राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीले देशको भूभागको सुरक्षा गर्छौं भनेर ठूल्ठूला भाषण गरिरहँदा वा जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहँदा छिमेकी भारत र चीनले हाम्रा थुप्रै भूभाग कब्जा गरिसकेका छन् ।
‘देशमा विकास गर्छौं, जनताको सेवा गर्छौं, देशको भूभागको सुरक्षा गर्छौं’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् वा हुने गरेका छन् । ‘देश र जनताको सुरक्षा गर्छौं, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छौं’ भनेर सुरक्षाकर्मीहरूले जागिर खाएका हुन्छन् ।
जनप्रतिनिधि होस् या सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ता, सेवासुविधा, गाडी, पेन्सनलगायत सुविधा जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स वा विदेशी देशसँग लिइएको ऋणबाट पाउँछन् । अहिले प्रश्न उठेको छ–राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीले देशको भूभागको सुरक्षा गरेका छन् ?
सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरे त ? देश र जनताको निम्ति काम गरे त ? साँच्चिकै देश र जनताप्रति समर्पित भए त ? यी प्रश्नका जवाफ सारा नेपालीसँग प्रष्ट छ । अहिले त सानो बच्चाले समेत यसको जवाफ सहजै दिन सक्छ ।
राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीले देशको भूभागको सुरक्षा गर्छौं भनेर ठूल्ठूला भाषण गरिरहँदा वा जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहँदा छिमेकी भारत र चीनले हाम्रा थुप्रै भूभाग कब्जा गरिसकेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो ।
दुर्भाग्य, यी भूभाग अहिले भारत र चीनको भनी परिचित छन् । यति मात्र होइन, हाम्रा अन्य भूभाग कब्जा गर्न सिमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सरकारमा गए । उनीहरूले यी भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन् । बरु, बाँकी भूभागसमेत धितो राखेर विदेशीसँग २९ खर्ब ४२ अर्ब ऋण ल्याएर पचाए ।
यतिसम्म लाजमर्दो कुरा छ कि देशभित्रै पनि सरकार ऋणै ऋणमा छ । अन्य देशमा सरकारले जनतालाई ऋण दिन्छ । तर, हामीकहाँ त सरकार नै जनताको ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोभिड बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
जनताले यत्रो दशकौँदेखि तिरिआएको राजस्व र विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स केही बाँकी छैन । मुलुकभित्रका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठ–मन्दिर, हदबन्दी बढीका, वन–जंगल, खोला–नाला, ताल–पोखरी, ढुंगेधारालगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।
प्रकृतिसँग समेत खेलबाड गरियो । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरूले खोलानदीको अस्तित्व मेटाइदिएका छन् । खोलामाथि ठूल्ठूला घर र भवन ठड्याइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठ–मन्दिर भत्काएर, पुरेर वा मिचेर निजी आवास बनाइएको छ ।
शोषक, सामन्तीको अन्त्य गर्ने भन्दै ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो । १७ हजार जनता मारिए, हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । जनताको करबाट बनाइएको खर्बौँको सरकारी सम्पत्ति सिद्धियो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनेजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे ।
झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाए र हजारौं घाइते भए । आन्दोलनको क्रममा खर्बौँको सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाइयो । नेपालीको इतिहासमा सिंहदरबार खरानी बनाइयो । यता, मारिएका ८० जनाका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँसँगै शहीद घोषणापछि महिनैपिच्छे रकम दिनुपर्ने भएको छ ।
