हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको विषय निकै चर्चामा छ। कतिपयले यसलाई अनावश्यक निर्णय भनेका छन् भने कतिपयले आवश्यक कदमका रूपमा समर्थन गरेका छन्। वास्तवमा, यो विषयलाई एकपक्षीय रूपमा होइन, सन्तुलित दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।
सहरको व्यवस्थित विकासका लागि अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउनु अपरिहार्य हुन्छ। वर्षौंदेखि सार्वजनिक जमिन, खोलानाला, सडक छेउ र सरकारी स्वामित्वका ठाउँहरूमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको समस्या वास्तविक हो। तर त्यही नाममा केही “हुकुम्बासी” हरूले पनि अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न डोजर चलाउनु एउटा आवश्यक कदम मान्न सकिन्छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारको यो कदमको सकारात्मक पक्ष भनेको सहरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउने प्रयास हो। अव्यवस्थित बस्ती हटेपछि त्यहाँ सडक विस्तार, ढल निकास, पार्क निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुन्छ। यसले भविष्यमा सहरलाई सफा, हरियाली र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
तर यस प्रक्रियामा साँचो सुकुम्बासीहरूलाई अन्याय हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। आवासको सुविधा, रोजगारीको अवसर र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गरेर मात्रै यस्तो कदम पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्छ। सुकुम्बासीहरूलाई छुट्याएर उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।
डोजर चलाउनु मात्र समाधान होइन, यो सुरुवात मात्र हो। त्यसपछि त्यहाँ हरियाली पार्क, सार्वजनिक स्थल र विकासका पूर्वाधार निर्माण गरियो भने मात्र यो अभियान सफल मान्न सकिन्छ।
अन्ततः “डोजरतन्त्र” भन्ने शब्द नकारात्मक जस्तो लागे पनि सही नियत र दीर्घकालीन योजना सहित लागू गरियो भने यसले सहर विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हाम्रो आशा यही छ—विकाससँगै मानवताको पनि सम्मान होस् र सबै नागरिकले सुरक्षित तथा व्यवस्थित जीवन जिउन पाऊन्।
✍️ नबिन कुमार रोकाया
सिन्जा–५, जुम्ला
