बत्ती, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेटको पैसा दोब्बर उठाउनु त घरधनीहरूका लागि रीतिरिवाजजस्तै बनेको छ। तीन सय रुपैयाँको बत्ती बालेमा हजार रुपैयाँ असुल्छन्। एउटा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएको एक हजार लिन्छन्। फोहोर व्यवस्थापनको दुई सय रुपैयाँ शुल्क भएमा पाँच सयदेखि हजारसम्म असुल्छन्।
कानूनअनुसार निजी घर, कोठा, वा फ्ल्याटमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना प्रवेश गर्न पाइँदैन। तर, अहिले भाडामा बस्ने अधिकांशको एउटै गुनासो छ— घरधनीहरू सोध्दै नसोधी कोठाभित्र पस्छन्। अनि आफूलाई मनपरेको सामान बोकेर हिँड्छन्। यतिसम्म कि बिहान-बेलुकाको खाना पनि भाडामा बस्नेको कोठामा गएर खान्छन्।
घरधनीले तोकेको पैसा तिरेर मानिसहरू भाडामा बस्छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर ठाउँअनुसार एउटै कोठाको मासिक भाडा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म छ। एउटा सटरको भाडा पन्ध्र हजारदेखि उन्नाइस लाख रुपैयाँसम्म र एक फ्ल्याटको बीस हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ। खाली सटरको मूल्य बीस लाखदेखि साठी लाखसम्ममा किनबेच हुन्छ।
बत्ती, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेटको पैसा दोब्बर उठाउनु त घरधनीहरूका लागि रीतिरिवाजजस्तै बनेको छ। तीन सय रुपैयाँको बत्ती बालेमा हजार रुपैयाँ असुल्छन्। एउटा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएको एक हजार लिन्छन्। फोहोर व्यवस्थापनको दुई सय रुपैयाँ शुल्क भएमा पाँच सयदेखि हजारसम्म असुल्छन्। पानी त दिँदै नदिई पैसा असुलिन्छ। सवारीसाधन राखेबापत पनि महिनाको दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ उठाइन्छ।
भाडामा बस्नेहरूसँग घरधनीहरूले यस्तो ठगी र लुट गर्छन्। तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल कर भने तिर्दैनन्। भाडामा बस्नेहरूलाई कुनै पनि सेवासुविधा दिँदैनन्। पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन्। महिना नसकिँदै भाडा माग्दै आइपुग्छन्। अनि लाज पचाएर भाडामा बस्नेको कोठामा छिरेर खानेकुरा र सामान माग्छन्। घरधनीहरू ठग मात्र होइन, मगन्ते पनि भएका छन्।
हुन त एकदेखि तीन आना जग्गामा घर बनाउनेहरूबाट धेरै अपेक्षा पनि के गर्नु? जति जग्गा, त्यति नै बुद्धि। भाडामा बस्नेहरूको गाउँमा रोपनीका रोपनी जग्गा हुन्छ। उनीहरू घरधनीले माग्दा केही नभनी दिन्छन्, किनभने उनीहरू बुद्धिजीवी हुन्छन्। तर, घरधनीहरू ठग हुन्। डेरावाल र राज्य दुवैलाई ठग्छन्। अरूलाई ठगेर सुकिलामुकिला भएर हिँड्छन्।
अरूले तपाईं भनोस् वा नभनोस्, आफैंलाई तपाईं भन्छन्। सरकारले अहिलेसम्म घरभाडा निर्धारण गरेको छैन। कुन ठाउँमा कोठाको कति? फ्ल्याटको कति? सटरको कति? भनेर सम्बन्धित निकायले तोकेको छैन। यस्तै, कस्ता घर भाडामा लगाउन दिने र कस्ता घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने भनेर पनि निर्धारण गरिएको छैन।
यहाँ अधिकांशले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, तालपोखरी, मठमन्दिरको जग्गामा घर बनाएका छन्। सरकारले राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकेको छैन, न त जनता ठग्ने घरधनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छ। सरकार घरभाडा निर्धारणमा कुनै चासो देखाउँदैन। जसका कारण घरधनीहरूको मनोमानी र लुटधन्दा झन् मौलाउँदै गएको छ।
घरधनीहरू दलका कार्यकर्ता हुन्। दलकै संरक्षणमा उनीहरूले सरकारी जग्गा हडपेर घर बनाएका छन्। घर बनाएपछि चर्को भाडामा लगाएर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन्। यस्ता घरधनीमाथि सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन, किनभने कारबाही गरेमा अर्को पटक भोट पाइँदैन। सरकार र दलहरूलाई भोट भए पुग्छ। त्यसका लागि उनीहरू जस्तोसुकै अपराध पनि लुकाउँछन्। यहाँ सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पुग्छ।
२०२९ सालअघि काठमाडौंको अनामनगर, कालीस्थान, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, हाँडीगाउँ, नारायणथान, कपन, थानकोट, आरुबारी, जोरपाटी, दक्षिणढोका, चाबहिल, गौरीघाट, मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, लोकन्थली, जडीबुटी, नरेफाँट, टिकाथली, बुद्धनगर, बानेश्वर, पिंगलस्थान, बत्तीसपुतली, कालोपुल, रातोपुल, तीनकुने, शान्तिनगरको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, वा ऐलानी थियो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन्।
