विडम्बना, हाम्रा देशका कर्मचारीको पारा लज्जास्पद छ। सरकारी कार्यालय पुग्दा अधिकांश कर्मचारीलाई राति खाएको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन। कार्यालयमै कर्मचारीहरू चुरोट, खैनी खाइरहेका हुन्छन्। यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमा अनैतिक गतिविधिसमेत गर्ने गरेका छन्।
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्नका लागि गाडी दिइएको हो। हरेक सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्छ। यस हिसाबले सरकारी गाडी बिहान ९ देखि १० बजे र बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म मात्र बाटोमा देखिनुपर्ने हो। तर, सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ।
कार्यालय आउजाउका लागि मात्र दिइएको गाडी कर्मचारीहरूले आफन्तलाई सवारी सिकाउनदेखि परिवारलाई घुमाउन, छोराछोरीलाई स्कूल पुर्याउन, बजार जानसमेत प्रयोग गर्छन्। यति मात्र होइन, सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत गाडी बोकेर ससुराली दौडिन्छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी दिइएको छ। यो गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो।
विडम्बना, जनताको करमाथि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको रजाइँ चलेको छ। एउटै गाडी तीन लाखदेखि करोडौँ रकम हालेर किनिएको हुन्छ। त्यसमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ। ड्राइभर पनि चाहिन्छ। गाडी किन्दा करोडौँ रकम खर्च हुन्छ नै, सँगै पेट्रोल र ड्राइभरको व्यवस्थापनमा उत्तिकै पैसा सकिन्छ। अझ गाडीमा एक सय लिटर पेट्रोल लागेमा हजार लिटरको बिल बनाउँछन्।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउँदा ठोक्काउँछन्, कुच्रिन्छ। अनि त्यसको मर्मत गर्दा एक लाख रुपैयाँ लागेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन्। विडम्बना, यसबारे कसले छानबिन गर्ने? कर्मचारीलाई जसरी भए पनि लुट्नु छ। राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नुपरेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू काम गर्दैनन्, सेवासुविधा मात्र खोज्छन्। काम गर्नुपर्यो भने ज्वरो आउँछ, तर सेवासुविधाका लागि चाहिँ आन्दोलन गर्छन्।
संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको काम तोकिएको छ। कसले के गर्ने? स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। अहिले कर्मचारीहरूले फिल्डमा गएको भत्ता पाउँछन्। काम नै त्यही भएपछि तलबसँगै किन अर्को भत्ता पनि दिइरहनुपर्यो? पाँच दिन फिल्डमा गएमा कर्मचारीहरूले एक महिना गएको भनी भत्ता बुझ्छन्। कोही कर्मचारी त फिल्डमा गएको भन्दै घरतिर दौडिन्छन्।
बैठक बसेपिच्छे कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता बुझ्छन्। खाजा पनि उत्तिकै महँगो खान्छन्। एउटै पोकाको पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म पर्ने खाजा खाइन्छ। बैठकमा दस जना सहभागी भएमा खाजा चाहिँ बीस पोका ल्याउँछन्। र, घरतिर लैजान्छन्। कार्यालयमा सामान किन्दा पनि भ्रष्टाचार नै गर्छन्। एक लाखको सामान किनेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन्।
त्यो पनि किनेको केही दिनमै बिग्रियो भन्दै घर लैजान्छन्। सरकारले कर्मचारीलाई तलबसँगै विभिन्न सेवासुविधा दिँदै आएको छ। सेवामा रहँदा जनताले तिरेकै करबाट कर्मचारीलाई वार्षिक दुई जोर कार्यालय पोशाक सिलाइदिन्छ। गाडी दिइन्छ।
मासिक रूपमा महँगी भत्ता दिइन्छ। दसैँमा एक महिनाको तलब बराबर पेश्की दिइन्छ भने तलब बराबर नै उपचार खर्च पनि वर्षमा एक पटक प्रदान गरिन्छ। कर्मचारीको बीमा पनि सरकारले नै निःशुल्क गराइदिन्छ। साथै, बिरामी हुँदा उपचार निःशुल्क हुन्छ। यति मात्र होइन, कर्मचारीको परिवारका कोही सदस्य बिरामी हुँदासमेत उपचारमा सहुलियत दिइन्छ।
अनि अवकाशपछि पेन्सनसमेत दिइन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याएको छ। बजेटमार्फत कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाइएको छ। यसअघि दुई हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा तीन हजार रुपैयाँ थपेर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। जसले गर्दा राज्यलाई खर्बौँ रकम आर्थिक भार थपिएको छ। सरकारी कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ? भनिरहन आवश्यक छैन।
