मठमन्दिरमा माग्नेहरू जताततै देखिन्छन्। विदेशीहरू कर तिरेर नेपाल आउँछन्। यहाँका सम्पदा घुम्दा पनि कर तिर्नुपर्छ। दुर्भाग्य, कर तिरेर आएका विदेशीहरू यहाँ पनि ठगीमा पर्छन्। उनीहरू जहाँ-जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ-त्यहाँ ठगिन्छन्।
विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा दुईवटा फाइदा छन्। पहिलो, नेपालको व्यापार-व्यवसायसँगै अर्थतन्त्रमा वृद्धि। दोस्रो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार-प्रसार। कोरोना महामारीपछि विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प भएकोमा पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ। हामीकहाँ विदेशीलाई पाहुना भनिन्छ।
पाहुनाको सत्कार गर्नु हामी नेपालीको दायित्व हो। विडम्बना, अहिले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरू जताततै ठगीमा परिरहेका छन्। होटलदेखि व्यापार-व्यवसायी, यातायात व्यवसायीहरूसम्मले उनीहरूलाई ठगिरहेका छन्। होटल व्यवसायीहरूले विदेशी भएको थाहा पाउनासाथ एक रात बसेकोमा पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्।
अन्य व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले पनि पाँच सय नपर्ने सामानलाई एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा विदेशीलाई बेच्छन्। यता, ट्याक्सी व्यवसायीहरूले पनि विदेशी देख्नेबित्तिकै पाँच सय रुपैयाँमा पुग्ने ठाउँमा एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्। विदेशी पर्यटकहरू नेपालका मठमन्दिर तथा प्राकृतिक सम्पदाबाट लोभिएर आउँछन्।
नेपालमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका थुप्रै मठमन्दिर छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, वसन्तपुर, हनुमानढोकाजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत थुप्रै सम्पदा छन्। उनीहरू नेपाल आउनासाथ यस्ता सम्पदा हेर्न पुग्छन्। त्यहाँ पुग्दा पनि उनीहरू ठगिन्छन्। पूजाका सामग्री किन्दा व्यापारीहरूले दोब्बर मूल्य लिन्छन्।
विदेशीहरू नेपालमा एक्लै घुम्न सक्दैनन्। गाइडको आवश्यकता पर्छ। गाइडले पनि उनीहरूसँग चर्को पारिश्रमिक असुल्छन्। अर्कोतर्फ, उनीहरूले सामान बोक्न सक्दैनन्। भरिया चाहिन्छ। भरियाले पनि उनीहरूसँग त्यत्तिकै महँगो शुल्क लिन्छन्। नेपालमा गरिबी छ र यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो। तर, पछिल्लो समय विदेशीलाई देखेपछि जोकोही माग्न थाल्छन्।
मठमन्दिरमा माग्नेहरू जताततै देखिन्छन्। विदेशीहरू कर तिरेर नेपाल आउँछन्। यहाँका सम्पदा घुम्दा पनि कर तिर्नुपर्छ। दुर्भाग्य, कर तिरेर आएका विदेशीहरू यहाँ पनि ठगीमा पर्छन्। उनीहरू जहाँ-जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ-त्यहाँ ठगिन्छन्। जसका कारण नेपालप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक बनिरहेको छ।
विदेशीहरूले नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै भिन्नता आएको छ। कतिपय विदेशीले त नेपाललाई ठग र माग्नेहरूको देश भन्न थालेका छन्। सरकार पनि विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाइरहेको छ। अनि जनता पनि विदेशी देख्नासाथ माग्न थाल्छन्।
सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएर पचाइसकेको छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत थुप्रै नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘हामीले देश विकास गर्यौँ। खुट्टामा चप्पल नलगाउने नेपाली अहिले भेटिँदैन।’
अहिले जनता उनलाई सोध्छन्, ‘विकास त देख्नुभयो, नेपाली भूभाग छिमेकीले कब्जा गरेको चाहिँ देख्नुभएको छैन हो, प्रधानमन्त्रीज्यू?’ प्रधानमन्त्रीले देश विकास भएको ठोकुवा गरिरहँदा अर्थतन्त्र भने ध्वस्त अवस्थामा पुगेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। अहिले नेपाललाई ऋण दिने विदेशीहरूबीच हानथाप भइरहेको छ, कसले नेपाल कब्जा गर्ने भनेर।
जनता सरकार र त्यहाँ बसेकालाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्ष तिरेको कर खै? नेपाल धितो राखेर विदेशीबाट ल्याएको २७ खर्ब ऋण कहाँ गयो? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा कहाँ लगियो? विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स खै? सहकारीको ४३ अर्ब कसले पचायो? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीम गराएका अस्पतालहरूको २४ अर्ब भुक्तानी किन दिइएन?’
