार्कीबीच धेरै विषयमा समान धारणा भए पनि संसद् विघटनको प्रश्न टुंगिन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको छ।
यसैबीच, विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सेनाले पटक–पटक भेटेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति खोइ ?’ अभियान समेत चलेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको भन्दै आलोचना भएको हो। तर बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उनले लोकतन्त्र र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक पहल भइरहेको बताउँदै सबैलाई संयमता अपनाउन अपिल गरेका थिए।
