ओलीको घर भक्तपुरको बालकोटमा छ तर चुनाव लड्छन् झापाबाट। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर बुढानीलकण्ठमा छ, चुनाव लड्नलाई डडेल्धुरा पुग्छन्। घर बनाउने यहाँ तर चुनाव लड्नचाँहि उतै जानुपरेको छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगेर त्यहाँ बाँडिदिएपछि जनताले भोट दिने भए।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो। विसं २०५१ सालमा भएको सो निर्णयले नेकपा एमालेलाई अहिलेसम्म फाइदा भइरहेको छ। जुनसुकै पार्टीको सिद्धान्त बोकेपनि यी समूहले भोटचाँहि एमालेलाई दिने गरेका छन्।
एमाले अहिलेसम्म राजनीतिमा टिकिरहनुको प्रमुख कारण मासिक भत्ता नै हो। यसलाई नै चुनावी नारा बनाएर एमालेले भोट माग्दै आएको छ। अहिले सरकारमा एमाले छ। देशको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्हालिरहेका छन्। मासिक भत्ताको जादु चल्न छोडेपछि उनले भोट तान्न नयाँ उपाय ल्याएका छन्।
सरकारी, तालतलैया, सार्वजनिक, मठमन्दिर, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अध्यादेश ल्याइएको छ। यो अध्यादेश पास भएमा एमालेलाई त फाइदा होला, तर राष्ट्रका लागि यो अध्यादेश निकै घातक छ। अहिले ४२ लाख जनताले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भत्ता लिन्छन्।
एक जनाले माासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। यो जनताले तिरेको कर र विदेशीबाट ल्याएको ऋण बाँडेको हो। कर तिर्ने र ऋण बोक्ने जनता, भोट लिने एमाले! एमालेको नियत घामजस्त छर्लङ्ग भइसकेको छ। २०७४ सालको चुनावी नारा थियो,‘एमालेलाई भोट दिनुस्, हामी पाँच हजार भत्ता पुर्याइदिन्छु।’
सरकारमा गएका पार्टीहरुको पैसा बाँड्ने र भोट लिने प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुग्न आँटिसकेको छ। वार्षिक पाँच खर्ब त किस्ता मात्रै बुझाउनुपर्छ। किस्ता रोकियो भने नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ। देशलाई भिरमा पुर्याएर पनि राजनीतिक दलहरुलाई चैन आएको छैन।
देशको सम्पूर्ण जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने खेलोमेलो भइरहेको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित भयोे भने ६५ लाखले लालपूर्जा पाउँछन्। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको राज चलिरहेको कुरामा दुईमत छैन। त्यसमा पनि अधिकांश एमालेका कार्यकर्ता छन्।
नभएकालाई पनि एमालेले आफ्नो पार्टीमा ल्याउन त्यो अध्यादेश ल्याएको प्रष्टै छ। तर, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला, तालतलैया, गुठी, सार्वजनिक, सरकारी जग्गा त तीन करोड नेपाली जनताको हो। त्यसमा सबै जनताको बराबर हक लाग्छ। एमालेले आफ्नो फाइदाका लागि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई बाँड्न मिल्छ?
सो निर्णयले अर्को चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी होला तर तीन करोड जनताको हकअधिकार खोसिन्छ। यो ऐन गलत छ भनेर विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नै नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले आपत्ति जनाउँदा उनले भने,‘भूमि ऐनको विरोध गर्नेलाई थानकोट कटाउनुपर्छ।’
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको विरोध गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। ओली आफैंपनि सोही संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री भएका हुन्। तर, उनी जनताको बोल्ने अधिकारको घाँटी निमोठ्न तत्पर देखिन्छ। अर्को कुरा, देशमा ७७ जिल्ला छ, ७५३ स्थानीय पालिका छ।
थानकोटबाहिरको जिल्ला पनि नेपाल नै हो। विडम्बना, प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यति सामान्य कुरा थाहा छैन्। उनले त काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपाल सोचेका रहेछन् क्यारे! यस्तै ‘निकम्मा’ नेताहरुका कारण भारत र चीनले धेरै नेपाली भूभाग कब्जा गर्यो। काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपाल ठान्ने नेताहरुले गर्दा भारत र चीनलाई नेपाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन सहज भयो।
नेताहरुलाई उपत्यका मात्र भए पुग्यो। अरु जिल्ला र त्यहाँका जनता जाउन् भाँडमा जस्तो व्यवहार देखाउँछन्। नेपाली नागरिकले गल्ती गरेको खण्डमा देश निकाला गर्ने भनेर संविधानको कुनै पनि धारामा लेखिएको छैन्। कसैले कानुनविपरीत काम गर्यो भने कानुनबमोजिम सजायाका लागि जेल हाल्ने हो।
