संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। संविधानले सबै जातजातिका भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी समाज निर्माणमा योगदान दिएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक २००७ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि संविधान लेखनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर त्यसअघि, नेपाली समाज विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनाहरूमा आधारित थियो, जुन परम्परागत र कतिपय अवस्थामा विभेदपूर्ण पनि थियो।
नेपालमा संविधान आउनुअघि शासकीय स्वरूप राजतान्त्रिक थियो। राजा सर्वोच्च शासक थिए, जसको आदेश नै कानून मानिन्थ्यो। जनताले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता गर्न पाउने अधिकार थिएन।
नेपाली समाज जातीय रूपमा विभाजित थियो। वर्णव्यवस्था तथा जातीय श्रेणीकरणले गर्दा माथिल्लो जातिका व्यक्तिहरूले विशेष सुविधा पाउँथे, भने तल्लो जातिका व्यक्तिहरू (दलितहरू) अपमान, छुवाछूत र विभेदको शिकार हुने गर्थे।
महिलालाई सामाजिक र कानुनी रूपमा पछि पारिएको थियो। महिलाहरूलाई शिक्षा, सम्पत्ति अधिकार, रोजगार, र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन धेरै हदसम्म रोक लगाइएको थियो।
संविधान अगाडि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुलभ थिएन। ग्रामीण क्षेत्रमा त झन् विद्यालय र अस्पतालहरू पनि थिएनन्। साक्षर भनेको कुनै पनि व्यक्ति थिएनन्। पहिलेका कुरालाई हेर्ने हो भने त शिक्षित व्यक्ति तिनलाई भनिन्थ्यो जो धामी झाँक्री अनि समाजमा अलिक जानेका कुरालाई अरूलाई सिकाउँथे।
संविधान लेखिएपछिको नेपाली समाजको अवस्था
नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। यस संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गर्दै नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। संविधान जारी भएपछि नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तनहरू देखिएका छन्। ती परिवर्तनहरू सकारात्मक पनि छन्, र केही चुनौतीहरू पनि अझै बाँकी छन्।
संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। राजा हटाई जनताको शासन व्यवस्था सुरु भएको छ। देश सातवटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ, जसले स्थानीय विकास र निर्णय प्रक्रियामा जनताको पहुँच बढाएको छ। संविधानले सबै नागरिकलाई जात, लिंग, भाषा, धर्म, वर्ग आदिको आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ।
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी लगायत सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। महिलालाई सम्पत्ति अधिकार, शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिमा सहभागिता आदि क्षेत्रमा अवसर दिन थालिएको छ। स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भएको छ, जसले उनीहरूको भूमिका विस्तार भएको छ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। संविधानले सबै जातजातिका भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी समाज निर्माणमा योगदान दिएको छ।
यद्यपि धेरै सुधारहरू भए पनि व्यावहारिक रूपमा सबै अधिकारहरू समान रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर, तथा सामाजिक विभेद अझै केही हदसम्म विद्यमान छन्।
संविधान जारी भएपछि नेपाली समाजमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू आएका छन्। जनताको चेतना बढेको छ, अधिकारप्रति जागरूकता आएको छ, र समावेशी समाज निर्माणको आधार तयार भएको छ। अबको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्नु हो, ताकि समाज अझ न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सकोस् भन्ने चाहना छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हक–अधिकारलाई यसरी उल्लेख गरेको छ:
महिला र पुरुषबीचको समानता
लिंगका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने प्रावधान छ।
महिलालाई पुर्खौली सम्पत्तिमा बराबरी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
श्रीमान्–श्रीमती दुवैलाई समान रूपमा सम्पत्ति अधिकार दिने व्यवस्था छ।
महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन र मातृत्व सेवाको अधिकार दिएको छ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा निषेध गरिएको छ।
घरेलु हिंसा, बलात्कार, छुवाछूत, बालविवाहजस्ता हिंसात्मक कार्यविरुद्ध कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था छ।
हिंसाबाट पीडित महिलालाई न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ।
सबै सरकारी निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको चुनावमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य छ।
स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
महिलालाई निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, र रोजगारीको समान अवसर सुनिश्चित गरिएको छ।
गरिब, ग्रामीण तथा पिछडिएका महिलाको विशेष हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यलाई निर्देशन दिइएको छ।
महिला सशक्तीकरणका लागि विशेष अवसर दिने व्यवस्था छ।
पिछडिएका महिला वर्गलाई शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने प्रावधान छ।
नेपालको संविधानले महिलालाई कानुनी रूपमा समानता, संरक्षण, अवसर र सशक्तीकरण प्रदान गरेको छ। अब मुख्य चुनौती भनेको यी अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू गर्नु हो।
