ओली प्रधानमन्त्री बनेको वा कांग्रेस, एमाले सरकार गठन भएको झन्डै नौ महिना हुन लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले काम गर्न नसकेपछि अहिले ती दलहरू लाजले मुख छोपेर बसेका छन् । जति सरकार गठनको क्रममा उनीहरूले धाक देखाएका थिए, त्यसरी नै अहिले सरकार असफल भएपछि घरभित्र लुकेर बस्नुपरेको छ ।

२०८१ असार १७ गते मध्यराति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच केही सहमति भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढालेर दुई दलबीच नयाँ सरकार गठनको सम्झौता भयो ।

सोहीअनुरूप संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले अब अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ, सहकारीका बचतकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउँछन्, बेरोजगारी हट्छ, कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्न थाले ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेको वा कांग्रेस, एमाले सरकार गठन भएको झन्डै नौ महिना हुन लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले काम गर्न नसकेपछि अहिले ती दलहरू लाजले मुख छोपेर बसेका छन् । जति सरकार गठनको क्रममा उनीहरूले धाक देखाएका थिए, त्यसरी नै अहिले सरकार असफल भएपछि घरभित्र लुकेर बस्नुपरेको छ ।

पहिला सार्वजनिक स्थलमा सरकारले यो र त्यो गर्छ भन्ने भाषण ठोक्ने एमाले, कांग्रेसका कार्यकर्ता अचेल देखिन पनि मुस्किल भएको छ । अहिले बजारमा अर्को कुराको पनि व्यापक चर्चा छ । सर्वसाधारण भन्छन्, २०८४ सालमा चुनाव नै हुँदैन । किनभने यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अन्योल छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र टिके पनि र चुनाव भइहालेमा कांग्रेस र एमाले चक्नाचुर हुने बताइन्छ ।

यी दलकै कार्यकर्ताको पार्टीमाथिको विश्वास गुम्दै गएको छ । अधिकांश कार्यकर्ता पार्टीप्रति निराश छन् । अर्को पटक चुनावमा आफूहरूले मतदान नै नगर्ने पनि बताउँछन् । एमाले, कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तामाथि त विश्वास कायम राख्न सकेनन् भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने छन् ? जनताले यिनीहरूलाई अब भोट दिने छैनन् । किनभने यिनीहरूको काम जनताले राम्ररी देखिसकेका छन् ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी झन् बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै छ । बेरोजगारीका कारण जनता चिन्तित छन् । काम गरेको ठाउँबाट समेत तलब दिइँदैन । यता, सहकारीले करोडौँ सर्वसाधारणको खर्बौँ रकम पचाइदियो । लघुवित्त, फाइनान्सका कारण पनि त्यत्तिकै जनता डुबेका छन् । अहिले त बैंकमा पनि खतरा बढ्दो छ । बैंकका बचतकर्ताहरू धमाधम निक्षेप निकालिरहेका छन् ।

सहकारीजस्तै बैंक पनि भाग्छ कि भन्ने डर उनीहरूमा छ । यो हुनु स्वाभाविकै हो । किनभने बैंकको पनि लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ । फेरि सहकारीले यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण भाग्नुपरेको हो । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्पै छ । पाँच वर्षअघि करोडौँमा किनिएको घरजग्गा अहिले लाखमा पनि बिक्री नहुने अवस्था छ ।

गाडीको मूल्य पनि कौडीको भाउमा झरिरहेको छ । सेयरको त झन् कुरै छोडौँ । ३२ सयको सेयर २५ सयमा झरिसकेको छ । अबको केही समयपछि सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङजस्ता व्यापारीहरूका कारण बैंक संकटमा परेको छ ।

गुरुङले भाटभटेनीका भवन धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट ५३ अर्ब ऋण लिएका छन् भने प्रसाईंले झापाको बीएन्डसी अस्पताल र भक्तपुरको घर धितो राखेर दश अर्ब ऋण लिएका छन् । अहिले धितोको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले भाटभटेनी किन्ला ? कसले प्रसाईंको घर र अस्पताल किन्ला ? अझ प्रसाईं त बैंकको ऋणै नतिर्ने खेलमा छन् ।

