उपत्यकामा एकदेखि आठ आना जग्गामा मानिसहरूले घर ठड्याएका छन् । सरकारले केही समयअघि घर बनाउने मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अस्तव्यस्त शहर र बाटो सानो भएपछि घर तथा भवन बनाउन नक्सा पाससम्बन्धी ०६४ को मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ ल्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म छ । मानिसहरूले आफूसँग भएको पैसासँगै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लोन गरेर यति धेरै मूल्यमा जग्गा किन्छन् । र, त्यसमा घर बनाउँछन् । यतिबेला पनि करोडौँ लाग्छ । यसरी करोडौँ खर्चिएर घर बनाउनुको एउटै कारण हुन्छ, भाडामा लगाउनु । त्यसैले, सानो जग्गा भए पनि कोठा धेरै निकालिन्छ । अनि कोठा–कोठा भाडामा लगाइन्छ ।
उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर, पछिल्ला केही वर्षयता ठूल्ठूला घर तथा भवन बनेका छन् । जताजतै घरैघर देखिन्छन् । एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर बनाएको सुन्न पाइन्छ । त्यो पनि पाँचदेखि १९ तलेसम्म । एउटै घरमा सयौँ वटा कोठा निकालिन्छ । अनि ठाउँअनुसार एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
त्यस्तै, एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाख, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहर, इन्टरनेट र सवारीसाधन पार्किङको घरधनीले जे माग्यो, त्यति नै डेराबहालले तिर्नुपर्छ ।
घरधनीहरू एउटै घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखदेखि करोड भाडा उठाउँछन् । यसरी उठाएको भाडाको दश प्रतिशत राज्यलाई घरबहाल कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यद्यपि, घरधनीहरूले तिर्दैनन् । सम्बन्धित स्थानीय तह पनि घरबहाल कर उठाउन चासो दिँदैन । केही गरी चासो देखाई उठाउने प्रयास गरिएमा घरधनीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नै पंगु बनाइदिन्छन् ।
आफ्नो घर महिनौँदेखि खाली रहेको, आफन्त, साथीभाइ सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना बनाउँछन् । डेराबहाललाई पनि वडाबाट कर्मचारी आएमा सित्तैमा बसिरहेको बताउन लगाउँछन् । नत्र कोठाबाट निकालिदिने चेतावनी दिन्छन् । घरधनीहरूले डेराबहाललाई ठगिमात्र गरेका छैनन्, उनीहरूको आधारभूत सेवासुविधा समेत खोसिरहेका छन् ।
कोठा अँध्यारो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ । अनि घाम ताप्न छतमा जान पनि दिँदैनन् । न त छतमा लुगा सुकाउनै दिन्छन् । यतिसम्म कि राति ७ बजेभित्र घर नपसे गेटमै ताल्चा लगाइदिन्छन् । कोठामा कोही आएमा गाली गर्छन् र अबदेखि ल्याएमा सरेर जानु भन्छन् । सेवासुविधा केही नदिए पनि भाडा माग्नचाहिँ महिनाअगावै ढोकामा आइपुग्छन्, घरधनीहरू ।
अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । मानिसहरूसँग रोजगारी छैन । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा घरधनीहरूले भाडा घटाउनुपर्ने हो, तर उनीहरू तयार छैनन् । अहिले उपत्यकासहित अधिकांश ठाउँमा व्यापारीहरू भन्छन्, “दशैं, तिहारमा व्यापार हुन्छ भन्ने आशामा बसेका थियौँ, तर यसपटक पनि भएन । अब व्यापार गर्न सकिँदैन । व्यापार गरेको पैसाले भाडा तिर्न नसकेपछि के गर्नु ? अब छोड्छौँ।”
यदि सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिने हो भने डेराबहाललाई मात्र राहत हुने थिएन, राज्यलाई समेत ठूलो फाइदा हुन्थ्यो । अनि घरभाडा निर्धारण गरिदिनासाथ राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउन थाल्थ्यो । घरहरू पनि खाली हुने थिएनन् ।
