आजको नेपालमा जनस्वास्थ्य (Public Health) विषयको आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष बनेको छ। संघीय संरचना, बढ्दो जनसंख्या, जीवनशैलीमा परिवर्तन र नयाँ रोगहरूको वृद्धि जस्ता कारणले जनस्वास्थ्यको भूमिका झनै बढ्दो छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त हुनु अनिवार्य छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा विभिन्न कमजोरी र चुनौतीहरू देखिएका छन्। संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या र कमजोरीहरू यथावत छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा विभाजन नभएकाले कार्यान्वयनमा दोहोरोपन, अस्पष्टता र जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति देखा परेका छन्।
देशका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै अभावमा छ। विशेषगरी पहाडी र हिमाली भेगमा स्वास्थ्य संस्था र दक्ष जनशक्ति दुबै कमी छन्।
धेरैजसो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, औषधि र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अपूरा छन्। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति बस्न चाहँदैनन्, किनकि त्यहाँ आवश्यक सेवा–सुविधा र प्रोत्साहनको अभाव छ।
संघीय संरचना अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्न नसकिएकाले धेरै स्वास्थ्य संस्था खाली छन्। दक्ष जनशक्ति दुर्गम ठाउँमा जान नचाहनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनशक्ति भर्ना गर्न अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ हुनु, यी सबैले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित पारेका छन्।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट पर्याप्त छैन। कुल बजेटको कम्तीमा ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्नेमा त्यो स्तरमा पुग्न सकिएको छैन। यसले सेवा विस्तार र गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ।
स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नहुनु, आएको बजेटको पनि प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु, साथै संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानमा ढिलाइ र अन्योलता रहनु, यी सबैले समस्या थपेका छन्।
शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा असमानता अझै कायम छ। शहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा पाइन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा नपुग्ने अवस्था छ। संघीयता लागू भएको भए पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र नियमित रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर छ, जसका कारण एउटै क्षेत्रमा फरक तहबाट दोहोरो योजना र सेवा सञ्चालन हुँदा स्रोतको दोहोरो खर्च हुने अवस्था आएको छ।
धेरै नागरिकमा रोगको रोकथाम, सफाइ, पोषण र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव छ। यसले गर्दा सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने रोगहरू पनि गम्भीर बन्दै जान्छन्। निजी स्वास्थ्य संस्था महँगा भएकाले ती सबैका लागि पहुँचयोग्य छैनन्। यसले गरिब र मध्यम वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन कठिन बनाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीले देखायो कि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली आपतकालीन अवस्थामा पर्याप्त तयारीमा छैन। स्रोतसाधन, परीक्षण सुविधा र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमी स्पष्ट देखियो।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नबनाइएकाले सेवा गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। धेरै स्थानीय तहमा दक्ष नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमताको कमी छ। प्राविधिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ।
संघीयता लागू भएपछि सबै जनतासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, समन्वयको कमी, जनशक्ति अभाव, र बजेट व्यवस्थापनका कमजोरीले अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन। सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ।
आजको नेपालमा जनस्वास्थ्य (Public Health) विषयको आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष बनेको छ। संघीय संरचना, बढ्दो जनसंख्या, जीवनशैलीमा परिवर्तन र नयाँ रोगहरूको वृद्धि जस्ता कारणले जनस्वास्थ्यको भूमिका झनै बढ्दो छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त हुनु अनिवार्य छ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यको आवश्यकता मुख्य रूपमा रोगको रोकथाममा जोड दिनु हो। अझै पनि साना प्रयासले रोक्न सकिने सञ्चारी रोगहरू जस्तै झाडापखाला, क्षयरोग र डेंगु फैलिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यले उपचारभन्दा रोकथाममा जोड दिने भएकाले यो दीर्घकालीन रूपमा कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ।
धेरै नागरिकमा स्वास्थ्य चेतनाको कमी छ। पोषण, सरसफाइ र नियमित स्वास्थ्य जाँचको महत्वबारे जानकारी अभाव छ। जनस्वास्थ्यले समुदायमै पुगेर साक्षरता, सरसफाइ, पोषण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य र जनचेतनामा सुधार ल्याउँछ। नेपालको भौगोलिक विविधता र जनसंख्या वितरण फरक भएकाले जनस्वास्थ्यले स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य योजना बनाउन मद्दत गर्छ।
जनस्वास्थ्य पेशेवरहरूले गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिन सक्ने भएकाले सेवा पहुँचमा सुधार हुन्छ। कोभिड–१९ जस्ता महामारीले देखाएको छ कि सुदृढ जनस्वास्थ्य प्रणाली नभएसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य प्रणाली टिकाउ हुँदैन। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई तालिम दिई आपतकालीन तयारी, संक्रमण नियन्त्रण र जनशक्ति परिचालनमा सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
जनस्वास्थ्यले डाटा, अनुसन्धान र विश्लेषणमार्फत वैज्ञानिक आधारमा नीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अहिले पनि नेपालको नीति निर्माण तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक र अनुमानमा आधारित हुने प्रवृत्ति छ, जुन सुधार गर्न जनस्वास्थ्य अनिवार्य छ।
जनस्वास्थ्य दृष्टिकोणले स्वास्थ्य सेवामा समानता ल्याउन सहयोग गर्छ। यसले गरिब, सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्छ, जसले समावेशीता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्छ।
जीवनशैलीजन्य रोगहरू, जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर बढ्दो छन्। जनस्वास्थ्यले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले यसको भूमिका अझै बढेको छ।
जनस्वास्थ्य अब केवल शिक्षाको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो। नेपालमा रोगको रोकथाम, चेतना अभिवृद्धि, समावेशी सेवा वितरण र महामारी व्यवस्थापनका लागि सुदृढ जनस्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।
