सरकारी सम्पत्ति एक व्यक्तिको मात्र होइन, हामी सबै नेपाली जनताको हो । त्यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । विडम्बना, यहाँ त आँखैअगाडि सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, कब्जा भइरहँदा पनि त्यहाँका स्थानीय मौन बस्छन्। पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गलाई जनता सोध्छन्–‘तपाईंको काम के हो ? पुरातत्व विभाग किन खोलिएको हो ? तपाईंहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्र हामीले कर तिरेका हौं ?’
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, डिल्लीबजार पिपलबोटअगाडि उकालोको देब्रे पट्टी एउटा ढुंगेधारा छ। त्यो ढुंगेधाराको एक पट्टी बाटो छ त तीन पट्टी घरैघर । ढुंगेधाराको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरुले घर बनाएका छन्। ढुंगेधारा पूरै छोपिएको छ।
खोजेर वा निहुँरिएर हेरेमा मात्रै ढुंगेधारा देखिन्छ । यद्यपि, त्यो ढुंगेधारामा पानी आउँदैन। त्यस्तै, वडा नम्बर ७, चावहिलमा गणेशथानबाट चावहिल चोक आउने साइडमा पनि ढुंगेधारा छ । ढुंगेधारा बाटोको छेउमै भएपनि गहिराईमा छ । त्यो धारामा पनि पानी आउँदैन त आसपास घरैघर बनेका छन्।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी तीनकुने चौर अगाडि वा यातायात कार्यालय अघि स्थानीय विकुलाल खिउँजुले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर ठूलो घर बनाएका छन्। अहिले त्यो घरमा फलफूल, किराना, चिया पसल तथा ब्यूट्रीपार्लर सञ्चालन भएको छ। ढुंगेधारा पुरेर बनाएको यो घरलाई स्थानीय वडाध्यक्ष श्याम खत्री, मेयर सुनिल प्रजापति र सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो कार्यकर्ता भएकै कारण सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन्। यसरी उनले सरकारी सम्पत्ति मासेर घर बनाएको सबै स्थानीयलाई थाहा छ।
तर, उनीहरु मिडियामा बोल्न डराउँछन्। किनकि खिउँजु गुण्डा हुन्। आफूविरुद्ध बोलेमा उनले गुण्डा लगाएर कुटपिट गर्ने स्थानीय बताउँछन्। राजनीतिक आडमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने अनि आफूविरुद्ध बोलेमा कुटपिट गर्ने। भक्तपुर मात्र होइन, देशभर भएको यही हो।उपत्यकाभित्र ६३४ वटा ढुंगेधारा थियो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन्। ६३४ वटामा अहिले एक दर्जनसमेत ढुंगेधारा छैनन्। ढुंगेधारा पुरेर, मासेर वा कब्जा गरेर घरलगायत संरचना खडा गरिएको छ। ढुंगेधारासँगै उपत्यकामा राजकुलो पनि हजारौं थिए। मठमन्दिर, पार्टीपौवा, चौतारा, आर्यघाट, कुला, तालपोखरी पनि हजारौंको संख्यामा थिए।
अहिले यी सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गएको, कब्जा भएको, मासिएको अवस्था छ। यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण र डाटा संकलनका निम्ति सरकारले पुरातत्व विभाग खडा गरेको छ। देशभर कार्यालय खोलिएको छ। तर, विभागका कर्मचारीको काम तलबभत्ता खाने मात्र भइरहेको छ। राजनीतिक संरक्षण, पैसा, भनसुनका आडमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगियो। नेताहरुले कसरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे ? आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनतालाई कसरी भ्रमित बनाउँछन् ? जनता पनि कतिसम्म भ्रमित हुन्छन् ? एउटै उदाहरण काफी छ ।
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १, का जनतालाई मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ, सांसद सुनिल प्रजापतिहरुले भूमि ऐन आफूहरुले ल्याएर जग्गा दिलाएको भनि भ्रमित बनाउँदै आएका छन् । २०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याएका हुन्।
तर, बिजुक्छेँ र प्रजापतिले हामीले भूमि ऐन ल्याएर तपाईंहरुलाई जग्गा दिलाएको भन्दै अहिले पनि भोट लिइरहेका छन् । भक्तपुर शिक्षित जिल्लामै गनिन्छ । यहाँका जनताले पढेलेखेका छन् । यद्यपि, पढेलेखेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दछ। यहाँ जनप्रतिनिधिले समेत सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको पाइन्छ। त्यो पनि मठमन्दिरको। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा सुशील भैरवथानको मन्दिर छ।
मन्दिरको जग्गा मिचेर स्थानीय वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीसँगै छिमेक प्रेम जोशी र श्याम जोशीले ठूलो घर बनाएका छन्। यतिमात्र होइन, वडाध्यक्ष जोशीको घरमुनि पहिले ढुंगेधारा थियो।अहिले त्यो धारा छैन्। किनकि धारा नै पुरेर घर बनाइएको छ। सरकारी सम्पत्ति खोज्न खडा गरिएको पुरातत्व विभागले खोजबिन गर्दैन। अनि यस्ता सम्पत्ति कब्जा भएको थाहा हुने स्थानीयहरु आफूहरुमाथि कुटपिट, आक्रमण हुनसक्ने वा सेवासुविधा खोसिने डरले बोल्न मान्दैनन् ।आखिर कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ ?
