“साँवाब्याज चुक्ता गर्नुस्, नत्र थप धितो ल्याउनुस्। अन्यथा हामी धितो लिलाम गर्छौं,” भन्दै धम्काउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका लाखौँ सर्वसाधारणको निद्रा र भोक हराएको छ। बिहान उठ्न नपाउँदै बैंकबाट फोन आउँछ, राति १२ बजेसम्म पनि फोन गरेर तनाव दिइन्छ।
सरकारी कार्यालयहरू बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अधिकांश निजी कार्यालयहरू पनि सोही समयसम्म सञ्चालन हुन्छन्। यद्यपि, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी होस् वा निजी कार्यालयहरू बन्द रहनुपर्छ।
अहिले बजारमा धेरै मानिसहरूको गुनासो सुनिन्छ, “बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले राति १२ बजेसम्म फोन गरेर तनाव दिन्छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि फोन गरेर धम्की दिन्छन्।” नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार सरकारी होस् वा निजी बैंक र वित्तीय संस्थाहरू बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र खुल्न पाउँछन्। सार्वजनिक बिदाका दिन यी संस्थाहरू बन्द हुन्छन्।
त्यस्ता दिनमा एटीएम मात्र सञ्चालन हुन्छ। तर, बैंक र वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले कार्यालय समयबाहेक, बिहान वा राति जुनसुकै बेला ऋणीहरूलाई फोन गरेर कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन्। पीडितहरूका अनुसार, दिनहुँ नयाँ–नयाँ मोबाइल नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ।
“साँवाब्याज चुक्ता गर्नुस्, नत्र थप धितो ल्याउनुस्। अन्यथा हामी धितो लिलाम गर्छौं,” भन्दै धम्काउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका लाखौँ सर्वसाधारणको निद्रा र भोक हराएको छ। बिहान उठ्न नपाउँदै बैंकबाट फोन आउँछ, राति १२ बजेसम्म पनि फोन गरेर तनाव दिइन्छ।
पीडितहरू भन्छन्, “मोबाइल खोल्नै डर लाग्छ। फोन आइहाल्छ। फोन नउठाए घरमै आइपुग्छन्।” बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले हिजो फकाएर ऋण दिए। घरजग्गा, गाडी, सेयर, र सुन धितो राखेर। कर्जा दिँदा ऋणीबाट लाखौँ रकम घुस लिए। चर्को ब्याज असुले।
यसरी ऋण दिएर जीवनस्तर उकास्ने नाममा आमनागरिकलाई तहसनहस बनाइयो। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरका कारण ऋणीहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। गाडी स्टार्ट गरेपछि ब्रेक नलागेमा त्यो कहाँ गएर रोकिन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन।
त्यसैगरी, घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य निरन्तर बढेपछि जनताले यी वस्तु धितो राखेर विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए। तर, जसरी गाडीको ब्रेक नलाग्दा दुर्घटना हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्यवृद्धिमा ब्रेक नलाग्दा जनता डुबे।
जनता होस् वा बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, सबैले सोचेका थिए कि घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट प्रशस्त आम्दानी होला। यिनको मूल्य निरन्तर बढिरहन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ थियो। तर, अचानक आएको हावाहुरीले उनीहरूको सपना चकनाचुर बनायो।
कोरोना महामारीपछि बजार व्यापक मन्दीमा छ। बेरोजगारी बढ्दो छ। व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ। मानिससँग पैसा छैन। बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौ–धौ परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा, गाडी, वा सेयर किन्छ?
