नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदी माओवादी निकट मानिन्छन्। उनलाई आउँदो निर्वाचनमा टिकट दिने प्रलोभनमा प्रचण्डले ओली सरकार असफल बनाउन आन्दोलन गर्न लगाइरहेका छन्। यसलाई पुष्टि गर्न उनकै बोली काफी छ।

२०७९ मङ्सिर ४ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका थिए। निर्वाचनको नतिजाअनुसार काङ्ग्रेसले ८९ सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बन्यो। एमालेले ७८ र माओवादीले ३२ सिट ल्याएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए।

यसरी सरकार गठन काङ्ग्रेसले गर्नुपथ्र्यो, किनभने जनताले काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएका थिए। तर, निर्वाचनको बेला काङ्ग्रेसको हात समातेर अघि बढेको संसद्को तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जालझेल गरेर देउवालाई धोका दिई एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), रास्वपासहितसँग मिलेर सरकार गठन गरे।

२०७९ पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै उनले एमालेलाई पनि धोका दिए र फेरि काङ्ग्रेससँग टाँसिए। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पनि धेरै समय टिक्न सकेन।

प्रचण्डले फेरि काङ्ग्रेसलाई धोका दिए र एमालेको शरणमा पुगे। उनी प्रधानमन्त्री रहँदा कहिले एमाले त कहिले काङ्ग्रेससँग टाँसिने क्रम चलिरह्यो। प्रचण्डको रणनीति थियो— दुवै पार्टीलाई हातमा राखी प्रधानमन्त्री पद खाइरहने।

विडम्बना, उनले नसोचेको कुरा भइदियो। प्रचण्डले बारम्बार धोका दिएपछि काङ्ग्रेस र एमाले एकजुट भए। संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दलले २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समझदारी गरे।

त्यतिबेला प्रचण्ड एमालेसहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कहिले कोही त कहिले कोहीसँग टाँसिएर प्रधानमन्त्री खाइरहने प्रचण्डको दाउ देउवा र ओलीले बुझेपछि गोप्य सम्झौता गरे। सम्झौताको केही दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। अब प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो।

यो उनको चौथो पटक थियो। यसअघि तीन पटक उनले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षको अवधिमा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले मत पाएनन्।

त्यसपछि उनको सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने दिन आयो। उता, सोही वर्षको असार ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनको नेतृत्वमा काङ्ग्रेससहितको सरकार गठन भयो।

२०८० असोजमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। आन्दोलन भएपछि सम्झौता त गरियो, तर कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले चासो दिएनन्। शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति उनले दराजमा थन्काइदिए। माओवादी अहिले विपक्षमा छ। विपक्षमा पुगेसँगै प्रचण्डको चरित्र नै बदलिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदी माओवादी निकट मानिन्छन्। उनलाई आउँदो निर्वाचनमा टिकट दिने प्रलोभनमा प्रचण्डले ओली सरकार असफल बनाउन आन्दोलन गर्न लगाइरहेका छन्। यसलाई पुष्टि गर्न उनकै बोली काफी छ। केही दिनअघि मात्र प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई थप आन्दोलन चर्काउन भने।

“आन्दोलन नरोक्न आग्रह छ। तपाईंहरूसँग पटकपटक धोका भएको छ, आन्दोलन नरोक्नू,” प्रचण्डले भनेका थिए। हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षकका माग थन्काउने, अनि अहिले ठूलाठूला कुरा गर्ने ! प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका निम्ति लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने काम गरिरहेका छन्।

यता, शिक्षक महासङ्घले हरेक शिक्षकबाट मासिक एक हजारदेखि तीन हजार रुपियाँ लेबी उठाउँदै आएको छ। यतिमात्र होइन, कतिपय शिक्षकले ५० हजारदेखि लाखौँ रकमसमेत आन्दोलनका निम्ति महासङ्घलाई सहयोगस्वरूप दिइरहेका छन्। एकातिर पैसा आउने, अर्कोतिर निर्वाचनमा टिकट पाउने भएपछि शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदी अहिले आन्दोलन चर्काउन लागिपरेका छन्।

सरकारसँग वार्ता नगर्ने, आन्दोलन मात्र गरिरहने प्रचण्डको निर्देशनअनुरूप उनी चलेका छन्। प्रचण्डको दाउ भनेकै शिक्षकहरूलाई सडकमा उतारेर ओली सरकार असफल भएको देखाउने हो। ओलीले काम नगरेको देखेपछि काङ्ग्रेसले हात छोड्छ, अनि म जान्छु भनेर बसेका छन्, उनी। किनभने प्रचण्ड सत्ताबिना बस्नै सक्दैनन्।