सरकारी सम्पत्ति एक व्यक्तिको मात्र होइन, हामी सबै नेपाली जनताको हो । त्यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । विडम्बना, यहाँ त आँखैअगाडि सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, कब्जा भइरहँदा पनि त्यहाँका स्थानीय मौन बस्छन्। पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गलाई जनता सोध्छन्–‘तपाईंको काम के हो ? पुरातत्व विभाग किन खोलिएको हो ? तपाईंहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्र हामीले कर तिरेका हौं ?’ अब पुरातत्व विभागले देशभर कब्जा गरिएका सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन अघि बढाउनुपर्छ। यसको शुरुवात भक्तपुरबाट गर्न आवश्यक छ।
विकुलाल खिउँजुको घर भत्काएमा तीन वटा ढुंगेधारा निस्किने स्थानीय बताउँछन्। एक स्थानीयले भने, ‘यदि त्यो घर भत्काउँदा ढुंगेधारा नभेटिए क्षतिपूर्तिस्वरुप म उनलाई मेरै घर दिन तयार छु। ती स्थानीयका अनुसार १९८० को नक्सामा यो ठाउँमा ढुंगेधारा भएको स्पष्ट देखिन्छ। २०२१ यहाँ जग्गा नापजाँचका निम्ति यहाँ नापीको टोली आएको थियो। नापीले ढुंगेधारा भएको ठाउँसँगै पुरानो सल्लाघारी चङ्गा गणेश, आर्मी ब्यारेक वरपर, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला वारिपारि अर्थात् सिर्जनानगर र राधेराधेको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनि लेखेको थियो।
त्यतिबेला यी ठाउँमा एउटै संरचना बनेका थिएनन् । तर, २०३२ सालमा सल्लाघारी चौरअगाडि मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले छाप्रो हाले। तीनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए। माथि टायल हालेर । उनले घर बनाएको देखेपछि अरुले पनि यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका हुन् ।अब मुख्य कुराचाँहि यसरी कब्जा गर्न लगाइएको जग्गा ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मजदुर किसान पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताकै नाममा गराइदियो । अहिले यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ। ७६ जिल्लाका जनताले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएको पाइन्छ।
०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए। ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गएको छ। तर, ट्रष्टले बेवास्ता गर्दा यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ।
अरु जग्गामा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताले घर बनाइसकेका छन् भने वडाध्यक्ष, मेयर, सांसदको मिलेमतोमा त्यस्ता घरलाई सम्पन्नताको प्रमाण दिइएको छ। यता, बाँकी भएको जग्गामा पनि भक्तपुर नगरपालिका आँखा लगाएर बसेको छ। आफ्ना कार्यकर्ताका छोराछोरी मात्र पढाउनेगरी ख्वप विश्वविद्यालय त्यो जग्गामा बनाउन नगरपालिका दिनरात लागिपरेको अवस्था छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब यस्ता गतिविधिविरुद्ध एक्सन लिनैपर्छ। सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्छ व्यक्तिका नाममा गएका सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ।
यसका निम्ति एउटा–दुईटा निर्णय वा काम गरेमात्र पुग्छ। ०२१, ०२८ र ०३२ सालपछि दर्ता गरिएका जग्गा सबै खारेज गरिदिनुपर्छ र स्थानीय प्रशासनमार्फत दशकौंअघि सो क्षेत्रमा कति सरकारी सम्पत्ति थिए र अहिले कति छन् ? भनि खोजेर कब्जा गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिनुपर्छ। यसो गरे सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा मात्रै आउँदैन, आगामी दिनमा समेत एउटा छाप बस्छ कि राज्यको सम्पत्ति कब्जा, दोहन गर्नुहुँदैन भनेर।