केही वर्षयता मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन्। कुनै बेला खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुने यी दुई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अचेल काम नभएर झिँगा धपाएर बस्छन्। सेवाग्राही नआएपछि घुस खान नपाउँदा कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन्। यता, एक तोला सुन एक सय ग्राम हुन्छ।
२०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपियाँ थियो। केही महिनाअघि सुन प्रतितोला एक लाख सत्तरी हजार तीन सय रुपियाँ पुग्यो। सुनको तौल बढेको छैन, तर मूल्य यति धेरै। यो कृत्रिम मूल्य हो। व्यापारीहरूले बढाएका हुन्। त्यति मात्र होइन, दुई लाख प्रतितोलामा सुन किन्दा पनि जनताले भ्याट बिल पाएनन्। सुन व्यापारीहरूले तौलमा समेत गडबडी गर्ने गरेको सुनिन्छ।
एक तोला सुनमा सय ग्राम हुनुपर्नेमा उनीहरू ९० ग्राम मात्र दिन्छन्। अनि सुनमा विभिन्न शुल्क जोड्छन्। तोकिएको मूल्यभन्दा ४०–५० हजार रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउँछन्। तर, पछि सर्वसाधारणले त्यही सुन बेच्दा अन्य शुल्कबापतको रकम पाउँदैनन्। यसरी सुन व्यापारीहरूले जनतालाई ठगेका छन् नै, सरकारलाई पनि छलेका छन्।
उनीहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्दैनन्। सुनको नियमन गर्न सरकारले कुनै निकाय खडा गरेको छैन। जसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्। अहिले बजारमा सुन कतिमा किनबेच भइरहेको छ? सरकारलाई थाहा छैन। कोसँग कति सुन छ? एक व्यापारीले दिनमा कति सुन बेच्छ? सरकारसँग विवरण छैन।
जसका कारण सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यम बनाइएको छ। भ्रष्टाचार गरेर, गैरकानूनी रूपमा, वा राजस्व छलेर कमाएको रकमबाट सुन किनिन्छ। त्यसैले, अब सरकारले सुनमाथि नियमन गर्नुपर्छ। सुन दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, देशभर कति सुन छ? कोसँग कति सुन छ? सुनको कारोबार कसरी भइरहेको छ? मानिसहरूले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर सुन किनिरहेका छन्? सरकारले खोजतलास गर्नुपर्छ। देशभर कति घरजग्गा कारोबार भयो? भूमि तथा अभिलेख विभागले महिनैपिच्छे सार्वजनिक गर्छ।
त्यसैगरी, अब सुनमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। मासिक सुन कारोबार कति भयो? कोसँग कुन र कति सुन छ? कतिमा किनिएको हो? त्यसको स्रोत के हो? सरकारले सत्यतथ्य खोजबिन गरेर विवरण राख्नुपर्छ। अहिले सुन व्यापारीहरूले सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजिरहेका छन्। सटर बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
जनता भन्छन्, “सरकार यिनीहरूसामु झुक्नुहुँदैन। सुनमा लगाइएको कर खारेज गर्नुहुँदैन। बरु सुनमाथि नियमन गर्न निकाय खडा गर्नुपर्छ।” सुन त एउटा उदाहरण मात्र हो। घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पनि यस्तै गरिएको छ। एक हजारमा बिक्री हुने जमिनलाई डोजर चलाएर टुक्राटुक्रा बनाएर भूमाफिया र दलालहरूले आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे। त्यसले नपुगेपछि देशभरको सरकारी र सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गरे।
बैंकले एक सय रुपियाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरूले तीन हजार पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचे। छिमेकी मुलुकहरूमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँका अटो शोरूमहरूले पाँच लाखदेखि करोडौँमा बेचे। यी जोखिमपूर्ण वस्तु धितो राखेर बैंकहरूले धमाधम कर्जा प्रवाह गरे। अहिले त्यसको परिणाम भोग्दैछन्।
बैंकमाथि पनि धोका भएको छ। किनकि धितोको मूल्यांकन गर्ने इन्जिनियरहरूले ऋणीसँग घुस खाएर घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाएर बताए। यस्तो मूल्यांकनका आधारमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरे।
कर्जा दिँदा बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष, वा कर्जा अधिकृतले दश प्रतिशत घुस लिन्थे। ऋणको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क र १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्थे। धितोको बीमा गराउँदा पनि बैंकले कमिसन लिन्थे। बैंक र वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी, र सेयरमा छ।
जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट यी वस्तु धितो राखेर ऋण लिएका छन्। तर, पछिल्लो समय बजारमा यी तीनै क्षेत्र सुस्ताएका छन्। अहिले यी बेच्न खोज्ने प्रशस्त भेटिन्छन्, तर किन्ने कोही छैन। बैंकहरू संकटमा परिसके। सहकारीजस्तै बैंकहरू पनि छिट्टै भाग्ने चर्चा बजारमा छ। यद्यपि, बैंकमा पैसा थुप्रिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो तथ्य लुकाउन खोजिरहेको छ।