जे जसरी भए पनि उनलाई सरकारमा बस्नैपर्यो। प्रधानमन्त्री खानैपर्यो। यद्यपि, उनको रणनीति सफल हुने देखिँदैन। किनभने उनले उचालेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विद्यार्थी, अभिभावकदेखि आम सर्वसाधारणले शिक्षक आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

शिक्षकहरू दलगत छन् भनेर सबैलाई थाहा छ। अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, रास्वपाका शिक्षकहरू फर्किसकेका छन्। माओवादीका शिक्षक मात्र सडकमा छन्। आन्दोलनको शुरुवातमा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका शिक्षक अहिले सयौँमा झरेका छन्।

केही दिनपछि औँलामा गन्न सकिने सङ्ख्यामा हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र निकै संवेदनशील मानिन्छ। यो राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन। किनभने यसमा लाखौँ बालबालिकाको भविष्य जोडिएको छ। अहिले आन्दोलनको नाममा विद्यार्थी तथा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ।

सत्तामा पुग्ने आफ्नो रहर पूरा गर्न प्रचण्डले लाखौँ बालबालिकाको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने काम गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थका निम्ति यो हदसम्म गिर्नुले उनी कस्ता नेता रहेछन् ? जनता र देशप्रति कति इमानदार रहेछन् ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

अर्को कुरा, शिक्षक आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणलाई दुख, हैरानी भइरहेको छ। पैदल हिँडेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न जनता बाध्य छन्। प्रहरी प्रशासन शिक्षकहरूको रमिता र जनताले पाएको दुख टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। बाटो खुलाउनसमेत प्रहरीले सकेको छैन।

तर, किन ? ठूलाठूला भीड नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रहरीले शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरिरहँदा किन मौन ? किन सडक खाली गराइँदैन ? यसको जवाफ अब प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले दिनुपर्छ। माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड शिक्षकहरूको कब्जामा छ। जबकि सो सडक चार लेनको छ। एक लेनमै आन्दोलन गर्न सकिनेमा सम्पूर्ण सडकमा शिक्षकहरूको रजाइँ चलेको छ।

बाटो जनताको, मोजमस्ती शिक्षकहरूको ! आन्दोलनको नाममा सडकमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, टिकटक बनाउने जस्ता काम भइरहेका छन्। शिक्षकहरूको पारा देख्दा पिकनिक मनाउन आएको जस्तो लाग्छ। आन्दोलन त बहाना मात्र हो। फेरि शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरिरहँदा प्रहरी हेरेर मात्र बसिरहेको छ।

बल प्रयोग गरेर बाटो खुलाउँदैन प्रहरी। तर, यहाँ त प्रहरीले नै शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको देखिन्छ। आन्दोलनमा भेटिएका शिक्षकहरूलाई सोध्दा भन्छन्, “प्रहरीहरू हाम्रो साथमा छन्।” जनताले तिरेको करबाट प्रहरीले तलबभत्ता खाने, पोशाक लगाउने, अनि जनतालाई दुख दिनेहरूकै पक्षमा लाग्ने ! प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले सडक खाली गराउन तत्काल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ।

नभए सरकारले सेना खटाएर भए पनि बाटो खाली गराउनुपर्छ। जनता खाना नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। आफूसँगै आफ्ना सन्तान सिध्याएका छन् सर्वसाधारणले। अनि शिक्षकहरूले विद्यार्थी नपढाउने, सेवासुविधा भने बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ?

अब शिक्षकहरूको विरोधमा अभिभावक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण एकजुट भई सडकमा उत्रिनुपर्छ। सरकारले पनि शिक्षकहरूको तलब रोक्का गर्नुपर्छ। विद्यालय नफर्किने शिक्षकको नियुक्तिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले तत्काल माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ।

निषेधाज्ञा जारी गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने एउटा व्यक्तिको काम नगर्दा लाखौँ सर्वसाधारणले दुख पाइरहेका छन्। सरकारले तत्काल राजधानीको मुख्य सडक खाली गराउनुपर्छ र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ। स्मरण रहोस्, शिक्षा क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन। आन्दोलनको नाममा लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने अधिकार कसैसँग छैन।