सरकारले सवारी अभावको अवस्थामा नेपाली सेनाका सवारी सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दुई–दुई वटा सवारी सञ्चालन गरेका थिए। तर, त्यसमा कति यात्रु अटाउँथे? सरकारी निकायमा धेरै बसहरू छन्। यद्यपि, सरकारले ती सवारी सञ्चालनमा चासो देखाएन।
यातायात व्यवसायीको दादागिरी कति छ भन्ने कुरा जेठ १९ र २० गतेको देशव्यापी चक्काजामले देखायो। सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा लगेर थन्काइयो। गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि नै आन्दोलन सुरु भएको थियो। सार्वजनिक यातायात नचल्दा सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका, बिरामी, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरू परे।
सडकमा सकिनसकी हिँडिरहेको दृश्य प्रशस्त देखियो। तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनिएका निजामती कर्मचारीहरूले कहीँ–कतै ‘राष्ट्रसेवक’को भूमिका निर्वाह गरेनन्। जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीका लागि दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरिएको छ। ती सवारीमा इन्धन पनि जनताले तिरेको करबाटै हालिन्छ।
ती सवारी साधनहरू एक जना कर्मचारी बोकेर दौडिरहेका हुन्छन्। यद्यपि, अप्ठ्यारो घडीमा उनीहरूले जनतालाई साथ दिएनन्। सडकमा सार्वजनिक यातायात कुरेर बसेका यात्रुले हात दिँदा पनि उनीहरूले नदेखेजस्तो गरी सवारी दौडाउँथे। एक जना हाकिम बोकेर गुडेको सरकारी सवारीमा एक–दुई जना सर्वसाधारण चढाउँदा के बिग्रन्थ्यो?
उनीहरूले रहरले लिफ्ट मागेका त होइनन्। तर, सरकारी कर्मचारी जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन् भन्ने कुरा यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रस्ट देखियो। खाली जानेको सट्टा एक–दुई जनालाई बोकेको भए पनि उनीहरूलाई निकै राहत हुन्थ्यो। तर, सरकारी कर्मचारीमा सेवाभाव देखिएन।
बरु, निजी सवारीले सोधपुछ गरेर यात्रु चढाएको देखियो। हात दिएपछि उनीहरूले सवारी रोकेर जहाँसम्म जाने हो, त्यहाँसम्म पुर्याउँथे। यसले सर्वसाधारणलाई निकै सहज भयो। दुई दिन देशभर यातायात ठप्प भयो। जनताले धेरै सास्ती भोगे। तर, सरकार जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएन।
सरकारले सवारी अभावको अवस्थामा नेपाली सेनाका सवारी सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दुई–दुई वटा सवारी सञ्चालन गरेका थिए। तर, त्यसमा कति यात्रु अटाउँथे? सरकारी निकायमा धेरै बसहरू छन्। यद्यपि, सरकारले ती सवारी सञ्चालनमा चासो देखाएन।
सरकारले चाहेको भए जनताले यति धेरै दुख पाउनुपर्दैनथ्यो। न त सरकारले यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्नुपर्थ्यो। सरकारी सवारी हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। सरकारी कर्मचारीले कार्यालय आवतजावत गर्दा मात्र पनि यात्रुलाई ती सवारीमा चढाएको भए जनता सडकमा अलपत्र पर्नुपर्दैनथ्यो।
देशमा यति धेरै सांसद र जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले पनि जनताले तिरेकै करबाट खरिद गरिएका सवारी साधन चढेका छन्। विडम्बना, उनीहरूको सवारीमा जनताका लागि ठाउँ भएन। न सरकारी कर्मचारीले कठिन अवस्थामा राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरे, न जनप्रतिनिधिले अभिभावकको।
जनताको नाम बेचेर यिनीहरू जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न मात्र आएका रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ। तर, कुनै समय यस्ता जनप्रतिनिधि पनि थिए, जसले जनताको भलाइ सोच्थे। काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का तत्कालीन सांसद गोविन्दनाथ उप्रेतीले आफ्नो सुविधाका लागि प्राप्त सवारी साधनमा यात्रु चढाउँथे।
उनी आफ्नो सवारीमा सधैँ टन्न सर्वसाधारण चढाउँथे। कहिलेकाहीँ ठाउँ नभएमा आफू ओर्लिएर सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँथे। २०५४ सालमा एमाले फुटेर माले बनेपछि उनी श्रममन्त्री बने। त्यसपछि पनि उनले झण्डावाला सवारीमा जनता चढाएर हिँड्थे। कुनै समय जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्ने जनप्रतिनिधि मात्र थिए।
तर, अहिलेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूलाई ‘राजा’ ठान्छन्। जनतामाथि उनीहरूले आफूलाई राख्छन्। जबकि, जनता सबैभन्दा माथि छन्। जनता नै नभए कर्मचारी र जनप्रतिनिधि किन चाहियो? पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घमण्डी बन्दै गएका छन्।
देशमा हाल दुई ठूला दलको सरकार छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। काङ्ग्रेसी नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन्। तर, दुवै सो पदका लागि असक्षम रहेछन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ। किनभने, यातायातजस्तो अति आवश्यक क्षेत्रमा दुई दिन चक्काजाम हुँदा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छुन समेत सकेन।
उल्टै लत्र्याकलुत्रुक परेर उनीहरूको माग सम्बोधनतर्फ लाग्यो। जनताले यातायात व्यवसायीका कारण पाएको सास्ती सरकारले देखेन। सरकार जनताको हो कि व्यवसायीको? प्रश्न उठेको छ। अब जनताले राज्यलाई कर नतिरौँ। जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने राज्यलाई किन कर तिर्ने?
