हामी कहाँ चाँहि सेवासुविधा बढी भएर कर्मचारीलाई मात लागेको छ। पोशाक किनिदिँदा समेत राम्ररी लगाएर आउँदैनन् कर्मचारीहरू। कर्मचारीको माथिदेखि तलसम्म हेर्दा उनीहरू कतैबाट पनि राष्ट्रसेवक देखिँदैनन्। हात, जिउभरी ट्याटु अनि कपालभरी अनेकौं रंग हालेका हुन्छन् कर्मचारीहरूले। कानूनअनुसार कर्मचारीहरूले यस्तो गर्न पाउँदैनन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट गत जेठ १५ गते ल्याइसकेको छ। बजेटमार्फत यसअघि मासिक दुई हजार रुपैयाँ रहेको कर्मचारीको महँगी भत्तालाई बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यता, बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट भाषण ल्यायो। र, कर्मचारीको महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ बढाएको छ।
अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक तलब ३५ हजारदेखि लाखसम्म छ। भत्ता र सेवासुविधा छुट्टै छ। कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र सेवासुविधाले मात्र पुग्दैन, घुस त अनिवार्य हो। कार्यालयको सामानमा समेत उनीहरू भ्रष्टाचार गर्छन्। नयाँ सामान ल्याउँदा होस् या पुरानो सामान किन्दा वा बनाउँदा पनि लाखौं रकम कमिशन खान्छन्।
स्वास्थ्य चौकी वा हेल्थ पोस्टहरूमा त सरकारले जनताका लागि निःशुल्क भनी उपलब्ध गराएको औषधी आएका बिरामीलाई नदिई पसलमा लगेर बेचिन्छ। तर, कसैले पनि यसबारे सुईको समेत पाउँदैनन्। कर्मचारीको हरेक क्षेत्रमा सेटिङ हुन्छ। सेटिङ मिलाएर काम गर्छन् अनि भ्रष्टाचार गरिन्छ। घुसबिना त कर्मचारीले जनताको काम छुँदासमेत छुँदैनन्।
फेरि घुस पाइयो भने चाँहि महिनौँदेखि अड्काएको फाइल पनि एकछिनमै सल्टिन्छ। गत चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे। जनताले तिरेको करले किनेको पोशाक लगाए, तलब खाएर, जनताकै छोराछोरी पढाउन छोडेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। सडकमा अनेकौं रमिता देखाए। शिक्षकहरूले माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्ड पूरै कब्जा गरेका थिए।
जसका कारण आम नागरिकले निकै दुःख पाए। रत्नपार्क जानुपर्ने मानिसहरू कोटेश्वरबाटै हिँड्न बाध्य भए त उताबाट यता आउन पनि हिँडेर आउनुपथ्र्यो। यता, जनताका छोराछोरी पढ्न पाएनन्। निजी विद्यालयमा धमाधम पढाई शुरु भइरहँदा सरकारी विद्यालय भने सुनसान रह्यो। शिक्षकहरूले पदीय मर्यादाविपरीत आन्दोलनमा उत्रिएर लाखौं बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाडसमेत गरे, सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेन।
उल्टै खातामा तलब, भत्ता हालिदियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (पठाओ र इनड्राइभ) लाई कानूनी रूपमा मान्यता दिन नियमावली ल्यायो। सोविरुद्ध जेठ १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म यातायात व्यवसायीहरूले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे। सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा जनताले निकै हैरानी भोग्नुपर्यो। गाडी नभएपछि घण्टौं हिँडेर गन्तव्यसम्म पुगे।
सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको अवस्थामा जनताले तिरेको करबाट किनेको सरकारी गाडीले जनतालाई नै बोकेन। जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीका ठूला ठूला गाडी खाली बाटोमा गुडिरहेका छन्। तर, सहयोगका निम्ति हात देखाउँदासमेत ती गाडी रोकिएनन्। यतिमात्र होइन, सरकारले पनि भाडाका गाडी ठप्प भएर जनताले सास्ती पाइरहँदा केही पनि गरेन।
नेपाली सेना, निजामती कर्मचारीहरूको ठूला बसहरू छन्। यद्यपि, आपत परेको बेला ती गाडी सरकारले चलाएन। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेको कुरा कसैबाट लुक्न सकेको छैन। उनीहरू सरकारी गाडी लिएर तरकारी किन्न बजार जान्छन्। छोराछोरी पुर्याउन स्कूल वा सरकारी गाडी लिएरै ससुराली वा घुम्नसमेत जान्छन्। साथै, आफन्तलाई ड्राइभिङ सिकाउनसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन्।
यसरी गाडीको दुरुपयोग गर्दा जनतालाई आपत परेको बेला चाँहि उनीहरूले सहयोग गरेनन्। आफन्तलाई सिकाउँदा नयाँ गाडी ठोक्काउँछन्, कुचाउँछन् अनि मर्मत गर्ने नाममा लाखौं रकम सिध्याउँछन्। एक लाख लागेमा पाँच लाखको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यस्तै गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल लागेमा सय लिटरको बिल बनाएर भुक्तानी लिन्छन्।
सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ। विडम्बना, यहाँ त दलका झोले मात्र भेटिन्छन्। हरेक कर्मचारीले कुनै न कुनै दलको सदस्यता लिएका छन्। दलकै संरक्षण र आडमा कर्मचारीहरूले उपद्रो मच्याउँदै आएका छन्। काम नगरेपनि, कार्यालय नगएपनि दलको संरक्षण भएपछि कर्मचारीमाथि कारबाही हुन सक्दैन। जसका कारण उनीहरूको मनोबल बढिरहेको छ।
कानूनअनुसार बिहान १० बजेभित्र कर्मचारीहरू कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ। बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्छ। तर, कर्मचारीहरू हल्लिँदै दिउँसो १२–१ बजे कार्यालय पुग्छन्। कार्यालय पुग्नासाथ मोबाइल खोल्छन् अनि फेसबुकमा व्यस्त हुन्छन्। कि त कार्यालयको फोनमा घण्टौंसम्म आफन्तसँग कुरा गरेर बस्छन्। कर्मचारी कर्मचारी भेला हुन्छन् अनि राजनीतिक गफ गर्छन्।
चिया खान्छन्, खाजा खान्छन्। यसरी नै उनीहरूको दिन कट्छ भने ३–४ बजे त घर निस्किहाल्छन्। जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीले पोशाक लगाउँछन्। त्यो चाँहे सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारी नै किन नहोस्। कर्मचारी देशको पहिचान बराबर हुन्। कुनै पनि देशको पहिचान त्यहाँको सरकारी कर्मचारीको व्यवहार, पोशाक, बोल्ने शैलीलगायतबाट थाहा हुन्छ। अन्य देशमा हामी जहाँ जस्तो त्यहाँको सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई न पोशाक किनिदिन्छ न त तलबबाहेक अन्य सेवासुविधा नै दिन्छ।
हामी कहाँ चाँहि सेवासुविधा बढी भएर कर्मचारीलाई मात लागेको छ। पोशाक किनिदिँदा समेत राम्ररी लगाएर आउँदैनन् कर्मचारीहरू। कर्मचारीको माथिदेखि तलसम्म हेर्दा उनीहरू कतैबाट पनि राष्ट्रसेवक देखिँदैनन्। हात, जिउभरी ट्याटु अनि कपालभरी अनेकौं रंग हालेका हुन्छन् कर्मचारीहरूले। कानूनअनुसार कर्मचारीहरूले यस्तो गर्न पाउँदैनन्।
दुर्भाग्य, यहाँ त जनतालाई कानून पालना गर्न लगाउनुपर्ने कर्मचारी स्वयंले कानूनको धज्जी उडाएका छन्। कानूनअनुसार सार्वजनिक स्थल वा सरकारी कार्यालयमा धुम्रपान, मदिरा, सूर्तीजन्य पदार्थ खान पाइँदैन। यद्यपि, अहिले त सरकारी कार्यालय जाँदा हाकिमहरू कार्यकक्षमै मदिरा पिइरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्।
कतिपय हाकिम वा कर्मचारीलाई चाँहि बेलुका खाएकै मदिराले छोडेको हुँदैन। कार्यालयमै चुरोट र सूर्ती खानु त कर्मचारीको लागि स्वभाविक भइसकेको छ। कर्मचारीको जस्तै पारा छ, हाम्रा सांसदहरूको पनि। सांसदहरू राष्ट्रिय पोशाकमा सदनमा जानुपर्छ। हामी कहाँ चाँहि पेन्ट–टिसर्ट लगाएर जान्छन्। रास्वपा सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सुमना श्रेष्ठ सदनमा पेन्ट–टिसर्ट लगाएर जान्छिन्। उनलाई जनता सोध्छन्, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पोशाक हो?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल लगाएनन्, कोट पेन्ट लगाएर राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाएका थिए। आफ्नो राष्ट्रिय पोशाक लगाउन त लाज लाग्नेहरूले देश र जनताको लागि के नै गर्छन् होला त! अब पनि जनताले नेताहरूको झुट्टा भाषणमा विश्वास गर्नुहुन्न। विरोधमा उत्रिनुपर्छ। जनता बोल्ने पर्ने, सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो।
किनकि नेताहरूले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएर मोजमस्ती गरिसके। देशभरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पनि सिध्याए। जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स, नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसामा पनि मस्ती गरे।
सेवा गर्ने भन्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिन्छन्। भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यसैले, अब जनता र सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो आँखामा लागेको पट्टी खोल्नुपर्छ। जनताले कर तिर्नुहुँदैन। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेता, सरकारीहरूको गैरकानूनी धन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ। अब पार्टीको कार्यकर्ता नबनौं, देशको नागरिक बनौं। देश छ त अरू पनि छ। देशै रहेन भने अरू भएको पनि आफै गुम्छ।