हजारौं घाइतेहरूको पनि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्यो, जसमा सरकारको अर्बौँ सकिएको छ । यसरी आन्दोलनको नाममा खर्बौँको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाएका जेनेजीहरूको नारा चाहिँ देश बनाउने ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, संसद् भवनलगायत महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा दनदनी आगो बलिरहँदा ‘देश र जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छौं’ भन्दै जागिर खाएका नेपाली सेना रमिता बने ।
जुन सारा नेपाली जनताले देखेका छन् । नेतादेखि सुरक्षाकर्मीसम्मले धेरै नौटंकी गरे । विश्वकै सुन्दर र प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देशमध्ये पर्ने हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई खरानी बनाइयो । अन्य देश नेता र सुरक्षाकर्मीकै कारण विकसित भएको छ ।
मरुभूमिजस्तो र प्राकृतिक रूपमा केही पनि नभएको देशलाई जनता, राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षाकर्मी एकजुट भएर आज विश्वकै सम्पन्नता र राम्रो देश बनाएका छन् । तर, हामीलाई प्रकृतिले सम्पूर्ण दिँदासमेत केही गर्न सकेनौँ । बरु भएकोसमेत नेता, कर्मचारीले सिध्याए ।
अब फेरि नेता, कर्मचारीले लुट्ने मौका पाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा हजारौं सरकारी भवन जलाइयो । भवनसँगै त्यहाँभित्र भएका फर्निचरलगायत सामग्री पनि जल्यो । हजारौं गाडी जलाइयो । अब ती भवन फेरि बनाउनुपर्ने भएको छ । गाडी नयाँ किन्नुपर्ने भएको छ । अनि भवन बनाउँदा, फर्निचर, हार्डवेयरलगायत सामग्री वा गाडी किन्दा फेरि पनि कमिशन, भ्रष्टाचार हुने पक्का छ ।
यदि जलेका भवन नेता, कर्मचारी, जनता सबैको श्रमदान र सहयोगबाट बनाउने हो भने ? कर्मचारीका लागि गाडी नकिन्ने हो भने ? राज्यलाई कति फाइदा होला ? यसबाट भ्रष्टाचार पनि हुने छैन । तर, नयाँ सरकार पनि पुरानै लयमा देखिन्छ ।
भवन बनाउने तथा गाडी किन्ने नाममा विदेशी ऋण लिने अनि भ्रष्टाचार गर्ने । आफ्नालाई ठेक्का–पट्टा दिने, जागिर लगाउने पुरानै शैलीमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार देखिन्छ । नभए किन अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयको भवन आफैं पुनःनिर्माण गर्न वा श्रमदानका निम्ति आह्वान गरिएन ?
राजनीतिक दलका नेतादेखि सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीसम्मले देश र जनतामाथि खेलबाड गरेनन् ? जनताले तिरेको करमा दर मार्न मात्र यिनीहरूको काम भयो । ढिलो–चाँडो जनताले यो कुरा बुझ्ने छन् । तब देशमा संकटसँगै परिवर्तन आउने छ ।
नेता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले तबसम्म लुट्ने छन्, जबसम्म जनतामा सचेतना आउने छैन । जुन दिन जनतामा सचेतना आउँछ, त्यो दिन यिनीहरू माथि संकट आउँछ । किनकि यिनीहरूको अत्याचार, लुटधन्दा, आश्वासनले सीमा नाघिसकेको छ ।
नेता होस् या कर्मचारी, आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति देश र जनताको भावनासँग खेलेका छन् । जुन कुरा अहिले जनताले नबुझे पनि कुर्नुहोस्, दिन अवश्य बुझ्ने छन् । जनताले एक जोर नयाँ लुगा नकिनी, चप्पल नलगाई, एक छाक मिठो नखाई राज्यलाई कर तिरे ।
चुनावको बेला भोकभोकै, खाली खुट्टा घण्टौं हिँडेर घाम–पानी नभनी दिनभर कुरेर मतदान गरे । अनि त्यही जनताको मन, भावनासँग नेता, कर्मचारीहरूले खेले । नेताहरू आफ्नालाई मात्र जागिर लगाउने, कर्मचारीहरू घुसबिना काम नगरिदिने ।
बुढापाकाहरू भन्ने गर्छन्, ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ । समय आएपछि ढुंगा, रुख र पात पनि बोल्छन् ।’ यो दिन हामीकहाँ पनि अवश्य आउने छ । तर, त्यो दिन नेता र कर्मचारीहरूको हालत के होला ? किनकि जेनेजीकै आन्दोलनमा भाग्न महामुस्किल परेका यिनीहरू सारा नेपाली अर्थात् तीन करोड जनता सडकमा उत्रिएपछि के गर्लान् ?
रुषा थापा
भक्तपुर
