भारतस्थित “दलितका लागि दलित अभियान” ले नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीमार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरेको ज्ञापनपत्रमा यस्तो माग गरिएको हो।
नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सर्लाहीका अन्तरजातीय विवाह गरेका सतेन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी जातीय हिंसा, अन्याय र अत्याचार गरेको आरोप लागेको छ।
यस घटनाप्रति दलित समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
भारतस्थित “दलितका लागि दलित अभियान” ले नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीमार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरेको ज्ञापनपत्रमा यस्तो माग गरिएको हो।
फागुन १२ मा दूतावासमा बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा अभियानका प्रमुख जनक जनाला, महासचिव कृष्ण तिरुवा र इन्चार्ज भिम मलाती विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाटै भएको जातीय हिंसा र अत्याचारले समाजमा घृणा फैलाएको र यसले भविष्यमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
“गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी सतेन्द्र र नेहालाई अन्याय गरेको घटनाले हाम्रो समुदाय स्तब्ध भएको छ। यस्तो कदमले समाजमा सकारात्मक सन्देश होइन, बरु थप विभेद र हिंसा निम्त्याउँछ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अभियानले सरकारले तत्काल कारबाही नगरे सम्पूर्ण दलित समुदायले गृहमन्त्री लेखकलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीका सांस्कृतिक काउन्सेलर गोकुल बस्नेतले उक्त ज्ञापनपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखा, सिंहदरबार, काठमाडौंमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, “दलितका लागि दलित अभियानले उठाएको यो गम्भीर विषयलाई हामीले नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याएका छौं। अब यो विषयमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”
यो घटनाले नेपालमा जातीय विभेद र हिंसाको मुद्दा फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। सतेन्द्र र नेहाको अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर भएको कथित उत्पीडनले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म बहस सुरु भएको छ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले यो प्रकरणलाई सरकारको संवेदनशीलतामाथिको ठूलो प्रश्न ठान्दै तत्काल न्यायको माग गरेका छन्।
“यदि गृहमन्त्रीबाटै यस्तो व्यवहार हुन्छ भने हामीले कहाँ गएर न्याय माग्ने? यो घटनाले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाएको छ,” अभियानका सदस्य सुशील ओखडाले भने।
नेपाल सरकारले यो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा सामाजिक सद्भाव र जातीय समानताको मुद्दामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म गृहमन्त्री लेखक वा नेपाल सरकारबाट यो विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, यो घटनाले दलित समुदायको आक्रोश र आन्दोलनको सम्भावनालाई भने स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