उनले वर्षौँ भइसक्यो बैंकको साँवा-ब्याज नतिरेको । बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर साँवा-ब्याज तिर्न आलटाल गर्ने व्यापारीहरूको संख्या धेरै छ । हिजो बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षलाई घुस खुवाएर कमसल धितो राखी अर्बौँका अर्बौँ ऋण लिए । अहिले भने ऋण तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । बैंकको ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ तर धितोको मूल्य घट्दो क्रममा छ ।

यसैले, बैंकले ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको ऋण जोखिममा देखिन्छ । गम्भीर कुरा चाहिँ बैंकले लगानी गरेको पैसा सर्वसाधारण जनताको हो । यदि बैंक डुबेमा जनता डुब्नेछन् । बैंकको ऋण नतिर्ने सूचीमा निर्माण व्यवसायी, दूध, उखु किसान र अस्पतालहरू पनि छन् । सरकारले आफूहरूले भुक्तानी नदिएको भन्दै उनीहरूले बैंकको कर्जा तिरेका छैनन् ।

राज्यको आम्दानी दिनहुँ घट्दो छ, खर्च बढिरहेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर यिनीहरूको भुक्तानी दिन्छ ? निर्माण व्यवसायीहरू विदेशीसँग ऋण लिएर भए पनि सरकारले आफ्नो भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । सरकार विदेशीसँग ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ ।

विदेशी ऋणको वार्षिक साँवा-ब्याजमै खर्बौँ रकम खर्चिने गरेको छ । एउटासँग ऋण लिएर अर्काको साँवा-ब्याज भुक्तानी र खर्च धानिरहेको छ, सरकार । विदेशी ऋणले जोखिमको सुरुवात गरिसकेको छ । विदेशीले यत्तिकै ऋण दिएको होइन । उसको पनि केही न केही स्वार्थ पक्कै जोडिएको छ । अनि अझै पनि सरकारले विदेशी ऋण बढाउने हो भने देशै नरहन पनि सक्छ ।

विकासमा भन्दा पनि सरकारको खर्च तलब भुक्तानीमा बढी देखिन्छ । अहिले देशभर हजारौँको संख्यामा जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूको मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । सेवा-सुविधा छुट्टै । निजामती कर्मचारीको संख्या लाखौँ छ । सुरक्षातर्फ पनि त्यत्तिकै कर्मचारी छन् । उनीहरूको पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौँसम्म तलब छ । सेवा-सुविधा अलग्गै ।

एउटै सरकारी कार्यालयमा स्थायीबाहेक अस्थायी अर्थात् करार, ज्यालादारीका कर्मचारी दर्जनौँ भेटिन्छन् । अहिले करार कर्मचारी मात्रै हजारौँको संख्यामा छन् । उता, सेवा-निवृत्त अर्थात् पेन्सन बुझ्ने कर्मचारी पनि हजारौँको संख्यामा छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हजारौँ सर्वसाधारणले बुझ्छन् ।

सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब-भत्ता कटौती, करार, ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हो ।

विडम्बना, सरकार कहाँ देश र जनताको हितमा निर्णय गर्छ ? उल्टै काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्छ । सरकार आफैँ पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिन खुट्टा तान्न लागिपरेको छ । अनि यस्तो सरकारले कसरी देशको विकास हुन्छ ? कसरी देशले सुख पाउँछ ? सरकार पूरै असफल भइसकेको छ ।

सरकारको कामबाट तिनकै कार्यकर्तासमेत सन्तुष्ट छैनन् । अनि जनता कसरी खुसी हुन्छन् ? अझै पनि समय छ, सरकार छिटोछिटो काम गर । नभए जनताले नै कुर्सीबाट हटाउन समय लाग्ने छैन । किनभने जनताभन्दा ठूलो अरू कोही होइनन् ।