गणतन्त्र सफल होस् भन्ने चाहना कसैको कम छैन। तर यसले दिने नतिजा निराशाजनक रहिरहँदा जनताले विकल्प खोज्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको सवाल ‘गणतन्त्र वा राजतन्त्र’ मात्र होइन—यो प्रश्न हो उत्तरदायित्व, जवाफदेहीता र परिणामको।
नेपालले गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको आज १७ वर्ष पुगिसकेको छ। २०६५ सालमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्यसँगै देशले नयाँ युगको घोषणा गर्यो—जहाँ जनताको मत, समावेशिता, समानता र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आज, यो बहुप्रचारित परिवर्तनले जनताको जीवनमा कति गुणात्मक सुधार ल्यायो? के जनताको आशाअनुरूप गणतन्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो? के राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र वास्तवमै प्रभावकारी भयो? यी प्रश्नहरू आज गम्भीर बहसका विषय बनेका छन्।
गणतन्त्रको अवधिमा जनता मतदान गर्न पाउने अधिकारले सशक्त त भए, तर उनीहरूले पाउने सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सम्मानमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन। सरकार फेरबदलको निरन्तर लहर, सत्ताको अस्वस्थ साझेदारी खेल, र दलहरूबीचको अविश्वासले स्थायित्व र सुशासनको सपना टाढिँदै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू, राजनीतिक दुरुपयोग र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वहीनताले गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नचिह्न उठाउने आधार बनेका छन्।
संघीयताको नाममा शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा यो स्थानीय स्तरमा पहुँच र सेवा प्रवाहभन्दा बढी, राजनीतिक पद बाँडफाँट र खर्चिलो संरचनाको भार बनेको छ। प्रदेश सरकारहरू अधिकारविहीनजस्तै छन् भने स्थानीय तहहरूमा पनि नातावाद र दलगत स्वार्थले सेवालाई कमजोर बनाएको छ।
यतिबेला समाजका विभिन्न तहमा राजतन्त्रप्रतिको चासो फेरि देखिनु केवल भावनात्मक प्रतिक्रियामात्र होइन, राज्यप्रतिको असन्तोषको सङ्केत हो। जनताले अनुभूति गरेका छन्—राजा हुँदा निर्णयमा स्थायित्व थियो, राष्ट्र एकीकृत देखिन्थ्यो, र विदेशी हस्तक्षेपको प्रभाव आजको जस्तो गहिरो थिएन।
यो भन्नु होइन कि राजतन्त्र निर्दोष थियो। त्यहाँ जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता थिएन, नीति निर्माणमा पारदर्शिता थिएन, र दबावका स्वरहरूलाई दमन गरिन्थ्यो। तर कम्तीमा राज्यको निरन्तरता, कूटनीतिक सन्तुलन र सीमित भ्रष्टाचारजस्ता पक्षहरू त्यसबेला तुलनात्मक रूपमा सह्य थिए।
गणतन्त्र सफल होस् भन्ने चाहना कसैको कम छैन। तर यसले दिने नतिजा निराशाजनक रहिरहँदा जनताले विकल्प खोज्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको सवाल ‘गणतन्त्र वा राजतन्त्र’ मात्र होइन—यो प्रश्न हो उत्तरदायित्व, जवाफदेहीता र परिणामको। राज्यको कुनै पनि व्यवस्था जनमुखी नहुने हो भने त्यसले आफैँ आफ्नो वैधता गुमाउँछ।
नेपालले इतिहास दोहोर्याउने जोखिम उठाउनुहुँदैन। न त पुराना भूलहरू बिर्सन मिल्छ, न त नयाँ असफलताहरूलाई ओझेलमा पार्न मिल्छ। अबको आवश्यकता भावनाले होइन, विवेकले निर्णय लिने हो। जनता आज परिवर्तन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्—सेवा खोजिरहेका छन्, न्याय खोजिरहेका छन्।
गणतन्त्रले आफैँलाई सिद्ध गर्न बाँकी छ। त्यसका लागि नेतृत्वको सोच, शैली र चरित्र बदलिन जरूरी छ। अन्यथा, विगत फर्कने बहस अझ बलियो बन्नेछ—र त्यो बहस केवल इतिहास होइन, भविष्य पनि बन्न सक्छ।
