ऋणीले केही महिनादेखि तिर्न नसकेको साँवाब्याज सबै ऋणमा जोडेर नयाँ ऋण फाइल बनाइरहेका थिए। त्यसका लागि फेरि ऋणीसँग घुसदेखि सेवा शुल्कसम्म असुलिन्थ्यो। साँवाब्याज जोड्न नमान्ने ऋणीलाई धितो लिलाम गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिइन्थ्यो। कतिपय ऋणीले दुई–तीन महिनाभित्र पैसा जुटाएर ऋण तिर्छु वा धितो बेचेर ऋण तिर्ने सोच राख्थे, किनकि धितो करोडौंको थिए र ऋण ३० लाख मात्रै।
व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा दश प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै, ब्याजलाई साँवामा खाप्न पाइँदैन। आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्तिम दिन बुधबार (असार ३२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऋणीको भीड थियो। कतिपय कर्मचारीहरू ऋणीको घरमै पुगेर ऋण उठाउन वा सोही ऋणलाई नयाँ ऋणमा परिणत गर्न खोजिरहेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीको ब्याजसमेत साँवामा जोडेर एउटा नयाँ ऋण बनाए। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति वा व्यापारीले एक वर्षअघि २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। त्यसका लागि ३०–४० लाख पर्ने धितो राखिएको थियो। ऋण दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हाकिम कर्मचारीले दश प्रतिशत अर्थात् दश लाख घुस लिएका थिए। सेवाशुल्क १ प्रतिशत रहेकोमा तीन प्रतिशत असुले, र १६ प्रतिशत ब्याज भनिए पनि आठपाठसम्म लिन थाल्यो।
चर्को ब्याजका कारण ऋणीले केही समययता ब्याज तिर्न सकेका थिएनन्। ऋणको ब्याज पाँच लाख पुगेको थियो भने त्यो पनि ऋणमै जोडियो। पहिला २० लाख ऋण रहेकोमा अब २५ लाख पुग्यो। ऋणीले २० लाख मात्र होइन, २५ लाखको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने स्थिति आयो, जुन पेनाल्टी नै हो। बुधबार यही प्रक्रिया गर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू व्यस्त थिए।
ऋणीले केही महिनादेखि तिर्न नसकेको साँवाब्याज सबै ऋणमा जोडेर नयाँ ऋण फाइल बनाइरहेका थिए। त्यसका लागि फेरि ऋणीसँग घुसदेखि सेवा शुल्कसम्म असुलिन्थ्यो। साँवाब्याज जोड्न नमान्ने ऋणीलाई धितो लिलाम गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिइन्थ्यो। कतिपय ऋणीले दुई–तीन महिनाभित्र पैसा जुटाएर ऋण तिर्छु वा धितो बेचेर ऋण तिर्ने सोच राख्थे, किनकि धितो करोडौंको थिए र ऋण ३० लाख मात्रै।
यसरी धितो बेच्न समय लिन बैंकले भनेजति सेवा शुल्क, ब्याज र घुस दिन तयार हुँदथ्यो, नभए आजै धितो लिलाम गरिन्छ भनेर धम्की दिन्थे। ऋणीलाई हस्ताक्षर र ल्याप्चे गर्न बाध्य पार्न बैंकका हाकिम कर्मचारीहरूले हात समाएर जबरजस्ती गर्ने, बन्द कोठामा थुनेर यातना दिने यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका थिए। ऋणीलाई कागजात पढ्न दिइँदैन, अनि त्यसबारे बताउन सक्ने कुनै निकाय छैन।
यस्ता क्रियाकलापका कारण करोडौं जनताको सम्पत्ति खाएपछि जनता सडकछाप बनेका छन्। कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्या गरेका छन्। सरकारले बैंक, वित्तीय संस्थाको यस्तो काममा साथ दिइरहेको छ। ऋणीको घरजग्गा लिलाम गर्न हुने स्वीकृति स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने पनि स्थानीय सरकारले ऋणीको पक्षबाट नभई बैंकको मात्र कुरा सुनेर स्वीकृति दिइरहेका छन्। बन्चरो बैंकले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति मात्र होइन उनको पुस्ता नै सखाप हुँदै गएको छ।
केही वर्षअघि भक्तपुर मध्यपुर थिमिजस्ता ठाउँमा साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले घर लिलाम गरेको र त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले आत्महत्या गरेका छन्। बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि त्रिशुलीमा परिवारकासँग सामूहिक रुपमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको पनि समाचारमा आएको छ। यो त केही उदाहरण मात्र हुन्।
चर्को ब्याजदर र बैंकका असुल्ने तरिका थाहा नपाएकाहरू यसरी फसेका छन्। उनीहरूले जीवन स्तर उकास्न ऋण लिएका थिए, तर थाहा पाउन सकेनन् कि त्यो ऋणले उनीहरूको परिवार र पुस्तैनी नै विनास गर्नेछ। केही महिनाअघि माइतीघर मण्डलामा लघुवित्त तथा मीटर ब्याज पीडितहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
यी पीडितहरूले जबरजस्ती ऋण लिन लगाएर फसाइएको बताउँछन्। एउटाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्ता अवस्थामा ऋण र साँवाब्याजको चक्रमा फसेर धेरै ऋणीहरू लाखौंको ऋण तिर्न नसमेटी कालोसूचीमा परेको छ। त्यसैले ऋण लिनुपूर्व राम्ररी सोच्न आवश्यक छ।
सरकारले जनतालाई सेवा दिने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिएको हो। अहिले पनि सरकार भन्छ, ‘बैंक, वित्तीय संस्थाले जनतालाई सेवा दिइरहेका छन्।’ तर जनताले सरकारलाई सोध्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति खाइदिने, बाँच्न नदिने, तीन पुस्ता कालोसूचीमा राख्ने, ठग्ने र लुट्ने सेवा हो?’
९५ प्रतिशत जनता बैंक र वित्तीय संस्थाका ऋणी छन् र ती संस्थाले दिएको तनावका कारण जनता रातभर सुत्न सक्दैनन्। उनीहरूको भोक पनि हराएको छ। बचतकर्तासमेत बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ठगिएका छन्, लुटिएका छन्। यस्ता ठगहरुलाई राज्यले कहिले कारबाही गर्ने र जनता कहिले यस्तो अनुचित अवस्थाबाट मुक्त हुने भन्ने प्रश्न अहिले विराजमान छ।