कानुनमै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले कसरी बोले? जथाभावी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने कि नहुने? प्रधानमन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप गरेका छन्। तैपनि यो विषयमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरु चुप्पी साँधेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको क्षमता कति छ? भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिले देखाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन्, सांंसदहरुलाई पनि आफैले निर्माण गरेको कानुनबारे जानकारी छैन्। जसको जल्दोबल्दो उदाहरण नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि हुन सक्छन्। २०७८ फागुन १६ गते अमेरिका सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ पारित भयो। सरकारले जबरजस्ती एमसीसी पारित गरेको थियो।
जनताले एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन् भनेर चर्को विरोध गरेका थिए। तर, यहाँ जनताको कसले नै सुन्छ र? महामन्त्री थापाले त्यतिबेला एमसीसीको ग्यारेण्टी लिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सेना आएर नेपाल बस्यो भने मलाई चारपाटा काटेर थानकोट कटाउनू।’ उनले पनि थानकोट बाहिरको जिल्लालाई नेपाल मानेनन्।
त्यसो भए उनीहरुको नागरिकता विदेशी हो? थानकोटसम्मको क्षेत्रलाई मात्र नेपाल ठान्ने उनीहरुको नागरिकता छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ। नेताहरुको यस्तै हावादारी भनाइका कारण ७४ जिल्लाका जनता उपत्यकामा आएर थुप्रिए। त्यहाँको घर ताल्चा लगाएर र जग्गा बाँझो पारेर उनीहरु शहर छिरे।
सरकारले उपत्यकामा मात्र सेवासुविधा दिन्छ भन्ने छाप जनताको दिमागमा पार्ने यी नेता त हुन्। काठमाडौं अस्तव्यस्त र गाउँ सुनसान गर्नुको श्रेय नेताहरुलाई दिनुपर्छ। नेताहरु बोल्दाखेरि ख्यालै गर्दैनन्। आफ्नो कारणले देशलाई कति क्षति पुग्छ? जनतामा कस्तो प्रभाव पर्छ? भन्ने उनीलाई मतलबै छैन।
ओलीको घर भक्तपुरको बालकोटमा छ तर चुनाव लड्छन् झापाबाट। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर बुढानीलकण्ठमा छ, चुनाव लड्नलाई डडेल्धुरा पुग्छन्। घर बनाउने यहाँ तर चुनाव लड्नचाँहि उतै जानुपरेको छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगेर त्यहाँ बाँडिदिएपछि जनताले भोट दिने भए।
ओलीले त थानकोटबाहिर नेपाल होइन् भनिदिइसकेका छन्। अब कुन मुखले त्यहाँबाट चुनाव लड्छन्? झापालाई ओलीले नेपालबाट निकालिदिए अब जनताले ओलीलाई झापाबाट निकाल्ने कि ननिकाल्ने? प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांंसद छन्। ती सांसदले अब ओलीलाई नेपाल कहाँसम्म हो भने सोध्नुपर्छ।
काभ्रेको साँगा र थानकोट यता मात्र नेपाल हो? भनेर सांंसदले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली जनताको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई किन प्रश्न नगर्ने? पदमा पुगेको छु भन्दैमा जेपनि बोल्न पाइन्छ? जिब्रोलाई लगाम दिनुपर्छ कि पर्दैन्? जनताले बोल्दा लगेर कोच्ने अनि उनलाई चाँहि केको छुट?
सबैले मान्ने उहीँ संविधान हो। ओली र थापाले उठाएको विषय सामान्य होइन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई ख्यालख्यालमा लिनुहुँदैन् र लिन सकिँदैन्। उनले संविधानमाथि धावा बोल्ने कुरा गरेका छन्। आफूलाई राष्ट्रप्रेमी भन्नेहरु कता हराए? यसविषयमा चुइक्क बोल्दैनन्। ७४ जिल्लाका जनता प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छन्, ‘हामी कुन देशको नागरिक हो? हामी बसेको भूभाग कुन देशमा पर्छ?’
प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उपत्यकाबाहिरका जनताले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री र काँग्रेसका महामन्त्रीले कि आफूले बोलेको कुरा फिर्ता लिऔं कि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिऊँ।
देशको संविधान र कानुनमाथि धावा बोल्ने छुट कसैलाई छैन्, उनीहरुलाई कारबाही गरियोस्। आफ्ना नागरिक कति प्यारो हुन्छन्? यसको उदाहरण अमेरिकाको घटनाले दर्शाउँछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरनागरिकलाई निकाल्ने भएपछि सम्बन्धित देशको सरकारले आफ्नो देशको नागरिक फिर्ता लिने भनेका छन्।
तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री देशका जनतालाई लखेट्ने कुरा गर्छन्। सांसदहरु चुप लाग्दा प्रधानमन्त्रीको जथाभावी बोल्ने मनोबल बढेको हो। सांसदहरु आफ्नो अनुहार देखाउन सदन गएका हुन् कि जनताको कुरा उठाउन? यो पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्यो।