दैनिक तीन हजार सर्वसाधारण रोजगारीको सिलसिलामा विदेश भासिरहेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म खाली भइसक्यो । १८ वर्षदेखि ५२ वर्षसम्मका मानिसहरू विदेशमा रगत–पसिना बगाइरहेका छन् । यता, चाहिँ देशै रित्तिसक्यो । शहरमा त केही भए पनि छन्, गाउँ पूरै रित्तिँदा खेतबारी चिराचिरा परेको छ ।
७४ जिल्लाका जनता आफ्नो गाउँ छोडेर उपत्यका पसेका छन् । पैसा हुनेले जग्गा किनेर घर बनाए, पैसा नहुने भाडामा बसेका छन् । तीन दशकअघि उपत्यकामा एउटै व्यक्तिको २० रोपनीदेखि सयौँ रोपनी जग्गा थियो । दलाल, भूमाफियाहरूले उनीहरूसँग दश हजार रोपनीमा जग्गा किने ।
पाँच हजार रोपनीमा नबिक्ने जग्गाको दश हजार पाएपछि मानिसहरूले मख्ख हुँदै बेचे । त्यो जग्गामा दलाल, भूमाफियाहरूले डोजर चलाएर टुक्राटुक्रा पारे । अनि दश हजार रोपनीमा किनेको जग्गा आनाकै लाखौँदेखि करोडौँ पुर्याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । अहिले दश हजार रोपनीमा जग्गा बेच्नेहरू सडकछाप भएका छन् । उनीहरूसँग चार आनासम्म पनि जग्गा छैन भने त्यति सस्तोमा जग्गा किनेका दलाल, भूमाफियाहरू करोडपति बनेका छन् ।
उपत्यकामा एकदेखि आठ आना जग्गामा मानिसहरूले घर ठड्याएका छन् । सरकारले केही समयअघि घर बनाउने मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अस्तव्यस्त शहर र बाटो सानो भएपछि घर तथा भवन बनाउन नक्सा पाससम्बन्धी ०६४ को मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ ल्याइएको छ ।
यो ०८१ मङ्सिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । पुरानो मापदण्डअनुसार घर तीनपट्टी जोडेर, १३ फुटे बाटो वा गोरेटो बाटोमा घर बनाउन पाइन्थ्यो । सँगै खुला ठाउँ पनि छोड्नु पर्दैनथ्यो । तर, नयाँ मापदण्डअनुसार अब घर तीनपट्टी जोड्न पाइँदैन । घर बनाउँदा जग्गाको ४० प्रतिशत खुला ठाउँ छोड्नुपर्छ । सँगै १३ फुटे बाटोलाई २० फुटे कायम गरिएको छ ।
यस्तै, पहिले हाइटेन्सन लाइनको ९ मिटर टाढा घर बनाउन पाइनेमा त्यसलाई १४ मिटर बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत बनेको भनी केही वर्षअगाडि सार्वजनिक गरेको थियो ।
कानूनअनुसार उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलाल–भूमाफियाहरूले स्वीकृतिबिनै धमाधम जग्गा प्लटिङ गरे र बेचे । त्यो जग्गामा मानिसहरूले घर बनाए । ती घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा एक लाखदेखि १५ लाखसम्म घुस वा भनसुनको आडमा त्यस्ता घरलाई पनि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला–नदी आसपास घरलगायत संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सुनायो । भूमाफिया, दलाल, कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वन जंगल, मठ–मन्दिर, ताल–पोखरी, राजपरिवारको जग्गा जालझेल गरी व्यक्तिको नाममा लगेर घर बनाइएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा सस्तोमा घर–जग्गा बिक्री भनिएका पोस्टहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । बजारमा पनि घर–जग्गा बेच्न खोज्ने मानिसहरू यत्तिकै भेटिन्छन् । पाँच वर्षदेखि तीन करोड भनिएको घर–जग्गा अहिले ७० लाखदेखि करोडमै दिन्छु भन्नेहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । मालपोत कार्यालयहरू सुनसान छन् ।
घर–जग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा हरेक महिना गिरावट आइरहेको छ भने घर–जग्गाको मूल्य पनि स्वाट्टै घटिसकेको छ । अनि ऋण लिईलिई घरजग्गा किनेका वा बनाएकाहरूले अब के गर्छन् ? इट्टा, बालुवा, फलाम, ढुंगा, सिसा टोक्छन् कि !
घर–जग्गा विलासित वस्तु हुन्, जुन कुरा सर्वसाधारणले बल्ल बुझेका छन् । तर ढिलो बुझ्दा आज जनता, बैंक, वित्तीय संस्था र राज्यकै लगानी संकटमा परेको अवस्था छ ।