सेवाका निम्ति सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरूले घुसबिना काम गर्न मान्दैनन्। ठाडै यति घुस चाहिन्छ भन्छन्। नत्र वर्षौँसम्म एउटै फाइल अड्काइदिन्छन्। सरकारी कर्मचारी कर्मचारी मात्र होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन्। कर्मचारीको बानीव्यवहार, बोलीलगायतले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत धेरै असर पुर्याउँछ। कुनै पनि देशको अवस्था कस्तो छ? त्यो देशका कर्मचारीको व्यवहारले देखाउँछ।
विडम्बना, हाम्रा देशका कर्मचारीको पारा लज्जास्पद छ। सरकारी कार्यालय पुग्दा अधिकांश कर्मचारीलाई राति खाएको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन। कार्यालयमै कर्मचारीहरू चुरोट, खैनी खाइरहेका हुन्छन्। यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमा अनैतिक गतिविधिसमेत गर्ने गरेका छन्। अहिले प्रायः कर्मचारीको कपालमा विभिन्न रङ लगाइएको देखिन्छ।
हातमा ट्याटु खोपेका हुन्छन्। अनि कर्मचारी भएर कपालमा रङ लगाउन पाइन्छ? हातमा ट्याटु खोप्न पाइन्छ? कर्मचारीले त झन् यस्ता काम नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, नियमन र कारबाही गर्ने निकायकै कर्मचारीहरू कपालमा रासायनिक रङ लगाइरहेका छन्। ट्याटु खोपिरहेका छन्। कर्मचारीका लागि सरकारले छुट्टै आचरण बनाएको छ।
जसअन्तर्गत रहेर कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्छ। कर्मचारीले पोशाक कसरी लगाउनुपर्छ? देखि के कस्ता काम गर्नुहुँदैन? भनी आचरणमा लेखिएको छ। किनकि कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन्। उनीहरूले गर्ने साना गतिविधिले समेत आम सर्वसाधारणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, हामीकहाँ भने कर्मचारीहरूले कुनै पनि आचरण मानेको देखिँदैन। सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरूले राम्ररी पोशाकसमेत लगाएका हुँदैनन्।
उनीहरूको बोलीसमेत शिष्ट हुँदैन। जनता वा सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहार देख्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति छाडा छ? स्पष्ट हुन्छ। जनताले तिरेकै करबाट तलब, भत्ता खान्छन् अनि जनताकै काम गर्ने बेला कर्मचारीहरू अनेक बहाना बनाउँछन्। रिसाउँछन्। घुस पाए चाहिँ मख्ख परेर तत्काल काम गर्छन्।
तलब र सेवासुविधा बढाउनुपर्यो भन्दै शिक्षकहरूले २९ दिन काठमाडौँको सडकमा रमिता देखाए। विद्यार्थी पढाउन छोडेर बाटोमा नाच्ने, गाउने गरे। शिक्षक गुरु हुन्। शिक्षकले गर्ने हरेक कामले बालबालिकाको भविष्यमाथि असर पार्दछ। विडम्बना, यो कुरा बिर्सेर शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा सडकमा देखाएको रमितापछि विद्यार्थीहरू पनि सोही गतिविधितर्फ प्रोत्साहित भएका छन्।
आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरू कुनै पनि हिसाबले शिक्षकजस्ता देखिँदैनथे। उनीहरूको बोली र व्यवहार निकै तल्लो स्तरको थियो। अनि यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान्? हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै जानुमा शिक्षकहरूकै हात रहेको आन्दोलनले छर्लङ्ग पारेको छ। विदेशी देशहरूमा सरकारी कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ। जति घण्टा काम गर्यो, त्यति नै तलब दिइन्छ।
हामीकहाँ चाहिँ कामै नगरी कर्मचारीको खातामा महिनामहिनामा तलब हालिन्छ। कर्मचारीकै तलब, सेवासुविधाले देश खोक्रो बनेको छ। राजस्वले नभ्याएर विदेशी ऋण ल्याएर कर्मचारी पाल्नुपरेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के होला? सरकार चाहिने ठाउँमा खर्च गर्दैन, जहाँबाट राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर, कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउनुपरेमा चाहिँ सोच्दा पनि सोच्दैन।
कुनै पनि देशमा तब विकास सम्भव हुन्छ, जब त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा सर्वप्रथम सुधार गरिन्छ। अब नेपालमा पनि यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूले साँच्चिकै विकास गर्न चाहेका छन् भने शुरुमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। कर्मचारीलाई पार्टीको झोले बनाउने होइन, देशको सेवक बनाउने हो।
साथै, मासिक रूपमा तलब दिने होइन। घण्टाको हिसाबले तलब दिने र अन्य सेवासुविधा कटौती गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। किनकि कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढी भएकै कारण देशमा केही पनि हुन सकेन। जनता खाना नपाएर, उपचार गर्न नसकेर र ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्। कर्मचारीलाई चाहिँ जति भए पनि नपुग्ने। त्यसैले, अब सरकारले देश र जनताको हितमा हुने कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ।