अमेरिकाले नेपालमा दशकौँदेखि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो। यहाँका सरकारीदेखि गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई अमेरिकाले आर्थिक सहयोग पठाउँदै आएकोमा केही महिनाअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घुमाउरो भाषामा नेपाल र नेपाली ठग हुन् भने। साथै, आफूहरूले पठाउँदै आएको आर्थिक सहयोग अब नदिने घोषणा गरे।
ट्रम्पले भनेको कुरा एकातिरबाट सही पनि हो। किनभने यहाँका गैरसरकारी सङ्घसंस्था अर्थात् एनजीओहरूले अमेरिकाबाट थुप्रै डलर ल्याएर पचाएका छन्। नेपालमा नभएको गरिबी देखाएर अमेरिकाबाट डलर ल्याउने र पचाउने काम एनजीओहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले यसबारे थाहा पाएपछि एनजीओलाई आउने डलर त रोकियो नै, सँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत भएको छ।
अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश हो। ट्रम्पले त्यसो भनेपछि नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्दै आएका थुप्रै देश अब अनुदान नदिने निर्णयमा पुगेका छन्। अनि विदेशीले अनुदान नपठाएपछि सरकारले कसरी देश चलाउँछ? किनभने अहिलेसम्म त सरकारले विदेशी ऋण र अनुदानकै भरमा देश चलाएको देखिन्छ।
दैनिक तीन हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडीलगायत मुलुक गइरहेका छन्। त्यहाँ रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा आफ्ना परिवार र आफन्तलाई पठाउँछन्। त्यो पैसा बचत गर्नुको साटो परिवारहरू मोजमस्ती गर्छन्। एक जना विदेशमा कमाउँछ, दश जना नेपालमा बसेर मोजमस्ती गर्छन्। बरु दश जनाले नेपालमा बसेर केही गरेको भए ती व्यक्ति विदेश जानुपर्दैनथ्यो।
तर, यहाँ त अरूको पैसामा मोजमस्ती गर्ने बानी परेको छ। त्यो चाहे जनतालाई होस् वा सरकारलाई। आफूले केही नगर्ने, अरूको मेहनत र परिश्रममा मोजमस्ती गर्ने। अनि आफ्नै परिवारले त आफ्नालाई यस्तो गर्छ भने सरकारले जनतालाई भेडा-बाख्राझैँ विदेशीलाई बेचेर बसीबसी खानु कुनै नौलो कुरा भएन।
पहिला-पहिला भनिन्थ्यो, नचिनेको मान्छेसँग बोल्नुहुँदैन। उनीहरूले दिएको खानेकुरा खानुहुँदैन। त्यस्ता मान्छेको पछि लागेमा भारत वा विदेशमा लगेर बेचिदिन्छ भनिन्थ्यो। अहिले त आफन्तले नै आफन्तलाई बेचिरहेका छन्। शत्रु खोज्न घरबाहिर जानुपर्दैन भनेजस्तै पछिल्लो समय दलाल वा मानव तस्कर खोज्न बाहिर जानै पर्दैन।
घरभित्रकै परिवारका सदस्य वा आफन्तले नै आफ्नालाई बेच्न थालेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुक पठाइदिने नाममा ठगी गर्ने, युवती भएमा बेच्ने वा विदेश लगेर अलपत्र पारिदिने कामसमेत हुन थालेको छ। जनता, सरकार र राजनीतिक दलमा कुनै फरक छैन। सरकार र दलहरू आफ्नो फाइदाका लागि विदेशीलाई देश बेचिरहेका छन् भने जनता आफ्ना परिवारलाई।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिएको छ। यो प्रकरण रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि चर्चामा आएको थियो। अनि कारबाही चाहिँ किन एउटालाई मात्र? २०५४ सालदेखि नेपालबाट भिजिट भिसामा नेपालीहरू विभिन्न देश गइरहेका छन्। अहिलेसम्म लाखौँ नेपाली गइसके।
यदि यो प्रकरणमा साँच्चै कारबाही गर्न खोजिएको हो भने २०५४ सालदेखि गृहमन्त्री बनेका हरेक व्यक्तिमाथि छानबिन हुनुपर्छ। साथै, भिजिट भिसामा गएकाहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्छ। को-कसले कति पैसा कसलाई बुझाएर भिजिट भिसामा गए? यसबारे विस्तृत छानबिन हुनैपर्छ।
एउटा गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर मात्र यो प्रकरण सल्टाउन मिल्दैन। किनभने यसमा हरेक दलका कुनै न कुनै नेताको संलग्नता छ। नेपाललाई अहिलेसम्म कृषिप्रधान र जलस्रोतको धनी देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर, अब मान्छे बेच्ने र माग्ने देशका रूपमा नेपाल विश्वसामु चिनिनेछ। कृषिप्रधान देश त नारा र भनाइमै सीमित छ।
किनभने गुन्द्रुकसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि खोला-नदी सबै मानिसहरूले कब्जा गरिसके। खोला नै मासेर घर ठड्याइएको छ। नदीमा सबै सुकुम्बासीको नाममा हाकिमबासीहरूको रजाइँ छ। अनि कसरी नेपाल कृषिप्रधान र जलस्रोतको धनी देश भयो?
