राज्यले कडा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न नसक्दा आज देशको यो अवस्था बनेको हो । बालेन सरकारले कि यही समितिलाई सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो कि अर्को समिति गठन गर्नुपर्यो । काम गरेपछि पूर्ण रुपमा गर्ने हो । सरकारले टालटुले काम नगरोस् ।
चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई २०३२ सालमा २२ वटा ट्रली बस अनुदानमा दियो । ट्रली बस गुड्ने तार, खम्बा पनि चीन सरकारले नै निर्माण गर्यो । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म तार र खम्बा निर्माण गरिएको थियो । २०३२ पुस १४ गतेदेखि ट्रली बस उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आयो ।
सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ११ किलोमिटर दूरी छ । बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रली बस गुड्थ्यो । त्यतिबेला न्यूनतम एक सुकादेखि बढीमा दुई रुपैयाँ भाडा थियो । चीन सरकारले फेरिपनि अनुदानमा सोही संख्यामा ट्रली बस दियो । त्यतिबेला ट्रलीले दुई रुपैयाँ लिने बाटोमा यातायात व्यवसायीले एक सय रुपैयाँ लिन्छन् ।
सूर्यविनायकबाट नयाँ बानेश्वरसम्म एउटा र नयाँ बानेश्वरबाट अर्को गाडी चढ्नुपर्छ । ट्रली राति ११ बजेसम्म गुड्नेमा अहिले त सात बजे नै सार्वजनिक यातायात पाइँदैन । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटर २४ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, बसमा खुट्टा हाल्नेबित्तिकै ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
आधा किलोमिटरमै यातायात व्यवसायीले ३० रुपैयाँ असुल्छन् । ट्रली बसको कार्यालय हाल मीनभवनमा यातायात व्यवस्था विभागको भवन हो । नागरिक लगानी कोषको भवन बनेको जग्गामा पहिले ट्रली बस पार्किङ्ग गरिन्थ्यो । ट्रली बस कार्यालयको त्यहाँ धेरै जग्गा थियो । तर, भूमाफियाहरुले पास गरेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगे ।
ट्रली कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, चालक, सहचालक सबैको काठमाडौंमा घर छ । यद्यपि, ट्रली बसचाँहि डुबाइयो । संस्था डुबाएर उनीहरुले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाए । सरकारले त्यतिबेला ट्रली बसमा काम गर्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अनि ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ भइहाल्छ ।
कसरी विदेशी सहयोगमा सीमित व्यक्तिले रजाइँ गर्छन् ? त्यसको एउटा बलियो उदाहरण हो, ट्रली बस । ट्रली मात्र होइन, साझा बसको हकमा भएको पनि त्यही नै हो । जापान सरकारले नेपाललाई थुप्रै साझा बस अनुदानमा दिएको थियो । त्यसैगरी, जर्मनी मिनिबस पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
ती साझा बस र जर्मनी मिनिबसको अहिले कुनै नामोनिशान छैन । कर्मचारी, चालक, सहचालकले साझा बस र जर्मनी मिनिबसको अस्तित्व मेटाएर आफूहरु मोटाए । हाल बाटोमा गुडिरहेको साझा बस २०६९ सालपछि आएको छ । त्यसमा सरकारको आधा लगानी छ ।
डेनमार्क सरकारले हजारभन्दा बढी सफा टेम्पो नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो । ती सफा टेम्पो अहिलेपनि सडकमा गुडिरहेको छ । सफा टेम्पोले दिनमा पाँच हजारदेखि १२ हजारसम्म आम्दानी गर्छ, रुट अनुसार । ती टेम्पोको मूल्य १५ देखि २५ लाख पर्छ । प्रश्न उठ्छ–डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिएको टेम्पो कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ? त्यो त सरकारलाई दिइएको थियो । कसले लग्यो ? कसरी लग्यो ?