यी ठाउँका जग्गा अहिले आनाको पच्चीस लाखदेखि करोडौंसम्म बिक्री हुन्छ। तर, यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेर ठूलठूला निजी घर बनिसकेका छन्। लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ। यो सब स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, र दलालहरूको मिलेमतोमा भएको छ। मुलुकमा ७७ जिल्ला छन्। एक सय चौंतीस मालपोत कार्यालय छन्। दार्जिलिङ, सिक्किम, टनकपुर, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत नेपालको धेरै भूभाग भारतले कब्जा गरिसकेको छ।
चीनले पनि नेपालको भूभाग कब्जा गरेको छ। २०२१ सालअघि मुलुकमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाटका जग्गा कति थिए? तालपोखरी, मठमन्दिर कति थिए? र, अहिले कति छन्? ६ दशकको अवधिमा सरकारी सम्पत्ति घट्यो कि बढ्यो? पक्कै पनि घटेको छ। तर, कसरी? यसबारे सरकार आफैं अन्जान छ। सरकारसँग राज्यको सम्पत्तिको विवरणसमेत छैन। २०२१ सालअघि कति सरकारी सम्पत्ति थियो र अहिले कति छ? भनी सरकारले खोजतलास गर्दैन।
न त अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिले यसबारे खोजबिन गर्छ। समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाको ध्यान यसतर्फ गएकै छैन। अब उनले खोजतलास थाल्नुपर्छ। ६ दशकअघि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं रोपनी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा थिए। अहिले त्यो जग्गा कहाँ गयो? सभापति थापाले खोज्नुपर्छ।
राज्यको सम्पत्तिको दोहन कसरी भइरहेको छ? एउटै उदाहरण पर्याप्त छ। भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा तत्कालीन राजपरिवारले २०२४ सालमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा स्थानीयसँग किनेको थियो। अहिले यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा छ। तर, ७०–७२ रोपनी मात्र बाँकी छ।
त्यसमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ। यो जग्गा कब्जा गर्नेहरू मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर तिनले ठूलठूला घर बनाएका छन्। तीमध्ये एक हुन्, विकुलाल ख्याँजु। उनले तीनवटा ढुंगेधारा पुरेर तीनतले ठूलो घर बनाएको स्थानीय बताउँछन्। त्यो घरमा फलफूल र किराना पसलसमेत सञ्चालित छ।
सल्लाघारी आर्मी ब्यारेकमुनिको गणेशस्थान दुईपट्टी, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क र हनुमन्ते खोलायता तथा सिर्जनानगरको जग्गा सरकारी र ऐलानी हो। स्थानीयका अनुसार ०३२ सालअघि यहाँ एउटै घर बनेको थिएन। तर, ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारीको सरकारी जग्गामा छाप्रो हाले। त्यही जग्गामा ०३५ सालमा कच्ची इँट्टाको घर बनाए। त्यसपछि सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम शुरू भयो।
०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। अनि मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले यहाँको सबै सरकारी जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गराइदिए। यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरूले जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। तर, स्थानीय, प्रतिनिधिसभा, र प्रदेशसभा चुनावमा सबैले मजदुर किसान पार्टीलाई नै भोट दिन्छन्। भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष श्याम खत्री, र सांसद प्रेम सुवाल हुन्।
तीनै जना मजदुर किसान पार्टीका हुन्। ०४८ सालदेखि ०७९ सालसम्मको चुनावमा यहाँ मजदुर किसान पार्टीले नै जित्दै आएको छ। यहाँ मजदुरलाई भोट नदिएमा सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइन्छ। वडाध्यक्षले नागरिकता सिफारिससमेत रोकिदिन्छन्। जसका कारण यहाँका जनता बाध्य भएर मजदुरलाई भोट हालिरहेका छन्। यता, सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालित छ।
चाडपर्वका बेला यो जग्गामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। तर, त्यसको राजस्व नेपाल ट्रष्टले पाउँदैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा त्यो रकम गोजीमा हाल्ने गरिएको आरोप छ। त्यसैले, अब भूमि मन्त्रालय वा ट्रष्टले यो जग्गाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यक्तिका नाममा गएको वा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। साथै, चर्को भाडामा लगाएर राज्यलाई राजस्व छल्ने घरधनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। घरभाडा निर्धारण गर्नतिर सरकारको ध्यान जाओस्।