जनता भोकभोकै हिँडेर कर तिर्ने, अनि यिनीहरूले सधैँ मोजमस्ती गर्ने? कर तिरेर जनताले के पाएका छन्? प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झोले भन्न थालेका छन्। झोलेको अगाडि यातायात व्यवसायीको थप्दा झन् उत्तम हुन्छ। ‘म यातायात व्यवसायीको झोले हो’ भन्न थाल्नुपर्छ।
यो कुरा जनताले पनि स्वीकार्छन्। कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। तर, सरकार स्वयंले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ। पैसा तिरेपछि छानिछानी, रोजीरोजी सवारी चढ्न पाउनु जनताको अधिकार हो। जनताले जे चाहन्छन्, त्यही चढ्न पाउनुपर्छ।
पैसा तिरेर ढोकामा झुन्डिएर यात्रा गर्न कसलाई रहर लाग्छ? सरकारका कारण यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कहिल्यै तोडिँदैन। जनताले सिटमा बसेर यात्रा गर्न पाउने दिन सायदै आउँला। सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाडा तिरेर पनि जनताले राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्।
थोत्रा सवारीमा यात्रा गराएर यातायात व्यवसायीले जनताको ज्यान लिइरहेका छन्। तैपनि सरकार यातायात व्यवसायीकै पक्षमा छ। यो सरकार जनताको होइन, व्यवसायीको हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ। देशमा धेरै प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री आए र गए। तर, कसैले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउन चाहेनन्।
यातायात व्यवसायीका झोलेहरूले के सिन्डिकेट हटाउँथे? के नयाँ दर्ता खोल्थे? जनताको लागि काम गर्न आएको भए पो जनताको हित सोच्थे। आए, भ्रष्टाचार गरे, गए। ४५ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोर–स्ट्रोक टेम्पो, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी सवारीको दर्ता बन्द छ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि पनि सोही हालत छ। सात प्रदेशमा न मुख्यमन्त्रीले नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँछन्, न यातायातमन्त्रीले। गण्डकी प्रदेश सरकारले जनता र राज्यको हितका लागि ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ ल्यायो। जबकि, सर्वप्रथम ल्याउनुपर्ने सङ्घीय सरकारले थियो।
तर, जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने सङ्घीय सरकारले त्यो पनि रोकिदियो। यदि सङ्घीय सरकारले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने प्रदेश किन चाहियो? देखाउनका लागि मात्र प्रदेश राखिएको हो? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतले सधैँ हस्तक्षेप गरिरहने हो भने प्रदेशले कसरी आफ्ना जनताका लागि काम गर्छ?
आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताका लागि काम गर्नु त्यहाँका जनप्रतिनिधिको अधिकार हो। त्यो अधिकार खोस्ने केपी, शेरबहादुर, प्रचण्ड को हुन्? नेताको मुकुट लगाएका यातायात व्यवसायीका झोलेका कारण जनताले सधैँ अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने? गण्डकी प्रदेश अब पछाडि हट्ने होइन, ढट्ने हो।
जनताको राहत र राज्यको हित हुने काम गर्न कोही पनि डराउनुहुँदैन। जनताले बरु ‘हामी हिँड्छौँ, तर यातायात व्यवसायीको सामुन्ने नझुक’ भनिरहेका थिए। तर, आफ्ना कार्यकर्ताको अगाडि ओली र लेखकले घुँडा टेके। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला माओवादी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल एमालेका कार्यकर्तामा पर्छन्। आफ्ना कार्यकर्ताको खुसीका लागि ओली र लेखकले जनताको ‘बलि’ चढाए। सीमित यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारले जनताको दुख देखेन।
सरकारले जनतालाई यातायात व्यवसायीको दासी बनायो। पैसा तिरेर पनि जनताले कहिल्यै राम्रो सेवासुविधा नपाउने भए। यातायात व्यवसायीले थोत्रा सवारी चलाएर कतिबेला भीरबाट खसालेर मारिदिन्छन् भनेर डराइडराइ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सरकारले जनतामाथि गरेको व्यवहार कदापि स्वीकार्य छैन।