यो खोजबिनको विषय हो । झण्डै ३० वर्षअघि प्राप्त ती टेम्पोको कागजातमा व्यक्तिको फोटो टाँसिएको छ । यी मात्रै होइन, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना, विराटनगरको जुट मिल कारखाना, भक्तपुरस्थित चाइनिज ईँट्टा कारखाना, नवलपरासीको भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडाको कपडा कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखाना, टायर उद्योग, धागो उद्योगलगायतको जग्गा हिनामिना भएको छ ।
संस्था त डुबाइयो नै, साथै जमिन पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर लगियो । सुशासनका निम्ति बनेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले अब ती सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । राज्यलाई कंगाल बनाएर आफू मालामाल बन्नेहरुलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
मान्छे मरे पनि उनीहरुको नाममा जग्गा छ । ती जग्गा सबै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । राज्यको अनुदान पनि खाने, जग्गा पनि खाने । यिनीहरुलाई कुनै हालतमा छोड्नुहुँदैन । राज्यको सम्पत्ति खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । बालेन सरकारले २०६२–६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि सरकारी सम्पत्ति लुटेर, डुबाएर मोटाएकाहरुको पनि ? अपराध गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।
६२–६३ पछिको मात्र होइन, विगतदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । गलत रुपमा सम्पत्ति कमाउनेहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । जनता राज्यलाई सुको कर नतिर्ने, विदेशीले दिएको र सरकारी सम्पत्ति देख्नै नहुने । यस्ता जनता भएको देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।
विकसित देशमा राज्यले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ । जग्गाको पुरै अधिकार जनतालाई हुँदैन । बैंकमा पैसा राख्दा बचतकर्ताले ब्याज तिर्नुपर्छ । कसको आम्दानी कति ? खर्च कति ? यसको डाटा सरकारले राखेको हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी सरकारले लिएको हुन्छ ।
तर, हामीकहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ । जग्गाको पूर्ण स्वामित्व जनतालाई दिइएको छ । जसका कारण सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरु बढेका हुन् । बैंकमा राखेको पैसामा आएको ब्याजले बसिबसि खाने बानी नेपालीलाई परेको छ । कसको आम्दानी कति ? खर्च छैन ? राज्यलाई कुनै जानकारी छैन ।
राज्यले कडा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न नसक्दा आज देशको यो अवस्था बनेको हो । बालेन सरकारले कि यही समितिलाई सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो कि अर्को समिति गठन गर्नुपर्यो । काम गरेपछि पूर्ण रुपमा गर्ने हो । सरकारले टालटुले काम नगरोस् ।
अहिलेको सरकारले सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्यो भने अरु कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट नै गर्दैनन् । विदेशीले नेपाललाई अनुदान दिएको दियै छ । तर, जति दिएनि पुग्दैन । सहयोगमा आएको सामानहरु कर्मचारी घरतिर दौडाउँछन् ।
देश बिगार्नमा नेता, कर्मचारी र जनताको सराबरी हात छ । जनता आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने । कर छल्ने, सरकारी सम्पत्ति मिच्ने । कर्मचारीहरु सेवाको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अनि दोष नेताको टाउकोमा हाल्ने । नेताभन्दा बढी भ्रष्टाचारी यहाँ कर्मचारी छन् । रास्वपा १८२ सिटसहित दुई तिहाई बहुमत नजिक छ ।
जनताले मतदान गरेर शक्तिशाली बनाएको अवस्थामा काम गर्दा सकेन भने बालेन सरकारको पनि पुरानै दलजस्तो हविगत हुनेछ । सरकार एक्सन प्लानसहित अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यतिबेला ट्रली बस, साझा बस डुबाएर नखाइदिएको भए, आज सर्वसाधारणले मँहगो भाडा तिर्नुपर्दैनथ्यो ।
विदेशीहरुले अरु पनि सहयोग गर्थें । सबै डुबाएर खान्छन् अनि विदेशीले कसरी पत्याउँछन् ? सरकारले देश लुट्नेहरुलाई कारबाही गरोस् र विदेशीसँग थप सहयोग मागोस् । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले जनतालाई राहत हुन्छ । बालेन सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न र जनतालाई राहत दिनतर्फ लागोस् ।
अनुसा थापा
